गोपनीयतेचा अधिकार - उत्क्रांती व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काची

व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्काचे आत्तापर्यंत जेवढे काही अन्वयार्थ न्यायालयाने लावले आहेत तेवढे क्वचितच कुठल्या हक्काचे लावले असतील. उपजीविकेचा, रोजगाराचा, वैद्यकीय मदतीचा, कायदेशीर मदतीचा, स्वच्छ प्रदूषणमुक्त हवेचा, शिक्षणाचा, निवाऱ्याचा अगदी प्रतिष्ठेचा अधिकारही घटनेतील कलम २१ खालील व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अंतर्भूत आहे असं वेळोवेळी न्यायालयाने आपल्या निकालांत म्हटलं आहे. मनेका गांधी याचिकेने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला नवा आणि मोठा दृष्टीकोन दिला. जगण्याच्या अधिकार म्हणजे केवळ शरीराने अस्तित्वात असण्याचा अधिकार नाही तर प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार. केवळ प्राण्यासारखे जगणे, शाररीक अस्तित्व टिकवणे आणि त्यावर येणारे निर्बंध म्हणजे मानवी जीवन अधिकार नाही तर प्राण्यांपासून वेगळे - माणूस म्हणून जगताना अत्यंत आवश्यक अशा ज्या गोष्टी आहेत त्यांचाही ‘जीविताच्या अधिकारात’ अंतर्भाव होत गेला. अशा निकालांद्वारे जगण्याच्या अधिकारात केवळ जिवंत राहणे ह्यापेक्षाही प्रतिष्ठेने मानवी आयुष्य जगता येणे हे अंतर्भूत होत गेले आहे आणि अधिकाराची व्याप्ती वाढत गेली आहे. त्यातीलच एक म्हणजे राईट टू प्रायव्हसी अर्थात गोपनीयतेचा अधिकार. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय घटनापीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मुलभूत हक्क आहे असा एकमताने निर्णय दिला आहे. आधार कार्डाच्या सक्तीविरोधातल्या याचिकेवर केवळ ‘गोपनीयतेच्या’ मुद्द्यावर हा निकाल ह्या घटनापीठाने दिला आहे. आधार कार्डची सक्ती ही आता ‘गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग’ होतो किंवा नाही ह्यावर निकाल देणे बाकी आहे.

न्यायालयाने वेळोवेळी हा अधिकार ह्यापूर्वीही मानला आहेच. एका महिलेकडे एका पोलीस इन्स्पेक्टरने शाररीक संबंधांची मागणी केली. महिलेच्या नकारानंतर त्याने बळजबरी करायचा प्रयत्न केला. जेव्हा त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला तेव्हा त्याने सदर महिला हलक्या चरित्राची असल्यामुळे तिची साक्ष विश्वासार्ह धरू नये असा प्रतिवाद केला. आज ‘पिंक’ पिक्चर बघितल्यानंतर अगदी सहज आपण ह्या प्रतिवादाचे काय झाले असेल असा तर्क लढवू शकतो. मात्र हा काही २०१६ सालच्या कुठल्या ‘पिंक’ मधल्या खटल्याचा भाग नाही तर २५ वर्षांपूर्वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वि. मधुकर नारायण (एआयआर १९९१ एससी २०७) ह्या केसमध्ये कोर्टाने ह्या पोलीस इन्स्पेक्टरचा युक्तिवाद अमान्य केला आणि त्याला कलम २१ खाली सदर महिलेच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग केल्याबद्दल दोषी ठरविले.

पीपल्स युनिअन ऑफ सिव्हील लिबर्टीज वि. युनिअन ऑफ इंडिया (एआयआर १९९७ एससी ५६८) ह्या ऐतिहासिक याचिकेत फोन टॅपिंग हे गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचे घोषित करून अत्यंत गंभीर सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितीखेरीज किंवा सार्वजनिक सुरक्षेखेरीज फोन टॅपिंग केले जाऊ नये असे म्हटले. कोर्टाने ह्यासंदर्भात अनेक दिशा निर्देशही दिले.

आर राजगोपाल वि. स्टेट ऑफ तमिळनाडू ((१९९४) ६ एससीसी ६३२) मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की प्रत्येक नागरिकास स्वतःची, आपल्या कुटुंबाची आणि सदस्यांची प्रायव्हसी जपण्याचा हक्क आहे. अशा संबंधित व्यक्तीची प्रायव्हेट माहिती तिच्या परवानगीखेरीज प्रसारित करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. तथापि अशी कोणतही माहिती जर सार्वजनिक अभिलेख म्हणजे पब्लिक रेकॉर्ड असेल तर मात्र असा गोपनीयतेचा अधिकार उपलब्ध नाही.

