GM मोहरी ला परवानगी ?? – भस्मासुराचा उदय

Total Views | 26


गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट मधील गोष्ट. नंदुरबार मधील एका गावात काही शेतकऱ्यांशी भेट झाली होती. त्यांना प्रश्न पडला होता BT कापसावरील बोंड अळीचा प्रादुर्भाव कसा कमी करायचा? खर तर BT कापूस हा बोंड अळीला प्रतिकार करू शकेल अश्या तंत्रज्ञानाने बनविलेली कापसाची जात. पण उण्यापुऱ्या एका तपातच बोंड अळी त्याला शिरजोर झाली. प्रशासन, कंपन्यावाले सगळा दोष शेतकऱ्यावर ढकलून मोकळे झाले. BT चे महागडे वाण घेऊन सुद्धा कीटकनाशकांचा खर्च परत माथी आलाच. या नंतरच्या काही महिन्यात शास्त्रज्ञानी पण वैज्ञानिक नियतकालिकात लिहून टाकल कि ‘हो बोंड अळी परत आलीय, नव्या जोमाने’. म्हणजे त्याचं पण काम झाल. सगळे सुटले. अडकला शेतकरी.

पिकांची नवनवीन वाण तयार करणे ही मानवी समाजाची एक मुख्य गरज आहे. भारतात तर काही हजार वर्षापासून हे चालत आलेले आहे. डाळी सारखी काही पिके तर भारतातच प्रथम निर्माण झाली हे आता सर्वमान्य झाल आहे. छत्तीसगढ मधील वनवासी – जनजाती समुदाय तर भाताच्या पिकात संकर करण्याची प्रक्रिया सुद्धा करीत होते अस डॉ रीछारीया या जेष्ठ शास्त्रज्ञानी लिहून ठेवल आहे. त्यामुळे नवीन वाण शोधणे, त्यासाठीच्या नवनवीन पद्धती, तंत्रज्ञान विकसित करणे याला विरोध भारतात कधीच नव्हता. पण प्रत्येक देशाची एक परंपरा असते त्याप्रमाणे भारताने कायमच अगदी स्थानिक पातळीवर वापरता येईल, त्यासाठी फार साधनांची आवश्यकता लागणार नाही अश्या तंत्रज्ञान निर्मिती वर भर दिला आहे. बदलत्या काळाप्रमाणे नवनवीन तंत्रज्ञान वापरले गेलेच पाहिजे. पण हे करत असताना ज्या तंत्रज्ञानाचा आग्रह आपण धरत आहोत त्याच्या वापरासंबंधी काय अनुभव आहेत, त्याआधारे समाजामध्ये काय मत तयार झाले आहे, होत आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.. बियाणे हे शेतकऱ्याच्या आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतिक आहे. ज्याच्या हाती बियाणे तोच शेतीवर राज्य करेल. त्यामुळे तंत्रज्ञान वापरामुळे आपल्या सार्वभौमत्वाला कुठे हानी पोहोचत नाही ना? हा राज्यकर्त्याचा पहिला प्रश्न असला पाहिजे

हरितक्रांतीच्या सुरुवातीच्या यशानंतर तिच्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यामध्ये तंत्रज्ञान वापराचे प्रश्न होते, याच्या प्रसार प्रसार व विक्री मधील विविध सहभागी गटांच्या हितसंबंधांचे होते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यातील तंत्रज्ञानाच्या वापरातून प्रत्यक्ष जमिनीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे होते. हरितक्रांतीतून आलेले प्रश्न पाहून हरितक्रांतीचे जनक डॉ. स्वामिनाथन यांनी ‘सदाहरित क्रांती’ ची हाक दिली. हा फक्त ‘हरित’च्या आधी ‘सदा’ जोडण्याचा प्रश्न नाही तर, हा ‘सदा’ का जोडावा लागत आहे आणि ‘सदा’ जोडायचा म्हणजे जमिनीवर काय करायचं याच्या चिंतनाचा, अभ्यासाचा विषय आहे. पण गल्ली ते दिल्ली सगळे सदाहरित क्रांतीची भाषा बोलत आहेत. ‘अखाद्य पिकामधील जनुकीय बदल तंत्रज्ञान’ (GM तंत्रज्ञान) वापरण्याला आता एक तप झाल आहे. BT कापूस हे त्याच पहिल अपत्य. त्यामुळे या प्रयोगाचे परिणाम काय आहेत याची जाणीव आपल्याला हवी. त्यासाठी सर्वंकष अभ्यास होण्याची गरज आहे. पण त्याच्या शिवायच आपण या विषयातील पुढील निर्णय घेण्यासाठी उतावळे झालो आहोत. ‘अन्नधान्य पिकामध्ये जनुकीय बदल तंत्रज्ञान वापर’ हा विषय आता निर्णया प्रती पोहोचला आहे. हा एक दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय आहे. याचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व पर्यावरणीय परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय करताना शासनाने सांगोपांग विचार करावा अशी अपेक्षा आहे. सध्या मोहरी पिकामध्ये असे तंत्रज्ञान वापरून प्रत्यक्ष उत्पादन करायला परवानगी द्यावी अशी शिफारस GEAC या तांत्रिक समितीने केली आहे. भारत सरकारने सप्टेंबर २०१७ मध्ये निर्णय घेऊ असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. या निर्णया संबंधात जी चर्चा सुरु आहे त्यात सर्वंकष विचार करण्याची नितांत गरज आज दिसत आहे. काही मुद्दे अजूनही विचारात घेतलेले नाहीत असे दिसून येत आहे.

