भाजप -  दक्षिण दिग्विजयाच्या दिशेने

 

 

सध्याच्या आकडेवारीनुसार व्यंकय्या नायडूंचा विजय जवळपास नक्की आहे. आता भाजप २०१९ व त्याच्या पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा विचार करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यासाठी भाजपला स्वतःच्या कमकुवत जागा शोधून त्यावर वेळीच उपाय करायचा आहे. आजचा भाजप उत्तर भारत, पश्चिमभारत व काही प्रमाणात पूर्व भारतातील पाठिंब्यावर उभा आहे. सध्या भाजपची दक्षिण भारतात राजकीय ताकद फारशी नाही. अपवाद फक्त कर्नाटकचा पण आकड्यांचा विचार केल्यास दक्षिण भारतातील मोठे व महत्त्वाचे राज्य म्हणजे तामिळनाडू. या राज्यातून लोकसभेत ३९ खासदार निवडून जातात.

 

मागच्या आठवड्यात राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक संपन्न झाली व अपेक्षेप्रमाणे या महत्त्वाच्या पदी भाजपचे उमेदवार रामनाथ कोविंद दणदणीत बहुमताने निवडून आले. याचा अर्थ असा की, आज देशातील पंतप्रधान व राष्ट्रपती या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांवर भाजपच्या व्यक्ती विराजमान झालेल्या आहेत. ५ ऑगस्ट २०१७ रोजी उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आहे. या पदावरसुद्धा भाजपचे उमेदवार व्यंकय्या नायडू निवडून येतील, असा अंदाज आहे. असे झाल्यास देशातील तिन्ही महत्त्वाच्या जागी भाजपचे नेते असतील. ही निश्चितच दखल घेण्याजोगी बाब आहे.

 

भाजपने फार कुशलतेने या दोन्ही पदांसाठी उमेदवार निश्चित केले. यामागे भाजपची खास रणनीती दिसून येते. भाजपला स्वतःचा पाया विस्तारायचा आहे. ही दोन्ही पदे भाजपने या कामासाठी वापरली. अर्थात यात गैर काहीही नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष संधी मिळाली की स्वतःची शक्ती दाखवतो व संधी मिळाली की स्वतःच्या शक्तीचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करतो. यात गैर किंवा आक्षेपार्ह काहीही नाही. यात साधा सरळ राजकीय व्यवहार आहे.

 

भाजपने रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी देऊन व नंतर निवडून आणून देशभरातील दलित समाजात स्थान मिळविण्याचा प्रयत्न केला. याबद्दलही एव्हाना भरपूर चर्चा झालेली आहे. पण भाजपने उपराष्ट्रपतिपदासाठी व्यंकय्या नायडू (वय ६७ वर्षे) यांना का उमेदवारी दिली याबद्दल फारशी चर्चा झाली नाही.

 

आजही एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजप जरी मान्यता पावलेला असला तरी दक्षिण भारतात भाजपचे अस्तित्व अगदीच नाममात्र आहे. हे चित्र भाजपला बदलायचे आहे. या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून भाजपला व्यंकय्या नायडू या दाक्षिणात्य नेत्याला उपराष्ट्रपतिपदी निवडून आणायचे आहे.

 

याआधी व्यंकय्या नायडूंची राजकीय कारकीर्द थोडक्यात जाणून घेणे गरजेचे आहे. ते दोन वेळा आंध्र प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेले होते. ते सध्या राज्यसभेत खासदार असून ही त्यांची चौथी टर्म आहे. ते वयाच्या दहाव्या वर्षापासून संघाचे स्वयंसेवक आहेत. तेे १९९३ सालापासून राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहेत. त्यांनी वाजपेयी तसेच मोदी सरकारमध्ये मंत्रिपदं भूषवली आहेत. त्यांच्या विरोधात कॉंगे्रससह अठरा पक्षांनी महात्मा गांधींचे नातू गोपाल गांधी यांना उमेदवारी दिली आहे.

