राहुलच्या नाही, तर जोगींच्या काँग्रेसला मायावतींची पसंती

नव्या राजकीय जीवनात बसपाला कमालीचे महत्त्व आलेले आहे. मायावती ज्या पक्षाबरोबर युती करतील त्या पक्षाला युतीचा फायदाच होईल. म्हणूनच आता मायावतींच्या आवाजात वेगळाच दरारा जाणवतो.

आज तरी असे वातावरण आहे की, मायावती मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुका स्वबळावरच लढवतील. या प्रकारे मायावती काँग्रेसवर दबाव टाकत असून त्यांना मध्य प्रदेशात किमान ५० जागा तरी हव्या आहेत, पण काँग्रेस ३० जागांपेक्षा जास्त जागा देण्यास तयार नाही. मध्य प्रदेशात गेली १५ वर्षे भाजप सत्तेत आहे. परिणा़मी समाजाला राजकीय बदल हवा आहे. मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत विरोधी पक्षांचे अक्षरशः पानिपत झाले होते. मायावतींच्या बसपाला तर एकही जागा जिंकता आली नव्हती. काँग्रेससारख्या सर्वात जुन्या पक्षाला तीन आकडी खासदारसंख्या तर फार दूर राहिली, ५०च्या वर खासदार निवडून आणता आले नव्हते. तेव्हापासून भाजपविरोधी राजकीय शक्तींनी एकत्र यावे, असे प्रयत्न सुरू झाले होते. या प्रयत्नांतूनच बिहारमध्ये २०१५साली नितीशकुमार यांचा जनता दल (युनायटेड), लालूप्रसाद यांचा राजदल व काँग्रेस एकत्र येऊन ‘महागठबंधन’ चा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला होता. त्यानंतर झालेल्या अनेक निवडणुकांत तसेच पोटनिवडणुकांतही भाजपविरोधी शक्ती एकत्र आल्या होत्या. आपल्या राजकीय जीवनात उत्तर प्रदेशचे अतोनात महत्त्व आहे. तेथे समाजवादी पक्ष व मायावतींचा बसपा एकत्र आले होते व त्यांनी गोेरखपूर व फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकांत भाजप उमेदवारांचा पराभव केला. भाजपला हे दोन्ही पराभव फार झोंबले. याचे कारण गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघ म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मतदारसंघ व जेथून ते गेली २० वर्षे निवडून येत होते. दुसरा फुलपूर लोकसभा मतदारसंघ म्हणजे विद्यमान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांचा मतदारसंघ. म्हणून हे विजय फार महत्त्वाचे मानले गेले.

उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या दोन पोटनिवडणुकानंतर महत्त्वाची राजकीय घटना म्हणजे कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुका. या निवडणुकीत जनता दल (सेक्युलर) व मायावतींच्या बसपाने निवडणूकपूर्व आघाडी केली होती. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर तेथे त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. काँग्रेसने कधी नव्हे तो राजकीय शहाणपण दाखवून जनता दलाशी युती केली व मुख्यमंत्रिपद त्या पक्षाला दिले. म्हणून भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवता आले. तेव्हा असे वातावरण होते की, आता २०१९साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस व बसपात राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी होईल व या आघाडीत इतर प्रादेशिक पक्षांना सामील करून घेतले जाईल. याचा अंतिम परिणाम म्हणजे भाजपच्या विरोधात बडी आघाडी सहज निर्माण होईल. आज मात्र तसे वातावरण राहिले नाही. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षात फूट पडली असून अखिलेश यादवचे काका शिवपाल यादव यांनी ‘समाजवादी सेक्युलर मोर्चा’ हा नवा पक्ष काढला आहे. या पक्षातर्फे सपाचे संस्थापक उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांना उमेदवारी दिली जाईल असे बोलले जात आहे. एकेकाळी मुुलायमसिंह यांच्या सपात बराच दबदबा असलेले अमरसिंग पुन्हा सक्रिय झालेले असून सपात जमेल तेवढी फूट पाडण्यासाठी त्यांना भाजपतर्फे भरपूर रसद पुरवली जात आहे.

