ओबीसी आरक्षणात उपगट असावेत का ?

 

 

 

 

आपल्या देशातील आरक्षण जातीनिहाय नसून ती एका मोठ्या समूहाला देण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ ’अनुसूचित जाती’ किंवा ’अनुसूचित जमाती’ची एक यादी आहे. या यादीत अनेक दलित समाजाच्या जातींचा समावेश आहे. या सर्व जातींची मिळून जी यादी आहे, त्या यादीला आरक्षण आहे, या यादीतील प्रत्येक जातीला स्वतंत्र आरक्षण नाही. याचा तोटा सुरुवातीला जाणवला नाही. आता मात्र असे लक्षात आले आहे की, या यादीतील काही ठराविक जातीच आरक्षणाचे फायदे घेत आहेत व इतर अनेक जातींना काहीही फायदे मिळाले नाहीत.

 

हा जो प्रकार अनुसूचित जाती व जमातींबद्दल होत आहे तोच १९९३ साली सुरू झालेल्या ’इतर मागासवर्गीयां’बद्दलही होत आहे. ‘सामाजिक न्याया’च्या नावाखाली हा जो अन्याय सुरू होता, त्याबद्दल दबक्या आवाजात तक्रारीचा सूर ऐकू येत असे, पण कोणी उघडपणे बोलायला तयार नसे. यामागचे खरे कारण म्हणजे अनुसूचित जाती काय किंवा अनुसूचित जमाती काय किंवा इतर मागासवर्गीय काय, यांच्यातील संख्येने जास्त असलेल्या उपजातींनी स्वतःचे पक्ष स्थापन केले व काही राज्यांत तर या उपजाती सत्ताधारी जाती झालेल्या आहेत, याची उदाहरणं म्हणून उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांची देता येतील.

 

उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांनी ४ ऑक्टोबर १९९२ रोजी ’समाजवादी पक्ष’ स्थापन केला. वास्तविक पाहता, हा पक्ष उत्तर प्रदेशातील सर्व ओबीसींचा असायला हवा होता, पण प्रत्यक्षात हा पक्ष तेथील यादव या उपजातीच्या ताब्यात आहे. परिणामी, विकासाची जवळपास सर्व फळं यादवकुलीनांनी लाटली आहे. यात बिगरयादव ओबीसींच्या पदरी काही पडले नाही. यामुळे बिगरयादव ओबीसींचा समाजवादी पक्षावरचा विश्वास उडत गेला व सरतेशेवटी मार्च २०१७ रोजी समाजवादी पक्षाला एकूण ४०३ जागांपैकी फक्त ४७ जागा जिंकता आल्या. याच पक्षाने उत्तर प्रदेशात २०१२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत २२४ आमदार निवडून आणले होते.

 

हा चमत्कार कसा घडला? राजकारणात चमत्कार घडत नसतात. तेथे थंड डोक्याने आखलेली रणनीती असते. त्यानुसार भाजपच्या लक्षात आले की, बिगरयादव हा समाज समाजवादी पक्षावर नाराज आहे. पण, त्यांना चांगला पर्याय नाही. म्हणून ते नाईलाजाने समाजवादी पक्षाला मतं देतात. भाजपने योग्य पावले टाकली. परिणामी, भाजपच्या पारड्यात अभूतपूर्व यश पडले.

 

असाच प्रकार थोड्या प्रमाणात बिहारमध्ये आहे. तेथे लालूप्रसाद यादव यांनी ५ जुलै १९९७ रोजी ’राष्ट्रीय जनता दल’ हा पक्ष स्थापन केला. समाजवादी पक्षाप्रमाणेच हा पक्षसुद्धा बिहारमधील ओबीसींचा पक्ष असेल असे सुरुवातीला वातावरण होते, पण यथावकाश लक्षात आले की, हा पक्ष तेथील यादव या ओबीसीतील उपजातीच्या ताब्यात आहे. लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्रिपदी होते तेव्हा या यादव मंडळींनी उच्छाद मांडला होता.

 

यथावकाश बिहारी मतदारांना नितीशकुमारांच्या रूपाने पर्याय मिळाला. परिणामी, २००५ पासून बिहारच्या मतदारांनी लालूप्रसाद यादवांच्या दांडगाईला घरचा रस्ता दाखवला. मात्र, असे प्रत्येक राज्यात होऊ शकेल असे नाही. म्हणून आता मोदी सरकारने एक राष्ट्रीय आयोग गठीत केला आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली होत असलेला हा अन्याय जसा राजकीय अभ्यासकांना जाणवत होता, तसाच तो भाजपसारख्या पक्षालासुद्धा जाणवत होता. आता संधी येताच मोदी सरकारने ओबीसींच्या यादीत जातीनिहाय गट करता येतील का याचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग गठीत केला आहे.

