विश्वासार्हता ढिगार्‍याखाली 

 

 

 ‘‘आपला प्रतिस्पर्धी वा शत्रू आत्महत्या करीत असेल, तर त्यात हस्तक्षेप करू नये,’’ असे नेपोलियन म्हणतो. हे केजरीवालना उमजले असते, तर त्यांची दिल्लीच्या महापालिका मतदानात पुरती धूळधाण झाली नसती. कारण, त्यांनी राजकीय आत्महत्येसाठी इतका इतका उतावळेपणा केला की, भाजपला विनासायास दिल्लीच्या तिन्ही महापालिका सगळे उमेदवार नवे असूनही जिंकता आल्या. काहीसा तसाच उतावळेपणा मागल्या दोन वर्षांत लालूप्रसाद यांनी केला आणि आता घरातच समस्या उभी राहिलेली आहे. बंगालच्या ममता बॅनर्जींनाही कोणी कधी नेपोलियन समजावलेला नसावा; अन्यथा त्यांच्या उचापतींमुळे भाजपची अल्पावधीत बंगालमधील शक्ती इतकी कशाला वाढली असती? महाराष्ट्रात त्यांचे अनुकरण करताना शिवसेनेने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा जणू निर्धारच केलेला असावा; अन्यथा ‘मलिष्का’ या आरजेशी ‘सामना’ करण्याचा ‘शहाणपणा’ कशाला झाला असता? पण अकस्मात तिच्या कुठल्या गाण्यावर शिवसेनेने तोफा डागल्या आणि रातोरात ही आरजे प्रख्यात होऊन गेली. राष्ट्रीय माध्यमांनी तिला उचलून धरले आणि मुंबईच्या प्रत्येक नागरी समस्येसाठी शिवसेनेला लक्ष्य करण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. तसे बघितले तर त्या गाण्यात कुठेही ‘शिवसेने’चा उल्लेख नाही, तर महापालिकेवर रोख आहे. पण ते घोंगडे शिवसेनेने गळ्यात ओढून घेतले आणि जणू पालिका ‘मातोश्री’च्या इशार्‍यावर प्रत्येक कृती करते, असे चमत्कारिक चित्र तयार झाले. त्या हमरीतुमरीत मग सामान्य शिवसैनिकही उतरले आणि आता घाटकोपरला कुणा सुनील शीतप नावाच्या शिवसैनिकाच्या पापांचा घडा सेनेच्या अंगावर फ़ुटण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचे काही कारण होते काय?

 

 मुळात मलिष्काच्या गाण्यात पालिकेच्या प्रशासनावर रोख आहे आणि तेच योग्य होते. पालिकेत शिवसेना सत्तेत असली तरी तिथे निर्णायक अधिकार आयुक्तांकडे राखीव असतात. विधानसभेतील बहुमतामुळे जसे अधिकार सत्ताधार्‍यांकडे येतात, तसे पालिकेचे काम चालत नाही. तिथे अखेरचा शब्द आयुक्तांचा असतो आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्ताचीच असते. त्यामुळेच गाण्यातला रोख पालिकेवर असल्याने शिवसेनेला त्यातून राजकारणच खेळायचे होते, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही लक्ष्य करता आले असते. कारण आयुक्ताला आदेश फक्त मुख्यमंत्रीच देऊ शकतो. त्यामुळे पालिका प्रशासनाचे खड्ड्यांविषयीचे खापर पर्यायाने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर फोडण्याची अपूर्व राजकीय संधी शिवसेनेकडे होती, पण तितक्या कुटिलपणे राजकारण करण्यासाठी जागरूकता हवी. पण नुसतेच शब्दांचे बुडबुडे उडवण्याला आक्रमकता समजले, मग यापेक्षा काहीही वेगळे होऊ शकत नाही. प्रशासन बाजूला राहिले आणि खड्ड्यांचे समर्थन करण्यापर्यंत शिवसेनेचे नेते-कार्यकर्ते मलिष्काच्या विरोधात बोलू लागले. खड्डे व वाहतुकीचा चुथडा ही मुंबईची वस्तुस्थिती असून, त्यातली आपली जबाबदारी इतरत्र ढकलण्यात धूर्त राजकारण झाले असते. पण महापालिका म्हणजे आपलीच एक शाखा असल्याच्या भ्रमात सेनेने हे विडंबन अंगावर घेतले आणि घाटकोपरच्या दुर्घटनेचे पाप आपल्या अंगावर शेकण्याची पुरेपूर सज्जता करून ठेवली. तसे झालेच नसते, तर घाटकोपरच्या दुर्घटनेचा गवगवा झाला असता, पण सेनेच्या पालिकेतील एकूण कारभारावर त्यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह लावण्यापर्यंत विषय गेला नसता. पण हे कोणी कोणाला सांगायचे आणि कोण समजून घेणार आहे? रोज इतरांवर आरोप करण्यात धन्यता मानण्यालाच राजकारण समजले, मग केजरीवाल व्हायला वेळ लागत नाही. घाटकोपरच्या दुर्घटनेत म्हणूनच शिवसेनेची विश्वासार्हता ढिगार्‍याखाली गेली आहे.

