शाहबानो ते शायराबानो...

 भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा धर्म, वंश, जात , लिंग याचा विचार न करता कायद्यापुढे सर्व समान अशी खरोखर भूमिका घेतली असती, तर जातीयवादाचे अनेक प्रश्न मिटले असते. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे ७० वर्षांनी ही संधी पुन्हा चालून आली होती. पण, आता पुन्हा मुस्लीम महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने खरा न्याय देण्यावजी बहुमताने धार्मिक व्यक्तिगत कायद्याच्या भरवशावर सोडले आहे. आपल्या अर्धवट करणीचे परिणाम मुस्लीम  महिलांना आणखी काही काळ तरी भोगावे लागणार आहेत, असे दिसते. केंद्र सरकारने स्पष्टपणे आपले मत दिलेले असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने असा संदिग्ध निकाल देऊन कोंडी करून टाकली आहे.

३० वर्षांपूर्वी शाहबानो खटल्यामध्ये शाहबानोला पोटगी देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर देशभर खळबळ उडाली होती. मुस्लीमव्यक्तिगत कायद्याचा अर्थ लावण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार नाही, अशी घोषणा देत देशभर लक्षावधी मुस्लिमांनी मोर्चे काढले होते. त्यावेळी राजीव गांधी पंतप्रधान होते व त्यांनीही प्रथमया निर्णयाचे स्वागत केले होते. परंतु, नंतर मुस्लीम समाजाची तीव्र प्रतिक्रिया पाहून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द करणारा दुसरा कायदा संसदेने संमत केला व पोटगीसाठी न्यायालयाकडे जाण्याचा मुस्लीम महिलांचा रस्ता बंद केला. ३० वर्षांनंतर तलाकच्या वैधतेसंबंधी प्रश्न न्यायालयासमोर आला व सहा महिन्यांसाठी तलाकची पद्धत बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला व या काळात संसदेने एक कायदा करून ही प्रथा बंद करावी, असे केंद्र शासनाला निर्देश दिले. जर सहा महिन्यांत कायदा संमत झाला नाही, तर ही बंदी अशीच पुढे सुरू राहील, असेही या निकालात म्हटले आहे. यावर सरकारने यासंबंधात लगेच कायदा करण्याची आवश्यकता नाही, हाच निकाल पुरेसा आहे, अशी प्रतिक्रिया दिल्याचे प्रकाशित झाले आहे. यावर केंद्र शासनाकडून अधिक सविस्तर निवेदन केले जाईल, अशी अपेक्षा करूया. पण काहीही न करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला हा निकाल ज्या पद्धतीने दिला गेला, तीच कारणीभूत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ‘ऐतिहासिक’ या पहिल्या प्रतिक्रियेनंतर जसजसे या निर्णयाची अधिक चिकित्सा होऊ लागली, तेव्हा या पाचही न्यायाधीशांनी हा कायदा करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत अडचणीची परिस्थिती निर्माण करून ठेवली आहे. तिहेरी तलाक रद्द करून न्यायालयाने एक पोकळी निर्माण करून ठेवली आहे. जर एखादा कायदा करून ती भरायची असेल, तर त्यात केवळ घटस्फोटच नव्हे, तर घटस्फोटासोबत लग्न, पोटगी या सर्व गोष्टींचा समावेश करावा लागणार. तो करायचा असेल, तर या कायद्यामागे मूलभूत तत्व कोणते असणार व तो कायदा करण्यात कोणकोणते घटक सहभागी असतील, ही गोष्ट महत्त्वाची ठरते. त्यात या पाच न्यायाधीशांनी किती घोळ निर्माण करून ठेवले आहेत ते पाहा.

हा निर्णय देत असताना त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुढील मुद्दे स्पष्ट होणे आवश्यक होते. स्त्री-पुरूष समानता हे भारतीय राज्यघटनेचे मूलभूत तत्व आहे. हे तत्व अधिक महत्त्वाचे आहे की, विविध धर्मांचे जे व्यक्तिगत कायदे ते महत्त्वाचे? म्हणजेच घटनादत्त समानतेचा हक्क मूलभूत की, धार्मिक व्यक्तिगत कायद्यातील तरतुदी अधिक मूलभूत? यात तीन न्यायाधीशांनी व्यक्तिगत कायद्यातील तरतुदींना अधिक महत्त्व दिले आहे. सरन्यायाधीश खेहर व न्या. नझीर यांनी धार्मिक व्यक्तिगत कायद्याला अधिक महत्त्व दिले व याबाबतीत न्यायालयीन हस्तक्षेपाला नकार दिला. न्या. कुरियन जोसेफ यांनी समानतेच्या मूल्यापेक्षा व्यक्तिगत कायद्याचे महत्त्व अधिक आहे, हे स्पष्ट केले. पण तिहेरी तलाक हा कुराणाचा भाग नसल्याने व्यक्तिगत कायद्याचा भाग होऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले व त्यांच्या या मतामुळेच तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा निर्णय ‘तीन विरूद्ध दोन’ मतांनी घेण्यात आला. याचा अर्थ असा होतो की, तिहेरी तलाक हा कुराणाचा भाग असता, तर त्याची कायदेशीरता समानतेच्या मूल्यापेक्षा अधिक असती. न्या. ललित आणि न्या. नरिमन यांनी मात्र ही पद्धत घटनेशी विसंगत असल्यामुळे रद्द केली पाहिजे, असे म्हटले. संसदेने घटनेशी विसंगत असलेला कायदा केला, तर तोही रद्द करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे असे त्यांनी म्हटले. घटनेच्या चौदाव्या कलमाप्रमाणे धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून भेदभाव न करता कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. आता या पाचही न्यायाधीशांनी कशी परिस्थिती निर्माण केली आहे पाहा. या सर्व चर्चेत मुस्लीममहिलांवर त्या, त्या धर्मात असल्याने होणार्‍या अन्यायाचे काय करायचे, यावर चर्चा नाही. सरन्यायाधीश खेहर व न्या. नझीर यांच्यामते, तर जोवर त्या महिला मुस्लीमधर्मात आहेत, तोवर न्यायालये काहीही करू शकणार नाहीत. कारण, समानतेच्या तत्वापेक्षा त्यांच्यामते व्यक्तिगत कायद्याचे महत्त्व अधिक आहे. थोडक्यात तो अधिक मूलभूत अधिकार आहे. पण, संसदेने सहा महिन्यात हा कायदा करण्यासाठी तोपर्यंत तरी हा मूलभूत अधिकार स्थगित ठेवायची त्यांची कशी काय तयारी आहे? मूलभूत अधिकार अगदी न्यायालये असली तरी कशी स्थगित ठेऊ शकतात का?

