२०१९ साठी भाजपची मोर्चेबांधणी आणि विरोधकांची हतबलता

 

 

 

गुजरातमध्ये अलीकडे झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल निवडून आल्यानंतर पुन्हा एकदा भाजपविरोधात उत्साहाची लाट उसळली होती. याचे एक कारण म्हणजे, भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी पटेलांचा पराभव ही प्रतिष्ठेची बाब केली होती. म्हणूनच पटेलांचा विजय म्हणजे भाजपचा व्यापक पराभव असे वातावरण काही काळ निर्माण झाले होते. हे पूर्णपणे चूक आहे, उलटपक्षी आज भाजपची स्थिती तर इतकी मजबूत आहे की, २०१९ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत भाजप निश्चितच जिंकेल. तसे पाहिले तर हे भाकीत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी काही काळापूर्वी केले होते. ते म्हणाले होते की, ’’विरोधी पक्षांनी आता सरळ २०२४ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांची तयारी सुरू केली पाहिजे.’’

 

मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपने स्वबळावर २८२ खासदार निवडून आणले होते. तेव्हापासून भाजपचा रथ कोणीही रोखू शकणार नाही, असे वातावरण निर्माण झाले होते. याला त्यानंतर झालेल्या विविध विधानसभा निवडणुकांतील निकालांमुळे बळकटीच येत गेली. परिणामी, आता तर २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप ३५० खासदार निवडून आणेल, असे अमित शाह छातीठोकपणे सांगत आहेत. हा व एवढा प्रचंड बदल कधी झाला? कसा झाला ? वगैरे प्रश्नांची उत्तरे शोधणं गरजेचे आहे.

 

मे २०१४ व आजचा काळ म्हणजे जवळजवळ तीन वर्षांचा काळ आहे व याचा एकत्रित विचार केला, तर असे दिसून येईल की, एक २०१५ मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांचा अपवाद सोडल्यास, या काळात झालेल्या सर्व निवडणुकांत भाजपने नेत्रदीपक यश मिळवले आहे. गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या विविध विधानसभा निवडणुकांत भाजपने ठिकठिकाणी कॉंग्रेसचा निर्णायक पराभव केलेला दिसून येईल. जेथे कॉंग्रेस सत्तेत होती, तेथे तर भाजपने कॉंग्रेसकडून सत्ता खेचून आणली आहे. हरियाणा, आसाम या दोन राज्यांत तर भाजप स्वबळावर सत्तेत आलेला आहे, तर महाराष्ट्रासारख्या कॉंग्रेसच्या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यात आज भाजपच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार सत्तेत आहे.

 

एकेकाळी भाजप म्हणजे ’उत्तर भारत व काही प्रमाणात पश्चिम भारतात कार्यरत असलेला पक्ष,’ अशी प्रतिमा होती. आज या स्थितीत आमूलाग्र बदल झालेला दिसेल. आज भाजप पूर्वांचलमधील आसाम, मणिपूर व अरुणाचल प्रदेश या राज्यांत सत्तेत आहे. एवढेच नव्हे, तर जम्मू-काश्मीरसारख्या मुस्लीमबहुल राज्यातही आज भाजप तेथे सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारात आहे.

 

मात्र, या सर्व विजयांत भाजपने उत्तर प्रदेशात मिळविलेल्या यशाची सर कशाला नाही. उत्तर प्रदेशात मायावती व मुलायमसिंह यांनी गेली दोन दशके आपापल्या जातींचे संकुचित राजकारण करून आपापल्या मतपेढ्या तयार केल्या होत्या. परिणामी, गेली दोन-तीन दशकं उत्तर प्रदेशात जास्तीत जास्त आघाडी सरकारे सत्तेत आलेली दिसून येतील. २००७ साली मायावतींचा बसपा व २०१२ साली मुलायमसिंह यादवांचा सपा या दोन्ही पक्षांना मतदारांनी स्वबळावर सत्तेत येण्याची संधी दिली. पण या दोन पक्षांनी या सुवर्णसंधीची माती केली. परिणामी २०१७ साली उत्तर प्रदेशातील मतदार कोणत्या तरी वेगळ्या राजकीय शक्तीला संधी देतील, असा अंदाज होताच, पण मतदार भाजपला एवढे घवघवीत यश देतील, याचा अंदाज नव्हता. भाजपने मार्च २०१७ मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत सत्तेची सर्व जुनी समीकरणं उधळून लावली.

