सावध ऐका पुढच्या हाका...

 

शबरीमला मंदिरामध्ये रजस्वला स्त्रियांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर त्या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. निखळ धार्मिक श्रद्धांवर आधारित असलेल्या एखाद्या मुद्द्यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा काय? याही मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय देत असताना त्या पीठावरील महिला न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी बहुमताच्या निर्णयापेक्षा आपले भिन्न मत प्रदर्शित करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या न्यायालयीन निर्णयाच्या बाबतीत आपण नंतर विचार करू. पण मुळात हा जो मुद्दा उपस्थित झाला आहे, त्याचा न्यायालयाबाहेर निर्णय करायचा असेल तर तो कोणी करायचा व त्याची प्रक्रिया कशी असली पाहिजे यावर आधी विचार करणे गरजेचे आहे.

जगातील प्रत्येक समाज जसा कायद्याच्या आधाराने काम करीत असतो तसाच रूढी आणि परंपरांच्या आधारेही त्याचे व्यवहार सुरू असतात. या दोन्हींमध्ये समन्वय साधायचा असेल तर ज्या मूल्यांच्या आधारे कायदा उभा आहे व ज्या आधारावर रूढी व परंपरा उभ्या आहेत त्यात सुसंगती असणे आवश्यक असते. ती नसल्यामुळे जे विसंवाद निर्माण होतात, ते कसे हाताळायचे असा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. यात समन्वय घडवून आणणे हे समाजसुधारकांचे काम असते. वास्तविक पाहता इतिहास काळात ज्या धार्मिक नेत्यांनी सुधारणा घडवून आणल्या ते समाजसुधारकच होते. त्यांनाही त्यांच्या प्रारंभीच्या काळात सनातनी लोकांचा त्रास सहन करावा लागला होता, परंतु आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या प्रभावातून आणि काळानुसार बदलण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांतून सुधारणेचे नवनवे प्रवाह निर्माण झाले व त्यातून धार्मिक सुधारणा निर्माण झाल्या. हिंदू धर्मात तर अशी मोठी परंपरा आहे. आज ज्या धार्मिक नेत्यांना पूज्य मानले जाते, ते त्यांच्या काळातील समाजसुधारकच होते. त्यामुळेच हिंदू संस्कृतीला पुरातन व नित्यनूतन असे म्हटले जाते.

युरोपीयन प्रबोधन काळामध्ये धर्मावर विश्वास नसलेला किंबहुना धर्माला सामाजिक सुधारणेत अडसर मानणारा समाजसुधारकांचा नवा वर्ग तयार झाला व तेव्हापासून रूढी व परंपरा यांच्यातील परिवर्तनाच्या संघर्षाला नवे परिमाण प्राप्त झाले. पूर्वीच्या काळात ज्यांनी धर्मसुधारणा केल्या, त्यांनी त्या करण्याआधी आपल्या वागण्यातून समाजाचा विश्वास कमावला होता. त्यामुळे त्यांच्या शब्दांना सामाजिक वजन प्राप्त झाले होते, परंतु हा जो नवा वर्ग तयार झाला आहे त्याला त्याची आवश्यकता वाटत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेचा उपयोग करून घेऊन आपल्याला या रूढी परंपराच्या विरोधात लढण्याचा सोपा मार्ग या वर्गाने शोधून काढला आहे. त्याचबरोबर याला प्रसारमाध्यमांचीही साथ मिळत असल्याने सर्व धार्मिक परंपरांकडे तुच्छतेने पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन तयार झाला आहे. त्यामुळे धार्मिक समाज व सुधारणा यात विसंवाद निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्यासाठी धर्मावर श्रद्धा असलेले निदान धर्माबद्दल आदर असलेले पण सुधारणांची आवश्यकता पटवून देणारे व्यासपीठ निर्माण होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच आजच्या सामाजिक वातावरणातील तणाव कमी होतील.