 

सध्याच्या आकडेवारीनुसार व्यंकय्या नायडूंचा विजय जवळपास नक्की आहे. आता भाजप २०१९ व त्याच्या पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा विचार करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यासाठी भाजपला स्वतःच्या कमकुवत जागा शोधून त्यावर वेळीच उपाय करायचा आहे. आजचा भाजप उत्तर भारत, पश्चिमभारत व काही प्रमाणात पूर्व भारतातील पाठिंब्यावर उभा आहे. सध्या भाजपची दक्षिण भारतात राजकीय ताकद फारशी नाही. अपवाद फक्त कर्नाटकचा पण आकड्यांचा विचार केल्यास दक्षिण भारतातील मोठे व महत्त्वाचे राज्य म्हणजे तामिळनाडू. या राज्यातून लोकसभेत ३९ खासदार निवडून जातात.

 

दक्षिण भारतात भाजपचा फारसा प्रभाव नसलेली तामिळनाडूप्रमाणे केरळ, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा ही राज्ये आहेत. भाजपला या सर्व राज्यांत स्वतःची ताकद वाढवायची आहे. २०१४ सालच्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुका भाजपने जरी दणक्यात जिंकल्या असल्या तरी याच निवडणुकीत भाजपची दक्षिण भारतातील कामगिरी फारशी चांगली नव्हती. दक्षिण भारतातील पाच राज्यांतून लोकसभेत एकूण १२९ खासदार निवडून जातात. यापैकी भाजपने फक्त २१ जागा जिंकल्या होत्या. यातील १७ जागा एकट्या कर्नाटक राज्यातून जिंकल्या होत्या. याचाच अर्थ असा की इतर चार राज्यांतून भाजपने फक्त ४ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला हे चित्र बदलायचे आहे. याचाच एक भाग म्हणून भाजपने व्यंकय्या नायडू यांना उपराष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली आहे.

 

यातही भाजपला तामिळनाडूत खास रस आहे. तेथे जयललितांच्या मृत्युनंतर राजकीय सुंदोपसुंदी सुरू आहे. याचा भाजपला फायदा घ्यायचा आहे. आज तामिळनाडूतून भाजपचा एकच खासदार निवडून आला आहे. केरळ राज्यातून भाजपला एकही जागा जिंकता आलेली नाही. मात्र आंध्र प्रदेश व तेलंगणातून भाजपने अनुक्रमे दोन व एक जागा जिंकल्या आहेत. या दोन्ही राज्यांत भाजपने तेलगू देसमपार्टी या पक्षाशी युती केलेली आहे. असे असूनही भाजप तेथे फक्त दोनच खासदार निवडून आणू शकला. यात भाजपला सकारात्मक बदल घडवून आणायचा आहे. म्हणूनच भाजपने व्यंकय्या नायडू यांना उमेदवारी दिली आहे, जे आंध्र प्रदेशचे आहेत.

मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने उत्तर प्रदेशातील एकूण ८० खासदारांच्या जागांपैकी ७१ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपच्या एकूण २८२ जागांपैकी ७१ जागा फक्त एका राज्यातून आलेल्या आहेत. तसे पाहिले तर ही स्थिती तशी चांगली नाही. २८२ पैकी ७१ जागा म्हणजे २५ टक्के जागा फक्त एका राज्यातून आलेल्या आहेत. या राजकीय परिस्थितीत जर बदल झाला तर भाजपची स्थिती बदलेल. राजकारणात परिस्थिती बदलायला फार वेळ लागत नाही. मे २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत मायावतींच्या बसपाचा एकही खासदार निवडून आणता येणार नाही, असे जर कोणी भाकित केले असते तर? पण आज ती वस्तुस्थिती आहे.

