नितीशकुमारांनी टोपी का फिरवली?

 

 

 

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिगर भाजप राजकीय शक्तींना काहीसे बुचकळ्यात पाडले आहे. कारण, भाजपतर्फे राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार म्हणून जेव्हा रामनाथ कोविंद यांचे नाव जाहीर करण्यात आले, तेव्हा बिगरभाजप शक्तींनी अपेक्षेप्रमाणे भाजप दलितांच्या मतांचे राजकारण करत आहे अशी टीका सुरू केली. यात नितीशकुमार सहभागी होतील अशी सार्वत्रिक अपेक्षा असताना त्यांनी कोविंद यांच्या उमेदवारीला जोरदार पाठिंबा दिला. यामुळे त्यांच्या आगामी राजकारणाबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

 

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीदरम्यान विरोधी पक्ष एकत्र येऊन शक्तिप्रदर्शन करतील असे अपेक्षितच होते. ही निवडणूक म्हणजे २०१९ साली येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम ठरणार होती. त्यादृष्टीने भाजपधुरीण तसेच भाजप विरोधक मांडामांड करण्यात गुंतले होते. यात भाजपने आधी एक दलित उमेदवार देऊन इतरांना कोंडीत पकडण्यात यश मिळवले. परिणामी, कॉंग्रेसची इच्छा असो की नसो, मीरा कुमार यांना उमेदवारी द्यावीच लागली.

 

हा गोंधळ कमी झाला की काय म्हणून नितीशकुमार यांनी रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीला ताबडतोब पाठिंबा दिला. परिणामी बिगरभाजप राजकीय शक्तींत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दणदणीत यश मिळवल्यानंतर भाजपचा वारू रोखण्याचे कार्य बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वााखाली ’महागठबंधन’ने केले. तेव्हापासून नितीशकुमार बिगरभाजप राजकीय शक्तींच्या गळ्यातले ताईत बनले होते. दुसर्‍या बाजूने यावर्षी झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ‘महागठबंधन’ न झाल्यामुळे बसपा, सपा व कॉंग्रेस यांची अक्षरशः धुळधाण उडाली. तेव्हा २०१९ साली जर भाजपला अटकाव करायचा असेल, तर ’महागठबंधन’ झालेच पाहिजे, याबद्दल एकमत झाले. एवढेच नव्हे, तर ‘महागठबंधन’चे नेते नितीशकुमार असतील असेही अनौपचारिकरित्या मान्य झालेले होते. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांनी कोविंद यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देऊन या सर्व मनसुब्यांवर पाणी ओतले आहे. याचे गंभीर राजकीय परिणाम होतील.

 

यातील घटनाक्रम बोलका आहे. भाजप कोणत्या व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देईल याबद्दल तर्कवितर्कांना उधाण आले असतानाच हे नाव भाजपमध्ये फक्त दोनच व्यक्तींना माहिती असेल, याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नव्हती. त्या दोन व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व दुसरी व्यक्ती म्हणजे भाजप अध्यक्ष अमित शाह. पक्षाध्यक्ष अमित शाहांनी कोविंद यांच्या नावाची घोषणा करताच नितीशकुमार यांनी पाठिंबा जाहीर केला. यातून असे दिसून येते की, त्यांना या नावाची पूर्वकल्पना होती. म्हणजे ते या संदर्भात भाजपच्या संपर्कात होते.

 

नितीशकुमार जसे बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत, तसेच जनता दल (युनायटेड) चे अध्यक्षसुद्धा आहेत. याचाच अर्थ असा की, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल त्यांना पक्षात तसेच बिहार सरकारमध्ये कोणी जाब विचारू शकत नाही. तसे पाहिले तर विरोधी पक्षांनी कोणता उमेदवार द्यावा याची चर्चा करण्यासाठी २२ जून रोजी दिल्लीत एक बैठक ठरली होती. त्याला नितीशकुमार उपस्थित राहतील, असे अपेक्षित होते. पण, हे महाशय गेलेच नाहीत. यातील आणखी एक विरोधाभास लक्षात घेतला पाहिजे. हे सर्व होण्याअगोदर नितीशकुमार दिल्लीत जाऊन सोनिया गांधींची भेट घेतली होती व आपल्या सर्वांतर्फे राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी गोपाळ गांधींना द्यावी अशीही सूचना केली होती. तरीही नितीशकुमार यांनी ऐनवेळी पलटी मारली.

 

या संदर्भात समोर आलेली माहिती लक्षात घेण्यासारखी आहे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी अलीकडेच नितीशकुमार यांच्यावर टीका केली होती. त्यामुळे नितीशकुमार रागावले. राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणात अशा व्यक्तिगत रागलोभाला फार स्थान नसते. वास्तविक पाहता नितीशकुमार यांच्या लक्षात असायला हवे की, कॉंग्रेसने त्यांच्याशी बिहारमध्ये मैत्री करण्यासाठी लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या जुन्या मित्रपक्षाशी साथ सोडली होती. जेव्हा नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये भाजपशी युती तोडली, तेव्हा कॉंग्रेसने नितीशकुमार यांच्याशी मैत्री करण्याचे जाहीर केले. तेव्हा कॉंग्रेसची लालूप्रसाद यांच्याशी जुनी मैत्री होती व लालूप्रसाद यांनी अजून नितीशकुमार यांच्याशी युती केली नव्हती. असे असूनही कॉंग्रेसने पुरोगामी राजकारणासाठी नितीशकुमार यांच्याशी मैत्री केली. पुढे यातील कालानुरूप राजकारणाचा अंदाज आल्यावर लालूप्रसादसुद्धा यात आले व यातून बिहारमध्ये ’महागठबंधन’चा प्रयोग यशस्वी झाला. याचे बरेचसे श्रेय कॉंग्रेसला देणे गरजेचे आहे.