 

तांत्रिक बाबी

  • या संबंधी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ साली एक तांत्रिक समिती नेमली होती. तिच्या अहवालात अश्या पिकांच्या वापरातून निर्माण होणारी जैव असुरक्षितता शोधणे व त्यावर उपाय योजना करणे यासाठीची तांत्रिक व्यवस्था देशात कमी आहे असे समोर आले आहे. अश्या व्यवस्थेविषयी सरकार काय करीत आहे हे अजून समोर आलेले नाही.
  • कापूस या पिकात हे तंत्रज्ञान गेले दशकभर आपण वापरत आहोत. तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु होऊन दशक होण्यापूर्वीच ज्या अळीचा बंदोबस्त करण्यासाठी हे वापरले गेले तिने तंत्रज्ञानावर मात केली आहे आणि बीटी कापसावर या अळीचा प्रादुर्भाव पुन्हा सुरु झाला आहे. कापसाविषयी संशोधन करणारी नागपूर मधील सर्वोच्च संस्था सुद्धा सध्या देशी कापूस वाणाचा प्रसार प्रसार करते आहे. संसदेच्या समिती समोर शेती व सहकार विभागाच्या सचिवानी हे मान्य केले आहे. (पान क्रमांक ३०३ व ३०४)
  • कापूस पिकाचा जो प्रयोग भारतात करण्यात आला त्यामुळे स्थानिक पर्यावरणावर विशेषतः कापूस वर्गीय वन्य वनस्पतींवर काय परिणाम झाले याचे कोणतेच अभ्यास उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे चांगले वाईट काहीच सांगता येत नाही.
  • जनुकीय बदल केलेल्या अन्नधान्य पिकामुळे उत्पादन वाढले असे बोलले जाते. पण त्याचे पुरावे योग्य प्रकारे दाखविले जात नाहीत. उदा. BT कापूस येण्यापूर्वी कापसाचा एकरी खर्च १० ते १५ हजार रु होता. BT कापसानंतर हा खर्च ४०००० रु एकरी पर्यंत गेला आहे असे संसदीय समिती अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे फक्त उत्पादन वाढले अश्या चर्चेला काही अर्थ उरत नाही. खर्च इतक्या प्रमाणात वाढणार असेल तर उत्पादन वाढून फायदा कसा होईल याची चर्चा होत नाही.
  • अमेरिका व इतर ठिकाणी ज्या पिकामध्ये हे GM तंत्रज्ञान वापरले गेले त्यातून नवीन कीड, आधीच्या किडी मध्ये प्रतिरोध, नवीन प्रकारची तणे आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात शास्त्रीय पुरावे प्रसिद्ध झालेले आहेत. पण याचा विचार या निर्णयामध्ये होताना दिसत नाही.

 

धोरणात्मक बाबी

  • सेंद्रिय शेतीचा प्रसार करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार सिक्कीम सारखे राज्य तर पूर्णपणे सेंद्रिय झाले आहे. अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेतीकडे वाटचाल सुरु आहे. या शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळण्यासाठी या मालाची दुसऱ्या देशात विक्री हा एक चांगला पर्याय आहे. पण ज्या देशात हि विक्री होते मुख्यतः युरोप, आखाती देश इथे GM पिकांना मोठा विरोध आहे. तेथील ग्राहक जागरूक आहेत. त्यामुळे सेंद्रिय शेती धोरण व जनुकीय बदल केलेले पिकांचे धोरण यामध्ये तात्विक विरोधाभास आहे. दोन्हीही धोरणे एकाच वेळी वापरली तर या विरोधाचे रुपांतर प्रत्यक्ष जमिनीवर पण होणार आहे.
  • बासमती तांदुळा सारख्या निर्यातक्षम पिकाच्या व्यापारावर जनुकीय बदल केलेल्या भात पिकामुळे परिणाम होऊ शकतो असे NIPGR संस्थेच्या संचालकांनी संसदीय समिती समोर मान्य केले आहे.(पान क्र. १८३)
  • राज्यांना बरोबर घेऊन धोरणात्मक बाबी संबंधात पुढे जाणे असे आपल्या सरकारने ठरविले आहे. आज अनेक राज्यांचा जनुकीय बदल केलेल्या अन्नधान्य पिकांच्या वापरास विरोध आहे. अनेक राज्यांनी तर जनुकीय बदल केलेल्या पिकांच्या प्रक्षेत्र चाचण्यांना हि विरोध केला आहे. त्यामुळे ‘Cooperative Federalism’ या सरकारच्या मुलभूत धोरणाला बाजूला ठेवावा लागेल असा निर्णय करणे किती योग्य आहे?
  • शेती संबंधी शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी करणे हे सुद्धा सरकारचे एक धोरण आहे. त्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न सरकार करीत आहे. माती आरोग्य कार्ड, कडुलिंबाचे आवरण असलेला युरिया हे त्यातीलच काही चांगले उपक्रम आहे. मार्केट आधारित शेती कडून जीवनसत्व युक्त शेती कडे अशी चर्चेची व कामाची दिशा सरकार घेत आहे. त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला जनुकीय बदल केलेल्या बियाण्यांना परवानगी देणे हे उत्पादन खर्च वाढविण्याचे पाउल आहे. याचा मुख्य त्रास लहान शेतकऱ्याला होतो आहे, होणार आहे. (संसदीय समिती अहवाल, पान क्रमांत २२३ )