१९९५ सालच्या एका याचिकेत हॉस्पिटलने याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याची एच आय व्ही टेस्ट पॉझीटिव्ह आल्याचे हॉस्पिटलने गुप्त न ठेवल्याने त्याची प्रतिष्ठा गेली आणि लग्न मोडले. तथापि याचिका निकाली काढताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की जरी गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत असला तरी त्यावर निर्बंध आहेत तो पूर्ण नाही. लग्न म्हणजे दोन निरोगी व्यक्तींचे बंधन असते. जोडीदारास कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक आजार झाल्यास नवरा किंवा बायकोला घटस्फोट मिळू शकतो. असे असताना जर आधीपासूनच असा आजार असेल तर त्या व्यक्तीला हा आजार पूर्ण बरा झाल्याखेरीज लग्नच करायचा अधिकार नाही. ह्याव्यतिरिक्त जगण्याचा मूलभूत हक्क हा त्या व्यक्तीच्या होणाऱ्या पत्नीसही तितकाच उपलब्ध आहे. निरोगी जीवन जगणे हा तिचा हक्क आहे आणि ज्या लग्नामुळे लैंगिक आजाराचा संसर्ग होऊ शकतो अशी गोष्ट तिला माहित होणे हे तितकेच गरजेचे आहे. त्यामुळे हॉस्पिटल अधिकाऱ्यांकडून कोणताही हक्कभंग झालेला नाही. तसेच जेव्हा दोन मुलभूत हक्कांचा एकमेकांशी संघर्ष होत असेल तेव्हा सार्वजनिक नैतिकता अंमलात आणण्यास कोर्ट बांधील असेल. (एआयआर १९९५ एससी ४९५)

‘एम. पी. शर्मा’ आणि ‘खडक सिंह’ ह्यामध्ये घटनापीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार नसल्याचे नमूद केले होते. परंतु ह्या निकालाने हे दोन्ही निकाल नाकारत गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत असल्याचा निर्वाळा दिलाय. खडक सिंह हा दरोड्याच्या आरोपातून मुक्त झाला होता. मात्र त्याच्यावर पोलिसांकडून पाळत ठेवली जात होती. पोलिस वेळी अवेळी, रात्री घरी येऊन चौकशी करतात ह्या कारणास्तव खडक सिंहने याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भाने न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आपल्या टिपणीमध्ये म्हणतात, ‘खडक सिंह याचिकेत रात्री अपरात्री पोलिसांच्या चौकशीसाठी भेटी ह्या ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्काचा भंग’ मानल्या गेल्या. ह्याचाच अर्थ त्यामध्ये गोपनीयतेचा अधिकार हा गर्भितदृष्ट्या मानला गेला आहेच.’ ‘जीविताचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार हा मानवी अस्तित्वापासून वेगळा काढता न येणारा अधिकार आहे. घटनेने तो केवळ ‘मान्य’ केला आहे.’ न्या. चंद्रचूड ह्यांच्या अन्वयाप्रमाणे गोपनीयतेचा अधिकार हा जीविताच्या आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारातच अंतर्भूत आहे. न्यायालयाने त्याचे ‘अस्तित्व मानणे’ किंवा ते घोषित करणे म्हणजे संसदेच्या अधिकारात हस्तक्षेप नाही तसेच घटनेमध्ये कोणत्याही दुरुस्तीने तिचा अंतर्भाव करण्याचीही जरुरी नाही. वरील अनेक अन्वयाने कलम २१ चा जो परीघ न्यायालयाने वाढवला आहे त्याप्रमाणेच गोपनीयतेचा अधिकार मानूनही तो अधिकच वाढला आहे.