 

नितीशकुमार यांनी नंतर मात्र स्वतःची भूमिका आमूलाग्र बदलली. असे का? याचे उत्तर देशातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत सापडेल. मार्च २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा वगैरे राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुका व नंतर झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपचा झंझावात बघितल्यावर नितीशकुमार यांना स्वतःच्या राजकीय भवितव्याची काळजी वाटली असावी. त्यातूनच त्यांनी भाजपशी समझोता करण्याचा निर्णय घेतला असावा. नितीशकुमार यांच्यासाठी भाजपशी मैत्री करणे यात नवीन काही नाही. त्यांचा पक्ष व भाजपची बिहारमध्ये जवळपास १७ वर्षे आघाडी होती, जी अगदी अलीकडे मोडली. ही आघाडी बिहारमध्ये १७ वर्षे सुखेनैव राज्य करत होती. आता पुन्हा नितीशकुमार भाजपशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचे दिसत आहे. यातील राजकीय वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. बिहारमधील ’महागठबंधन’मध्ये नितीशकुमार यांच्या जोडीला लालूप्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल व कॉंग्रेस हे दोन प्रधान घटक पक्ष आहेत. यातील कॉंग्रेस आजही ’नही के बराबर’ अशा स्थितीत आहे. लालूप्रसाद यांच्यामागे सीबीआय व इन्कम टॅक्सचा ससेमिरा आहे. असे मित्र घेऊन २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीत व त्यानंतर म्हणजे २०२० मध्ये होणार्‍या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा सामना करता येणार नाही, अशी त्यांची आज खात्री पटली असावी. म्हणून त्यांनी वेळीच भाजपशी जुळवून घेण्याचे ठरवले असावे.

 

या संदर्भात नितीशकुमार यांनी जे मुद्दे उपस्थित केले, त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करता येणार नाही. नितीशकुमार यांच्या मते विरोधी पक्षांकडे काहीही सकारात्मक कार्यक्रम नाही. विरोधी पक्ष, खासकरून प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसकडे तर म्हणावे असे कोणतेही उल्लेखनीय धोरण नाही. मे २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव व नंतर उत्तर प्रदेशात झालेल्या पराभवाच्या धक्क्यातून कॉंग्रेस अजूनही बाहेर आलेला नाही. कॉंग्रेसमध्ये या पराभवाबद्दल कठोर आत्मपरीक्षण झालेले दिसत नाही. बिगरभाजप आघाडी राष्ट्रीय पातळीवर यशस्वी व्हायची असेल, तर त्यासाठी कॉंग्रेसची राजकीय प्रकृती ठणठणीत हवी, जी आज नाही व नजीकच्या भविष्यात होईल असे दिसत नाही. नितीशकुमार यांचा जनता दल (युनायटेड) हा पक्ष एक प्रादेशिक पक्ष आहे. हा प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपला आव्हान देऊ शकणार नाही. याची जाणीव नितीशकुमारांसारख्या चाणाक्ष व अनुभवी नेत्याला आहे. म्हणून त्यांनी वेळीच बिगरभाजप आघाडीची कास सोडलेली दिसते.

 

याचा अर्थ असा खचित नव्हे की, आज जी राजकीय परिस्थिती दिसत आहे तीच आणखी दोन वर्षे म्हणजे २०१९ पर्यंत कायम राहील. या वर्षी आता गुजरातमध्ये म्हणजे मोदींच्या राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत. तेथे भाजपचा कस लागणार आहे. शिवाय, आर्थिक धोरणं आहेत, नोटाबंदीसारखा निर्णय आहे. या निर्णयाचे चटके सामान्यांनी झेलले, कारण त्यांना विश्वास वाटत होता की, मोदी सरकार काळा पैसा बाहेर काढेल व भाववाढ रोखेल. जर २०१९ पर्यंत या निर्णयाचे फायदे दृश्य स्वरूपात सामान्य माणसाला दिसले नाही, तर मात्र भाजपला २०१९च्या लोकसभा निवडणुका जड जातील यात वाद नाही. तेव्हा पुन्हा एकदा बिगरभाजप आघाडीची चर्चा रंगू शकते व तेव्हा पुन्हा एकदा नितीशकुमार यांचे नाव चर्चेत येऊ शकते. तब्बल १७ वर्षे भाजपशी युती केलेले नितीशकुमार जर बिहारमध्ये ’महागठबंधन’चे नेते होऊ शकतात व पुढे बिहारचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात, तर २०१९ साली ते राष्ट्रीय पातळीवरच्या ‘महागठबंधन’चे नेते होऊ शकतील. कारण, राजकारणात शेवटचा शब्द कधीच नसतो.