कलम ‘४९८ अ’ - हत्यार की उपचार ?

 

 

 

 

कलम ‘४९८ अ’ नुसार, नवरा किंवा त्याचे नातेवाईक यांनी सदर विवाहित महिलेचा छळ केल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड शिक्षा आहे. या कलमानुसार छळ म्हणजे असे कोणतेही कृत्य ज्याने एखादी स्त्री आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होईल किंवा तिच्या जीविताला वा मानसिक आरोग्याला धोका निर्माण होईल. तसेच बेकायदेशीररीत्या संपत्तीची मागणी पूर्ण व्हावी म्हणून वा ती मागणी पूर्ण न झाल्यास तिला दिल्या गेलेल्या यातना म्हणजे छळ. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. तसेच इतर सामान्य खटल्यांप्रमाणे यामध्ये तडजोड होऊन तो मागे घेतला जाऊ शकत नाही. कारण, यामध्ये फिर्यादी जरी स्त्री असेल तरी गुन्हा हा पूर्ण समाजाविरुद्ध अर्थात सरकारविरुद्ध आहे, असे मानले जाते आणि फिर्यादीने तक्रार मागे घेतली म्हणून तो गुन्हा मागे घेतला जाऊ शकत नाही. अर्थातच, त्यात तडजोड होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आदर्श. के. गोयल आणि उदय यु. ललित यांनी आपल्या निकालामध्ये कलम’४९८ अ’ चा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे निर्देश दिले आहेत. 

 

या कलमाचा सर्वसाधारण उद्देश म्हणजे, आत्महत्या करण्यास भाग पाडणार्‍या, छळ करणार्‍या व्यक्तींना शिक्षा करणे. मात्र, या कलमाचा दुरुपयोग केला जातो, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा विधी सेवा केंद्राने एक किंवा अनेक कुटुंब कल्याण समित्या स्थापन करायच्या आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी सदर समित्यांची रचना व कामकाजाची वेळोवेळी व वर्षातून किमान एकदा पाहणी करायची आहे. अशी समिती ही सामाजिक कार्यकर्ते, निवृत्त सेवक, विधी कार्यकर्ते, अधिकार्‍यांच्या पत्नी वा इतर नागरिक यांची मिळून बनलेली असेल. असे समितीचे सदस्य हे खटल्यात साक्षीदार नसतील. ’४९८ अ’ खालील दाखल होणारा प्रत्येक खटला हा प्रथम या समितीकडे सोपविण्यात येईल. ज्यामध्ये समिती सदस्य टेलिफोन वा प्रत्यक्ष पद्धतीने खटल्याची पडताळणी करतील. समिती आपला अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करेल. अहवाल येईपर्यंत सर्वसाधारणतः कोणालाही अटक होणार नाही. समिती सदस्यांना काही मानधन दिले जाईल, आवश्यक कायदेशीर प्रशिक्षणही दिले जाऊ शकेल. ’४९८ अ’ खाली दाखल खटल्याची केवळ नियुक्त पोलीस अधिकार्‍यामार्फतच तपासणी केली जाईल. तडजोड झाल्यास जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना सदर फौजदारी गुन्हा बंद करण्याचे अधिकार असतील. जामिनासाठी अर्ज केला असल्यास शक्यतो त्याच दिवशीच निर्णय देण्यात यावा.  

 

ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होत आहे अशा भारताबाहेर असणार्‍या व्यक्तींचा सर्रास पासपोर्ट जप्त करणे वा सर्रास रेड कॉर्नर नोटीस बजावणे होऊ नये. कुटुंबातील सर्वच सदस्यांना, विशेषतः बाहेरगावी असणार्‍या व्यक्तींना प्रत्यक्ष हजर राहण्याची सक्ती नसेल, तसेच त्यांना गैरहजर राहण्याची मुभा दिली जाईल. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खटला पुढे जाऊ देण्याची मुभा असेल. मात्र, दृश्य स्वरूपात दिसणार्‍या इजा अथवा स्त्रीचा मृत्यू झाला असल्यास हे निर्देश लागू नसतील, असेही निकालात म्हटले आहे. स्त्रीबाबत केली जाणारी हिंसा, पिळवणूक, तिच्यावरचे लैंगिक अत्याचार, लैंगिक दुजाभाव या सगळ्यातून तिचे सक्षमीकरण होण्यासाठी, वर्षानुवर्षे तिच्यावर होणारे अन्याय थांबविण्यासाठी आयपीसीमध्ये तसेच इतरही अनेक तरतुदी आहेत. न्यायालयाने वेळोवेळी आपल्या निकालांमध्ये स्त्रीची बाजू संवेदनशीलरित्या ऐकून घेतली आहे. विशाखा केसमधले निर्देश अनेक ठिकाणी पाळण्यात येत आहेत आणि त्या निर्देशांवरून कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ सारखे कायदे अंमलात येऊन अंतर्गत समित्यादेखील स्थापन करण्यात येताना दिसत आहेत. यावरून स्त्री-पुरुष समभाव प्रस्थापित होतोय किंवा समाजातलं स्त्रीविरुद्ध हिंसेचं प्रमाण कमी झालंय, असं जरी म्हणता आलं नाही तरी ’४९८ अ’ सारख्या कलमाचा दुरुपयोग केला जात आहे, हेही तितकेच खरे आहे. पुरुषाविरुद्ध केवळ धमकी म्हणून या कलमाचा वापर करताना स्त्रिया विशेषतः उच्चभ्रू अथवा मध्यमवर्गीय स्त्रिया दिसून येतात. ‘अमुक अमुक वाग, नाहीतर मी पोलिसांत जाईन,’ ‘अमुक अमुक कर नाहीतर सगळ्यांना तुरुंगाची हवा खायला लावेन,’ असं ती म्हणते, अशी तक्रार करत अनेक पुरुष न्यायाधीशांपुढे, पोलिसांपुढे येतात. नवरा-बायकोचे न पटणे, वादविवाद होत राहणे, एकमेकांना अनुरूप नसणे, अपेक्षा पूर्ण न करणे इ. कित्येक गोष्टी आहेत, ज्या वैवाहिक आयुष्यामध्ये अडथळा निर्माण करतात, ज्यामुळे संसार टिकवणे दुरापास्त होते. अशा वेळेस पोटगी, मुलांचा ताबा, कायमची पोटगी, घटस्फोट यांसारख्या इतरही अनेक तरतुदी कायद्यामध्ये आहेत. अशा वेळेस पोलीस केसची धमकी देऊन अपेक्षापूर्ती करून घेणे, असा दुरुपयोग स्त्रीकडून केला जाताना काही वेळेस दिसतो. दखलपात्र, अजामीनपात्र, तत्काळ अटक होण्यासारखा गुन्हा असल्याने कित्येक वेळा तडजोडीचे मुद्दे ठरवताना पुरुषाला नमते घ्यावे लागते. भीतीची छत्रछाया असतेच आणि त्या छत्रछायेखाली संसार करतानाही पुरुष दिसतात. ही झाली मानसिक-सामाजिक कारणे. ’नॅशनल क्राईमरेकॉर्ड ब्युरो’च्या अहवालाप्रमाणे, या कलमाखाली दाखल झालेल्या खटल्यांचे आणि शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण हे १४ टक्के आहे. अर्थातच, सबळ पुराव्याअभावी सुटणार्‍यांचं प्रमाण जास्त असेल तरी गुन्हा दाखल होऊनही पुढे तडजोड होण्याचे प्रमाणही खूप आहे. पुन्हा या गुन्ह्याचा आरोप मागे घेऊन त्यामध्ये तडजोड केली जाऊ शकत नाही. अशा वेळेस केवळ उच्च न्यायालयालाच खटला मागे घेण्याचे अधिकार आहेत. म्हणजे, खटला मागे घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाणे क्रमप्राप्त अथवा खालच्या न्यायालयात फितूर होऊन किंवा सबळ पुरावे न देता निर्दोष सुटल्याचा आदेश घेणे आणि त्याच्या औपचारिकतेसाठी न्यायालयीन यंत्रणा कामास लावणे याला पर्याय नाही. कित्येक वेळा स्त्रिया आर्थिक लाभ मिळताच हे खटले मागे घ्यायला तयार असतात. अशा तडजोडीस पात्र असणार्‍या केसेसमुळे पोलीस तसेच न्यायालयीन यंत्रणेचा वेळ आणि पैसा खर्च होत आहेच. केवळ इतकेच नाही तर सुरुवातीपासूनच आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठीही या कलमाचा उपयोग केला जाताना दिसत आहे. अनेक वेळा नवरा किंवा घरातील सासू-सासरे इ. संदर्भात खरा असलेला गुन्हा हा केवळ कलमातच ‘नवरा’ व त्याचे ‘नातेवाईक’ हा शब्द आल्यामुळे कुठेतरी दूरगावी राहणारी नणंद किंवा वेगळे राहणारे दीर-जाऊ यांच्याविरुद्धही नवर्‍याला धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने दाखल केला जातो. मात्र, त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध नसतो. त्यांनी प्रत्यक्ष हिंसा केलेली नसते, तरीही त्यांचा छळ केला जातो. किंबहुना, न पटण्यामुळे त्रास होत असतो, हे खरं असलं तरी कित्येक वेळा त्या त्रासाची तीव्रता ही घटस्फोटाला पात्र असते. मात्र तीव्र इजा, आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याइतका म्हणजेच जीविताला धोका निर्माण होईल असा किंवा इतका तो त्रास किंवा छळ नसतो. अशा छळासाठी अर्थातच स्त्रियांना इतरत्र अनेक उपाययोजना आहेत. त्यामुळे अशा प्रसंगी गुन्हा दाखल होणे आणि तत्काळ अटक होणे हे अन्यायकारकच ठरते.