तिहेरी तलाक रद्द करायचा कायदा करायचा असेल, तर तो लग्नाच्या नोंदणीपासून घटस्फोटाच्या प्रक्रियेपर्यंत व्यापक करावा लागेल. तो कशाच्या आधारावर करणार? कोणाशी विचारविनिमय करून करणार? ती व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणा असेल, तर तिच्या अंमलबजावणीवर कोण लक्ष ठेवणार? प्रशासन व न्यायालये यांचा त्यात कोणता सहभाग असणार? संसदेने कायदा केला व मुस्लीमसंघटनांनी तो आपल्या व्यक्तिगत कायद्याचा भाग होत नाही, म्हणून नाकारला तर सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेणार? कारण, तो ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ अशा भूमिकेतून केला, तर व्यक्तिगत कायदा अधिक महत्त्वाचा आहे, असे बहुसंख्येने मानणारे पीठ असेल, तर ते कायदा रद्द करेल. जर व्यक्तिगत कायद्यातच थातूरमातूर सुधारणा करून नवा कायदा केला व त्याविरूद्ध पुन्हा मुस्लीममहिला आपल्या अन्यायाविरूद्ध न्यायालयात गेल्या, तर न्या. ललित व न्या. नरिमन यांच्या मताची बहुसंख्या असेल, तर तो कायदा रद्द होईल. जो निकाल प्रारंभी क्रांतिकारक वाटला होता त्याच्या तपशीलवार अंमलबजावणीत काटेच काटे पसरलेले आहेत. त्यामुळेच बहुदा सरकारने भूमिका घेतली आहे की, तिहेरी तलाक आता रद्द झाला आहे. जो असा तलाक देईल, त्याविरूद्ध महिलांनी पोलिसांकडे जावे, घरगुती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई होईल. पण एक व्यवस्था रद्द झाल्यावर जर दुसरी पर्यायी व्यवस्था उभी राहिली नाही, तर काय होईल? सरकारचे मत असे असू शकते की, न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने ही परिस्थिती निर्माण केली आहे, त्यांनाच ती निस्तरू दे. स्पष्ट कोणीच बोलणार नाही, पण त्याचा अर्थ तोच असेल.

शाहबानो निकालापेक्षा आजची परिस्थिती निराळी आहे. याचे कारण समाजातले सामाजिक व राजकीय वातावरण निराळे आहे. त्यावेळी मुस्लीमसमाजाची जी उग्र व आक्रमक प्रतिक्रिया झाली होती, ती आता दिसत नाही. भारतात ‘सेक्युलॅरिझम’ या शब्दाचे भजन करण्याची परंपरा होती. पण त्याचा अर्थ काय, यावर कोणीच बोलायला तयार नव्हते. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा धर्म, वंश, जात , लिंग याचा विचार न करता कायद्यापुढे सर्व समान अशी खरोखर भूमिका घेतली असती, तर जातीयवादाचे अनेक प्रश्न मिटले असते. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे ७० वर्षांनी ही संधी पुन्हा चालून आली होती. पण, आता पुन्हा मुस्लीममहिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने खरा न्याय देण्यावजी बहुमताने धार्मिक व्यक्तिगत कायद्याच्या भरवशावर सोडले आहे. आपल्या अर्धवट करणीचे परिणाममुस्लीममहिलांना आणखी काही काळ तरी भोगावे लागणार आहेत, असे दिसते. केंद्र सरकारने स्पष्टपणे आपले मत दिलेले असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने असा संदिग्ध निकाल देऊन कोंडी करून टाकली आहे. सरन्यायाधीश खेहर यांनी सर्व पक्षांनी नव्या कायद्याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले आहे. पण, या कायद्याचे स्वरूप कशा आधारावर ठरवावे याच्या प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण करून ठेवली आहे. आज जरी तलाकबंदीचे सर्व पक्षांनी स्वागत केले असले, तरी हा कायदा आणायचा ठरवल्यास एकमत घडवून आणता सरकारला जेवढे अडचणीत आणता येईल, तेवढे आणण्याचा विरोधक प्रयत्न करणार. पुन्हा अजूनही राज्यसभेत सरकारला हक्काचे बहुमत नसल्याने कायदा संमत करून घेण्याची खात्री नाही. त्यामुळे शाहबानो ते शायराबानो या ३० वर्षांच्या नंतरही सामाजिक व राजकीय वातावरण बदलूनही व्यवस्थेची मानसिकता तीच राहिल्याने प्रश्न तसेच उरले आहेत.

- दिलीप करंबेळकर