राष्ट्रपती की केवळ रबर स्टॅम्प?

राष्ट्रपतीपदासाठी  रामनाथ कोविंद आणि मीराकुमार यांच्यात निवडणूक लवकरच होत आहे. एक नेहमीचा मुद्दा सगळीकडे चघळला जात आहे. राष्ट्रपतीची नक्की भूमिका काय? हे खरंच नाममात्र किंवा शोभेचं  पद आहे का? संसद सदस्य तर लोकांकडून प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने निवडले जातात पण भारताचे राष्ट्रपती असे निवडले जात नाहीत. तर मग कोण करतं त्यांची निवड आणि नक्की काय अधिकार आहेत भारताच्या राष्ट्रपतीला? ह्या सगळ्या प्रश्नांसाठी आधी घटनेप्रमाणे आपली राज्यव्यवस्था कशी आहे ते बघूया. 

सांसदीय पद्धत

अमेरिकेमध्ये अध्यक्षीय सरकार आहे, असं आपण म्हणतो. अर्थात राष्ट्राध्यक्ष हाच राज्याचा प्रमुख असतो. परंतु, भारताने मात्र सांसदीय प्रणाली स्वीकारली आहे. म्हणजे राष्ट्राचा प्रमुख घटनेचा प्रमुख आहे. मात्र, खरे कार्यकारी अधिकार हे मंत्रिमंडळाला सोपवले आहेत आणि मंत्रिमंडळाचा प्रमुख हा पंतप्रधान असतो. हे मंत्रिमंडळ अंतिमतः सभागृहांना जबाबदार असते. राष्ट्रपतींना जरी कार्यकारी अधिकार संविधानाने दिले असले तरी ते त्यांनी मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने आणि मदतीनेच वापरणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपतिपदासाठीची घटनेतील तरतूद कलम ५२ प्रमाणे राज्यघटनेत राष्ट्रपतिपदाची तरतूद आहे. कलम५३ प्रमाणे सर्व कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत आणि ते त्यांनी प्रत्यक्ष वा हाताखालील अधिकार्‍यांमार्फत वापरायचे आहेत, असे म्हटले आहे. मात्र, घटनेतील या कलमात ‘कार्यकारी अधिकार’ म्हणजे नक्की कोणते, हे कुठेही नमूद केलेले नाही की त्याची व्याख्याही नाही. तसेच, कलम७३ प्रमाणे केंद्राचे कार्यकारी अधिकार हे संसदेच्या कायदे करण्याच्या अधिकाराच्या बाबींपर्यंत वाढू शकतात, असेही घटनेत म्हटले आहे.

अर्हता, निवडणूक, शर्ती इ.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी प्राथमिक अर्हता म्हणजे, त्या व्यक्तीकडे भारताचे नागरिकत्व असावे. त्या व्यक्तीच्या वयाची ३५ वर्षे पूर्ण झालेली असावी आणि ती नोंदणीकृत मतदार असावी लागते. तसेच त्या व्यक्तीने कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेले नसावे. राष्ट्रपतींची निवडणूक ही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य आणि राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य यांच्याकडून होते. मात्र, नामनिर्देशित सदस्यांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आलेला नाही. केवळ निवडून आलेले दोन्ही सभागृहांचे सदस्य आणि राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून शपथ दिली जाते. राष्ट्रपतींची पाच वर्षांची मुदत पुढील राष्ट्रपती आपले पद धारण करेपर्यंत वाढविता येते, तसेच एकदा राष्ट्रपती म्हणून पद भूषविलेली व्यक्ती पुन्हा निवडणुकीस उभे राहण्यासही पात्र ठरते. पण, घटनेचे उल्लंघन या कारणास्तव खुद्द राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवून त्यांना पदावरून दूर करता येते. राष्ट्रपतींचे विशेषाधिकार घटनेने कलम३६१ अनुसार राष्ट्रपतींना काही विशेषाधिकार बहाल केले आहेत. ते म्हणजे त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये बजावत असताना केलेल्या कोणत्याही कृत्याबाबत राष्ट्रपती कोणत्याही न्यायालयाला जबाबदार नसतो. त्यांनी पद धारण केलेले असेपर्यंत त्यांच्यावर कोणतेही फौजदारी गुन्हे दाखल करता येत नाहीत, तसेच चालूही ठेवता येत नाहीत आणि त्यांच्या अटकेची वा कारावासाची कोणतीही कारवाई कुठल्याही न्यायालयात करता येत नाही. दोन महिन्यांची लेखी नोटीस दिल्याशिवाय त्यांच्याविरुद्ध ज्या दाव्यात काही मागणी केली आहे, असा दिवाणी दावा दाखलही करता येत नाही. थोडक्यात, राष्ट्रपतींना घटनेने सर्वोच्च पद बहाल करताना खास अधिकारांबरोबरच विशेष सुरक्षिततासुद्धा प्रदान केली आहे.

