नितीशकुमारांच्या निर्णयामागचे दाहक वास्तव

 

 

 

ओबीसींची एकी नसल्यामुळे त्यांना सत्तेसाठी समझोते करावे लागतात. नितीशकुमार यांची भाजपाबरोबर १७ वर्षे युती होती. त्यानंतर त्यांनी ‘महागठबंधन’चा प्रयोग केला व आता पुन्हा भाजपबरोबर युती केली आहे. ही एक प्रकारची राजकीय गरज आहे. याशिवाय देशातील ओबीसी राजकारण सत्तेकडे जाऊ शकत नाही.

 

एव्हाना सर्व पुरोगामी अभ्यासक, विचारवंत व पत्रकारांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना वेगवेगळी दुषणं देऊन झालेली आहेत. एका पातळीवर ही सर्व दूषणं योग्यसुद्धा आहेत. मात्र, असा निर्णय घेताना नितीशकुमार यांनी काय विचार केला असेल, जे आक्षेप आज घेतले जात आहेत ते त्यांना माहिती नव्हते का? असे म्हणणे योग्य ठरेल का वगैरे प्रश्न उपस्थित होतात. आता या सर्वांचाच विचार करणे गरजेचे आहे.

 

याआधी नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव व आधुनिक बिहारचे राजकारण याचा विचार क्रमप्राप्त ठरतो. आणीबाणी व त्यानंतरच्या काळात उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये ’पिछडी जाती का राजकारण’ उदयास आले. त्याची अपत्यं म्हणजे नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव. सुरुवातीला ही दोघं एकाच पक्षात होती. १९९४ साली साथी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी नितीशकुमार यांच्या मदतीने जनता दलातून बाहेर पडून ’समता पक्ष’ स्थापन केला. या पक्षाला लालूप्रसाद यांचे उघडपणे सुरू असलेले जातीयवादी राजकारण मान्य नव्हते. यथावकाश समता पार्टी २००३ मध्ये जनता दल (युनायटेड) मध्ये विलीन झाली.

 

याला समांतर जाणारी घटना म्हणजे १९९७ मध्ये लालूप्रसाद जनता दल या पक्षातून बाहेर पडले व त्यांनी ’राष्ट्रीय जनता दल’ हा पक्ष स्थापन केला. १९९०च्या सप्टेंबरमध्ये जेव्हा लालकृष्ण अडवाणी यांनी ’सोमनाथ ते अयोध्या’ अशी रथयात्रा काढली होती, तेव्हा लालूप्रसाद यादव बिहारचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी ही यात्रा अडवली व अडवाणींना अटक केली. तेव्हापासून लालूप्रसाद डाव्या विचारवंतांच्या गळ्यातले ताईत झाले होते. या पुण्याईच्या जोरावर त्यांनी सुमारे दीड-दशकं म्हणजे २००५ पर्यंट बिहारची सत्ता उपभोगली. मात्र, याच दरम्यान बिहारमध्ये भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला होता, कायदा व सुव्यवस्था जवळजवळ नव्हती. सरतेशेवटी बिहारच्या जनतेने लालूप्रसाद यांना २००५ साली घरी पाठविले.

 

लालूप्रसाद यांच्या पराभवामागे २००५ साली जनता दल (युनायटेड) या पक्षाने भाजपच्या नेतृत्वाखालील ’राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’त केलेला प्रवेश, हा महत्त्वाचा घटक होता. तेव्हापासून नितीशकुमार भाजपबरोबर होते ते भाजपने २०१३ साली नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करेपर्यंत. त्यानंतर बिहारमध्ये कॉंग्रेस, जनता दल (युनायटेड) व राष्ट्रीय जनता दल एकत्र आले व ’महागठबंधन’चा प्रयोग केला. यामुळे बिहारमध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत ‘महागठबंधन’ ’मोदी लाट’ रोखू शकले. हा प्रयोग देशभर झाला, तर ‘मोदी लाट’ रोखता येईल यावर जोरदार चर्चा रंगल्या. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत हा प्रयोग न झाल्याचे परिणामसर्वांना दिसले. यामुळे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत हा प्रयोग होईलच, अशी नेपथ्य रचना तयार होत असतानाच नितीशकुमार यांनी भाजपशी घरोबा केला.

 

आणखी एक गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. नितीशकुमार यांनी बिहारच्या मतदारांचा विश्वासघात केला आहे. त्यांनी ’महागठबंधन’ला मतं मागितली होती. एवढेच नव्हे, तर मतदारांसमोर ‘महागठबंधन’चा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून नितीशकुमार यांना पुढे केले होते. मतदारांनी त्यानुसार मतं दिली. आता नितीशकुमार यांनी त्या सर्व मतदारांचा विश्वासघात केला आहे, असे आरोप होत आहेत. यातही तथ्य आहेच. नितीशकुमार यांना जर भाजपबरोबर घरोबाच करायचा होता, तर त्यांनी बिहार विधानसभा बरखास्त करायला हवी होती व पुन्हा निवडणुका घ्यायला हव्या होत्या. असाही एक पर्याय सुचविण्यात येत आहे. पण याप्रकारे राजकीय नीतिमता न दाखविता नितीशकुमार यांनी संधीसाधू राजकारणाचा कळस गाठत भाजपशी युती केली आहे.

