पॉंडिचेरी : केंद्रशासित असूनही केंद्रालाच विरोध का?

 

 

 

पॉंडिचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी नुकतेच उपराज्यपाल किरण बेदी यांच्या एका कृतीबद्दल ‘लोकशाहीला लाज’ आणि ‘भाजपचे हस्तक’ असे उद्गार काढले आहेत. पण मग असं केलं तरी काय शिस्तप्रिय किरण बेदींनी? तर विधानसभेमध्ये केंद्राने नामनिर्देशित केलेल्या तीन सदस्यांना त्यांनी शपथ दिली. पण विधानसभेत तर निवडून आलेले सदस्य असतात? मग का आणि कशी बरं नामनिर्देशित सदस्यांना त्यांनी शपथ दिली गेली? 

 

केंद्रामध्ये भाजप सरकार आल्यापासून दिल्ली असो वा इतर केंद्रशासित प्रदेश वा भाजपेतर राज्ये, तेथील सरकार व प्रशासक यामधील वाद मुद्दाम निर्माण केला जात असल्याचे चित्र आहे. घटनात्मक तरतुदींतील बारकावे एक तर लक्षात न घेता किंवा त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करून माध्यमांद्वारे वातावरण पेटवून देण्याचे सध्या सर्रास प्रयत्न प्रयत्न होताना दिसतात. ‘भाजपशासित सरकारकडून लोकशाहीचा खून’ यासारखी बेजबाबदार विधाने सामान्य माणसाच्या मनात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करायला पुरेशी ठरतात. कारण, सामान्य माणसाला घटनेतील किचकट तरतुदींची माहिती नसते किंवा त्या अजिबात कळत नाहीत. दोनशे-चारशे पानी न्यायालयांचे निकाल त्यांच्याकडून वाचले जात नाहीत, त्यांच्यापर्यंत योग्यरित्या पोहोचत नाहीत.

 

नुकतेच प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक आहेत किंवा राज्यपाल कार्यालय संघाचे कार्यालय झाले आहे,’ अशी अत्यंत उथळ वक्तव्ये जाहीररित्या केली, तर मध्यंतरी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपराज्यपालांमधील वादही असाच द्वेषापोटी शिगेला पोहोचला होता. जिथे कायदेशीर तज्ज्ञाचा सल्लादेखील पुरेसा आहे, अशा परिस्थितीत केजरीवालांसारख्या उच्चशिक्षित मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात उपराज्यपालांविरुद्ध याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने दिल्लीच्या ‘आप’ सरकारचे म्हणणे खोडून काढले. न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे, उपराज्यपाल हा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्लीचा प्रशासक असून त्याला दिल्ली मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने वागणे बंधनकारक नाही.

 

