लष्कर ही अशी संस्था आहे की, जिच्या वापरापेक्षा केवळ तिच्या समर्थ अस्तित्वामुळेच सीमेवर किंवा सीमेच्या आत शांतता नांदावी अशी अपेक्षा असते. आज भारतात ही स्थिती नाही. काश्मीर खोरे व मणिपूर यासारख्या राज्यात लष्करावर तिथली कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्याची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तान व चीनच्या सीमेवरही वातावरण तंग असल्याने लष्कर तैनात आहे. परंतु, ही असाधारण अवस्था आहे. त्यामुळे जेव्हा परिस्थिती सुरळीत होते, तेव्हा लष्कराने आपल्या तंबूत परतावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे लष्कर तंबूत परतले, याचे दोन अर्थ होतात. नागरी प्रशासन स्थिती सांभाळण्याच्या स्थितीत आले आहे, हा पहिला अर्थ व लष्करापाशी हस्तक्षेप करण्याची शक्ती असूनही तसा तो न करण्याचे त्याने ठरविले आहे, हा दुसरा अर्थ. भारतासारख्या नागरी प्रशासनाचीच सवय आणि परंपरा असलेल्या देशात असे होणे ही नेहमीची बाब असली तरी जिथे लोकशाहीची पाळेमुळे रुजलेली नसतात तिथे एकदा सत्तेचे फळ चाखल्यानंतर लष्कर पुन्हा तंबूत जायला तयार होत नाही. 

 

दहीहंडीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्याचे वर्णन याच शब्दांत करावे लागेल. याबाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधिमंडळाचा आहे, हे स्पष्ट करीत प्रत्येक बाबीमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. फक्त एखाद्या कायद्याने घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत असेल, तरच न्यायालय हस्तक्षेप करेल. इतर बाबतीत न्यायालय असा हस्तक्षेप करू शकत नाही व न्यायालयांची तशी जबाबदारीही नाही, असे या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता या प्रकरणी पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेच निर्बंध आणले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचारार्थ ही बाब पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठविल्यावर हा निर्णय दिला गेला. गेली काही वर्षे न्यायालयीन सक्रियता असा ज्या न्यायालयीन परंपरेचा उल्लेख होत होता त्याला धक्का देणारा हा निर्णय आहे. बीसीसीआयचे नियंत्रण करण्यापासून राष्ट्रीय हमरस्त्यानजीकचे बार बंद करण्यापर्यंत, देशातील काळापैसा बाहेर काढण्यापासून शिवाजी पार्कवरील आवाजाचे नियंत्रण करण्यापर्यंत समाज जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांशी संबंधित निर्णय न्यायालये घेत होती. न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची पद्धत सुरू झाल्यापासून कोणत्याही प्रश्नावर जनजागरण करून समाजाचे मतपरिवर्तन करण्यापेक्षा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे हा जवळचा मार्ग लोकांना सापडला होता. यात काही जणांनी आपली मिरासदारीही निर्माण केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई न्यायालयाने घेतलेली ही भूमिका आश्चर्यजनक आहे. या भूमिकेत सातत्य राहाते की त्यात पुन्हा बदल होतो, हे पाहावे लागेल. जर या भूमिकेत सातत्य राहिले तर लष्कर तंबूत परतून, न्यायालये फक्त घटनात्मक तरतुदींचे पालन होत आहे की नाही एवढेच फक्त पाहण्याची जबाबदारी आपली आहे एवढ्या मर्यादित क्षेत्रात आता कामकरू शकतील का? असा प्रश्न निर्माण होतो.

 

