राष्ट्रपती निवडणुकीतही दलित राजकारण 

भारतात सध्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकांचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेशातील दलित समाजाचे नेते रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी दिली असून कॉंग्रेसने मीराकुमार यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. याचा अर्थ आता देशात ‘दलित विरुद्ध दलित’ अशी लढत होणार आहे. यात वावगे काही नाही. संसदीय राजकारण व सत्तेच्या राजकारणात निवडणुका महत्त्वाच्या असतात व प्रत्येक पक्ष त्या जिंकण्यासाठी सर्व न्याय मार्ग वापरत असतात. कोणत्या पक्षाने कोणत्या जाती-धर्माचा उमेदवार उभा करावा, यावर निर्बंध नाहीत. परिणामी, भाजपने किंवा कॉंग्रेसने कोणाला उमेदवारी द्यावी यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.

असे असले तरी अभ्यासकांना व सामान्य नागरिकांना कोणत्या पक्षाने कोणत्या जाती - धर्माच्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली व का दिली हे जाणून घेण्यात रस असतो. या चर्चेतून तो पक्ष कोणत्या दिशेने विचार करत आहे यावर प्रकाश पडतो. म्हणून भाजप, तसेच कॉंग्रेसने दलित व्यक्तीलाच उमेदवारी का दिली याचे विवेचन क्रमप्राप्त ठरते. यासंदर्भात एक बाब आधी लक्षात घेतली पाहिजे व ती म्हणजे, केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाला-आघाडीला आपल्या आवडीची व्यक्ती राष्ट्रपतिपदावर असणे गरजेचे वाटते. मात्र, त्यासाठी जसे लोकसभा व राज्यसभेत बहुमत पाहिजे, तसेच देशातील महत्त्वाच्या म्हणजे आकाराने मोठ्या असलेल्या उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यांत सत्ता पाहिजे. आज भाजपकडे आजही सर्व शक्ती आहे. अर्थात अजूनही भाजपला विजयाची खात्री नाही. म्हणून भाजपचे जेष्ठ नेते इतर मित्र पक्षांशी चर्चा करत आहेत. येथे मुद्दा तो नाही. मुद्दा आहे तो भाजपने रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी दिल्यामुळे जो गदारोळ उठला आहे, त्यावरून. भाजपला दलित समाजाला खिशात घालायचे असल्यामुळे या पक्षाने रामनाथ कोविंद यांच्यासारख्या फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या दलित नेत्याला उमेदवारी दिली आहे, असे आरोप होत आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष समाजात स्वतःची लोकप्रियता वाढविण्याचा सतत प्रयत्न करत असतो. यात काहीही गैर नाही. कॉंग्रेसने वर्षानुवर्षे हेच केले होते. जशी परिस्थिती असेल तसे कॉंग्रेसने राष्ट्रपतिपदासाठी उपयुक्त व्यक्तींना राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार दिलेली दिसून येते.

१९८० च्या दशकात पंजाब राज्यात स्वतंत्र खलिस्तानची चळवळ जोरात होती. पंजाबी समाजात अशी भावना पसरली होती की, स्वतंत्र भारतात त्यांना योग्य मान मिळत नाही, त्यांच्या कर्तृत्वाचा योग्य तो आदर दिला जात नाही. ही भावना मोठ्या प्रमाणात होती. याचा अंदाज आल्याबरोबर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शीख समाजाचे नेते व पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री ग्यानी झैल सिंग यांना राष्ट्रपतिपदी बसविले. आज भाजप जर त्याला उपलब्ध होत असलेल्या संधीचा फायदा घेत असेल, तर त्याबद्दल टीका करण्यात काय अर्थ आहे ? असेच राजकीय गणित डोळ्यांसमोर तेव्हा केंद्रात सत्तेत असलेल्या संयक्त आघाडी सरकारने १९९७ साली के. आर. नारायण या दलित नेत्याला राष्ट्रपतिपदी बसविले होते.

मे, २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांपासून भाजपचा घोडा जोरात दौडत आहे. त्यानंतर झालेल्या जवळपास सर्व महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने नेत्रदीपक यश मिळविले आहे. आता भाजपची नजर जर राष्ट्रपती भवनावर लागली आहे.

मे, २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप जरी सत्तेत आला, तरी भाजपला एकूण झालेल्या मतदानापैकी फक्त ३१ टक्के मतं मिळाली होती. याच अर्थ भाजप हा पक्ष ६९ टक्के मतदारांना नको होता, पण आपल्याकडची राजकीय व्यवस्था अशी आहे की, मिळालेल्या मतं व जिंकलेल्या जागा यात अनेक प्रसंगी व्यस्त प्रमाण असते. याची भाजप धुरिणांना जाणीव आहे. त्यांच्या लक्षात आले आहे की, त्यांच्या पक्षाला अजूनही अनेक समाज घटकांचा पाठिंबा मिळवायचा आहे. यातील महत्त्वाचा सामाजिक घटक म्हणजे दलित समाज. म्हणून भाजपने एका फारसा प्रसिद्ध नसलेल्या दलित नेत्याला राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली आहे, हे वास्तव नाकारुनही चालणार नाही.

