चर्चांमध्ये अडकलेल्या व्यवस्था

 

परवाच्या पावसानंतर मुंबईकरांनी दाखविलेला समंजसपणा हा त्यांचा स्वभाव की अगतिकता, यावर मुक्त माध्यमांमध्ये चर्चा करायला बर्‍याच लोकांना वेळ आहे. मात्र, या शहरांचे पुढे काय होणार यावर चर्चा करायला कुणीही पुढे येत नाही. किंबहुना अशा चर्चा अखेरीस जबाबदार्‍या निश्चित करून संपल्या पाहिजेत आणि आपल्याकडे नेमका त्याच गोष्टींचा अभाव आहे. जबाबदार कोण? एखादी गोष्ट घडली नाही, तर कुणाला जबाबदार धरायचे? या प्रश्नांची उत्तरे अनेक संदर्भात आपल्याला सापडत नाहीत. एखादी समस्या आपली मानून तिच्यावरच आयुष्यभर कामकरण्याची वृत्ती असलेले नेते निर्माण होणे, ही काळाची गरज असणार आहे. हे दिवास्वप्न नाही, तर सिंगापूरसारख्या शहरात हे प्रत्यक्ष घडताना दिसले. ली क्वान यू सारख्या नेत्याने त्याच्या स्वप्नातला सिंगापूर उभा केला. वाहतुकीच्या व्यवस्था, मनोरंजनाची ठिकाणे, शाळा, महाविद्यालये, उद्योग आणि व्यापाराची ठिकाणे या सगळ्याने सिंगापूर आजही गजबजलेला असतो. मात्र, जी दयनीय अवस्था दोन दिवसांपूर्वी मुंबईकरांची झाली, तशी तिथे होताना दिसत नाही. केवळ मोठा पाऊस पडला आणि आता मृतांचे आकडे हळूहळू समजायला लागले आहेत म्हणून चर्चा करायचा हा विषय नाही. एका ठामआणि खमक्या नेतृत्वाची आपल्याला गरज आहे. पाच वर्षांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवणारे नेते आपल्यासमोरचे प्रश्न कधीच सोडवू शकत नाहीत. कालच्या पावसात आपले नेतेचे कसे अडकून बसतात याचा प्रत्ययही आपण घेतलाच. महानगरे ही वाढतच जाणार आहेत आणि देशाच्या आर्थिक विकासातले त्यांचे योगदान कुणाला नाकारताही येणार नाही. देश स्वतंत्र झाल्यापासून औद्योगिकरणाच्या दिशेने निघालेले नेहरू आणि ‘गावांकडे चला’ असे सांगणारे गांधी हे द्वैत कधीही संपणारे नाही. चर्चा होत राहतील, मात्र उत्तरेदेखील शोधावी लागतीलच. त्सुनामीनंतर चेन्नईमधल्या शहरातल्या मध्यभागी असलेले तलाव बुजविले गेल्याची माहिती समोर आली होती. अशी ‘होल्डिंग पॉंड’ म्हणजे शहरात पावसाचे अतिरिक्त पाणी जमा झाले की, ते सामावून घेण्याच्या व्यवस्था असतात. आपल्याकडे एकतर अशा व्यवस्था बुजवून त्यावर टॉवर कसे बांधता येतील, याचा विचार केला जातो किंवा आज असलेले तलाव अधिकाधिक गलिच्छ कसे होतील, याचीच काळजी वाहिली जात आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या तलावातील गाळ काढून घेणे, त्याच्या क्षमता वाढविणे असे कितीतरी विषय करायचे ठरविले तर केले जाऊ शकतात. मात्र, त्याची कुणालाही पडलेली नसते. शासकीय स्तरावर या कामांच्या तांत्रिक निविदा निघालेल्या असतात. कुणी त्यात काय केले? कोणता दर्जा पाळला गेला? ती कामे केल्याने कोणता फरक पडला? याचा कुठल्याही प्रकारचा विचार झालेला दिसत नाही. मिठी नदीच्या पोटात आजतागायत किती सरकारी निधी गुडूप झाला, यावर कोणीही कोणताही विचार करताना दिसत नाही. नदीतला किती गाळ निघाला? त्याचा काय परिणामझाला? याचा कुठलाही विचार करणारी यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही.

 

 

 पाऊस जोरात पडला की खराब होणारे रस्ते हा आपल्याकडे दरवर्षी चर्चिला जाणारा विषय. यावर्षी आरजे मलिष्काचे गाणेही जोरजोरात वाजले, पण त्यातून कोणी काही बोध घेतला नाही. ही मुंबई आहे आणि इथे पाऊस पडणारच आहे, असे गृहीत धरूनच रस्ते आणि इथल्या पायाभूत सुविधांचा विचार का केला जात नाही? परळ, शिवडी या भागात रेल्वेलगतच्या नाल्यांमध्ये पाण्याचा निचरा होत नव्हता. पालिका कर्मचार्‍यांना त्यात घनकचरा सापडला. याच परिसरात एका डॉक्टरचा डोके सुन्न करून जाईल अशाप्रकारे बुडून मृत्यू होतो. गोव्यासारख्या लहानशा राज्यामध्ये घनकचर्‍याचे निर्मूलन करणारी सक्षमयंत्रणा निर्माण होते. अनेक नेते, पुढारी तिथे प्रकल्प पाहायला जातात. मात्र, त्यातल्या कुणालाही तो उभा करावा असे वाटत नाही, यातच आपल्या आजच्या राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे. वातावरणातल्या बदलाच्या योग्य सूचना देऊ शकणार्‍या यंत्रणांमधला अभाव हा मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. गुगलला त्या सापडाव्या, मात्र आपल्या यंत्रणांना त्यातील काहीच दिसू नये? त्याच्या आधारावर काही परिणामकारक नियोजन करता येऊ नये, ही चिंतेची बाब आहे. ही काही अचानक येणारी संकटे नव्हेत. आता नुसता पावसाळाच नव्हे, तर यानंतर साथीचे रोगही येणार आहेत. लेप्टोस्पायरोसिससारखे आजार येणारच आहेत. त्यानंतर जे बळी जातील त्यावर मग चर्चा सुरू होईल. चर्चाप्रवण नागरिक, उत्तरे न काढू शकणार्‍या माध्यमांनी उभे केलेले तज्ज्ञ, प्रत्येक प्रश्नाचा पर्यावरणाच्या समस्यांशी संबंध नेऊन जोडणारी मंडळी यांच्या गर्दीत उत्तरे शोधणार्‍या लोकांचा शोध घ्यावा, असे कुणालाही वाटत नाही. पाऊस झाल्यानंतर या व्यवस्थेसाठी जबाबदार असलेला एक नेता म्हणतो की, ’’मुंबईवर एक मोठा ढग होता. मग तो फुटला असता तर अजून हाहाकार माजला असता.’’ हीच आपण निवडून दिलेल्या लोकांच्या पक्षाची समज आणि आवाका असेल, तर या व्यवस्थेकडून आपण काय अपेक्षा ठेवणार?