‘एनजीओ’ नावाची भुरटेगिरी

स्वयंसेवी संस्था’ म्हणजे ‘एनजीओ’ अशी ओळख आजकाल झालेली आहे. अशा संस्था म्हणजे पावित्र्याचे पुतळे आहेत, अशीच एकूण माध्यमांची समजूत झालेली आहे. त्यामुळेच तशा संस्थांनी कोणावरही कुठलेही आरोप करावेत, मग त्याची किंचितही छाननी केल्याशिवाय संबंधित व्यक्तीवर माध्यमे चिखलफेक सुरू करीत असतात. जणू कुणा साधू-संताने शापवाणी उच्चारावी, तसे आता ‘एनजीओ’चे आरोप प्रभावी होऊन बसलेले आहेत. पण अशा आधुनिक साधू-संतांचे चारित्र्य कोणी कधी गंभीरपणे तपासले आहे काय? किंबहुना, तशी वेळ आली तर आसारामबापूंच्या भक्तांनाही लाजवील, असे युक्तिवाद माध्यमातून सुरू होत असतात आणि या ‘एनजीओ’ लोकांवरचे आरोप फेटाळून लावण्याच्या मोहिमा उघडल्या जातात. दहा-बारा वर्षांपूर्वी तिस्ता सेटलवाड किंवा तत्समकाही ‘एनजीओं’चा उद्योग तेजीत चालू होता. गुजरात दंगलीचा विषय घेऊन या बाईने कुठलेही बेछूट आरोप करावेत आणि त्यालाच त्रिकालाबाधित सत्य समजून प्रसिद्धी दिली जात होती. त्यात किती निरपराधांचा अकारण बळी घेतला जातोय, याची कोणा पत्रकार वा माध्यमाने फिकीर केली नव्हती, पण आता एकामागून एक त्याच साधू साध्वींच्या भानगडी उघड होत असताना, त्यांना कुठल्याही माध्यमात फारशी प्रसिद्धी मिळताना दिसत नाही. तिस्तावर दंगलपीडितांसाठी जमविलेल्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे, तर आणखी एका शासकीय निधीचा भ्रष्टाचार केल्याचीही चौकशी सुरू आहे, पण कुठेही त्याची ठळक बातमी आढळणार नाही. अर्थात तिस्ता वा तिची संस्था एखादी वाट चुकलेली संस्था नाही, अशा हजारो संस्था व्यक्ती आपल्या देशात आजही उजळमाथ्याने वावरत असतात. अशा सहा हजार संस्थांना केंद्राने परदेशी निधी इथे आणून त्याचा कुठलाही हिशोब न दिल्याचा प्रकरणी नोटिसा बजाविलेल्या आहेत. कुठे त्यावर माध्यमात आवाज उठला आहे काय?