राष्ट्रपतींचे अधिकार व कर्तव्ये

राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचा आणि कर्तव्यांचा विचार करताना खालील महत्त्वपूर्ण बाबी लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, राष्ट्रपती भारतीय प्रजासत्ताकाचा प्रमुख आहे आणि सर्व कार्यकारी अधिकार हे त्यामध्ये निहीत केलेले आहेत. सर्व कार्यकारी निर्णय, कामे ही राष्ट्रपतीच्या वतीने कार्यरत होतात. राष्ट्रपतींना इतर मंत्र्यांच्या सल्लामसलतीने भारताच्या पंतप्रधानांची नेमणूक करण्याचा अधिकार आहे, तसेच त्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, भारताचे महान्यायवादी, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोगाचे सदस्य आणि अन्य अधिकृत आयोग, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी विशेष अधिकारी, अनुसूचित प्रदेशांच्या शासनासाठी आयोग, मागासवर्गाच्या परिस्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी आयोग, भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी या सर्वांची नेमणूक करण्याचे अदिकार राष्ट्रपतींना आहेत. हे सर्व अधिकारी राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत आपले पद धारण करू शकतात. म्हणजेच, राष्ट्रपतींना त्यांना पदच्युत करण्याचा अधिकार आहे. अर्थात, त्यासाठी घटनेत नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीचा त्याला अवलंब करावा लागतो. तसेच हे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वापरायचे आहेत. सैन्य दलासंदर्भात अधिकार राष्ट्रपती हे भारतीय सुरक्षा दलाचे सर्वोच्च कमांडर आहेत. त्यांना युद्ध किंवा शांतता घोषित करण्याचेदेखील अधिकार आहेत. मात्र, त्यांचे हे अधिकार संसदेकडून नियंत्रित केले जातात. म्हणजे, राष्ट्रपतींनी हे अधिकार कसे वापरायचे, यावर संसद कायदे करू शकते.

मुत्सद्दी अधिकार

देशाचे प्रमुख म्हणून राष्ट्रपतींना राजदूत पाठविण्याचे किंवा आमंत्रित करण्याचे अधिकार आहेत. सर्व तह आणि आंतरराष्ट्रीय करारनामे हे राष्ट्रपतींच्या सहीने पूर्ण होतात, मात्र त्यांना संसदेची मंजुरी लागते.

वैधानिक अधिकार

राष्ट्रपतींचे वैधानिक अधिकार अधिक व्यापक आहेत. संसद आमंत्रित करणे वा स्थगित करणे, तसेच विसर्जित करण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. मात्र, एका सत्रातील अंतिमबैठक आणि पुढील सत्रांतील ठरविलेला दिनांक यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असता कामान नये. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत जर सर्वसाधारण विधेयकावरून वाद झाला, तर राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांची एकत्र बैठक बोलावू शकतात. ते संसदेच्या कोणत्याही सभागृहास किंवा एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून भाषणही करू शकतात. तसेच संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला संदेश पाठवू शकतो. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला व प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण संसदेत पार पडते.

लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झालेले प्रत्येक विधेयक हे राष्ट्रपतींना सादर केले जाते आणि ते त्याला अनुमती देऊ शकताात किंवा अनुमती देण्याचा निर्णय रोखून ठेव असलण्याचा निर्णय घोषित करु शकतात. मात्र, अर्थविषयक विधेयकांव्यतिरिक्त इतर विधेयके ते सभागृहांकडे परत पाठवून त्यातील तरतुदींचा विचार करावा किंवा सुधारणा सुचवून त्यांचा फेरविचार करावा, असा संदेश पाठवू शकतात. मात्र, सभागृहाने असे विधेयक अशा सुधारणांसह किंवा सुधारणांशिवाय राष्ट्रपतींकडे पुन्हा अनुमतीसाठी पाठविल्यास त्याला अनुमती देण्याचे रोखून ठेवता येत नाही. एखाद्या नवीन राज्याच्या स्थापनाविषयक किंवा एखाद्या राज्याच्या सीमा बदलण्याविषयक विधेयक राष्ट्रपतींच्या शिफारशींशिवाय कोणत्याच सभागृहात मांडता येत नाही. राष्ट्रपतींना राज्यसभेत विशेष ज्ञान असलेले १२ सदस्य, तर लोकसभेत दोन अँग्लो इंडियन्स नामनिर्देशित करता येतात. राष्ट्रपती वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र संसदेसमोर ठेवतात, तसेच वित्त आयोग, लोकसेवा आयोग, अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या आयोगाचा, मागासवर्गीय आयोगाचा तसेच भाषिक अल्पसंख्याक विशेष अधिकार्‍याने दिलेला अहवालदेखील संसदेसमोर मांडतो.

अध्यादेश काढण्याचा अधिकार

राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार हा एक महत्त्वाचा अधिकार आहे. संसदेची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील, त्यावेळी तत्काळ कारवाई आवश्यक वाटल्यास राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात. त्याचा प्रभाव हा संसदेने केलेल्या कायद्याप्रमाणेच असतो आणि त्याच्या आवश्यकतेची वैधता ही न्यायालयाला तपासून बघता येत नाही. म्हणजेच, असा अध्यादेश काढण्याच्या निर्णयाला न्यायालयामध्ये आवाहन देता येत नाही. अर्थातच, तो सांविधानिक आहे की नाही, हे ठरविण्याचा न्यायालयाला पूर्ण अधिकार असतोच. म्हणजेच असा अध्यादेश हा मूलभूत हक्कांचा भंग करणारा असू शकत नाही. मात्र, असा अध्यादेश हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवावा लागतो आणि संसदेची पुन्हा सभा भरल्यापासून सहा आठवडे संपल्यास किंवा दोन्ही सभागृहांनी तो अमान्य असण्याचे ठराव केल्यास तो अमलात असणे बंद होते. राष्ट्रपतींच्या या अधिकाराला अनेक याचिकांमधून आव्हान दिले गेले आहे. हा अधिकार संसदेच्या कायदे करण्याच्या अधिकाराच्या बरोबरीचाच असून त्याला काहीही मर्यादा नाहीत, तसेच तो लोकशाही मूल्यांविरुद्धही नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘डी. सी. वधवा वि. बिहार राज्य सरकार’ या याचिकेत राज्यपालांच्या अध्यादेश देण्याच्या राष्ट्रपतींसारख्याच असलेल्या अधिकारावर निर्णय देताना मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला. अर्थात, १९६७ ते १९८१ यादरम्यान बिहारच्या राज्यपालांनी २५६ अध्यादेश काढून ते १४ वर्षे अमलात ठेवले होते. सदर निर्णय देताना न्यायालयाने हा लोकशाहीचा विनाश सत्तेचा गैरवापर आणि संविधानाची प्रवंचना असल्याचे म्हटले. अर्थातच राष्ट्रपतीदेखील हा अधिकार तत्काळ आवश्यकता वाटल्यासच वापरू शकतो.