भाजपच्या दीर्घ पल्ल्याच्या रणनीतीनुसार स्वातंत्र्यानंतर राजकीय क्षेत्रात जे कॉंग्रेसचे स्थान होते ते भाजपला मिळवायचे आहे. यासाठी भाजपला अनेक सामाजिक घटकांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, निवडणुकीच्या क्षेत्रात सुमारे २० टक्के मतदारसंख्या असलेला मुस्लीम समाज. या समाजाच्या मनात भाजपबद्दल विश्वास निर्माण करणे अशक्य नसले तरी अवघड नक्कीच आहे. आज भाजपचे लक्ष २०१९ साली होऊ शकणार्‍या लोकसभा निवडणुकीकडे लागलेले आहे.

मुस्लिमांच्या खालोखाल महत्त्वाचा सामाजिक घटक म्हणजे दलित समाज होय. या समाजाच्या नजरेतून बघितले, तर भाजप म्हणजे उच्चवर्णीयांचा वरचष्मा असलेला पक्ष ठरतो. पण धर्माचा विचार केल्यास दलित समाज धर्मबंधू ठरतात. जातीपातीबद्दल गेली दशकं भाजप, तसेच संघ परिवाराने निःसंदिग्ध शब्दांत जाती निर्मूलनाची भूमिका घेतली आहे. याचे फायदे भाजपला मिळाले आहेत व मिळत आहेत. यासाठी भाजपच्या रणनीतीत दलित समाजाचा विश्वास संपादन करणे याला फार महत्त्वाचे स्थान आहे.

दलितांच्या संदर्भात भाजपने फक्त पोकळ वल्गना केल्या नसून काही ठोस पावलं उचलली आहेत. यातील काही बाबींवर नजर टाकल्यास हा मुद्दा स्पष्ट होईल. बिहारमधील दलित समाजाचे नेते रामविलास पासवान यांचा पक्ष भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष आहे. पासवान यांच्या पक्षाचा एकही खासदार विद्यमान लोकसभेत नाही, असे असूनही भाजपने दीर्घ पल्ल्याचा विचार करून पासवान यांना केंद्रात मंत्रिपद दिले आहे.

याच बिहारमधील महादलितांचे नेते जितन राम मांझी यांच्या पक्षाशी आघाडी केली आहे, तसेच महाराष्ट्रात भाजपने आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षाशी मैत्री केलेली आहे व आठवलेंना राज्यसभेवर घेतले आहे.

भाजप सरकारने मागच्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची १२५ वी जयंती धूमधडाक्यात साजरी केली. यानिमित्ताने भाजप सरकारने लंडनमधील बाबासाहेब राहत होते ते घर खरेदी केले. शिवाय बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंती निमित्ताने भाजप सरकारने दर वर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस ’संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले. यानिमित्ताने संसदेचे खास अधिवेशन नोब्हेंबर, २०१५ मध्ये घेतले होते.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी मे, २०१६ मध्ये मध्य प्रदेशातील क्षीप्रा नदीच्या तिरावरील उज्जैन येथे भरलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात दलित साधूंबरोबर स्नान केले होते. याप्रमाणे अमित शाह अनेक गरीब दलितांबरोबर सहभोजनं घेत आहेत. हे सर्व प्रयत्न दलित समाजाचा विश्वास जिंकण्यासाठी आहे. मात्र, हे प्रयत्न एका बाजूला सुरू असताना काही अशाही घटना घडलेल्या आहेत, ज्यामुळे या प्रयत्नांना खिळ बसली होती. जानेवारी, २०१६ मध्ये रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने केलेली आत्महत्या, गुजरातमधील उना गावात दलितांवर झालेले हल्ले वगैरेंसारख्या घटना भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जे राष्ट्रीय पातळीवर कमावले असते त्यावर पाणी ओतण्याचे काम करतात. येथे कॉंग्रेसची रणनीतीसुद्धा समजून घेतली पाहिजे. कॉंग्रेसने भाजप कोणाच्या नावाची घोषणा करतो याची वाट बघितली व जेव्हा भाजपने एका दलित समाजातील नेत्याच्या नावाची घोषणा केली. त्यानंतर कॉंग्रेसने मीराकुमार यांच्या नावाची घोषणा केली. यातून कॉंग्रेसला भाजपला कोंडीत पकडायचे होते हे स्पष्ट होते. मीराकुमार यांना उमेदवारी द्यायची होती, तर कॉंग्रेसने त्यांच्या नावाची केव्हाच घोषणा केली असती. थोडक्यात म्हणजे, भाजप काय किंवा कॉंग्रेस काय, दोन्ही महत्त्वाचे पक्ष यात राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यात काहीही गैर नाही. स्पर्धात्मक राजकारणात असे होणे अपरिहार्य आहे.

यासंदर्भात आणखी एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. जो दलित समाज गेली अनेक वर्षे भाजपकडे येत नव्हता तो आता यायला लागला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, दलितांच्या प्रस्थापित नेतृत्वाने सर्वसामान्य दलितांची घोर निराशा केली आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून मायावतींचे नाव घ्यावे लागेल. त्यांनी संधी मिळेल तेव्हा उत्तर प्रदेशातील दलित समाजातील महत्त्वाची उपजात ’जातव’ यांचे भले केले आहे. याकडे सुरुवातीला बिगर जातव दलितांकडे दुर्लक्ष केले, पण आता त्यांच्या लक्षात आले आहे की, जरी मायावती सर्व दलितांचे नाव घेत असल्या तरी भले करण्याची वेळ येते तेव्हा त्यांना फक्त जातव दिसतात. भाजपला दलितांतील या कोत्या व दलितार्गत राजकारणाचा फायदा न झाला तरच नवल! याचीच पुढची पायरी म्हणजे रामनाथ कोविंद यांना दिलेली उमेदवारी.

- प्रा. अविनाश कोल्हे