समाजवादी पक्षाप्रमाणेच भाजपला मायावतींच्या बसपाचीसुद्धा बरीच भीती आहे. आज जरी निवडणुका आयोगाच्या निकषांप्रमाणे बसपा राष्ट्रीय पक्ष नसला तरी भाजप व काँग्रेसच्या खालोखाल हा एकमेव पक्ष आहे जो देशभर ओळखला जातो. याचे साधे कारण भारतीय संघराज्यतील जवळपास प्रत्येक घटक राज्यांत दलित समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, अनेक मतदारसंघातून बसपाचा उमेदवार निवडून येणार नसला तरी, तो दलित समाजाची मतं खाऊ शकतो व कोणत्या तरी विजयी होऊ शकणार्या उमेदवाराच्या मार्गात काटे टाकू शकतो. हीच भीती काँग्रेस व भाजपला त्रस्त करत आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ व मध्य प्रदेश या चार राज्यांत बसपाची ताकद आहे. या चार राज्यांतून १४५ खासदार लोकसभेत जातात. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपने याापैकी १३३ जागा जिंकल्या होत्या. यात घट झालेली भाजपला परवडणार नाही. उत्तर प्रदेशात बसपा, सपा, राष्ट्रीय लोकदल व काँग्रेस यांची आघाडी होऊ नये यासाठी भाजप प्रयत्नशील असेल. मध्य प्रदेश व राजस्थानात काँग्रेस व बसपा यांच्यात आघाडी झाली, तर भाजपला महागात पडू शकेल. ताज्या बातमीनुसार छत्तीसगढमध्ये बसपा व काँग्रेस यांची युती झाली नाही. मध्य प्रदेशात अजून याबद्दल कोणतीच घोषणा झालेली नाही. मध्य प्रदेशात बसपाची राजकीय शक्ती लक्षणीय आहे. तेथे जर बसपा व काँग्रेस यांच्यात युती झाली, तर भाजपला जबरदस्त आव्हानाला सामोरे जावे लागेल. या नव्या राजकीय जीवनात बसपाला कमालीचे महत्त्व आलेले आहे. मायावती ज्या पक्षाबरोबर युती करतील त्या पक्षाला युतीचा फायदाच होईल. म्हणूनच आता मायावतींच्या आवाजात वेगळाच दरारा जाणवतो. म्हणूनच भाजप मायावतींच्या पक्षाला लगाम घालण्याच्या प्रयत्नांत आहे. डिसेंबर २०१६मध्ये लागू केलेल्या नोटाबंदीनंतर बसपाच्या खात्यात १०४ कोटी रुपये गोळा झाल्याचे उघडकीस आले होते.

उत्तर प्रदेशात ही स्थिती तर बिहारमध्ये ‘अच्छे दिन’ आले आहेत असे समजण्याची गरज नाही. तेथे लालू प्रसाद यांच्या दोन मुलांत यादवी युद्ध सुरू झाले आहे. तेजस्वी यादव व तेजप्रताप यादव यांच्यात जाहीर वादावादी सुरू आहे. याचा परिणाम यादव समाजाच्या एकगठ्ठा मतांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीत. आता अशी परिस्थिती आहे की, भाजप व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांत साम्य दिसून येते. आज भाजपचीसुद्धा मित्रपक्ष सांभाळता सांभाळता तारांबळ उडत आहे. चंद्राबाबूंचा तेलुगू देसम भाजपशी काडीमोड घेऊन वेगळा झालेला आहे, तर महाराष्ट्रात भाजपला दररोज शिवसेनेच्या टीकेला सामोरे जावे लागते. तिकडे काँग्रेस पक्ष मित्रपक्ष शोधत आहे. अशा स्थितीत २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल काय लागतील याचा अंदाज करणे कमालीचे अवघड होत आहे.