व्यक्तिस्वातंत्र्य व सामाजिक जबाबदारी

 

 

 

 

 

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात व्यक्तीला आपली व्यक्तिगत माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय दिला. या निर्णयाचे ’ऐतिहासिक निर्णय’ असे कौतुकही केले गेले, परंतु यातील महत्त्वाचा भाग असा की, या निकालाने या विषयाचे तात्विक विवेचन कितीही केले असले तरी हा प्रश्न तात्विकतेपेक्षा व्यवहारात अधिक गुंतलेला आहे व ती संदिग्धता दूर करण्यास या निकालाने कोणतीही मदत केलेली नाही. अमेरिकेचेच उदाहरण घेऊ. अमेरिकेत शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार ‘मूलभूत’ मानला गेला आहे. त्यातून अनेक हिंसक प्रकार घडले आहेत. पण अमेरिकन शस्त्र कंपन्यांच्या प्रभावाखाली अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी या अधिकारावर अजूनही मर्यादा आणलेली नाही. व्यक्तीचा शस्त्र धारण करण्याचा अधिकार व सामाजिक सुरक्षितता यांच्यात कोणत्या घटकाला महत्त्व द्यायचे, यावर तिथे चर्चा झडत असते. अधिक व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आग्रह धरणारे डेमोक्रॅट्‌स अशावेळी शस्त्रे बाळगण्यावर मर्यादा असली पाहिजे या बाजूचे असतात, तर रिपब्लिकन अशा मर्यादांच्या विरोधात असतात. त्यामुळे हा मुद्दा तत्त्वापेक्षा अधिक तपशीलाशी निगडित आहे. कारण, यावर कोणतीही निःसंदिग्ध तात्विक भूमिका घेता येत नाही. आज प्रचलित असलेल्या लोकशाही प्रणालीचा उदय ग्रीसमध्ये झाला व तिथल्या विचारमंथनातही यावर निःसंदिग्ध उत्तर मिळालेले नाही. प्रत्येक व्यक्तीला तिचे म्हणून खाजगी क्षेत्र असते व समाज किंवा शासनाला त्यावर आक्रमण करता येऊ नये, हे तत्त्वतः मान्य केले तरी त्यातून अनेक अडचणी उद्भवतात. जेव्हा एखाद्याचे खाजगी असण्याचे स्वातंत्र्य समाजहिताशी बाधक होत असेल तर ते स्वातंत्र्य अनिर्बंध ठेवायचे का? विशिष्ट स्वातंत्र्य समाजहिताशी बाधक ठरेल की नाही हे ठरवायचे कोणी? सॉक्रेटिसने लोकशाहीच्या संकल्पनेवरच मूलभूत प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. एखाद्याची निवडून येण्याची क्षमता त्याला नेतृत्व करू देण्यासाठी अधिक लायक बनवते का? या त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर आजही सापडलेले नाही. पण असले प्रश्न उपस्थित करण्याच्या अपराधापोटी त्याला विषाचा प्याला प्यावा लागला. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या क्षमतेनुसार संपत्ती निर्माण करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे की नाही? या प्रश्नाचे बाळबोध उत्तर ’हो’ असे असले, तरी प्रत्यक्षात हा अधिकार जेव्हा दिला गेला तेव्हा त्यातून आपल्या शक्तीच्या बळावर इतरांचे शोषण करणारा जंगली समाज निर्माण झाला. त्यामुळे आर्थिक स्वातंत्र्याचे गोडवे गाणार्‍या अमेरिकेतही मक्तेदारीच्या विरोधात कायदा करावा लागला. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा टेंभा वाजवणार्‍या अमेरिकेतही एकेकाळी एखादी व्यक्ती कम्युनिस्ट आहे, असे तपासयंत्रणांचे मत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला व तिच्याशी संबंध ठेवणार्‍यांना कोणत्या अवस्थेतून जावे लागत असे याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे अधिकार हे अनिर्बंध नसतात व ते व्यापक सामाजिक हिताने बांधलेले असतात, हे कितीतरी उदाहरणांवरून सिद्ध होते. यातील प्रश्न एवढाच आहे की, या मूलभूत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादेचा निर्णय कोण घेणार? कशाच्या आधारे घेणार? व बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यात बदल करण्याचे अधिकार कोणाला असणार? यातून आणखीही काही उपप्रश्न निर्माण होतात. राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांचा व्यवहार पारदर्शक असावा, शासकीय निर्णयात पारदर्शकता यावी यासाठी माहितीच्या अधिकाराचे क्षेत्र वाढविण्यात आले आहे. न्यायालयीन व न्यायाधीशांच्या संबंधांतील बाबी सोडून अन्य बाबींबद्दल न्यायालयानेही तो वाढविण्यास हातभार लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता उमेदवारांच्या पत्नींनी आपली माहिती का द्यावी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तशीच भूमिका शासकीय अधिकारीही घेऊ शकतात. कारण त्यांनाही आपण एखाद्या विषयावर जी टिप्पणी दिली आहे ती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आहे, अशी मागणी ते करू शकतात. त्यामुळे पारदर्शीपणा व व्यक्तिगत मते गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार याही परस्परविरोधी आहेत.

