शरद जोशी, शेतकरी संघटना आणि शेट्टी-खोत संघर्ष

 

 

 

 

 

गेल्या काही महिन्यांपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांच्यात तीव्र वाद सुरू होते. खा. राजू शेट्टींनी सदाभाऊ खोत यांची संघटनेतून हकालपट्टी केल्यानंतर खोत नवा पक्ष स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात होते. सदाभाऊ खोत यांच्या पक्षामुळे कै. शरद जोशींनी (१९३५-२०१५) स्थापन केलेल्या शेतकरी संघटनेत आता चौथ्यांदा फूट पडत आहे.

 

 

अर्थात, या नव्या पक्षामुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील, असे मानण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर भारतातील शेतकर्‍यांचे प्रश्न समाधानकारकरित्या सोडवेल, असा पक्ष/संघटना आज नाही. म्हणूनच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकर्‍यांना पुढे करून, त्यांचा एक दबाव गट म्हणून वापर करून स्वतःच्या तुंबड्या भरणे, हा जुना व किफायतशीर उद्योग आहे.

 

 

वास्तविक पाहता भारतासारख्या आजही शेतीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला शेतकर्‍यांची सर्वप्रकारे काळजी घेणे किती गरजेचे आहे, हे वेगळे सांगायला नको. पण, प्रत्यक्षात मात्र शेतकर्‍यांना कोणी वाली नसल्याचे चित्र सतत समोर येत असते. तसे पाहिले तर आपल्या देशात प्रत्येक महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाची ’शेतकरी आघाडी’ असते, पण फक्त शेतकर्‍यांचाच असा पक्ष नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. याला काही प्रमाणात छेद दिला होता शरद जोशी यांनी. त्यांनी १९७९ साली ’शेतकरी संघटना’ स्थापन केली. एखादी आग पसरावी तशी शेतकरी संघटना महाराष्ट्रात, खासकरून उत्तर व पश्चिममहाराष्ट्रात पसरली. जोशींनी ’रास्ता रोको’, ’रेल रोको’ वगैरे आंदोलने करून शेतकर्‍यांंच्या मालाला जास्त भाव मिळवून दिले.

 

 

जोशींच्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांनी फक्त भाववाढीचे लढे लढवले नाही, तर शेतकर्‍यांच्या चळवळीला तात्त्विक अधिष्ठान मिळवून दिले. त्यांची ’भारत विरुद्ध इंडिया’ ही मांडणी आगळीवेगळी होती व फक्त शहरी भारताचा विचार करणार्‍या योजनाकारांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी होती.

 

 

१९८०च्या दशकात जोशी व त्यांच्या शेतकरी संघटनेने लोकप्रियतेचा कळस गाठला होता. त्याच काळात त्यांची गाठ धुळ्याचे मार्क्सवादी अभ्यासक शरद पाटील यांच्याशी पडली. पाटलांनी त्यांना महिलांना राजकारणात आणण्याची सूचना केली. पाटलांच्या मते, आजपर्यंतच्या राजकारणाचा पुरुषांनी सत्यानाश करून ठेवला आहे. यात महिला सुधारणा करू शकतील, ही सूचना शरद जोशींना आवडली. त्यानुसार त्यांनी १९८६ साली नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथे ’शेतकरी महिला आघाडी’ स्थापन केली. या प्रसंगी सुमारे पाच लाख महिला उपस्थित होत्या. एवढेच नव्हे, तर आगामी पंचायत निवडणुकीत ‘आमच्यातफेर् फक्त महिलांनाच उमेदवारी दिली जाईल,’ अशी ऐतिहासिक घोषणा केली. असे सांगतात की, जोशींच्या या घोषणेमुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण एवढे घाबरले की, त्यांनी पंचायतच्या निवडणुकाच पुढे ढकलल्या. हा प्रसंग शेतकरी संघटनेच्या लोकप्रियतेचा परमोच्च बिंदू होता, असे आज म्हणावे लागते. शेतकरी संघटनेच्या आसपासच उत्तर भारतात महेंद्रसिंग टिकेत (१९३५-२०११) या शेतकर्‍यांच्या नेत्याचा उदय झाला. त्यांनी ’भारतीय किसान युनियन’ ही संघटना स्थापन केली. त्यांनी १९८७ साली शेतकर्‍यांचे आंदोलन आयोजित केले व वीजबिलांना माफी द्यावी, अशी मागणी केली. त्यांनी १९८८ साली दिल्लीत सुमारे पाच लाख शेतकर्‍यांचा मोर्चा आयोजित केला. हा मोर्चा अभूतपूर्व होता. यामुळे दिल्लीतील सत्ताधार्‍यांची झोप उडाली होती. टिकेत यांच्या समर्थकांनी दिल्लीतील विजय पथ ते इंडिया गेट दरम्यान धरणे धरून दिल्लीतील वाहतुकीचे बारा वाजवले होते. हे धरणे सुमारे आठवडाभर चालले व शेवटी राजीव गांधींच्या सरकारने टिकेत यांच्या ३५ मागण्या मान्य केल्या. यातील ऊसाला वाढीव भाव, विजेच्या बिलांना माफी त्याचप्रमाणे पाण्याच्या बिलांमध्ये सूट वगैरे महत्त्वाच्या मागण्या होत्या. महेंद्रसिंग टिकेत यांच्या मृत्यूनंतर भारतीय राजकारणाच्या परंपरेनुसार त्यांच्या संघटनेचे नेतृत्व त्यांचा मुलगा नरेश टिकेत यांच्याकडे आलेले आहे. शरद जोशींच्या संघटनेला समांतर जाणारी उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांंची महत्त्वाची संघटना म्हणून ’भारतीय किसान युनियन’ची दखल घ्यावी लागते.