 

२०१५ मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकांचे काळजीपूर्वक विश्लेषण केले म्हणजे नितीशकुमार यांच्या निर्णयामागचे इंगित समजून येते. बिहारमध्ये ओबीसी समाजात दोन प्रमुख उपगट आहेत. एक यादव जे लालू प्रसादांच्या पक्षाचे हक्काचे मतदार आहेत, तर दुसरा गट म्हणजे कोयरीकुर्मी जो नितीशकुमारांचा मतदार आहे. या दोन उपगटांत तीव्र स्पर्धा असते. काही अभ्यासकांच्या मते, या वास्तवामुळेच १९९४ साली नितीशकुमार यांनी जॉर्ज फर्नांडिस यांना पुढे करून वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. हे दोन्ही गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी इतर कोणाशीही मैत्री करू शकतात. म्हणूनच नितीशकुमार एवढी वर्षे भाजपबरोबर सहज राहू शकले. जेव्हा त्यांनी २०१३ साली भाजपबरोबरची मैत्री तोडली. त्यानंतर केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, नितीशकुमार यांच्या समर्थकांना हा निर्णय आवडला नव्हता.

 

२०१५ साली झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत नितीशकुमार व लालूप्रसाद यांच्या पक्षाने समान उमेदवार (म्हणजे प्रत्येकी १०१) उभे केले होते. लालूप्रसाद यांच्या पक्षाचे ८०, तर नितीशकुमार यांचे ७१ आमदार निवडून आले. याचा साधा अर्थ असा होता की, ‘महागठबंधन’चा फायदा लालूप्रसाद यांच्या पक्षाला झाला व नितीशकुमार यांना नाही. २०१० साली झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत नितीशकुमार यांच्या पक्षाचे ११५ आमदार निवडून आले होते, तर लालूप्रसाद यांच्या पक्षाचे फक्त २२. ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. हा प्रकार जर पुढेही सुरू राहिला, तर एके दिवशी लालूप्रसाद यांच्या पक्षाने नितीशकुमार यांच्या पक्षाला गिळून टाकले असते. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांनी जे केले ते चूक होते, असे म्हणता येईल का?

 

मात्र, यातून भारतीय राजकारणाच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो त्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. काही अभ्यासक असा दावा करत आहेत की, लालूप्रसाद यादव काय किंवा नितीशकुमार काय किंवा मुलायमसिंह यादव काय, ही जी १९८०च्या दशकात राजकारणात सक्रिय झालेली पिढी आहे, ही पिढी राजकीय तत्त्वज्ञानाला जसे घट्ट मिठी मारणारी नाही. त्याचप्रमाणे आजच्या पिढीप्रमाणे राजकीय तत्त्वज्ञानाकडे दुर्लक्ष करणारी नाही. नितीशकुमार यांची पिढी राजकीय तत्त्वज्ञान व वास्तव यांची सांगड घालणारी पिढी आहे. असे दाखवून देता येते की, १९६०च्या दशकात जेव्हा कॉंग्रेसची सत्ता गल्लीपासून दिल्ली अशी सर्वत्र होती, तेव्हा उत्तर भारतातील डाव्या शक्तींना डॉ. राममनोहर लोहियांच्या नेतृत्वाखाली ’बिगर कॉंग्रेसवाद’ पुढे केला व यात तेव्हाच्या भारतीय जनसंघाला आनंदाने सामील करून घेतले. प्रयोगाचे फलित म्हणून १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत सर्व उत्तर भारतात बिगर कॉंग्रेस (संयुक्त विधायक दल) सरकारं आली. याचाच अर्थ असा की, आज जर नितीशकुमार भाजपशी मैत्री करत असले, तर त्याला तसा इतिहास आहे. शिवाय १९७७ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभव करून जे जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आले त्यातही भारतीय जनसंघ घटक पक्ष होताच.

 

जुलै १९७९ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार कोसळल्यानंतर यातील काही शक्तींनी कॉंग्रेसशी मैत्री केली तर काहींनी भाजपाशी. लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंह यादव यांना कॉंग्रेस जवळची वाटली, तर नितीशकुमार व जॉर्ज फर्नांडिस यांना भाजप. याबद्दल आता कोणाला दोष द्यावा व कोणाचे कौतुक करावे?

 

लोकशाहीत आकड्यांना फार महत्व असते. भारतात ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ५० टक्के आहे. एवढ्या मोठ्या मानवी समुहाला स्वतःची एक सशक्त पक्ष असणे गरजेचे आहे. तसे पक्ष आहेतही, पण त्यांच्यात एकी नाही. परिणामी, त्यांना स्वबळावर सत्ता काबिज करणे क्वचितच जमते वा जमलेले आहे. यातच भारतीय समाजातील विसंगती दडलेल्या आहेत. ओबीसी जरी एक वर्ग असला तरी यात अंतर्विरोध भरपूर आहेत. ओबीसीत ’पुढे गेलेले’ व ’मागे राहिलेले’ ओबीसी असे दोन ढोबळ गट पाडता येतात. एवढेच नव्हे, तर पुढे गेलेले ओबीसी मागे राहिलेल्या ओबीसींना तुच्छ लेखतात. म्हणूनच ओबीसींचा राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारा मोठा पक्ष नाही. आहे ते सर्व जवळपास प्रादेशिक पक्षं आहेत.

 

ओबीसींची एकी नसल्यामुळे त्यांना सत्तेसाठी समझोते करावे लागतात. नितीशकुमार यांची भाजपाबरोबर १७ वर्षे युती होती. त्यानंतर त्यांनी ‘महागठबंधन’चा प्रयोग केला व आता पुन्हा भाजपबरोबर युती केली आहे. ही एक प्रकारची राजकीय गरज आहे. याशिवाय देशातील ओबीसी राजकारण सत्तेकडे जाऊ शकत नाही. नितीशकुमार यांच्यावर आगपाखड करण्याअगोदर या सर्वांचा विचार व्हावा.