गोहत्याबंदी, गोमांसविक्रीची घटनात्मक वैधता

गोहत्या बंदी आणि गोमांस भक्षण हा विषय गेल्या काही महिन्यांपासून ऐरणीवर आला आहे. केंद्राने नुकताच मे महिन्यात काढलेला पशुबाजारासंदर्भातला अध्यादेश हा त्याला आणखी एक निमित्त ठरलंय. हा वाद फक्त गोमांसभक्षक विरुद्ध रक्षक किंवा हिंदू आणि मुस्लीम ह्यांच्यामधला आहे असं सामान्यतः वाटू शकतं. अर्थातच गायीबद्दल धार्मिक भावना जोपासणारे हिंदू मोठ्या प्रमाणावर आहेतच पण स्वयंघोषित रक्षकही आहेत, ज्यामुळे आगीत तेल ओतले जाताना दिसतंय. धार्मिक भावनेबरोबरच गायी गुरे राखणारे शेतकरी, दुग्धव्यावसायिक ह्यांच्या मूलभूत अडचणी समजून घेणारेही हिंदू आहेत. ह्या वादात अजून बरोबरीने ‘काय खावं हा आमचा मूलभूत हक्क आहे’ असे मानणारे पुरोगामी आहेत. उजवी विचारसरणी लादली जाण्याच्या भावनेतून टोकाला जाणारे डावे आहेत. आणखीही एक असा वर्ग आहे ज्याला राजकारणात रस नाही, मात्र प्राण्यांच्या क्रूरतेविषयक खरोखर चीड आहे.

थोडक्यात ह्या प्रश्नाला चार आयाम आहेत. एक हिंदू मुस्लीम हा धार्मिक वाद तसेच खानपानाविषयक मुलभूत हक्क ह्याविषयक प्रश्न, दोन शेतकरी आणि त्यांच्या भाकड जनावरांचा प्रश्न, तीन ह्यावर आधारित असलेला खाटिक आणि मासविक्रेत्यांचा व्यवसाय व व्यापारविषयक प्रश्न आणि गोहत्या बंदीची घटनात्मक बाजू आणि अंमलबजावणी.

पशुसंवर्धन हा विषय कायदे करण्यासाठी घटनेत लिहिलेल्या राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय आहे. स्वाभाविकच वेगवेगळ्या राज्यात गोहत्येसंदर्भात वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यातून वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. प्रत्यक्ष सुप्रीम कोर्टातही ह्यावर बराच ऊहापोह झाला आहे. त्यातून नुकताच केंद्र सरकारने ‘प्राणी छळ प्रतिबंध नियम २०१७’ हा अध्यादेश काढला आणि ह्या वादाला पुन्हा तोंड फुटलं आहे. ह्या अध्यादेशानुसार पशुबाजारात गोवंश प्राण्यांच्या विक्रीवर बरेच निर्बंध लादले गेले आहेत. सदर अध्यादेशाविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात तत्काळ याचिका दाखल झाली जी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ह्या अध्यादेशानुसार गोमांस विक्री किंवा सेवनावर कुठलाही निर्बंध लादला गेलेला नाही तर कत्तलखान्यात नेण्यासाठी गायींची पशुबाजारात विक्री करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. कत्तलखान्यासाठी गायींची सरळ तिकडेच विक्री व्हावी म्हणजे ती नियमित करता येईल, असा ह्या अध्यादेशाचा उद्देश आहे. तर पशुबाजारात पशूंची विक्री केवळ नांगरणी व दुग्ध व्यवसाय यासारख्या शेतीशी संबंधित कामांसाठीच करता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने मात्र अंतरिम स्थगिती देऊन केंद्राला आपले म्हणणे मांडण्यास आदेशित केले आहे. अर्थातच त्यावर पुन्हा वाद प्रतिवाद होऊन निकाल दिला जाईलच. वरकरणी हा अध्यादेश म्हणजे राज्यांना सध्या असलेल्या पशुसंवर्धनाच्या, पर्यायाने गोहत्याबंदीच्या सध्या वेगवेगळ्या राज्यात असलेल्या निरनिराळ्या तरतुदींना एकाच कायद्याने नियमित करण्यासाठी म्हणून दिलेला आहे असं वाटायला वाव आहे. थोडक्यात गायीला कत्तलीसाठी विकणे हे अवघड करण्यासाठी मागील दाराने उपाययोजना करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ह्यामध्ये शेतकरी आणि व्यावसायिक ह्यांची एक बाजू अशीही आहे की केवळ गायच नाही तर वासरे, बैल, म्हैस, रेडे अशा संपूर्ण गोवंश प्राण्यांसाठी हा अध्यादेश आहे आणि त्यामुळे पशुसंवर्धन ह्या मूळ व्यवसायातच अडचणी येणार आहेत. अशीही कित्येक राज्ये आहेत की जिथे गोहत्या बंदी आहे मात्र बैल किंवा म्हैस-रेडे अशा गोवंशातील इतर प्राण्यांच्या कत्तलीस मनाई नाही.