 

अनेक प्रसंगी आजकाल स्त्रियांना मोकळेपणाने बोलायला, सल्ला घ्यायला कोणी नसते. माहेरची भूमिका ही जबाबदारी झटकण्याची असू शकते. एखाद्या स्त्रीवादी संस्थेची किंवा सल्लागारांची मदत घेणे स्त्रीस शक्य होत नसते. त्यामुळे कुटुंब कल्याण समिती यामध्ये नक्कीच समन्वयक म्हणून भूमिका बजावू शकेल. तसेच योग्य त्या केसेसच नोंदणीसाठी पाठविल्याने तत्काळ आणि आवश्यकता असलेल्या स्त्रीस लवकर न्याय मिळू शकेल. स्त्रियांचे आर्थिक परावलंबित्व, तिचं दुय्यमस्थान, दिल्या घरी सुखी राहा ही परंपरा, तडजोड स्वीकारत मुलांसाठी वा माहेरहून पाठिंबा नाही म्हणून पुन्हा संसार करायला लागणे आणि अत्याचार सहन करत राहणे, त्यासाठी समूळ उपाययोजनांची गरज आहे. यावर उपाय म्हणून तिने मानसिक आणि पारंपरिक गुलामगिरीतून स्वतः सुटणे, बरोबरीने शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि आत्मनिर्भरता हे आजमितीला अत्यंत आवश्यक आहे. कारण, समतेच्या नादात पुरुषांवर अन्याय हे तर चूक आहेच, पण हवी तेव्हा खटला दाखल केला आणि हवा तेव्हा मागे घेतला, या मनमौजी कारभारासाठी पोलीस आणि न्यायालयीन यंत्रणेचा वेळ आणि पैसा घालवणे आपल्याला परवडण्यासारखे नाही. वर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश हे गंभीर गुन्ह्यासाठी, जीवितास धोका असणार्‍या कृत्यांसाठी, शारीरिक इजेसाठी वा मृत्यूस किंवा आत्महत्येस कारणीभूत ठरलेल्या गुन्ह्यासाठी नाहीतच. अशा गुन्ह्यांसाठी कलमामध्ये काहीही बदल केला गेला नाही. तसेच कुटुंबकल्याण समितीलाही जर गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात आली तर नोंद आणि अहवालावरून अटक आहेच. मात्र, तारतम्याने विचार न करता दाखल केलेले खटले, उच्च न्यायालयात जाणे आणि त्या मागे घेण्यामुळे वाया गेलेला यंत्रणेचा वेळ, तसेच खोटे खटले आणि अटक यासाठी निश्चितच हे निर्देश आवश्यक होते. स्त्री समानतेच्या नादात नुसतंच पारडं जड करणार्‍या तरतुदी स्त्रियांना नकोत, तर सक्षमीकरणासाठी समूळ उपाययोजनांची जास्त आवश्यकता आहे.