दयेचा अधिकार

कलम ७२ नुसार राष्ट्रपतींना दयेचा अधिकार म्हणजे शिक्षा किंवा शिक्षादेश, लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या ठरावीक प्रकरणी अपराध्यास कोणत्याही अपराधाबद्दल अथवा मृत्युदंडाबद्दल क्षमा करणे किंवा शिक्षादेश निलंबित करणे, त्यात सूट देणे किंवा ती सौम्य करणे हे अधिकार बहाल केले आहेत. राष्ट्रपतींचा हा अधिकार हा स्वेच्छाधिकार असून न्यायालय प्रत्यक्ष निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार

आणीबाणीसंदर्भातदेखील राष्ट्रपतींना मुबलक अधिकार आहेत. कलम३५२ प्रमाणे भारताची किंवा त्यातल्या कुठल्याही क्षेत्राची सुरक्षितता युद्धामुळे, परचक्रामुळे किंवा सशस्त्र बंडामुळे धोक्यात आली आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास त्यांना आणीबाणी लागू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.



कलम ३५६ प्रमाणे एखाद्या राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालविणे शक्य नाही, अशी राज्याच्या राज्यपालांकडून किंवा अन्यथा राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास ते उद्घोषणेने राज्य शासनाची कोणतीही कार्ये किंवा राज्यपाल अथवा कोणताही निकाय किंवा प्राधिकारी यांचे अधिकार स्वतःकडे घेऊ शकतो. कलम३६० नुसार जिच्यामुळे भारताचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्यास आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करता येते. कलम३५९ प्रमाणे कलम२० व २१ मधील अपराध्यास दोषी ठरविणे व जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य या मूलभूत हक्कांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हक्कांच्या बजावणीसाठी कोर्टात कार्यवाही करण्याला राष्ट्रपती स्थगिती देऊ शकतो, तसेच असे हक्क आपल्या उद्घोषणेत राष्ट्रपतींना निर्देषित करता येतात.

नाममात्र की समर्थ?

ह्या सगळ्याच तरतुदींनुसार राष्ट्रपतीला व्यापक अधिकार आहेत असं दिसतं. तरीदेखील त्याला नाममात्र का म्हटले जाते? खरी स्थिती काय आहे? हे समजून घेण्यासाठी १९७६ च्या ४२व्या घटनादुरुस्तीचा संदर्भ घ्यावा लागेल. ह्या दुरुस्तीपूर्व घटनेमध्ये राष्ट्रपतीला मंत्रीपरिषदेचा सल्ला बंधनकारक आहे अशी कोणतीच स्पष्ट तरतूद नव्हती. म्हणजेच मनात आलं तर राष्ट्रपती हुकुमशहा होऊ शकेल अशी स्थिती होती. मात्र हा अन्वयार्थ घटना लिहिताना अभिप्रेत नव्हता. डॉ. आंबेडकर घटना समितीच्या बैठकीत म्हणतात,

“राष्ट्रपती हा राज्याचा प्रमुख असेल, तो राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करेल. मात्र तो देशावर राज्य करणार नाही. तो प्रतीकात्मक असेल. त्याची भूमिका ही ‘सेरिमोनिअल डिव्हाईस’ म्हणूनच असेल ज्याने देशाचे निर्णय सर्वश्रुत होतील. तो मंत्र्यांच्या सल्ल्याला साधारणपणे बांधील असेल आणि अशा सल्ल्याच्या विरोधात किंवा सल्ल्याशिवाय कृत्य करणार नाही.”

डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ह्यांनीदेखील वरीलप्रमाणेच मतप्रदर्शन करत अशी अशा व्यक्त केली, की राष्ट्रपती हा इंग्लंड मधील राजासारखी भूमिका निभावेल. ज्याप्रमाणे राजा हा कायम मंत्र्यांच्या सल्ल्याने कामकाज बघतो, त्याप्रमाणेच घटनेत स्पष्ट उल्लेख नसेल तरी राष्ट्रपती मंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच काम करेल.

४२व्या घटनादुरुस्तीपूर्वीदेखील ‘समशेर सिंघ वि. पंजाब सरकार एआयआर १९७४ एससी २१९२’ ह्या याचिकेत राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे औपचारिक प्रमुख आहेत तसेच मंत्रीपारिषदेचा सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक आहे असेच म्हटले गेले. हे प्रकरण विचारात घेऊनच ४२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि त्यानुसार कलम ७४ मध्ये ‘राष्ट्रपतीला सहाय्य करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रीपरिषद असेल आणि राष्ट्रपती आपली कार्ये पार पाडताना त्याच्या सल्ल्यानुसार वागेल’ हे अंतर्भूत करण्यात आले.

१९७५ मध्ये केवळ पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांच्या सांगण्यावरून राष्ट्रपतींना आणीबाणी घोषित करावी लागली. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून पुढे ४४व्या घटनादुरुस्तीत कलम ७४ मध्ये राष्ट्रपतीला अजून स्वातंत्र्य दिले गेले. त्याप्रमाणे ‘राष्ट्रपती मंत्रीपारिषदेला अशा सल्ल्याचा सर्वसाधारणपणे फेरविचार करण्यास सांगू शकेल आणि राष्ट्रपती अशा फेरविचारानंतर देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार वागेल’, असे लिहिले गेले. अर्थातच राष्ट्रपती हा केवळ ‘बाहुले’ असू नये तर त्याला घटनेला संरक्षण देण्याचे कर्तव्य आश्वासकरीत्या पार पाडता यावे, ह्यासाठी हे आवश्यक होते.

घटनाकारांचा उद्देश समजून घेणे इथे महत्त्वाचे आहे. सांसद सदस्य पर्यायाने मंत्री हे लोकांनी प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने निवडून दिलेले सदस्य असतात. पण राष्ट्रपतीची निवडणूक मात्र ह्या निवडून दिलेल्या सदस्यांमार्फत होते. राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार हा पक्षाकडून उभा केला जातो. अर्थातच ज्या पक्षाचे बहुमत असते त्या पक्षाने दिलेला उमेदवार हा राष्ट्रपती होतो. तरीदेखील ही निवड अप्रत्यक्षरित्या होते. कलम ७५ (३) प्रमाणे मंत्रीपारिषद ही लोकसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असते. हे सगळे मुद्दे विचारात घेता राष्ट्रपतीने मंत्र्यांच्या सल्ल्याने काम करणे तसेच असा सल्ला बंधनकारक असणे हे तत्त्वानेदेखील बरोबरच आहे. दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाने देशहिताय आणि रक्षणाय अकस्मात निर्णय न घेता आणि घेतल्यानंतर न्यायालयीन अवलोकनासाठी जाण्याची वेळ येऊ नये ह्यासाठी आधीच विचारविमर्श व्हावा म्हणूनही राष्ट्रपतीचे पद महत्त्वपूर्ण ठरते. राष्ट्राच्या महान्यायवाद्याकडून त्याला कायदेविषयक बाबींवर मत मागणे आणि ते मंत्रीपारिषदेस कळविणे हे देखील त्याचे कर्तव्य आणि अधिकार आहे जो परस्परपूरक आहे.