केंद्रातील विस्मयकारक बहुमत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची धास्ती कॉंग्रेस, डावे पक्ष यांच्यासकट माध्यमांनीही घेतली नसेल, तर नवल! ‘लोकशाहीचा खून होत आहे’ हे विधान पुढे न्यायालयात जाऊन तावून सुलाखून बाहेर पडून त्याची राख झाली आहे, हे तर आता माध्यमांनाही वेगळे सांगण्याची गरज नाही आणि सामान्य माणूसही त्याचे पुढे काय झाले, याचा पाठपुरावा करत बसत नाही. मग केजरीवालांसारखा प्रशासकीय अभ्यास असलेला माणूसही न्यायालयापर्यंत जाऊन विरुद्ध निकाल हातात घेऊन आला आहे आणि पुन्हा त्याचा संदर्भ हा वरीलपैकी कोणते तरी उथळ वक्तव्य होते, याच्याशी सामान्य माणसाला लावता येत नाही. म्हणूनच म्हणतात ना, ‘पब्लिक मेमरी इज शोर्ट!’ पॉंडिचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी नुकतेच उपराज्यपाल किरण बेदी यांच्या एका कृतीबद्दल ‘लोकशाहीला लाज’ आणि ‘भाजपचे हस्तक’ असे उद्गार काढले आहेत. पण मग असं केलं तरी काय शिस्तप्रिय किरण बेदींनी? तर विधानसभेमध्ये केंद्राने नामनिर्देशित केलेल्या तीन सदस्यांना त्यांनी शपथ दिली. पण विधानसभेत तर निवडून आलेले सदस्य असतात? मग का आणि कशी बरं नामनिर्देशित सदस्यांना शपथ दिली गेली? कायद्यानुसार, राष्ट्रपतींना राज्यसभेमध्ये आणि राज्यपालांना विधान परिषदेमध्ये काही सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, असे सदस्य हे साहित्य, शास्त्र, कला व समाजसेवा या बाबींसंबंधी विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्ती असाव्यात, असे घटनेमध्ये नमूद केले आहे. तसेच अँग्लो इंडियन्सना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसले तरी त्यांना लोकसभेत, तसेच राज्य विधानमंडळात नामनिर्देशित करण्याची तरतूद आहे, तर मग किरण बेदींनी अशा काही व्यक्तींना नामनिर्देशित केले नाही म्हणून तर हा वाद नाही? तर नाही. घटनेमध्ये लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानमंडळे यासाठी नमूद केलेले हे नामनिर्देशन आणि पॉंडिचेरीमध्ये राज्यपालांनी करावयाचे नामनिर्देशन यामध्ये फरक आहे. वरील तरतुदी पॉंडिचेरीला किंवा दिल्लीला लागू नाहीत. कारण ती राज्ये नाहीत. संविधान ६९वी सुधारणा, १९९१ प्रमाणे दिल्ली हे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र आहे आणि त्यासाठी २३९ ए. यामध्ये विशेष तरतुदी आहेत. तसेच दिल्ली संघराज्य क्षेत्र तर आहेच, त्याचप्रमाणे पॉंडिचेरी हेदेखील संघराज्य क्षेत्र म्हणजेच केंद्रशासित प्रदेश आहे, तेही राज्य नाही. नामनिर्देशनाच्या वरील तरतुदी त्याला लागू नाहीत, पण त्याला कलम २३९ आणि खास पॉंडिचेरीसाठी केलेले २३९ ए हे कलम लागू आहे. 

 

कलम २३९ प्रमाणे, राष्ट्रपती स्वतः विनिर्दिष्ट करील अशा पदनामासह त्याने नियुक्त करावयाच्या प्रशासकामार्फत त्यास योग्य वाटेल अशा मर्यादेपर्यंत कृती करून संघ राज्यक्षेत्राचे प्रशासन करेल. राष्ट्रपती एखाद्या राज्याच्या राज्यपालास लगतच्या संघराज्य क्षेत्राचा प्रशासक म्हणून नियुक्त करू शकेल व अशी नियुक्ती करण्यात आली असेल, तर तो आपल्या मंत्रिपरिषदेविना आपली कार्ये पार पाडेल. राष्ट्रपती ज्याप्रमाणे मंत्रिपरिषदेचा सल्ला ऐकण्यास बांधील असतो, त्याप्रमाणे हा प्रशासक म्हणजेच उपराज्यपाल नसतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हेच अधोरेखित करतो. जरी दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र असा दर्जा कलम २३९ ए. ए. प्रमाणे दिला गेला आहे, तरी संघराज्य क्षेत्र म्हणूनही त्याचा दर्जा अबाधित आहे. म्हणूनच वरील कलम २३९ प्रमाणे प्रशासक (उपराज्यपाल) आपल्या मंत्रिपरिषदेविना स्वतंत्रपणे आपली कार्ये पार पाडेल, हे विधान लागू होते, असे न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे. 

 

 