 

तसे पाहिले तर भारतीय संघराज्यातील नऊ राज्यांत ओबीसी आरक्षणात उपगट आहेत. यात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा वगैरे राज्यांचा समावेश आहे. आता गठीत केलेल्या आयोगाच्या माध्यमातून मोदी सरकार या प्रकारे राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात आहे. या प्रकारे भाजप ओबीसींच्या राजकारणावर ज्या मूठभर उपजातींचा प्रभाव घट्ट बसलेला आहे तो मोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुख्य म्हणजे, पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून याचे स्वागत केले पाहिजे. या मार्गातूनच ओबीसीमधील आजपर्यंत सत्तेपासून विकासापासून वंचित राहिलेल्या उपजातींची उन्नती होईल. यासाठी भाजपने उत्तर प्रदेशात मौर्य, लोद, राजभर वगैरे जातींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. आज उत्तर प्रदेशात उपमुख्यमंत्रिपदी केशव प्रसाद मौर्य हे बिगरयादव ओबीसी उपजातींचे नेते आहेत, हे पुरेसे बोलके आहे.

 

याप्रकारे ओबीसींच्या राजकारणावर मगरमिठी टाकून बसलेल्या काही जातींच्या वर्चस्वाला शह बसत आहे. असाच प्रकार बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली २००५ सालापासून सुरू आहे. तेव्हा नितीशकुमार यांचे भाजपशी गठबंधन होते. २०१३ साली नितीशकुमार यांनी पुढाकार घेऊन भाजपशी असलेली युती तोडली. २०१३ ते २०१७ दरम्यान हे त्यांच्या लक्षात आले व आज ते पुन्हा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आलेले आहेत.

 

या सर्व राजकीय घडामोडींचा अन्वयार्थ असा लावता येतो की, उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांत ओबीसींचे राजकारण जोरात असते. तेथे लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंह यादव या डॉ. लोहियांच्या शिष्यांनी ’पिछडे जाती का राजकारण’ या नावाखाली आपापल्या जातींची दादागिरी सुरू केली होती. ही दादागिरी सुमारे दोन दशके चालली. आता नव्या पिढीतील मतदार जास्त जागरूक झालेला आहे. अशा स्थितीत आज दोन्ही यादवांच्या हातातून सत्ता गेलेली आहे. याचा दोष त्यांनी इतरांना देण्यापेक्षा जर कठोर आत्मपरीक्षण केले, तर त्यांच्या लक्षात येईल की, त्यांचे कोते राजकारणच याला जबाबदार आहे. या दोन यादवांनी जर वेळीच बिगर यादव जातींना सत्तेत न्याय्य वाटा दिला असता, तर आज त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती.

 

भाजपने ही संधी साधली व बिगरयादव जातींतील असंतोष वेळीच हेरला. म्हणूनच मार्च २०१७ मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जवळपास ४० टक्के उमेदवारी बिगरयादव ओबीसींना दिल्या. एवढेच नव्हे, तर आज एक बिगरयादव नेता उत्तर प्रदेशचा उपमुुख्यमंत्री आहे.

 

या निर्णयाच्या विरोधात अपेक्षेप्रमाणे अपेक्षित ठिकाणांहून प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. याच भाजपने १९९० साली जेव्हा व्ही.पी. सिंगांंनी मंडल आयोग लागू केला होता, तेव्हा विरोध केला होता वगैरे आरोप सुरू झाले आहेत. भाजपने मंडल आयोग लागू करू नये म्हणून व्ही.पी.सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता, हे खरे आहे. मंडल आयोगामुळे हिंदू समाजात दुफळ्या माजतील व याचा निषेध म्हणून लालकृष्ण अडवाणी यांनी याविरुद्ध ’सोमनाथ ते अयोध्या’ अशी रथयात्रा काढली होती. हे सर्व खरे आहे, पण या सर्व भूमिका सुमारे २५ वर्षं जुन्या आहेत. त्यानंतर भाजप बदलत गेला. उच्चवर्णीय समाजाचा पक्ष अशी प्रतिमा असलेल्या भाजपतफेर् आज एक ओबीसी, एक चहावाला देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेला आहे. हे नाकारता येणार नाही. मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध रान उठविण्यात येईल, पण यात फारसे यश येणार नाही. याचे साधे कारण म्हणजे आज बिगरयादव समाज जागृत झाला आहे व अनेक ठिकाणी या समाजाला योग्य नेतृत्व मिळालेले आहे. म्हणूनच या निर्णयामागील पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवत या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. यामुळे सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली जो अन्याय सुरू आहे तो थांबण्यास मदत होईल. भारतासारख्या अतिशय गुंतागुंतीच्या देशात दर पाचपंचवीस वर्षांनी महत्त्वाच्या धोरणांचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण केले पाहिजे व त्यात शिरलेल्या विसंगती, विकृती काढल्या पाहिजेत.