काय आहेत हे राज्यांप्रमाणे वेगवेगळे कायदे? गुजरातसह आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम, बिहार, चंदीगढ, छत्तीसगढ, दिल्ली, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू ह्या राज्यांमध्ये गोहत्या आणि गोमांस विक्रीवर बंदी आहे. मात्र थोडे फरक किंवा काही अपवादही आहेत. जसे की भारताबाहेरचे मांस, किंवा बैलाचे मांस यांविषयी विविध तरतुदी, तसेच शिक्षेच्या आणि दंडाच्या निरनिराळ्या तरतुदी आहेत. हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, राजस्थान आणि आता गुजरात ही १० वर्षांपर्यंत कैदेच्या शिक्षेची तरतूद करणारी राज्ये आहेत, तर हरयाणा आणि गुजरात रु. १ लाख, तर छत्तीसगढ रु. ५० हजार अशी दंडाची रक्कम असलेली राज्ये आहेत. दीव, दमण आणि गोवा राज्यात गायी आजारी अथवा वृद्ध असल्यास त्यांच्या हत्येस परवानगी आहे. प. बंगालसारख्या राज्यातही परवानगी आहे, मात्र ‘हत्येस पात्र’ असे प्रमाणपत्र असणे त्यासाठी गरजेचे आहे. केरळ, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड ह्या राज्यांत मात्र गोहत्येस बंदी नाही. राजस्थान, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेश ह्या राज्यांमधून बैल व म्हैस हत्येसही बंदी आहे. काही राज्यांमधून ठराविक वर्षांच्या वर वय झालेल्या प्राण्याच्या कत्तलीस परवानगी आहे.

ज्या राज्यांमध्ये ‘हत्येस पात्र’ असे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे किंवा ठराविक वर्षाच्या प्राण्याच्या कत्तलीस परवानगी आहे किंवा बैलाच्या कत्तलीस परवानगी आहे असे कायदे आहेत, तिथे ते कायदे योग्यरीत्या पाळले जावेत आणि त्याअभावी सुव्यवस्थेस बाधा येऊ नये, ह्यासाठी केंद्र सरकारचा हा अध्यादेश आहे. व्यापार करण्याच्या मूलभूत हक्कास बाधा येते ह्या कारणावरून किंवा पशुबाजारात योग्य किंमत येते ह्या देखील कारणावरून त्याला विरोध होत आहे. केवळ मुलभूत हक्कांच्या दृष्टीने बघितल्यास व्यापाराच्या ह्या हक्काला सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी निर्बंध घालण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. कोणताच मूलभूत हक्क हा निर्बंधाशिवाय नाही.