आता कलम २३९ ए प्रमाणे पॉंडिचेरी संदर्भात बघूया आणि त्यामध्ये लिहिलेले नामनिर्देशन हे वेगळे कसे आहे हेही बघूया. संसदेला पॉंडिचेरी संघराज्य क्षेत्राकरिता विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरिता एखादा निकाल, मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशतः नामनिर्देशित करावयाचा व अंशतः निवडून द्यावयाचा असो किंवा एखादी मंत्रिपरिषद किंवा दोन्ही निर्मिता येईल आणि कायद्यामध्ये लिहिली जातील, अशी त्यांची घटना, अधिकार व कार्ये राहतील. याचाच अर्थ, असे विधानमंडळ निर्माण करण्याचा, नामनिर्देशन याबाबत कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अशा प्रकारे तरतुदी करण्याचा उद्देशच एखादा प्रदेश हा संघराज्य क्षेत्र म्हणजे केंद्रशासित राहावा, असा आहे. मात्र, काही ठरावीक परिस्थितीत काही कामे सोपविता यावी किंवा प्रशासन अधिक परिणामकारकरित्या व्हावे यासाठी अशा विधानमंडळाची, मंत्रिपरिषदेची आणि मुख्यमंत्र्यांची तरतूद आहे, ही कायमच मंत्रिपरिषदेने लक्षात ठेवण्याची बाब आहे. थोडक्यात, राज्यांना मिळालेले व्यापक अधिकार हे संघ राज्यक्षेत्रांना नाहीत आणि तसा उद्देशही नाही. काही छोट्या क्षेत्रांचे अधिकार केंद्राकडेच असावेत, हा अशी राज्यक्षेत्रे निर्माण करण्याचा हेतू आहे. 

 

कलम २३९ ए ने संसदेला दिलेल्या कायदा करण्याच्या अधिकारानुसार, संघ राज्यक्षेत्र सरकार कायदा, १९६३ हा अस्तित्वात आला. या कायद्याप्रमाणे केंद्राला तीन सदस्यांना संघराज्य विधानमंडळावर नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार अर्थातच कला, शास्त्र अशा विशेष ज्ञान असलेल्या किंवा अँग्लो इंडियन्सना नामनिर्देशित करावयाच्या अधिकाराहून भिन्न आहे. त्यामध्ये पॉंडिचेरी विधानमंडळाने हस्तक्षेप करणे हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. पॉंडिचेरीच्या प्रशासक किरण बेदी यांनी अशा प्रकारे नामनिर्देशित सदस्यांना शपथ देणे, यामध्ये ‘त्या केंद्राच्या हस्तक आहेत’ हे म्हणण्यात काही चूक असेल, तर ती फक्त म्हणण्याच्या पद्धतीची आहे. कारण, संसदेने निर्देशित केलेले सदस्य विधानमंडळात सामावून घेणे हे त्यांचे सांविधानिक कर्तव्यच आहे. संघराज्य क्षेत्र सरकार कायदा, १९६३ कलम ११ प्रमाणे प्रत्येक सदस्याला शपथ देण्याचा अधिकारही संघराज्य क्षेत्राच्या प्रशासकाला म्हणजेच उपराज्यपालांना (इथे किरण बेदी) अथवा त्यांच्या वतीने नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍याला (उदा. सभागृहाच्या स्पीकरला) आहे. या सगळ्याच तरतुदी आणि अशा क्षेत्रांना आपण जे नाव दिले आहे, ‘केंद्रशासित प्रदेश’ याचा एकत्रित अन्वयार्थ लावल्यास तो पटू शकतो. अशा परिस्थितीत कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांचे वक्तव्य आणि उपराज्यपाल किरण बेदी यांच्यावर केला जाणारा आरोप हा अत्यंत निराधार आहे, हे लक्षात येते. 

 

तत्पूर्वी सदर पॉंडिचेरी विधानसभेने निर्वाचित विधानसभेला संपूर्ण अधिकार मिळावेत, ज्यायोगे उपराज्यपालांचे अधिकार संकुचित व्हावेत यासाठी ठराव पास केला आहे. सदर ठराव हा केंद्राला संघराज्य क्षेत्र सरकार कायदा, १९६३ दुरुस्त करून विधानसभेला संपूर्ण प्रशासकीय अधिकार द्यावेत, यासाठी करण्यात आला आहे. थोडक्यात, स्वतंत्र संघराज्य क्षेत्राचा दर्जा काढून स्वतंत्र राज्याची मागणी केल्यासारखा हा ठराव आहे. घटनेचा उद्देश लक्षात न घेता स्वतःची ताकद स्वायत्त राखण्यासाठी केलेला कॉंग्रेसचा वा ‘आप’ नेत्यांचा हा निष्फळ खटाटोप आगामी काळात हास्यास्पद ठरणार आहे.