भारताची राज्यघटना तयार करीत असताना विधिमंडळे, प्रशासन व न्यायालये यांची कार्यक्षेत्रे आखून दिली होती. कायदा करण्याचे कामविधिमंडळाचे, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कामप्रशासनाचे व विधिमंडळे व प्रशासन कायद्यानुसार कामकरीत आहेत ना यावर लक्ष ठेवण्याचे कामन्यायालयांचे. विधिमंडळात निवडून येणारे प्रतिनिधी लोकांना जबाबदार असल्याने ते लोकांच्या संवेदनांचा विचार करूनच कायदे निर्माण करतील, असे अपेक्षित होते. कायदे तयार करीत असताना किंवा त्यांची अंमलबजावणी करीत असताना लोकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी दाद मागण्यासाठी न्यायालये होती. अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणी न्यायालयांनी निर्णय देऊन जनमानसामध्ये आपल्याविषयीचा विश्वास निर्माण केला, परंतु लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विधिमंडळांनी केलेले कायदे अपुरे पडू लागले, विशिष्ट हितसंबंधियांच्या दबावामुळे लोकहिताचे कायदे होईनासे झाले, प्रशासन यंत्रणा अकार्यक्षम बनली, हितसंबंधियांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याला धाब्यावर बसविण्याचे किंवा आपल्या विरोधकांना संपविण्याचे प्रयत्न होऊ लागले तेव्हा न्यायालयांकडे दाद मागितली जाऊ लागली. वास्तविक पाहता विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षांवर अंकुश ठेवण्याचे कामकरावे, अशी अपेक्षा असते. प्रारंभीच्या काळात विरोधी पक्ष हे काम करीतही. परंतु, सर्व पक्ष कधी ना कधी सत्तेची पायरी चढून आल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांचे हितसंबंध निर्माण झाले. त्यातच एखादी गोष्ट दीर्घकालीन हिताची, पण तात्कालिक लोकप्रियतेच्या आड येणारी असेल तर त्यावर कायदा करण्याची सत्ताधार्‍यांची तयारी नसे. अशा अनेक कारणांमुळे सामाजिक असंतोष निर्माण होत होता, त्याला जनहित याचिकांनी एक व्यासपीठ मिळवून दिले. हे व्यासपीठ एवढे लोकप्रिय झाले की, न्यायालयांचा बराच वेळ व शक्ती त्यातच खर्च होऊ लागली. या निर्णयांना लोकप्रियता मिळत असल्याने त्याचाही परिणामन्यायदानावर होऊ लागला. त्यातून काही काळ न्यायालयेच देश चालवितात की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. यातून राजकीय नेत्यांचीही सोय झाली. लोकप्रियतेसाठी घटनेशी विसंगत निर्णय घ्यायचे व न्यायालयांनी ते रद्द करायचे असा प्रकार सुरू झाला. न्यायालयीन सक्रियतेचा अनेक जणांनी आपले हितसंबंध जपण्याकरिताही उपयोग करून घेतला. अनेक लोकहिताचे वाटणारे, पण प्रत्यक्षात आणण्यास अवघड असेही निर्णय न्यायालयांनी घेतले. ते पाळले गेले नाहीत म्हणून पुन्हा न्यायालयाकडे दाद मागितली जाऊ लागली. यातून एक गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे. नियमबनविण्याचे अधिकार घेतले, पण अंमलबजावणीची यंत्रणा नाही व जबाबदारीही नाही अशी स्थिती त्यातून निर्माण झाली. ज्या प्रशासनाचा अनुभव नाही त्या जबाबदार्‍या अंगावर घेणे, आपल्या निर्णयाचे आर्थिक, रोजगारावर परिणामकाय होतात, त्याचा विचार न करता निर्णय घेणे असे अनेक प्रकार यातून घडले.

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अपवादात्मक आहे की नवी परंपरा निर्माण करणारा आहे, हे स्पष्ट होईलच. पण नागरी समाजातील संस्थाजीवन जर प्रभावी राहिले नाही तर पुन्हा न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याची वेळ येईल. अनेक सार्वजनिक सण साजरे करीत असताना त्याचे होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याची गरजच भासू नये. जवळजवळ सर्वच सार्वजनिक उत्सवांच्या समित्या आहेत. त्यांनी यासंबंधात स्पष्ट भूमिका घेऊन स्वयंशासन का करू नये? तसे करण्यासाठी राजकीय पक्ष, प्रशासन आणि सामाजिक संस्था यांनी एकत्र येऊन आवाहन का करू नये? जिथे असे प्रयत्न झाले आहेत तिथे त्याला यश मिळाले आहे. लोकशाही समाजव्यवस्था यशस्वी व्हायची असेल तर त्यात विधिमंडळ, प्रशासन व न्यायालये यांच्यासह, प्रसारमाध्यमे व सामाजिक संस्था यांचे स्वतःचे असे महत्त्वपूर्ण स्थान असते. परिस्थितीत नाट्यपूर्ण बदल व्हावा, असे सर्वांनाच वाटत असते व झालेल्या बदलाबाबत कोणीच समाधानी नसते. प्रत्येक समाजाची स्वतःची अशी बदलाची गती असते. न्यायालयीन सक्रियतेतून अशा बदलांना दिशा व गती देण्याचा प्रयत्न झाला. त्याची गोळाबेरीज काय झाली यावर अभ्यास करावा लागेल. मात्र, लष्कर तंबूत परतल्यावर आपल्या जबाबदार्‍या नागरी प्रशासनाला पेलता आल्या नाहीत, तर त्याला पुन्हा तंबूच्या बाहेर पडावे लागते.