घटनेच्या कलम ४८ प्रमाणे गाई व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे, त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे, याकरिता उपाययोजना करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील असे म्हटले आहे. ‘गुजरात सरकार वि. मिर्झापूर मोती कुरेशी कसाब जमात व इतर’ ह्या २००५ सालच्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्यीय बेंचने ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने म्हटले आहे की ‘दुभती हे विशेषण गुरांना केवळ दूध देण्याच्या काळापुरते मर्यादित नाही, तर ते कायमस्वरूपी वापरले गेले आहे. त्यामुळे सदर कलमानुसार गोहत्येवर पूर्णतः बंदी असेच अपेक्षित आहे. अशा प्रकारच्या पूर्ण बंदीने व्यापाराच्या हक्कावर गदा येते हे म्हणणे तितकेसे खरे नाही, कारण इतर प्राण्यांच्या कत्तलीस किंवा मास विक्रीस त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तसेच जुंपणीसाठी किंवा दूध देण्यासाठी अशा प्राण्यांची वयामुळे उपयुक्तता कमी झाली, तरी त्यांचा गोमूत्र आणि शेण ह्याचा खतासाठी किंवा बायो गॅससाठी उपयोग होतोच.’ मूलभूत हक्क हे रिझनेबलनेस ह्या तत्त्वावर ताडून बघितले जातात. नक्कीच कलम ४८ हे राज्यांना घालून दिलेलं केवळ एक निर्देशक तत्त्व आहे, परंतु ते सांविधानिक आहे आणि अंमलबजावणीयोग्य नसेल तरीही कायदे करताना अशा तत्त्वांच्या आधारावर करणे, हे राज्याचे कर्तव्य आहे.
मात्र हा अध्यादेश आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आक्षेपार्ह ठरू शकतो. तो म्हणजे मुळात पशुसंवर्धन आणि त्याचा व्यवसाय हा विषयच सूची दोन प्रमाणे राज्यांच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे त्याचा व्यवसाय नियमित करण्याचा अधिकार हा संसदेच्या कक्षेत नाही. त्यामुळे असा अध्यादेशच संसदेच्या अधिकारात आहे का, हा विषय चर्चिला जाणार आहे. मात्र तो ‘प्राणी छळ प्रतिबंध कायदा १९६०’ नुसार करण्यात आल्याने ‘प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध’ ह्या समवर्ती सूचीतील अधिकाराने तो कायदेशीर आहे का, ही बाब न्यायालयातर्फे ठरविली जाईल.

गोहत्येसंदर्भात गोंधळाची परिस्थिती असताना समान कायद्याने ती नियंत्रित करण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न आहे. मात्र हा विषयच केंद्राच्या अखत्यारीत नसल्यामुळे हे सारे सुसूत्र करण्यास अडचणी दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत कलम २४९ प्रमाणे राज्यसभेकडून ठराव मंजूर करून घेऊन केंद्र ह्या विषयात हस्तक्षेप करू शकते. धार्मिक दृष्ट्या गाय पवित्र मानली गेली तरी विविध राज्यांमध्ये गोमांस सेवनासंदर्भात विभिन्नता आहे. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये हे सेवन सर्रास आहे. भाकड जनावरांचा प्रश्नही शास्त्रोक्त पद्धतीने सोडवणे गरजेचे आहे. तसेच सदर व्यवसायातल्या लाखो लोकांचा विचार आवश्यक ठरतो. थोडक्यात हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत असणे, ह्यामागे घटनाकारांचा निश्चितच एक विचार आहे आणि तो तसाच राहू देणे हे केंद्राचे कर्तव्य. राज्यांमध्ये असणाऱ्या भिन्नतेला केवळ धार्मिक भावनेच्या आधारावर एकसूत्र करण्याचा प्रयत्न हा अर्थातच प्रक्षोभक ठरेल. राजस्थान उच्च न्यायालयाने गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याची सूचना केलीय. परंतु त्यातून ह्या नाहीतर त्या मार्गाने, मागच्या दाराने असा कुठलाही प्रयत्न तोही ‘संपूर्ण बंदी’साठी करणे, हे कोर्ट कामकाज वाढवणारे तर असेलच, पण राज्यांमधल्या विभिन्नतेचा अनादर करणारेही ठरू शकेल. ‘मिर्झापूर मोती कुरेशी कसाब जमात’ ह्या केसमधील निकाल प्रमाण मानला आणि संपूर्ण बंदी ही सिद्धांतशः घटनात्मक वैध आणि भावनिक दृष्ट्याही योग्य मानली, तरी ह्या व्यावहारिक गोष्टींचा विचार करावाच लागेल. विचारसरणी रुजवताना गोवंश हत्या बंदीपेक्षाही ‘समान नागरी कायदा’ ह्यासारख्या व्यापक निर्देशक तत्त्वाला प्राधान्य देणेच हितकारक ठरेल. ह्यामध्ये वर सुरुवातीला लिहिलेल्या आयामांपैकी कोणत्याही एका आयामाचा विचार करून केलेला कायदा हा देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बाधित करणारा ठरेल. ह्या चारही बाबींचा संतुलित विचार करणं ही समाजाची गरज आणि राज्यकर्त्यांपुढे आव्हान आहे.

विभावरी बिडवे