आचारसंहिता आणि विचारसंहिता

 

 

 

 

काश्मीरचे चित्र अकस्मात बदलू लागले आहे. दोन वर्षांपूर्वी तिथे विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर भाजपने मोठी मुसंडी मारून जम्मू भागात मोठे यश मिळविले होते, पण काश्मीर भागात मुस्लीम प्राबल्य असल्याने तिथे भाजपला लक्षणीय यश मिळविणे केवळ अशक्य होते. विधानसभेची विभागणीच अशी झाली की, भाजपला बाहेर ठेवून सरकार बनवणे कुठल्याही पक्षाला अशक्य होते. पीडीपी हा पक्ष अधिक जागा घेऊन जिंकला होता आणि त्याला कॉंग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स या अब्दुल्लांच्या पक्षाने पाठिंबा देऊ केलेला होता. त्यांचे बहुमत जुळत असले तरी कुठल्याही क्षणी हे दोन्ही पक्ष दगाबाजी करण्याचा धोका पत्करून सरकार स्थापन करणे पीडीपीला अशक्य वाटत होते. म्हणूनच भाजपशी जुळते घेऊन मुफ्ती खानदानाने संयुक्त सरकार स्थापन केले. त्यामुळे भाजपला टिकेची झोड सहन करावी लागलेली होती. कारण अब्दुल्ला वा मुफ्ती या दोन्ही खानदानाचे फ़ुटीरतावादी गटांशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध जगजाहीर आहेत आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी म्हणजे भाजपने जिहादींशी मांडलेला संसारच होता. सहाजिकच भाजप टिकेचा धनी झाला होता. पण त्यामागे एक वेगळी रणनीती असावी, असे आता वाटू लागले आहे. भाजपसारख्या कडव्या राष्ट्रवादी पक्षाला प्रथमच काश्मिरी प्रशासनात चंचुप्रवेश मिळाला आणि दुसरीकडे सत्तालोलुप मुफ्ती कुटुंबाला वेसणही घातली गेली होती. त्याला आता दोन वर्षे झालेली असून दरम्यान, काश्मीरमध्ये चालू असलेल्या लष्करी कारवाई व चकमकीत मुफ्ती खानदान फ़ुटीरतावादी गटांपासून पुरेसे दुरावले आहे.

 

एकिकडे प्रशासनात शिरकाव आणि दुसरीकडे एक फ़ुटीरवाद प्रेमी खानदानाला लगाम लावला गेल्यावर, खर्‍याअर्थाने काश्मीरमधील उच्छाद रोखण्याला आरंभ झाला आहे. पण त्यात काही मूलभूत फरक आहे. विचारसरणी व आचारसरणी यातला हा फरक आहे.

 

याहीपूर्वी काश्मीरमध्ये भारतीय सेना तैनात केलेल्या होत्या. पण त्या सेनादलाला लगाम लावून ठेवलेला होता. राजकारण उफाळले, मग सेना दलाला वार्‍यावर सोडून जिहादी प्रवृत्तीची पाठराखण दिल्लीकडून होत राहिली. कुठलाही पक्ष असो, त्याने फ़ुटीरतावादी गटांना वेसण लावण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा चुचकारण्याला प्राधान्य दिलेले होते. मागल्या दोन वर्षांत प्रथमच केंद्रातील सरकारने फ़ुटीरतावादाला लगाम लावण्यापेक्षा त्यांना जाळ्यात पकडण्याच्या मोहिमांना हात घातला. एकाच वेळी आतल्या दगाबाज व पाकिस्तानातून घुसखोरी करणारे, अशा दोघांच्या विरोधातली संयुक्त मोहीम सुरू झाली. तिच्या मागे फरफटण्याखेरीज मुफ्ती महबुबा यांना पर्याय राहिला नाही. त्याची फळे आता येताना दिसत आहेत. लागोपाठ मुहाजिद्दीन वा हिजबुल्ला अशा लोकांना शोधून त्यांचा काटा काढला जात आहे. दुसरीकडे भारतीय लष्कराच्या विरोधात उमटणारे आवाज मंदावत चालले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी एका मेजर अधिकार्‍याने काश्मिरी दगडफेक्याला जीपवर बांधून हुल्लड करणार्‍या जमावाला चिडीचुप केले होते. त्याचे समर्थन लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी केल्यावर त्यांना रस्त्यावरचा गुंडा संबोधण्यापर्यंत कॉंग्रेस प्रवक्त्याची मजल गेली होती. दिल्लीतले अनेक नेते हर्रियतच्या नेत्यांची मनधरणी करायला गेलेले होते. पाकिस्तानने बुरहान वानीचा विषय राष्ट्रसंघात उकरून काढला होता. त्यातून देशभर गदारोळ माजवला गेला होता. पण आता त्यापैकी काहीही होताना दिसत नसून, एका बाजूला जिहादी हुडकून टिपले जात आहेत आणि दुसरीकडे हुर्रियतच्या नेत्यांच्या आर्थिक भानगडींना उघड करून त्यांच्यावर खटले भरण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झालेली आहे. या विचारापेक्षाही आचारातला मोठा फेरफार आहे. फ़ुटीरतावादाला चुचकारण्याची भूमिका संपूर्ण मागे पडली असून, त्या प्रवृत्तीला ठेचून काढण्याला प्राधान्य मिळालेले आहे.

