झैदींची निवृत्ती आणि नवीन आयुक्तांपुढील आव्हाने

 

 

 

 

झैदी म्हणाले की, ’’आयोगाने राजकीय पक्षांनी स्वीकारायच्या देणग्यांबद्दल केलेल्या सूचना सरकारने ऐकल्या असत्या तर बरे झाले असते. जरी केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी या देणग्यांसाठी रोखे काढण्याची घोषणा केलेली असली तरी याव्यतिरिक्त अनेक मुद्दे आहेत ज्याबद्दल सरकारने आयोगाशी चर्चा करायला हवी होती. आज आपल्या देशांत निवडणुका जिंकण्यासाठी जो प्रचंड पैसा खर्च करावा लागतो, त्याची गंगोत्री म्हणून राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांचा उल्लेख करावा लागेल. म्हणूनच या संदर्भात शक्य तितक्या लवकर सुधारणा होणे गरजेचे आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या महत्त्वाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले,’’ अशी झैदी यांची तक्रार आहे. यात तथ्य आहे.

 

मात्र, याबद्दल केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारला दोष देता येणार नाही. याबद्दल इतर महत्त्वाच्या पक्षांनासुद्धा फारसा उत्साह नाही. याचे कारण म्हणजे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधींत पारदर्शकता नसण्यात जवळपास सर्व राजकीय पक्षांचे हितसंबंध दडलेले आहेत. यात ना निधी देणार्‍याला पारदर्शकता हवी आहे, ना निधी घेणार्‍याला हवी आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाच्या सूचनेकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले.

 

झैदींच्या भाषणात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या विश्वासार्हतेबद्दल. मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका व नंतर यावर्षी उत्तर प्रदेश व त्यानंतर दिल्ली महापालिका निवडणुकींच्या निकालानंतर अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी इव्हीएममशीनमध्ये गडबड करता येते व याद्वारे खोटे मतदान घडवून आणता येते, असे बेछूट आरोप केले होते. यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आघाडीवर होते. इतर राजकारणी नेते व अरविंद केजरीवाल यांच्यात महत्त्वाचा फरक आहे व तो म्हणजे केजरीवाल कानपूर येथील आयआयटीचे पदवीधर आहेत. जेव्हा असा इंजिनिअर असलेला मुख्यमंत्री असे आरोप करतो, तेव्हा समाजाला त्याची गंभीरपणे दखल घ्यावीच लागते.

 

त्यानंतर निवडणूक आयोगाने असे आरोप करणार्‍या नेत्यांना व पक्षांना जाहीर आव्हान दिले होते की, त्यांनी त्यांचे आरोप सप्रमाण सिद्ध करावेत. त्यानुसार काही पक्षांनी व नेत्यांनी तसे प्रयत्न करून बघितले, पण त्यांना यत्किंचितही यश मिळाले नाही. यात अरविंद केजरीवाल यांचाही समावेश आहे. यात त्यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांचे हसे झाले. मात्र, या आरोप-प्रत्यारोपाच्या काळात निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेबद्दल काही काळ का होईना शंका निर्माण झाल्या. याबद्दल निवडणूक आयुक्त झैदी यांनी रास्त खंत व्यक्त केली. राजकीय पक्षांनी कोता स्वार्थ साधण्यासाठी निवडणूक आयोगासारख्या यंत्रणेवर चिखलफेक करू नये.

 

हे सर्व बघितले की, आपल्या देशात लोकशाही यंत्रणा असली तरी आपल्या समाजात अद्यापही लोकशाही संस्कृती रूजली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. लोकशाही शासन यंत्रणा म्हणजे खिलाडू वृत्तीने राबवायची शासन यंत्रणा होय. येथे यशापयश खिलाडू वृत्तीनेच पचवावे लागते. अरविंद केजरीवालांना जेव्हा दिल्लीच्या मतदारांनी दिल्ली महापालिका निवडणुकांत चपराक दिली तेव्हा त्यांनी आत्मपरीक्षण न करता इव्हीएममशीन दोषी आहे, असे बेफामआरोप केले. पण जेव्हा निवडणूक आयोगाने आरोप सिद्ध करण्यासाठी त्यांना पाचारण केले तेव्हा मात्र ते फिरकलेच नाहीत.

 

अरविंद केजरीवाल व त्यांच्यासारख्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगासारख्या निःपक्षपाती यंत्रणेला दोष देण्याअगोदर परखड आत्मपरीक्षण केले तर फायद्याचे होईल. आपल्या देशांतील संस्थात्मक जीवनात तसा आनंदी आनंद आहे. याला अपवाद फक्त सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचा. यांच्याच पंगतीत निवडणूक आयोगाला बसविण्यात येते. आपल्या जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांत चक्कर येईल एवढा भ्रष्टाचार आहे. मात्र याच भारतात निवडणुकांच्या निकालात, मतदान करताना, मतदान मोजताना वगैरे भ्रष्टाचार होत नाही. याला काही किरकोळ अपवाद आहेतही. पण ढोबळमानाने आपल्या देशातील निवडणुकांत त्या मानाने भ्रष्टाचार होत नाही.