 

भाजप धुरिणांना याचा अंदाज आहे. आज उत्तर प्रदेशातील मतदार भाजपच्या मागे असले तरी तेथे मुलायमसिंग यादव व मायावतींच्या पक्षाचा जोर लक्षणीय आहे. अशा स्थितीत २०१९ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत भाजप मे २०१४ मध्ये मिळवले तसेच यश मिळवेल याची खात्री कोण देऊ शकतो? एका राज्यातील अपवादात्मक यशावर अवलंबून राहणे भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाला शोभणारे नाही, म्हणून भाजप दक्षिण भारतात पाय पसरण्याचा जोरदार प्रयत्न करीत आहे.

 

या प्रकारे रामनाथ कोविंद व व्यंकय्या नायडूंना उमेदवारी देणे तसे फक्त प्रतिकात्मक आहे, असे अपेक्षित आरोप भाजपच्या रणनीतीवर झालेले आहेत व पुढेही होत राहतील, पण यात किती तथ्य आहे हे यथावकाश समोर येईलच. भाजप काय किंवा कॉंगे्रस काय, या जुन्या मुरलेल्या व राजकीय पक्षांना प्रतिकात्मक राजकारणाच्या मर्यादा माहिती असतात. या प्रतिकांना जर योग्य वेळी अर्थ दिला नाही तर आज ना उद्या यातील पोकळपणा समाजाच्या समोर येतोच. मग मात्र चिडलेला मतदार अशा पक्षांना सणसणीत धडा शिकवतो. असा धडा मे २०१४ मध्ये मतदारांनी कॉंगे्रसला शिकवला आहे. पण भारतीय लोकशाहीच्या दुर्दैवाने कॉंगे्रस अजूनपर्यंत हा धडा शिकला नाही.

 

आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात आज अशी स्थिती आहे की, कॉंगे्रसची जागा भाजप झपाट्याने घेत आहे. कॉंगे्रसचा र्‍हास म्हणजे भाजपचा विकास, असे समीकरण समोर आले आहे. मात्र कॉंगे्रसने केलेल्या घोडचुका भाजपने करू नये. प्रतिकात्मक राजकारण सुरुवातीला गोड वाटते पण पुढे मात्र यातील फोलपणा समोर यायला लागतो. एका विशिष्ट जातीची किंवा एखाद्या विशिष्ट भागातील व्यक्ती राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतिपदावर विराजमान झाली म्हणून त्या जातीचा विकास होईल किंवा त्या भागात पक्षाची लोकप्रियता वाढेल, असे समजण्याचे कारण नाही. यासाठी अशा प्रतिकात्मक राजकारणाला भरीव कामाची जोड देणे गरजेचे ठरते. आज देशातील दलित समाज काहीसा भेदरलेल्या मानसिकतेत जगत आहे, हे नाकारून चालणार नाही. गुजरातमधील उना गावात घडलेली घटना या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे. शिवाय गोसेवेच्या नावाखाली काही समाजकंटक कसा धुमाकूळ घालत आहेत, याच्या बातम्या अक्षरशः दररोज येत आहेत. यावर कडक उपाय केले पाहिजेत व ते केलेले समाजाला दिसले पाहिजे. अन्यथा एका व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदावर बसवले म्हणजे सर्व दलित समाज आपल्याकडे आकृष्ट होर्ईल, असे मानणे आत्मवंचना ठरेल. प्रत्येक राजकीय पक्षाला काही प्रमाणात प्रतिकात्मक राजकारण करावेच लागते. मायावती २००७ ते २०१२ दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी होत्या. तेव्हा त्यांनी गावोगाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे उभे केले. यामुळे सुरुवातीला दलित समाज खुश झाला पण नंतर यातील फोलपणा समाजाच्या लक्षात आला. परिणामी मायावतींना २०१२ मध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत पायउतार व्हावे लागले. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. मुद्दा लक्षात आला म्हणजे झाले.

 

ही भाजपाची २०१९ व पुढच्या लोकसभा निवडणूकांसाठीची रणनिती आहे. यात भाजपाला कितपत यश मिळाले हे आगामी काळच दाखवून देईल.