 

   आणीबाणीच्यावेळी सरकारद्वारे व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकाराबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले होते व सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावेळी सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता. आता मोदी सरकार अघोषित आणीबाणी आणू पाहात आहे, असा प्रचार केला जात आहे व या प्रचाराचाच एक भाग म्हणून हा निकाल म्हणजे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दिलेली थप्पड, असे वातावरण तयार केले गेले. वास्तविक पाहाता व्यक्तिगत माहितीच्या गोपनीयतेचा अधिकार हा निरंकुश असू शकत नाही, अशी सरकारची भूमिका होती आणि हा निकालही त्यापेक्षा वेगळ्या शब्दांत मांडला असेल, पण वेगळे परिणामकरणारा नाही. कारण असा अधिकार हा निरंकुश असूच शकत नाही. एक तर आधुनिक तंत्रज्ञानाने व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या सर्वच सीमा पार केल्या आहेत. आपण काय बोलतो, कुठे आहोत, कोणत्या गोष्टींची खरेदी करतो, आपल्या आवडीनिवडी काय आहेत याची सर्व माहिती विविध कंपन्यांकडे जमा होत असते. अमेरिकन सरकार त्याचा वापर करीत असते, असा आरोप केला जात आहे. अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनीही अशी उपकरणे शोधून काढली आहेत व ज्यांमध्ये नित्य भर पडत आहे की, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची जी माहिती हवी असेल ती त्यांना मिळू शकेल. दहशतवादी कारवायांमुळे कोण, कुठे प्रवास करतो याची माहिती गोळा केली जाते व तिचे विश्लेषण केले जाते. त्यातच अशा प्रकारच्या नवनव्या साधनांवर संशोधन होत आहे की, ज्याचे भविष्यात परिणामकाय होतील हे सांगणेही अवघड आहे. दहशतवादी व गुन्हेगारी चेहर्‍यांची ठेवण कशी आहे, अशा हजारो चेहर्‍यांचा अभ्यास करून काही आराखडे बनविले गेले आहेत. एखादी व्यक्ती गुन्हेगार असो किंवा नसो, केवळ त्या व्यक्तीचा चेहरा त्या आराखड्यानुसार असेल तर त्या व्यक्तीलाही संशयित गुन्हेगार मानून तिच्यावर पाळत ठेवली जाईल. परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची झाली आहे.

 

   वास्तविक पाहाता वेगवेगळ्या व्यवहारांना आधारकार्डाची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यामध्ये तीन मुद्दे अंतर्भूत आहेत. ज्या प्रकारे आधारकार्ड निर्माण केले गेले ती प्रक्रिया कितपत विश्वासार्ह होती? तिच्यात जमा झालेली माहिती कितपत सुरक्षित आहे? ही सक्ती केल्यानंतर सरकारकडे जी माहिती जमा होत जाईल तिचा गैरवापर कसा होईल? या मुद्द्यांचा तपशीलात विचार करण्याची गरज आहे. कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात समाजाने घालून दिलेल्या बंधनांच्या अंतर्गत मोकळेपणाने जगण्याचा अधिकार असला पाहिजे, हे गृहित धरून या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. हे स्पष्ट आहे की, ज्या ज्या कारणासाठी सरकार आधारकार्डाचा उपयोग करू इच्छिते त्यासाठी त्याची निर्मिती केली गेली नव्हती. सरकार त्याला नागरिक पत्राचे स्वरूप देऊ पाहात आहे. ते करायचे असेल तर त्याकरिता स्वतंत्र कायदा करून वरील सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे दिली पाहिजेत. स्वच्छ भारत योजना, ‘स्मार्ट सिटी’पासूनच्या सर्वच गोष्टीत घोषणांच्या पाठपुराव्यासाठी सक्षमयंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. सरकारने असे नियमव यंत्रणा निर्माण केली आहे काय? नसेल तर करणार आहे काय? असा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. खाजगी जीवन आणि सामाजिक जीवन व त्याची जबाबदारी या गोष्टी कालसापेक्ष, तंत्रज्ञानसापेक्ष व ती व्यक्ती कोणत्या सामाजिक स्तरावर कामकरते त्याच्या सापेक्ष असणार, हे उघड आहे. जी व्यक्ती सामाजिकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाची ती अधिक पारदर्शी असावी हे समाजहिताचे आहे, असे वाटणे चुकीचे नाही. याच संबंधात काही जणांनी हिंदू संस्कृतीतील व्यक्तिगत अधिकाराला महत्त्व नसण्यासंबंधी चर्चा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची चर्चा ही व्यवस्था प्रक्रिया ज्या सांस्कृतिक मूल्यातून निर्माण झाली आहे, त्या अंतर्गतच करणे शहाणपणाचे आहे. हिंदू संस्कृतीतील व्यक्ती समष्टीचा विचार हा वेगळ्या मूलतत्त्वावर केला गेला आहे. त्याचा विचार आणि कालोचितता शेरेबाजीचा विषय नसून वेगळ्या विचारमंथनाचा आहे.