आणखी एका तरतुदीनुसार पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतीचे परस्परसंबंध महत्त्वाचे ठरतात. कलम ७८ प्रमाणे राज्याच्या कारभाराच्या प्रश्नासंबंधीचे सर्व निर्णय व सर्व प्रस्ताव राष्ट्रपतीस कळवणे, त्यासंदर्भात राष्ट्रपती मागविल ती माहिती पुरवणे आणि ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतला आहे पण मंत्रीपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही, अशी बाब राष्ट्रपतीने आवश्यक केल्यास मंत्रीपरिषदेच्या विचारार्थ सदर करणे, हे पंतप्रधानांचे कर्तव्य आहे. राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग आणि पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांच्यामध्ये बोफोर्स सौद्यामधील माहिती दिली जात नाही, ह्यावरून वादंग झाला. प्रेसने घेतलेल्या भूमिकेने असा गैरसमज पसरवला गेला की, राष्ट्रपतीला संसद विसर्जित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु राष्ट्रपतीला त्याच्या स्वेच्छेने नाही, तर मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानेच निर्णय घेता येतात. त्याप्रमाणेच पंतप्रधान जोपर्यंत सभागृहाच्या विश्वासास पात्र आहे, तोपर्यंत लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकारदेखील राष्ट्रपतीस वापरता येत नाही. पंतप्रधानांनी माहिती पुरवणे सुरु केल्यामुळे वरील वाद हा आपोआपच मिटला गेला.

राष्ट्रपती हा केवळ नामधारी आहे का, ह्या प्रश्नाचे उत्तर खऱ्या अर्थाने इथे स्पष्ट होते. राष्ट्रपतीचे व्यक्तिमत्त्व, त्याचे भाष्य, विचार, मांडणी, राष्ट्राची आणि परिस्थितीची गरज, लवचिकपणा किंवा ताठरपणा ह्या सगळ्याचा बुद्धी आणि चातुर्याने उपयोग करून तो मंत्रीपरिषदेवर प्रभाव टाकू शकतो. आपल्या प्रत्ययकारी बुद्धीने योग्य निर्णय घ्यायला भाग पाडू शकतो. प्रसंगी आपला ठामपणा पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवून आपण केवळ पपेट नाही हे दर्शवू शकतो. राष्ट्रहितासाठी पंतप्रधानाला सल्ला देताना मित्रत्वाची, तत्त्वचिंतकाची आणि मार्गदर्शकाची आपली भूमिका तो इथे उत्तमरीत्या पार पाडू शकतो. त्यामुळेच ह्या पदाचा गौरव होणे वा न होणे, हे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते. वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, दयेसंबंधी अधिकार, युद्ध किंवा आणीबाणी घोषित करण्याचे वा अध्यादेश काढण्याचे अधिकार, महान्यायवाद्याला सूचित करून घेतलेल्या विधीविषयक बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे, संसदेत सदस्य नामनिर्देशित करणे हे सर्व अधिकार वापरताना व कर्तव्ये पार पडताना पंतप्रधानाशी मैत्रीपूर्ण संबंधांनी आणि घटनेने दिलेल्या त्याच भूमिकेतून तो आपला प्रभाव देशाच्या प्रत्येक निर्णयावर पाडू शकतो, देशाला योग्य दिशा देऊ शकतो. मित्राचा सल्ला ज्याप्रमाणे कुठल्या कायद्याने बंधनकारक नसतो मात्र तो डावलला जात नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या अधिकारीतेत राहून तो स्वतःचा समर्थ ठसा देशाच्या राज्यकारभारात उमटवू शकतो.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब्दुल कलाम, डॉ. झाकीर हुसेन ह्यांचा भारतीय इतिहासात असा ठसा उमटलेला आपण बघतो. डॉ. शंकरदयाळ शर्मा हे उच्च विद्याविभूषित होते. झेलसिंग ह्यांनी सरकार विरोधी भूमिका घेतलेली आपण बघितली. भारताचे आगामी राष्ट्रपतीदेखील आपल्या अधिकारकक्षेत राहून संविधान व कायदा यांचे जतन आणि रक्षण करतील तसेच भारतीय जनतेच्या सेवेस व कल्याणस वाहून घेतील अशी अपेक्षा ठेवूयात.

विभावरी बिडवे