हाय‘फाय’ इंटरनेटची दुनिया

आज भारतात ‘फोर जी’ तंत्रज्ञान वेगाने वाढवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, इतर देशांकडे पाहिले तर ‘नेक्स्ट जनरेशन’ म्हणजेच ’फाय जी’ तंत्रज्ञान आणण्याच्या हालचाली वेग धरू लागल्या आहेत. यासाठी भारतातही ‘फाय जी’ तंत्रज्ञान आणण्याच्या हालचालींना वेग येण्यास सुरुवात झाल्याचे दिसत आहे.

'फाय जी’ म्हणजेच पाचव्या जनरेशनचे तंत्रज्ञान, जे किमान दोन वर्षांनंतर मोबाईल ब्रॉडबॅन्ड नेटवर्कवर कार्यरत असणार आहे. ’फोर जी’ तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत ’फाय जी’ तंत्रज्ञानाचा वेग २० जीबी प्रति सेकंदापर्यंत असणार आहे.

काय आहेत ’फाय जी’ तंत्रज्ञानाची वैशिष्ट्ये?

’फाय जी’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी व्यक्ती एखादा हाय डेफिनेशन चित्रपट एका सेकंदात डाऊनलोड करू शकणार आहे, जिथे ’फोर जी’ वापरणार्‍या व्यक्तीला एक चित्रपट डाऊनलोड करण्यासाठी दहा मिनिटे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागतो. तेव्हा दुसरीकडे या तंत्रज्ञानाचा वेग विजेप्रमाणे असल्यामुळे ’फाय जी’ तंत्रज्ञानानंतर व्हिडिओ बफरिंगसारखे प्रकारदेखील बंद होणार आहेत. ’फाय जी’ डेटाला डिलिव्हर होण्यासाठी १ मिली सेकंदापेक्षाही कमी वेळ लागतो तर ’फाय जी’ डेटा डिलिव्हर होण्यासाठी ७० मिली सेकंद लागतात.

’फाय जी’ तंत्रज्ञानानंतर कोणते बदल होणार?

’फाय जी’ तंत्रज्ञानाच्या आगमनानंतर जगाला फार कमी वेळात एकमेकांशी जोडणे शक्य होणार असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले. यामुळे मशीन ते मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंक्स, कनेक्टेड स्मार्ट सिटीज, स्वयंचलित गाड्या, रिमोट कंट्रोलच्या साहय्याने सर्जरी आणि व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटीसारख्या सेवांचा विस्तार होण्यासाठी मदत मिळणार आहे. मशीन टू मशीन कनेक्शन अंतर्गत वायर्ड आणि वायरलेस डिव्हायसेस सेन्सर्सच्या मदतीने लोकांना एकमेकांशी संपर्क करता येणे सोपे होणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या घरांमध्ये वायरलेस नेटवर्कचा वापर करून सिक्युरिटी सिस्टिमला दूरवरूनही कंट्रोल करता येणे शक्य होणार आहे.

’फाय जी’ साठी स्पेक्ट्रम बॅन्ड

’फाय जी’ नेटवर्कसाठी ३४०० मेगाहर्ट्झ, ३५०० मेगाहर्ट्झ आणि ३६०० मेगाहर्ट्झ हे स्पेक्ट्रम बॅन्ड्स वापरले जातात. मात्र या सेवेसाठी ३५०० मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रम सर्वात चांगला मानला जातो. याबरोबरच मिलिमीटर वेव स्पेक्ट्रम ’फाय जी’ सेवा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. याची लेंथ १ ते १० मिली मीटर दरम्यान असल्याने त्यांना ‘मिली मीटर वेव्स’ असे संबोधले जाते. मिलिमीटर वेव्स ३० ते ३०० गिगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीवर काम करतात. सध्या या वेव्सचा केवळ सॅटेलाईट नेटवर्क किंवा रडार प्रणालीसाठी वापर केला जातो. ’फाय जी’ तंत्रज्ञानासाठी या वेव्सचा वापर केल्यास याचे श्रेय सर जगदीशचंद्र बोस यांनादेखील देणे तितकेच महत्त्वाचे असणार आहे. १८९५ साली त्यांनी या वेव्सचा उपयोग संज्ञापनासाठी करण्यात येऊ शकतो, असे सांगितले होते.

२०१९ सालापर्यंत मोठ्या प्रमाणात ’फाय जी’ तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या सुरू होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कोरियातील मोबाईल सेवा पुरविणारी कंपनी के. टी. कॉर्पोरेशन २०१८ च्या हिवाळी ऑलिम्पिक खेळांपूर्वीच ही सेवा सुरू करण्याची तयारी करत आहे, तर दुसरीकडे एटी अ‍ॅण्ड टी आणि वेरिझॉन या कंपन्यांनीदेखील अमेरिकेमध्ये या सेवेच्या चाचण्या घेण्यास सुरुवात केली आहे. वेरिझॉनने तर स्वीडनची कंपनी एरिक्सन बरोबर एक करार केला आहे. या करारांतर्गत कंपनीने अमेरिकेमध्ये अनेक ठिकाणी ’फाय जी’ फिक्स्ड वायरलेस सेवेच्या चाचण्यांना सुरुवात केली आहे. पुढील वर्षी या कंपनीने अमेरिकेत ही सेवा सुरू करण्याची शक्यतादेखील वर्तवली आहे. जपानमध्येही डोकोमो या कंपनीने इंटेलबरोबर सेंट्रल टोकियोमध्ये पुढील वर्षापासून ’फाय जी’ सेवेच्या चाचण्या सुरू करणार असल्याचे सांगितले आहे.

’फाय जी’ तंत्रज्ञानाचे तोटे

’फाय जी’ तंत्रज्ञानाचे वेगाच्या बाबतीत जसे फायदे आहेत, तसे काही तोटे देखील आहेत. ’फाय जी’ फ्रिक्वेन्सीला घरांच्या भिंतींमुळे अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित ग्राहकाला अनेकदा खराब नेटवर्कचा सामना करावा लागू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. इमारतींच्या भिंतींना भेदण्याची क्षमता मिली मीटर तरंगांमध्ये नसल्यामुळे भविष्यात ही सेवा पुरविण्यासाठी मिली मीटर तरंगांचा वापर केल्यास खराब नेटवर्कचा सामनादेखील करावा लागू शकतो, तर दुसरीकडे मोठ्या झाडांमुळे अथवा पावसाळी वातावरणातही या तरंगांमुळे खराब नेटवर्कला सामोरे जावे लागू शकते.

भारतातील ’फाय-जी’ची स्थिती

भारतातही ’फाय जी’ सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. ’फाय जी’ स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठीही सरकारने कंबर कसण्यास सुरुवात केली आहे. ३४०० मेगाहर्ट्झ ते ३६०० मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमच्या किमती सुचविण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राय) केले आहे. ‘ट्राय’नेदेखील याची प्रक्रिया सुरू केली असून लवकरच याबाबत सरकारला माहिती देण्यात येणार आहे. दूरसंचार मंत्रालयाकडून लवकरच याबाबत एक धोरणदेखील आखले जाणार आहे. मात्र, देशात सारखे अति जलद तंत्रज्ञान आणण्यापूर्वी डेटा होस्टींग आणि क्लाऊड सर्व्हिसेससाठी असलेल्या अटी आणि शर्तींमध्ये बदल करण्याची प्रामुख्याने आवश्यकता असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

 - जयदिप दाभोळकर