 

जगभरच्या प्रगत लोकशाही देशांत निवडणूक आयोग ही संस्था स्वायत्त असते. या संस्थेचे घटनात्मक अधिकार असतात. आपल्या राज्यघटनेने तर या संस्थेला घटनात्मक दर्जा दिला आहे. आपल्या देशाच्या सुदैवाने आपल्याला पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांच्यापासून नुकतेच निवृत्त होत असलेले विसावे निवडणूक आयुक्त झैदीसारखे अतिशय कार्यक्षमअधिकारी मिळाले. मात्र, या पदाची शान व धाक वाढविण्याचे ऐतिहासिक कार्य करण्याचे श्रेय टी. एन. शेषन या १९९० ते १९९६ दरम्यान निवडणूक आयुक्त असलेल्या अधिकार्‍याला दिले पाहिजे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी सर्वसामान्य भारतीयाला ‘निवडणूक आयोग’ नावाची यंत्रणा असते व तिला एवढे जबरदस्त अधिकार असतात, याची प्रथमच जाणीव झाली. त्यांनी जी निवडणूक आयोगाची उंची व मान वाढवला तो त्यांच्यानंतर या पदावर बसलेल्या जवळपास प्रत्येक निवडणूक आयुक्तांनी वाढवला. यातील चटकन समोर येणारे नाव म्हणजे जेम्स मायकेल लिंगडो या निवडणूक आयुक्तांचे. ते २००१ ते २००४ दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. त्यांच्या काळातच फेब्रुवारी २००२ मध्ये गुजरातमध्ये धार्मिक दंगली पेटल्या होत्या. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी जुलै २००२ मध्ये गुजरात विधानसभा बरखास्त केली व निवडणूक आयोगाला शक्य तितक्या लवकर विधानसभा निवडणुका घेण्याची विनंती केली. मोदींना गुजरातमध्ये झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा राजकीय फायदा घ्यायचा आहे, असे आरोप तेव्हा होत होते. तिथे वातावरण कसे आहे याची स्वतः शहानिशा करण्यासाठी लिंगडो यांनी गुजरातचा दौरा केला व निवडणुका डिसेंबर २००२ मध्ये होतील, असे घोषित केले. (तशा त्या झाल्या व त्यातही नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने एकूण १८२ पैकी १२७ जागा जिंकून दणदणीत बहुमत मिळवले.)

 

आपल्या देशातील निवडणूक आयोग व आयुक्त इतक्या निर्भीडपणे कामकरतात, करू शकतात याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्या राज्यघटनेत यासाठी भरपूर तरतुदी केलेल्या आहेत. यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, या निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसारखा असतो. जर निवडणूक आयुक्तांना पदमुक्त करायचे असेल तर त्यासाठीची प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे. परिणामी, निवडणूक आयुक्त निर्भीडपणे कामकरू शकतात.

 

दुसरीकडून असेही दाखवता येते की, जाणार्‍या काळाप्रमाणे निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या कार्यपद्धतीत बदल केले आहेत. यामुळे आपल्या निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार कमी कमी होत गेलेला दिसतो. उदा. सुरुवातीच्या अनेक निवडणुकांत बोगस मतदानाचे प्रमाण मोठे असायचे. निवडणूक आयोगाने नंतर मतदारांना ओळखपत्र असणे गरजेचे केल्यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसला. त्याचप्रमाणे सुरुवातीला एक उमेदवार कितीही मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकत असे. यातसुद्धा पुढे सुधारणा झाल्या व आता फक्त दोनच मतदारसंघांतून निवडणूक लढवता येते. यातही नजीकच्या भविष्यकाळात बदल होऊन फक्त एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढवता येईल, असा नियमआला तर नवल वाटणार नाही.

 

याप्रमाणे निवडणूक आयोगाने अनेक स्वागतार्ह बदल केलेले दिसून येतात. ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. अजूनही देशांतील हजारो मतदारांजवळ ओळखपत्र नाही. अजूनही कायद्यातील पळवाटांचा वापर करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार निवडून येतात. याला आळा घातला जाईलच. शिवाय वर उल्लेख केलेला निवडणुकांतील खर्चाचा प्रश्न आहेच. यालासुद्धा लगाम घातला पाहिजे. जोपर्यंत हे साध्य होत नाही, तोपर्यंत आपल्या देशांतील निवडणुकांवर काळ्या पैशाची घट्ट पकड असेलच. नव्या निवडणूक आयुक्तांसमोरील आव्हानं स्पष्ट आहेत. आज आपल्या देशातील निवडणूक आयोगावर लोकांचा फार विश्वास आहे.

 

अशी स्थितीत असताना काही राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या पक्षाचा दारूण पराभव सहन न होऊन निवडणूक आयोगाच्या इव्हीएममशीन्सवर आरोप केले. हे झैदी यांना किती त्रास देऊन गेले असतील याची कल्पना करता येते. यापुढे तरी केजरीवाल यांच्यासारखे नेते अधिक जबाबदारीने वागतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.