 

मागल्या तीन दशकांत काश्मीरमध्ये क्रमाक्रमाने प्रशासन व राजकारण जिहादी फ़ुटीरतावादाच्या आहारी गेलेले होते. भारतीय राजकारणालाही त्याने गवसणी घातलेली होती. म्हणूनच काश्मीरमधील भारतविरोधी कारवायांचे समर्थन करणारी एक विचारसरणी शिरजोर होऊन बसली होती. भाजप-मुफ्ती अशी आघाडी सत्तेत बसल्यानंतर त्यात विचित्र संधीसाधूपणा शोधला गेला. पण त्यानंतरच काश्मीरमधील सरकारी आचारसंहिता पूर्णपणे बदलून गेली आहे. आता आचार कठोर आहे. कुठल्याही फ़ुटीरतावादाला तिथे आश्रय वा प्रोत्साहन मिळणे थांबलेले आहे. लष्कराला मुक्त कारवाईची संधी देण्यात आलेली आहे. परिणामी लोकशाही वा घटना असले आधार घेऊन चाललेल्या फ़ुटीरतावादाच्या समर्थनाला पायबंद घातला गेलेला आहे. जिहादी अतिरेक्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू असताना तिथे सेनेवरच दगडफेक करून व्यत्यय आणणार्‍यावर कुठे गोळीबार झाला, तर कोर्टात दाद मागितली गेली होती. पेलेटगनला प्रतिबंध घातला गेला होता. आज स्थिती काय आहे? अबु दुजाना नावाच्या अतिरेक्याला गाठून कारवाई चालू असताना दगडफेक करणारा एक नागरिक मारला गेला. त्यावरही कोणी मानवतावादी आवाज उठवायला पुढे सरसावलेला नाही. हा मोठा फरक आहे. उदारमतवादी विचारसरणीचा आडोसा घेऊन फ़ुटीरतावादाला खतपाणी घालणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात नामोहरम झालेली असून, पाकिस्तानशी वाटाघाटीचे समर्थक गायब झाले आहेत. उलट काल-परवापर्यंत घटनेतील ३७० कलमाचा आधार घेऊन कांगावखोरी करणार्‍यांना आता ते कलम शिल्लक राहील किंवा नाही, याची चिंताही भेडसावू लागलेली आहे. हा मोठा मूलभूत फरक आहे. वाजपेयी यांचे सरकार स्थापन होताना मंदिर, समान नागरी कायदा आणि ३७० कलम, हे विषय भाजपने गुंडाळून ठेवावेत, अशी अट घातली गेली होती. आज त्याच कलमाची रद्द होण्याची चिंता मुफ्ती व अब्दुल्लांना भेडसावते आहे.

 

३७० या एका कलमाने फुटीरतावादाला खरे खतपाणी घातलेले आहे. कारण त्यामुळे काश्मिरींना भारतात सर्व अधिकार मिळू शकतात. पण कुणा भारतीयाला काश्मीरमध्ये कुठलाही आधिकार उपलब्ध नाही. हुर्रियतच्या नेत्यांच्या मालमत्ता दिल्ली वा मुंबईत आहेत. पण कुणा बिगर काश्मिरी भारतीयाची काश्मीरमध्ये कुठे मालमत्ता नाही. ही अडचण या ३७० कलमाने करून ठेवलेली आहे. संसदच ते कलम रद्दबातल करू शकते आणि मोदी व भाजपला तितके बळ संसदेत मिळाले, तर हे कलम निकालात काढले जाऊ शकते. तसे झाल्यास कुठलाही भारतीय मुंबई वा बंगळुरूला जाऊन स्थायिक होतो, तसा काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकेल. अशा करोडो भारतीयांना तिथे नेऊन वसवले, तरी काश्मिरियत नावाचे थोतांड निकालात निघू शकते. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये तसे झालेले आहे. इथेही तसे झाले तर हुर्रियत वा काश्मिरियतची मस्ती क्षणार्धात संपुष्टात येऊ शकते. सध्या त्याचीच पूर्वतयारी चालू आहे. काश्मीरमध्ये ३७० कलम लागू असतानाही त्याचा आडोसा घेऊन चाललेल्या उचापतींना वेसण घातली जात आहे. उद्या जेव्हा भाजपला राज्यसभेतही वरचष्मा प्राप्त होईल, तेव्हा हे कलम निकालात काढले जाऊ शकेल. तोपर्यंत चकमकी व कठोर लष्करी कारवाई यातून तिथे थोडी शांतता आणली गेली तरी पुरेसे आहे. नंतरच्या काळात तिथल्या लोकसंख्येतच आमुलाग्र बदल होऊन, काश्मीर शांतीचे नंदनवन होऊ शकेल. म्हणूनच आज फुटीरतावादी विचारसरणीला धक्काही न लावता आचारसरणीत फेरबदल घडवून आणले जात आहेत.

 

उद्या ३७० कलमाचे अभय संपले, मग फ़ुटीर विचारसरणीला काश्मीरमध्ये स्थानही शिल्लक उरणारे नाही. अशा आगावूपणाचा बंदोबस्त पोलीस वा लष्करानेही करण्याचे कारण उरणार नाही. कारण काश्मिरी लोकसंख्याच बदलून जाणार आहे. ‘ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी!’