या ‘एनजीओ’ लोकांचा एक मोठा वा प्रमुख उद्योग असतो की, सरकार वा सार्वजनिक जीवनात वावरणार्‍या संस्था वा व्यक्तींना लक्ष्य करणे, कायदे व नियमांच्या कसोटीवर कोण तोकडा पडतो, त्यावर प्रश्नचिन्ह लावणे आणि त्यांना सतावणे, हेच एकमेव कामअशा ‘एनजीओ’ करीत असतात. मग सरकारने नर्मदा नदीवर धरण बांधायला घेतलेले असो किंवा गुजरात दंगलीत सरकारने केलेली कायदेशीर कारवाई असो. त्यात कुठलीही त्रुटी राहिली, मग त्याचा कीस पाडून त्याला न्यायालयात आव्हान देणे आणि संबंधितांची कोंडी करणे; हेच काम‘एनजीओ’ करीत असतात. अशा हजारो संस्था काही व्यक्ती चालवित असून, त्यासाठी त्यांना परदेशातून करोडो रुपयांचा निधी मिळत असतो. लोकहितासाठी कामकरणार्‍यांना अशी मदत मिळण्यात व घेण्यात काही गैर मानता येणार नाही, पण जनहिताचा मुखवटा लावून जर अशी मंडळी देशद्रोहाचे व देशाला संकटात टाकण्याचे कामकरीत असतील, तर त्याची छाननी होण्याची गरज आहे. पण त्याहीपेक्षा इतरांच्या बारीकसारीक चुका काढून त्याचे राजकीय भांडवल करणार्‍या या संस्थांनी, आपले चारित्र्य स्वच्छ ठेवायला नको काय? त्यांनी गंभीर चुका व गुन्हे करावेत काय? म्हणजे परदेशी निधी आणण्याचे जे काही नियमकायदे असतील, त्याचे काटेकोर पालन अशा संस्थांकडून व्हायला नको काय? दुसर्‍यांच्या डोळ्यातले कुसळ शोधणार्‍यांना आपल्या कृतीतले मुसळ कधी दिसायचे? अशा संस्थांनी गेल्या कित्येक वर्षांत नियमानुसार आपल्याला मिळालेल्या परदेशी निधीचे कुठलेही हिशोब सरकारला सादर केलेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांना निधी घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला असून, अजूनही कित्येक संस्था व व्यक्तींना आपले हिशोब सादर करता आलेले नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्यांनी परदेशी निधीचा अपहार केलेला असणार, पण सातत्याने चोराच्या उलट्या बोंबा मात्र चालू होत्या.

तिस्ताने आपल्याला दंगलपीडितांसाठी मिळालेल्या निधीतून पर्यटन व खरेदी चैन केलेली आहे. काही लाख रुपये परस्पर आपल्या खाजगी बँक खात्यात फिरविलेले आहेत, पण तिला कोणी कधी जाब विचारला नव्हता. कोण विचारणार? देशात तेव्हा पुरोगामी सरकार सत्तेत होते आणि असे तमाम‘एनजीओ’ प्रामुख्याने त्या पुरोगामी सत्तेचेच आश्रित होते ना? खुद्द सोनिया व राहुलच पक्षाला मिळालेला करोडो रुपयांचा निधी खाजगी कंपनीत फिरविण्याचे उद्योग करीत असतील, तर त्यांच्या आश्रयाने समाजसेवेची दुकाने चालविणार्‍यांना कोण हटकणार? पण देशात सत्तांतर झाले आणि अशा भुरट्यांना कायद्याचा बडगा दिसू लागला आहे. गृहखात्याने अशा संस्थांना आपले हिशोब सादर करण्यास फर्मावले असून, त्यापैकी अनेकांचा निधी रोखून धरला आहे. अशा उचापतींमध्ये गुंतलेल्या संस्थांची काही नावे पाहिली, तरी माध्यमातून किती भुरट्या भोंदू साधूंचे गुणगान चालू असते, त्याचा धक्का सामान्य वाचकाला बसल्याशिवाय राहणार नाही. चार वर्षांपूर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यावर वा त्याच्याही आधी त्यांच्या कार्याचा सातत्याने कुठल्याही माध्यमात गुणगौरव चालू होता. त्यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा याच शंकास्पद संस्थांमध्ये समावेश आहे. कुणा बुवा महाराजाच्या गफलती शोधून काढण्यासाठी अखंड डोळ्यात तेल घालून जागणार्‍या या संस्थेला, कित्येक वर्षांत आपल्या संस्थेला परदेशातून मिळालेल्या निधीचा साधा हिशोब सरकारला सादर करता आलेला नाही, असा किती कोटी रुपयांचा हिशोब त्यांना सादर करायचा होता? किती निधी त्यांना मिळाला होता? त्यात विलंब होण्याचे कारण काय? वारंवार सरकारने नोटिसा काढूनही त्यांना काही लाख रुपयांचे हिशोब कशाला सादर करता आलेले नाहीत? की जिथे पैसे खर्च झाले ती कारणे शंकास्पद आहेत? काही तरी गडबड असल्याशिवाय अशी टाळाटाळ शक्य नाही.

-भाऊ तोरसेकर