काश्मिरी पडितांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळणार का ?

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष गैरूल हसन रिझवी ह्यांनी नुकतेच काश्मिरी पंडितांना अल्पसंख्यांकाचा दर्जा द्यावा असे भाष्य केले आहे. रिझवी ह्यांची नुकतीच म्हणजे मे २०१७ मध्ये आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली आहे. हा मुद्दा केंद्र सरकारकडे उपस्थित करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश जे. एस. खेहर ह्यांनी एका जनहित याचिकेमध्ये मार्च २०१७ अखेरीस केंद्र व जम्मू काश्मिर सरकार ह्यांनी मिळून जम्मू काश्मिर राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना करण्यासाठी पावले उचलावीत आणि चार आठवड्यात प्रस्ताव सादर करावा असे म्हटले होते.

जनहित याचिकेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे राज्यात ६८.३ % मुस्लीम, २८.४ % हिंदू आहेत. निव्वळ  काश्मीरमध्ये ९६.४ % मुस्लीम आणि २.४५ % हिंदू आहेत. ह्याव्यतिरिक्त शीख, जैन, बुद्ध आणि ख्रिश्चनदेखील ह्या राज्यामध्ये अल्पसंख्यांक आहेत. वरील आकडेवारी जाहीर असताना मुस्लीम समाजालाच अल्पसंख्यांक समजणे हे अप्रस्तुत आहेच तसेच खरोखर अल्पसंख्यांक असलेल्या जनतेच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे. केंद्राच्या अल्पसंख्यांक खात्याकडून अल्पसंख्याकांना दरवर्षी शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात. त्यामधील ह्यावर्षी ७५३ पैकी ७१७ शिष्यवृत्त्या ह्या अशा हिशेबाने खरंतर बहुसंख्यांक वर्गाला म्हणजे मुस्लिमांना दिल्या गेल्या. हे एक उदाहरण आहे ज्या पद्धतीने अल्पसंख्यांकांचे हक्क डावलले जात आहेत.

जानेवारी १९९० मध्ये काश्मिरी पंडितांना त्यांनी मुस्लीम धर्म स्वीकारावा किंवा मृत्यूला सामोरे जावे एवढा एकच पर्याय दिला गेला. जाळपोळ, लुटालूट, बलात्कार आणि हत्या अशा दहशतवादाने काश्मिरी पंडित समाज होरपळून निघाला. जवळपास ६२ हजार कुटुंबांना आपली घरे, मालमत्ता सोडून विस्थापित होऊन राहावे लागले. साधारण दीड ते दोन लाख काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यातून विस्थापित केले गेले.  अंगावरच्या वस्त्रांनीशी मायभूमी सोडून छावण्यांमधून जगावे लागले. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न २७  वर्षे झाली तरी कोणतेच सरकार सोडवू शकले नाहीये. त्यांच्या बळकावलेल्या जमिनी, हडपलेली संपत्ती परत मिळण्याविषयी कोणतीही कारवाई नाही.

१९५० पर्यंत काश्मिरी पंडितांची इतर लोकसंख्येशी टक्केवारी ही साधारण ५% होती. १९९० नंतर खूपसे विस्थापित हे जम्मू आणि दिल्ली मध्ये तर काही देशात इतरत्र जाऊन राहिले. २०११ दरम्यान केवळ तीन ते साडेतीन हजार काश्मिरी पंडित खोऱ्यात राहिले आहेत. जानेवारी २०१६ मध्ये जम्मू काश्मीर असेम्ब्लीने मागच्या २७ वर्षात विस्थापित झालेल्या सर्वांना माघारी आणण्याचा ठराव पास केला आहे.

काश्मिरी पंडित हे सरस्वत ब्राह्मण आहेत. ते प्रामुख्याने शिवाची उपासना करतात. त्यांची स्वतःची अशी संस्कृती आहे, भाषा आहे, पेहेराव, श्रद्धा तसेच धारणा आहेत. घटनेच्या कलम २९ आणि ३० नुसार अल्पसंख्यकांना आपली भाषा, लिपी वा संस्कृती जतन करण्याचा हक्क तसेच आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापून त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा हक्क आहे. मात्र अल्पसंख्यांक दर्जाअभावी अशा मुलभूत हक्कापासून काश्मिरी पंडितांना वंचित राहावं लागत आहे. तसेच अल्पसंख्यांकांना उपलब्ध असणारे अनेक सरकारी लाभ घेण्यासही ते पात्र ठरत नाहीत. घटना कुठेच अल्पसंख्यांक म्हणजे काय ह्याची व्याख्या करत नाही मात्र ती धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक असू शकते हे अध्यारुत आहे.

भारतातील बऱ्याच राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांक आयोग निर्माण झाले आहेत. राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा १९९२ म्हणजेच ज्या कायद्याने  राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना झाली होती तो कायदा जम्मू आणि काश्मीरला लागू नाही. ह्या कायद्याने राष्ट्रीय आयोगाला देशातल्या तसेच राज्यातल्या अल्पसंख्यांक समूहाच्या विकासाचे मुल्यांकन करणे, घटनेतील तरतुदींचे पालन होत असल्याची खातरजमा करणे, केंद्राला किंवा राज्यांना अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणीक  विकासासाठी तसेच त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी शिफारसी करणे, त्यांचे हक्क डावलले जात असल्यास योग्य फोरमकडे तक्रारी नेणे, भेदभावाची कारणे शोधणे आणि त्यांचा अभ्यास करणे, अहवाल दाखल करणे हे अधिकार तसेच कर्तव्ये प्राप्त होतात. परंतु हा कायदा  जम्मू काश्मीरला लागू नसल्याने तो आयोगाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे. त्यामुळे राज्यातील किंवा विस्थापित अल्पसंख्याकांसाठी, त्यांच्या तक्रारी, अभ्यास, विकास इ. गोष्टींसाठी कुठलेच कायद्याने स्थापलेले मंडळ अथवा फोरम उपलब्ध नाही. बरोबरीने त्यांना   मुलभूत हक्कांपासून आणि अनेक योजनांपासून वंचित राहावं लागत आहे. त्याचा लाभ बहुसंख्य असलेल्या मुस्लिमांना अन्यायकारक रित्या पोहोचत आहे.

आपला जमीनजुमला, मिळकती, घरदार सोडून आलेल्या काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन, विकास आणि संस्कृती रक्षण ह्यासाठी अल्पसंख्यांक आयोग तसेच त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून दर्जा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही बाबींवर तत्काळ आणि गंभीरपणे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

- विभावरी बिडवे