 

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांतील विजयाचा परिणाम शेजारच्या बिहारवरसुद्धा झाला, तोपर्यंत नितीशकुमार म्हणजे २०१९ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांत विरोधी पक्षांचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार असे जवळपास ठरले होते. यामागे २०१५ साली यशस्वी झालेल्या ‘महागठबंधन’चा प्रयोग होता. असे असूनही नितीशकुमार यांनी भाजपशी युती करण्याचे ठरवले. आज नितीशकुमार भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झालेले आहेत, तर बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जनता दल (युनायटेड) आणि भाजपचे आघाडी सरकार सत्तेत आहे. नितीशकुमार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने विरोधी पक्षांची साथ सोडून मोदींची साथ स्वीकारली. याचा सर्वात मोठा धक्का विरोधी पक्षांच्या युतीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही.

 

या तपशीलांबरोबरच काही आकडेवारी समोर ठेवली म्हणजे भाजपच्या प्रगतीची दिशा लक्षात येते. मे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी देशातील एकूण ४१२० आमदारांपैकी भाजपचे फक्त ८८७ आमदार होते व भाजपकडे १८.२ टक्के मतं होती. आज ही आकडा असा आहे - १३४६ आमदार व २५.३ टक्के मते. भाजपने ही प्रगती गेल्या तीन वर्षांत केली आहे. मे २०१४ पूर्वी भाजपची सत्ता फक्त पाच राज्यांत होती. मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ व गुजरात ही पाच राज्यं होती. पंजाबात भाजप-अकाली दलाबरोबरच्या सत्तारूढ आघाडीत होता. आज भाजप २९ राज्यांंपैकी १३ राज्यांत स्वबळावर सत्तेत आहे व महाराष्ट्र (शिवसेना), आंध्र प्रदेश (तेलगू देसम), जम्मू-काश्मीर (पीडीपी), बिहार (जदयु) या राज्यांत आघाडी सरकारात आहे.

 

याच गतीने कॉंग्रेसची अधोगती झालेली दिसते. मे २०१४ मध्ये जेव्हा मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लक्षणीय यश मिळवले तेव्हा असे वाटत होते की, लवकरच विरोधी पक्ष कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येतील व भाजप पुढे जबरदस्त आव्हान उभे करतील. २०१५ साली झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत ’महागठबंधन’च्या रूपाने हे शक्य होईल, असा विश्वास निर्माण झाला होता. पण स्वतः नितीशकुमारांनीच भाजपशी युती केल्यामुळे ही शक्यता आज संपुष्टात आली आहे. विरोधी पक्षांच्या दुर्दैवाने त्यांच्याकडे सर्वांना एकत्र आणेल, असा नेता नाही. मुलायमसिंह काय किंवा मायावती काय, लालूप्रसाद यादव काय ममता बॅनर्जी काय, यांच्यापैकी एकही नेता असा नाही, ज्यावर इतर विरोधी पक्ष विश्वास टाकतील.

 

भाजपच्या यशाचे खरे महत्त्व असे आहे की, या पक्षाने फक्त खास आमदार-खासदारांची संख्या वाढवली नाही, तर भाजपला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. भाजपला पूर्वांचल राज्यांत २०१४ साली एकूण ८.१ टक्के मते मिळाली होती, तर ही टक्केवारी आज २३.७ टक्के एवढी झाली आहे. ज्या उत्तर प्रदेशातील निकालाने भाजपविरोधकांना चक्रावून टाकले होते, त्या उत्तर प्रदेशात भाजपच्या मतांची टक्केवारी २७.४ वरून ३८.२ वर गेली आहे. अशीच आकर्षक व आश्वासक प्रगती पश्चिम भारतातही दिसते. तेथे भाजपच्या मतांची टक्केवारी २६.८ होती, तर आता ती ३४.६ झाली आहे.

 

या सर्वांमागे नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे, यात शंका नाही. मतदारांच्या कलाचे सर्वेक्षण केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे आजही मतदारांचा मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे. मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जबरदस्त विजयामुळे असे वाटत होते की, यामुळे विरोधी पक्ष सावध होतील व भाजपच्या विरोधात एकत्र येतील. तसे ’महागठबंधन’च्या झेंड्याखाली एकत्र आलेसुद्धा होते, पण त्यानंतर नाही. आज तर असे दिसून येते की, अनेक राज्यांत दोन प्रादेशिक पक्षांत कमालीची चुरस आहे. तामिळनाडूत द्रमुक व अण्णाद्रमुक यांच्यात स्पर्धा आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी व डावी आघाडी यांच्यातून विस्तव जात नाही. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस यांचे फारसे जमत नाही. याचा अर्थ विरोधी पक्षांना एका झेंड्याखाली एकत्र आणेल, असा आज नेताच नाही. मुख्य म्हणजे येत्या दोन वर्षांत यात फारसा फरक पडण्याची चिन्हं दिसत नाहीत.

 

अशा स्थितीत २०१९ साली भाजपला सहजपणे विजय मिळेल यात फारशी शंका नाही. आता फक्त कुतूहल एवढेच की, अमित शाह म्हणतात त्याप्रमाणे भाजपला ३५० जागा मिळतील का?