मानव शारीरिकदृष्ट्या दुबळा असला तरी आपल्या समाजनिर्मितीच्या क्षमतेमुळेच जगण्याच्या तीव्र स्पर्धेत टिकू शकला. त्यामुळे मानवी संस्कृतीच्या प्रारंभापासूनच समाजाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने त्याने नियम बनवले व त्या नियमांना दैवी आधार दिला. त्यात समाजाची सुरक्षा ज्यांच्यावर अवलंबून आहे, त्यांना विशेषाधिकार व स्त्रियांना दिलेले गौणत्व यांचा समावेश आहे. ख्रिश्चन धर्मात मानव स्वर्गातून भूतलावर येण्यास इव्ह कारणीभूत ठरल्याने ती पुरुषाला मोहात टाकणारी बाब बनली. मुस्लीम धर्मातही तिच्याकडे भोगवस्तू असेच पाहिल्याने तिच्या पोषाखापासून वागण्यापर्यंत तिच्यावर बंधने आली. हिंदू परंपरांत याबाबत वेगवेगळी उदाहरणे आहेत व त्याआधारे अत्यंत सनातनी लोकांपासून सुधारणावादी विचारांपर्यंत सर्वांना पुरावे देता येऊ शकतात. यामध्ये स्त्री ही पुरुषांच्या परमार्थ मार्गावरील अडथळा आहे, असे मानणारे पुरावेही भरपूर आहेत. या सर्वांचे गृहीत म्हणजे पुरुषामध्ये मोह उत्पन्न व्हायला स्त्रीच कारणीभूत असते. त्यामुळे विधवा झाल्यावर स्त्रीने मुंडन केले पाहिजे, याच विचारांचा परिणाम हा दैवतांच्या कल्पनेवरही पडत असतो. मुळातच परमेश्वराच्या नावे ज्या गोष्टी रूढ झालेल्या आहेत, त्यावर मानवी विचारांचे प्रतिबिंब पडलेले असते. स्त्री ही पुरुषाला मोहात पाडणारी, त्यामुळे ब्रह्मचारी राहायचे असेल तर तिच्याकडे दृष्टिक्षेपही टाकता कामा नये, या विचारातून ब्रह्मचारी देवाबाबतही तशीच परंपरा निर्माण झाली. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या सामाजिक सुधारणा झाल्या त्यातून सुसंस्कृत समाजात स्त्री ही पुरुषाला मोहात पाडणारी भोगवस्तू हा दृष्टिकोन राहिलेला नाही. स्त्रियांवर रूढीने घातलेली बंधने काही समाजसुधारकांच्या प्रयत्नाने तर काही कायद्याने दूर झाली. समाजमानसात जसा बदल झाला तसाच दैवतांच्या परंपरेतही व्हावा, ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे.

धार्मिक रूढी आणि परंपरा यांच्यामध्ये सामाजिक प्रवाहाशी सुसंगत असे बदल व्हावेत, असे प्रयत्न कोणी करावेत असा प्रश्न याप्रसंगी उपस्थित झाला आहे. जे प्रश्न लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असतात, त्यात लोकांना जे सोयीचे असेल तसा बदल ते आपोआप करून घेतात. जसे रेल्वे आल्यानंतर शिवाशिवीचा प्रश्न आपोआपच गौण बनला, कारण ही रूढी ज्यांना पाळायची असेल त्यांना प्रवास करता आला नसता व तेच समाजापासून वेगळे पडले असते. पण ज्या सुधारणा दैनंदिन जीवनाचा भाग नाहीत त्या सुधारणा करण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतात. पंढरपुरच्या विठ्ठल मंदिरात सर्व हिंदूंना प्रवेश द्यावा यासाठी आंदोलन करावे लागले. ज्यांचा त्याला विरोध होता, त्यांनी विठ्ठल भ्रष्ट होऊ नये म्हणून त्याचे सत्व घागरीत भरून ठेवले. आता प्रत्यक्ष विठ्ठल मंदिरात किती लोक जातात व घागरीच्या विठोबाचे दर्शन घ्यायला किती जातात यावरूनच रूढी बदलण्यात यश आले की नाही याची कल्पना येते, परंतु हे घडवून आणण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली, त्यातून समाजप्रबोधन झाले, अखेरीस साने गुरुजींनी आमरण उपोषण करून आपले प्राण पणाला लावले व त्यातून हे परिवर्तन झाले. वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्याआधीच जर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाने स्वतःहून असा निर्णय घेतला असता तर ते अधिक चांगले झाले असते. केवळ याच बाबतीत नाही तर हिंदूंच्या अनेक प्रथा, परंपरा, सण साजरे करण्याच्या पद्धती यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. परंतु, यावर विचार करणारे व त्यानुसार लोकप्रबोधन करणारे कोणतेही व्यासपीठ हिंदू समाजात नाही. त्यामुळे अखेर सर्व विषय न्यायालयात जातात व न्यायालय हे एकमेव समाजसुधारणा प्रत्यक्षात आणणारे व्यासपीठ बनले आहे. त्यानंतर न्यायालये धर्मात हस्तक्षेप करतात, अशी टीका सुरू होते. पण उत्सव साजरे होत असताना होणाऱ्या ध्वनी किंवा जलप्रदूषणाचा विचार करून मार्गदर्शन करणारे व्यासपीठ उपलब्ध नाही. हिंदू समाजामध्ये परिवर्तनाची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे या समाजात असे व्यासपीठ निर्माण होण्यात कोणतीच अडचण नसावी.

