उपाय

 

 

जगात कुठेही मस्लिम अल्पसंख्यांकांवर अन्याय होतोय म्हणून आवाज उठवणारे भारतातील तथाकथित पुरोगामी, सेक्युलर्स, मानवतावादी, बुद्धीवादी विचारवंत आपल्या शेजारच्याच देशात होणाऱ्या हिंदू-बौद्ध हत्याकांडाविषयी काही अपवाद वगळता गप्प का होते? मुस्लिमेतरांना मानवता नसते का?

१९७१ च्या युद्धात झालेला हिंदूंचा वंशविच्छेद अमेरिकन पत्रकार गॅरी बासला समोर आणावा लागला. अमेरिकन ज्यू व मानतावादी कार्यकर्ता डॉ. रिचर्ड बेन्कीन बांगलादेशातील अल्पसंख्यांकांसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वैचारिक व कायदेशीर मार्गाने लढतोय. भारतातील बुद्धीवंतांनी आपल्या शेजारच्या देशात होणाऱ्या मानवी अधिकाराच्या पायमल्लीविषयी घटानात्मक मार्गाने जनमागृती करणे गरजेचे आहे.

भारताने तेथील सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्षांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षनेत्या खलिदा झिया ह्यांनी भारताच्या राष्ट्रपतींची २०१४ मध्ये भेट रद्द करून या हिंसक प्रवृत्तीपुढे मान तुकवली होती. ह्याच खलिदा झियांनी पंतप्रधान असताना उल्फ़ा बंडखोरांना आपल्या भूमीतून भारतविरोधी कारवायांसाठी प्रोत्साहन दिले होते. त्यांनी भारताकडे मित्र म्हणून कधी पाहिलेच नाही. पण शेख हसीनांनी पंतप्रधान होताच बंडखोरांविरुध्द कारवाई करीत भारतासोबत सहकार्य करण्याची इच्छा प्रकट केली होती. कडव्या, धर्मांध व मूलतत्ववादी शक्तींना वेसण घालणारी विद्यमान सरकारची कारवाई भारतालाही हितावह आहे. कारण तेथील मूलतत्ववाद कमी झाला तरच अल्पसंख्यांक सुरक्षित राहतील.१ नुकत्याच पंतप्रधान मोदींच्या भारतदौऱ्यात सत्ताधारी अवामी पक्ष, पंतप्रधान शेख हसीना ह्यांच्यासोबत विरोधी पक्षनेत्या खलिदा झिया ह्यांनीही सहकार्यासाठी सकारात्मकता दाखवली. बांगलादेशात लोकशाही स्थिरावून सामाजिक व धार्मिक स्थिरता येणे भारतासाठी हितावह आहे. त्यासाठी भारतानेही पुढाकार घेऊन बांगलादेशच्या विकासाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. भारताने नुकताच बांगलादेशसोबत प्रलंबित जमीन हस्तांतरण करार करून सीमाप्रश्न सोडवला आहे व गुन्हेगार हस्तांतरण करार करून विद्यमान भारत सरकार योग्य दिशेने पाऊल टाकत आहे.

 

 

सहकार्य हे दोन्ही बाजूंनी हवे. सहाय्य करणे हा भारताचा सद्गुण आहे पण ती सद्गुण-विकृती ठरू नये ह्यासाठी भारताने सहाय्य करताना अखंड सावधान राहून समोरून सकारात्मक प्रतिसाद येऊन अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण होतेय का हे पाहणे आवश्यक आहे, नाहीतर तेथे अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार, छळ, नागरी अधिकारांची पायमल्ली सुरूच राहील व भारत एकतर्फ़ी अंधपणे सहकार्य करतच राहील. आपल्या देशात अल्पसंख्यांकांचा छळ झाला तर त्याचे परिणाम आपल्या भारतासोबतच्या संबंधांवर होतील व ते आपल्याला परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनेही नुकसानकारक आहे ह्याची जाणीव बांगलादेशला व्हायला हवी व त्या दृष्टीने भारताने कौशल्याने हे प्रकरण हाताळायला हवे. अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण व्हावे ह्यासाठी गरज पडल्यास भारताने सरकारी पातळीवरून किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून बांगलादेशवर दडपण आणणे म्हणजे त्या देशाच्या अंतर्गत भागात ढवळाढवळ ठरत नाही कारण अल्पसंख्यांकांचा छळ मानवतेच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे तसेच तेथे अल्पसंख्यांकांचा छळ झाला तर ते निर्वासित म्हणून भारतातच आश्रयास येतात व त्याचा भारताच्या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक अशा विविध स्रोतांवर परिणाम होतो. म्यानमारमध्ये छळ होतोय म्हणून साधारणतः ५ लाख ३७ हजार रोहिंग्या मुसलमान निर्वासित म्हणून बांगलादेशात निर्वासित छावणीत राहत आहे त्यामुळे इतक्या मोठ्या निर्वासितांचा देशाच्या व्यवस्थेवर होणारा परिणाम स्वतः बांगलादेश सध्या अनुभवत आहे.

 

 

धार्मिक मूलतत्ववादाकडे होणारी वाटचाल थांबवण्यासाठी बांगलादेशने आपल्या मूळ राज्यघटनेतील ‘संप्रदायनिरपेक्षता’ अंगिकारून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. जसा भारत सेक्युलर आहे तसाच बांगलादेश सेक्युलर राहणे हे बांगलादेशाच्या व भारताच्याही दृष्टीनेही हिताचे आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्यांकांची स्थिती त्वरित सुधारून त्यांच्या न्याय व नागरी अधिकारांचे संरक्षण व्हावे व त्यांनी बांगलादेशाच्या प्रगती व विकासात हातभार लावावा अशी आशा करून ही लेखमाला संपवतो.

 

 

१. महाजन, ब्रिगेडिअर हेमंत; बांगलादेशी घुसखोरी, भारतीय विचार साधना प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती, २०१७, पृष्ठ २०९-२१० महाजन