कोणताही मूलभूत हक्क हा ‘संपूर्ण’ नसतो. त्यावर बंधनं असतातच. मात्र एखाद्या कायद्याने त्याचा भंग होत असल्यास असा कायदा किंवा तो निर्बंध वाजवीपणाच्या मुद्द्यावर ताडून बघावा लागतो. एक म्हणजे, असा कायदा हा वैध असावा लागतो, दुसरं, त्याची खरोखर गरज आहे का हे पाहावं लागतं आणि तिसरं, म्हणजे ज्या गोष्टीसाठी तो केला जात आहे ते उद्दिष्ट खरोखर ह्या कायद्याने साध्य होईल का ह्याचा विचार करावा लागतो. आधार कार्ड्सच्या सक्तीसंदर्भात ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ लागू करताना ह्या तीन मुद्द्यांवर सक्ती तासून बघितली जाईल. अर्थात इतर कोणत्याही कायद्यांसाठी देखील हे तत्त्व अगदी जसंच्या तसं आणि सरसकट वापरलं जाणार नाही. कारण प्रत्येक मूलभूत हक्कांप्रमाणेच त्यालादेखील देशाची एकात्मता, सार्वजनिक सुरक्षा, सुव्यवस्था नैतिकता ह्यासाठी वाजवी बंधने घालण्याचे राज्याला हक्क आहेत. ‘कम्पेलिंग स्टेट इंटरेस्ट’ ह्या तत्त्वाप्रमाणे एखादा कायदा हा जर खरोखर गरजेचा असेल म्हणजेच त्याची गरज ही खरोखर प्रबळ असेल तर व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काव्यतिरिक्त तो घटनात्मक होऊ शकतो. आधार कार्ड संदर्भात हे तत्त्व वापरलं जाऊ शकतं. तसच निकालामध्ये केंद्राला आधार कार्ड्ससाठी उपलब्ध करून दिली जाणारी माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत यंत्रणेची तजवीज करण्याच्या सूचना आहेत आणि केंद्राने ह्याकारीत्या एक समिती नेमलीही आहे. त्यामुळे केंद्राने आधार कार्ड्सच्या सक्तीसाठी न्यायालयापुढे मांडलेली प्रबळ आवश्यकता उदा. सुरक्षा, सुव्यवस्था इ. आणि न्यायालयाने तिला गोपनीयतेपेक्षा वरचढ मानणे ह्यावर त्याचा निकाल अवलंबून असेल.

‘एडीएम जबलपूर’ ह्या याचिकेतील निकालामध्ये न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड ह्यांनी जीविताचा हक्क हा इतर सर्व मूलभूत हक्कांप्रमाणेच आणीबाणीच्या काळात स्थगित राहू शकतो असं म्हटलं होतं. पुढे मात्र ह्यासंदर्भात घटनादुरुस्ती करून कलम २० आणि २१ नुसारचे हक्क आणीबाणीने बाधित होऊ शकणार नाहीत असे नमूद केले गेले. ह्या निकालाने एडीएम जबलपूर’ मधलं तत्त्वही त्यांच्या मुलाकडून म्हणजे न्या. डी. वाय. चंद्रचुडांकडून अमान्य केलं गेलं आहे. तो व्यक्तीपासून स्वतंत्र न करता येणारा आणि घटनेच्या आधीपासून, व्यक्तीच्या जन्मापासून जोडला गेलेला अधिकार आहे आणि घटनेने केवळ त्याचं अस्तित्व मान्य केलं आहे असं न्यायमूर्ती म्हणतात. गोपनीयतेचा अधिकार हा कौटुंबिक आयुष्य, लग्न, प्रजनन तसेच लैंगिक प्रवृत्ती अशा अनेक बाबींसंदर्भात असू शकतो असं म्हटलं आहे. ह्या निकालाचे पुढील अनेक घडामोडींवर परिणाम होणे अटळ आहे. आयपीसी कलम ३७७ ची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठीची याचिका न्यायालयासमोर आहे. समलैंगिक संबंध हे ह्याप्रमाणे गोपनीयतेच्या अधिकाराखाली मानले तर स्वाभाविकच तो गुन्हा राहणार नाही. अर्थात मग एलजीबीटी व्यक्तींची विवाहासाठी गरज आणि मागणी आणि त्यांना विवाहातले सर्व अधिकार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. घरामध्ये गोमांस खावे की न खावे ह्यावर पुन्हा सुनावणी होऊ शकेल. त्यावर गोमांस बंदीचा कायदा अवलंबून असेल. दारूबंदीसंदर्भात त्याचा विचार होईल. अर्थात अशा अनेक गोष्टी ‘कम्पेलिंग स्टेट इंटरेस्ट’ ह्या मुद्द्यावर पडताळल्या जातीलच.

तथापि, ‘आधार साठी माहिती उपलब्ध करून देणे म्हणजे गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग नाही’ अशा निर्णयापर्यंत न्यायालय पोहोचले तरी आधार कार्ड्ससाठी राबवली जाणारी यंत्रणा ही सरकारी नाही. तिच्याकडे नागरिकांची माहिती जमा होत आहे, त्याच्या वापरावर काहीही निर्बंध नाहीत. अनेक शासकीय वेबसाईट्सवर ही माहिती उपलब्ध आहे. त्यावरही नियंत्रण नाही. अशी माहिती खाजगी असणे, सरकारला विशिष्ट उद्देशाने पोहोचवणे आणि ती सार्वजनिक होणे - अर्थात न होणे ह्यासाठी मार्गदर्शनपर सूचना मिळणे अपेक्षित आहे.

- विभावरी बिडवे