घटनेनुसार सर्व जाती-जमाती, स्त्री-पुरुष यांना जे समान हक्क आहेत, ते प्रत्यक्ष व्यवहारात आचरणात येत नसतील तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला हक्क आहे. परंतु, तो हक्क बजावताना काही मर्यादांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. काही हक्क असे असतात की, ज्यांचा परिणाम ऐहिक जीवनावर होतो. उदाहरणार्थ सतीची प्रथा, ज्यात एका स्त्रीच्या जीवनाचा प्रश्न गुंतलेला होता किंवा मिरवणुकीतील आवाज, ज्याचा परिणाम मानवी आरोग्याशी निगडित आहे. शबरीमलाचा प्रश्न ऐहिक नाही, धार्मिक श्रद्धा व भावना यांच्याशी निगडित आहे. स्त्रियांना तिथे प्रवेश दिल्यानंतर जे पुण्य मिळेल ते प्रत्येकाच्या मानण्या न मानण्यावर अवलंबून आहे. जे अशा प्रश्नांवरून न्यायालयात जातात, त्यात खरे धार्मिक बहुदा नसतातच. इतर धर्मात यापेक्षाही कितीतरी अधिक विषमता असताना व त्याचे ऐहिक जीवनावर परिणाम होत असताना, न्यायालये त्यांच्या परंपरेत हस्तक्षेप करण्याचे फारसे धाडस दाखवत नाहीत. जर दाखवले तर घटनात्मक तरतुदीपेक्षा ती परंपरा त्या धर्माचा खरा भाग आहे की नाही याची चर्चा करण्यातच अधिक रस दाखवितात, हे वास्तव हिंदू समाजाला अस्वस्थ करणारे आहे. हिंदू समाज असे लादलेले बदलही सहन करतो म्हणून न्यायालयांचे असे धाडस होते, अशीही नकारात्मक प्रतिक्रिया त्यातून निर्माण होते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात अत्यंत शांतपणे जे आंदोलन सुरू आहे, त्यांच्या विरोधाचा जसा सन्मान केला पाहिजे तसेच हा निर्णय न्यायालयाने घेण्याऐवजी स्वयंस्फूर्तीने घेतला असता तर अधिक चांगले झाले असते, हेही स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. ज्यांनी काळाची हाक वेळेवर ऐकली नाही ते काळाच्या ओघात मागे पडले. बदलत्या सामाजिक मूल्यांचा वेध घेऊन, सावध होऊन भविष्यकाळाच्या, पुढच्या हाका ऐकतात, तेच काळाच्या ओघात टिकतात असा इतिहास आहे. त्या हाका शबरीमलाच्या विश्वस्तांनी ऐकाव्या, एवढेच आपण म्हणू शकतो.