जनुकीय बदल केलेल्या अन्नधान्य पिकांना परवानगी देणे या धोरणात्मक निर्णयाचा परिणाम सरकारने याआधीच स्वीकारलेल्या विविध धोरणात्मक बाबींवर होणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या मूळ इच्छेवरच प्रश्नचिन्ह उभे रहात आहे. हा निर्णय देशहित समोर ठेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या सरकारच्या याआधीच्या प्रामाणिक पणावर शंका घेणारा ठरणार आहे.   

 

GEAC मधील सदस्यांच्या हितसंबंधांची(?) चौकशी  

या तांत्रिक विषयात सरकारला सर्वंकष सल्ला देणारी संस्था म्हणून GEAC कार्यरत आहे. जेनेटिक इंजिनियरिंग व संबंधित विषयातील जेष्ठ शास्त्रज्ञ, अधिकारी याचे सदस्य आहेत. पण यामध्ये जे सदस्य आहेत त्यांचे GM पिकांचे बियाणे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या मध्ये हितसंबंध आहेत असा आरोप व त्या संबंधीचे काही पुरावे प्रसार माध्यमातून व समाज माध्यमातून समोर आले आहेत.  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तांत्रिक समितीच्या अहवालात पण GEAC चे सदस्य वैयक्तिक हितसंबंध नसणारे असावेत अशी शिफारस आली आहे. वैयक्तिक हितसंबंधाना फाट्यावर मारण्याचे या सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार गेली ३ वर्षे चांगला कारभार चालला आहे. सार्वजनिक जीवनातील सचोटीच्या प्रयत्नांना या एका निर्णयामुळे मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी या संबंधी पूर्ण चौकशी करणे गरजेचे वाटते.

 

अंत्योदय कल्पना, भारतीय विकास चिंतन

भारतीय विकास चिंतनात समुचित तंत्रज्ञानाचा प्रसार व्हावा याचा पुरस्कार केला आहे. यामध्ये अगदी शेवटच्या शेतकऱ्याला सुद्धा हे तंत्रज्ञान परवडाव असा विचार आहे. जनुकीय बदल केलेल्या पिकांचा वापर या मुलभूत तत्वामध्ये बसतो का? याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्याचे भले करणे व त्यातून सगळ्या समाजाला फायदा मिळवून देणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे आपले प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, तंत्रज्ञानाचा वापर हे त्याचे साधन आहे. पण तंत्रज्ञानामुळे जर प्राथमिक उद्दिष्टालाच हरताळ फासणार असेल तर त्याच काय उपयोग? पुराणामध्ये भस्मासुराची गोष्ट सांगितलेली आहे. त्याला जो वर मिळतो त्यातून तो भगवान शंकरांचाच नाश करायचा प्रयत्न करतो. मग भगवान विष्णुना स्वतचे रूप बदलून त्याच वराचा वापर भस्मासुरा विरुद्ध करावा लागतो. देवाने दिलेला वर कसा निरस्त करायचा हे देवाला माहित होते. माणूस अजून तेवढा शहाणा व्हायचा आहे.

 

- कपिल सहस्त्रबुध्दे

कपिल रमेश सहस्रबुद्धे

कपिल सहस्रबुद्धे यांचे पर्यावरण शास्त्र पदव्युत्तर शिक्षण झाले आहे. तसेच पत्रकारीतेचा डिप्लोमादेखील त्यांनी केला आहे. ते धारणाक्षम विकास विषयाचे अध्ययन करतात. त्याचप्रमाणे योजक संस्थेच्या माध्यमातून भारतीय विकास चिंतनाचा प्रसार करणे व त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांबरोबर एकत्रित कार्यक्रम राबविण्यामधे त्यांचा सहभाग असतो.

अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121