 शिवसेनेवर नेहमी गुंडगिरी व दादागिरीचा आरोप झालेला आहे, पण त्याचाही लोकांना काही उपयोग होता. काही प्रसंगी पालिका वा शासनातील आडमुठे अधिकारी व कर्मचारी सामान्य नागरिकांच्या अडचणीची दखलही घेत नाहीत. अशावेळी त्याच्या कानाखाली आवाज काढून कामाला जुंपणारा शिवसैनिक वा शाखाप्रमुख, ही दादागिरी मुंबईकराला भावलेली आहे. किंबहुना त्यामुळेच वेगळ्या शैलीतल्या सेनेच्या राजकारणाला मतदार पसंती देत राहिला होता, पण सुनील शीतप ज्या पद्धतीचे गुंडगिरी करीत होता, तशी दादागिरी कुठल्याही मराठी माणसालाही नकोशीच असणार. कारण अशा दादागिरीच्या विरोधात उभे ठाकणारे तरुण हीच शिवसैनिकांची ओळख होती. आजकाल ती पुसली गेलेली आहे. त्यामुळेच मुंबईतही शिवसेनेला मागल्या दोन मतदानात फटका बसलेला आहे. जो वर्ग दादागिरी वा गुंडगिरीचे चटके सहन करतो, त्याला त्याचे लाभही हवे असतात. ते लाभ कमी होत गेले असून, शीतप यांच्यासारख्यांचा सेनेत वरचष्मा निर्माण होत गेला आहे. या शीतपची पत्नी मागल्या पालिका निवडणुकीत सेनेची उमेदवार होती. म्हणूनच त्याचा संबंध नाकारणे सेनेला शक्य नाही, पण त्याचे प्रताप बघितले, तर इतरत्र जे चांगले काम शिवसैनिक करतात, त्यांना अकारण बदनाम व्हावे लागले आहे. या इसमाने सेनेच्या चांगुलपणावर मस्तपैकी बोळा फिरवला आहे. कारण त्याने पालिकेचे नियम धाब्यावर बसवून दुरुस्तीचे काम चालविले होते आणि त्यामुळेच चार मजली इमारत जमीनदोस्त झालेली आहे. त्याच्या दादागिरीनेच १८-२० लोकांचा बळी गेला आहे. एका बाजूला त्यात पालिकेचा गाफीलपणा आहे आणि दुसरीकडे थेट शिवसेनेचा संघटनात्मक संबंध जोडला गेलेला आहे. मलिष्काचा तमाशा झाला नसता, तर ही घटना वेगळी बघितली गेली असती. पण तिथे अकारण नाटके केल्याचे दुष्परिणाम आता घाटकोपरच्या दुर्घटनेला जोडून बघितले जात आहेत. यालाच ‘आत्महत्या’ म्हणतात. खड्डे ही मुंबईचीच नव्हे, तर देशातल्या कुठल्याही लहान-मोठ्या शहरातील वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच तिथल्या नागरी प्रशासनावर लोकांचा राग असतो. त्यावरचे कुणा आरजेचे गाणे शिवसेनेने अंगाला लावून घेण्याचे काही कारण नव्हते. पण तसे केल्यावर खड्डे व नाकर्तेपणाचे ते समर्थन ठरले. पर्यायाने आता पालिकेतील प्रत्येक गैरकृत्याला शिवसेनाच जबाबदार असल्याचा समज सेनेच्याच आगावू प्रचारकांनी करून दिला. त्याच्या जोडीला मग शीतप महोदय आले आणि त्यांनी दादागिरीने इमारत दुरुस्तीच्या पापातून शिवसेनेला आरोपांच्या ढिगार्‍याखाली ढकलून दिले आहे. मागल्या दोन वर्षांत भाजपला वा मोदींना लक्ष्य करण्यात वेळ खर्ची घालण्यापेक्षा शिवसेनेच्या नेतृत्वाने पालिकेतील कारभार सुधारण्यासाठी आपल्या नगरसेवक व नेत्यांवर दबाव आणला असता, तर अशी वेळ आली नसती. खड्डे किंवा इतर असुविधांविषयी लोक खूप तक्रार करत नाहीत. पण असुविधांचे समर्थन पक्षपातळीवर सुरू झाले, मग मलिष्काच्या विरोधात डरकाळ्या फोडल्या जातात. शीतपला इतकी हिंमत होत असते की, लोकांच्या जीवनाशी खेळले तरी पक्ष आपल्याला पाठीशी घालील, असे त्याला वाटू लागते. पण तशी वेळ येते, तेव्हा शीतपसारखे लोक बाजूला राहतात आणि हजारो कार्यकर्त्यांनी केलेले काम मातीमोल होऊन जाते. सगळे शिवसैनिक व संघटनेकडे गुंडांची टोळी म्हणून बघितले जाते. ती राजकारणातील आत्महत्या असते. मलिष्काच्या विडंबनाचे काहुर माजविले गेले, तिथून या आत्महत्येला प्रोत्साहन मिळालेले होते. आता पालिकेच्या बारीकसारीक अपयशाचे खापर नित्यनेमाने शिवसेनेवर फ़ुटत राहील. आयुक्त व प्रशासन नामानिराळे राहून सगळे आरोप आपल्या गळ्यात घेण्याच्या या धूर्तपणाला आत्महत्या नाही तर काय म्हणावे? शीतपला पुढे करून प्रशासन शिता़फिने निसटले ना?