 

 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जोशींची संघटना कमालीची लोकप्रिय होती. यानंतर दुर्दैवाने जोशींनी अनेक प्रकारचे राजकीय समझोते केले. जेव्हा व्ही. पी. सिंग १९८९ साली पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी जोशींना ’ऍग्रीकल्चर प्राईस कमिशन’चे अध्यक्ष केले. या पदाला केंद्रात कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा होता. जोशींनी अहोरात्र कामकरून एक अहवाल तयार केला, पण त्याची अंमलबजावणी होण्याअगोदरच व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार अवघ्या ११ महिन्यांत कोसळले.

 

 

एव्हाना जोशींना राजकीय सत्तेचे महत्त्व समजले होते. शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवायच्या असतील , तर फक्त चळवळी करून भागणार नाही, तर सत्तेत सहभागी झाले पाहिजे, या निष्कर्षाप्रत आलेल्या जोशींनी मग राजकारणात उडी घेतली. त्यांनी १९९४ साली ’स्वतंत्र भारत पक्ष’ स्थापन केला, पण या पक्षाला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही.

 

 

शेतकर्‍यांच्या कल्याणाबद्दलचे आपले विचार फक्त चळवळीच्या माध्यमातून मांडून चालणार नाही, तर त्यासाठी संसदेसारखे व्यासपीठ गरजेचे आहे, हे लक्षात आल्यावर जोशींनी मग भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली. या समझोत्यानुसार ते २००४ साली भाजपच्या मदतीने राज्यसभेचे खासदार झाले.

 

 

शरद जोशी जेव्हा भाजपच्या मदतीने खासदार झाले, तेव्हा अनेकांनी भुवया उंचावल्या, पण जरा बारकाईने बघितल्यास जाणवेल की यात फारसे अवघड काही नव्हते. आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा जर विचार केला तर असे दिसून येईल की, शरद जोशींचा खुल्या बाजारपेठेचा आग्रह व भाजपची वैचारिक बैठक यात कमालीचे साम्य आहे. त्याच काळात शरद जोशींना स्वर्गीय सी. राजगोपालाचारी मिनू मसानी वगैरेंनी १९५९ साली स्थापन केलेल्या ’स्वतंत्र पक्षा’चे पुनरुज्जीवन करायचे होते. हा स्वतंत्र पक्ष १९७७ साली स्थापन झालेल्या जनता पक्षात विलीन झाला होता. जुलै १९७९ मध्ये केंद्रात सत्तेत असलेले मोरारजी देसाई सरकार कोसळल्यावर पूर्वाश्रमीच्या समाजवाद्यांनी व हिंदुत्ववाद्यांनी आपापले पक्ष पुन्हा सुरू केले. १९८० साली भारतीय जनसंघाचा नवा अवतार ’भारतीय जनता पक्ष’ स्थापन झाला. मात्र, या प्रकारे स्वतंत्र पक्षाचे पुनरुज्जीवन शक्य नव्हते. याचे कारण म्हणजे इंदिरा गांधी सरकारने १९७६ साली केलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार देशाची नवी ओळख म्हणजे ’समाजवादी’ अशी झाली होती. स्वतंत्र पक्षाला ‘समाजवाद’ मान्य नव्हता. अशा स्थितीत स्वतंत्र पक्ष पुन्हा अवतरू शकत नव्हता. म्हणून शरद जोशींनी १९९४ साली ’स्वतंत्र भारत पक्ष’ स्थापन केला. एवढेच नव्हे तर त्यांनी राज्यसभेत भारताचे जेे कायदेशीर नाव आहे, त्यातून ’समाजवादी’ हा शब्द काढून टाकावा,असे खाजगी विधेयक मांडले होते. हे तपशील डोळ्यांसमोर ठेवले म्हणजे शरद जोशींचे व भाजपचे मेतकूट जमणे किती नैसर्गिक आहे, हे लक्षात येईल.

 

 

जोशींच्या अशा कोलांट्या उड्यांनी त्यांची विश्वासार्हता कमी होत गेली व शेवटी तर ते एका प्रकारे कोपर्‍यात फेकले गेले. अशा स्थितीत रघुनाथदादा पाटील व राजू शेेट्टी वगैरे त्यांच्या ज्येष्ठ सहकार्‍यांनी शेतकरी संघटना सोडून २००४ साली ’स्वाभिमानी शेतकरी संघटना’ स्थापन केली.

 

 

आता त्याच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत फूट पडली आहे. आज राजू शेट्टी काय किंवा सदाभाऊ खोत काय, एकमेकांवर संधीसाधूपणाचा आरोप करत आहेत. हेच आरोप त्यांनी २००४ साली शरद जोशींवर केले होते आणि आजही खेदाने परत तशीच स्थिती उद्भवली आहे.