महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्तीची घोषणा केली आहे. ही चौथी कर्जमाफी आहे. पहिल्या तीन कर्जमाफीनंतर शेतकर्‍यांचा नेमका कोणता फायदा झाला ? त्याचे कृषिक्षेत्रावर नेमके कोणते व कसे परिणाम झाले? तीनदा कर्जमाफी झाल्यानंतर चौथ्यांदा पुन्हा कर्जमाफीची वेळ का आली ? यावर सर्वेक्षण व संशोधन न झाल्याने याबाबत प्रत्येक जण आपापले अंदाज बांधत आहेत. यातील अनेक भूमिका या राजकारणाने प्रेरित आहेत. अशा सरसकट कर्जमाफीला मुख्यमंत्र्यांचा विरोध होता. त्या विरोधाला सबळ कारणेही होती, परंतु या प्रश्नावर भावना भडकवून मुख्यमंत्र्यांना चक्रव्यूहात पकडण्याचा प्रयत्न केला गेला. यंदा मान्सूनचा पाऊस चांगला होईल, असा अंदाज आहे. तसे झाले व पीक उत्तम आले की, पुन्हा हमीभावाचा प्रश्न उभा राहाणारच आहे. त्यासाठी आणखी निधी उभा करताना सरकारची कसोटी लागणारच आहे. सर्वच राज्यांत शेतकर्‍यांमध्ये जी अस्वस्थता दिसते आहे, त्यात योगेंद्र यादव यांच्यासारख्यांना क्रांतीची बीजे दिसत आहेत. भाजपला अडचणीत आणणारा निदान एक तरी मुद्दा सापडला, याचा तो आनंद आहे. परंतु, राजकारणापलीकडे जाऊन शेतकर्‍यांना त्यांच्या प्रश्नापासून मुक्ती मिळवायची असेल, तर त्यातील काही मूलभूत मुद्द्यांचा विचार केल्याशिवाय ती मिळणार नाही.

 

शेतीकडे भावनात्मक दृष्टीने पाहण्याऐवजी व्यवसाय म्हणून पाहिले पाहिजे, ही भूमिका आता सर्वमान्य होत आहे. कोणताही व्यवसाय करायचा असेल, तर त्यातील अनिश्चिततेचे मुद्दे आधी ठरवावे लागतात व त्यावर नियंत्रण कसे आणायचे, यावर विचार करावा लागतो. शेतीत तीन प्रमुख अनिश्चिततेचे व तीन प्रमुख अडचणींचे मुद्दे आहेत. अनिश्चित हवामान, अनिश्चित बाजारभाव व ज्यावेळी शेतात खत, औषध फवारणी यांची गरज असते, त्यावेळी ते उपलब्ध असण्याची व उपलब्ध असल्यास विकत घेण्याची क्षमता असणे, ही तिसरी अनिश्चितता. तीन प्रमुख अडचणींचे मुद्दे म्हणजे दर पिढीमागे शेतीचे तुकडे पडत जाणे व त्यामुळे हाती असलेल्या शेतीतून पुरेसे उत्पन्न न मिळणे, शेतमजुरीचे न परवडणारे दर व शेतीमाल साठविण्याची किंवा त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग नसल्याने किंवा कमी असल्याने विक्रीकरिता फारसे नसलेले पर्याय. जर कोणताही व्यवसाय फायद्यात चालवायचा असेल तर त्यातील अनिश्चिततेचे घटक कमी करून त्यात निश्चितता निर्माण करावी लागते, तरच गुंतवणूक आणि त्याचा परतावा याचे गणित साधता येते. आजच्या शेतीमध्ये ते करताच येत नाही. त्यामुळे ‘केवळ शेतकर्‍यांनाच कर्जमाफी का?’ असा प्रश्न जे करीत आहेत, त्यांनी ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे की, उद्योगातील महत्त्वाच्या कोणत्याही घटकांपैकी एकही घटक शेतकर्‍याच्या हाती नसतो. कष्ट करणे एवढेच त्याच्या हाती असते व अशी कष्टपूर्वक केलेली शेती यापैकी एकाही घटकामुळे मातीमोल होऊन जाते. म्हणून एकापाठोपाठ एक कर्जमुक्ती करत जाणे हा यावरचा उपाय नाही; किंबहुना कृषी अर्थव्यवस्था कधीही निरोगी होणार नाही याचीच ती हमी असेल. यासाठी प्रचलित चौकटीच्या बाहेर पडून जे उद्योगातील अनिश्चित घटक आहेत त्यात निश्चितता कशी आणता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

 

भारतातील पाऊस व हवामान यांच्यावर नियंत्रण आणणे, ही अशक्यप्राय गोष्ट असली तरी इस्रायलने पाणी व पाऊस यांच्यावर मात करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास केला आहे. ते भारतात आणायचे असेल तर त्याकरिता खूप मोठ्या भांडवलाची व तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात ठिबक सिंचनसारख्या योजना अनेक शेतकर्‍यांनी राबविलेल्या आहेत, परंतु दोन-तीन वर्षे चांगला पाऊस व दोन-तीन वर्षे दुष्काळाची हे गृहित धरून जलसिंचनाचा विचार व निर्धार आणि पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त शहरी व औद्योगिक भागासाठी पाण्याचा पुनर्वापर यावर भर देऊन त्यात पुरेशी गुंतवणूक केली जाणार नाही, तोवर पाण्याच्या उपलब्धतेवर मात करता येणार नाही. ’स्वच्छ भारत’ योजनेत पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर दिला गेला तरी कितीतरी पाणी उपलब्ध होण्यासारखे आहे. पाण्याची अधिकाधिक साठवणूक व त्याचा पुनःपुन्हा वापर ही महत्त्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची बनली पाहिजे. आज उघड्यावर शौचाला न बसण्याचा जोरदार प्रचार सुरू आहे. पण एवढ्या शौचालयांसाठी पाणी कुठून आणणार? ते नसल्यामुळे अनेक बांधलेल्या शौचालयांचा कसा वापर सुरू आहे, याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. तीच स्थिती शेतीमालाच्या बाजारभावाबाबत आहे. आता जागतिकीकरणानंतर शेतीमालाचे बाजारभाव हे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे भविष्यातील बाजारभावांचा अंदाज बांधत असताना केवळ महाराष्ट्रातील किंवा भारतातील नव्हे, तर जगातील संभाव्य उत्पादन लक्षात घेऊन त्याचा अंदाज घ्यावा लागतो. ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. केवळ प्रशासकीय चौकटीत बसून तिचा विचार करता येणार नाही. त्यामुळे येणारी पिके व सरकारचे आयात-निर्यात धोरण यात सुसंगती असण्याची गरज आहे. या दोन घटकांनंतर शेतकर्‍याला बियाणे, खते, कीटकनाशके घेण्याकरिता पतपुरवठ्याचा प्रश्न येतो. पहिल्या दोन प्रश्नांचा कोणताही विचार न करता कर्जमुक्ती म्हणजे केवळ पतपुरवठ्याचा केलेला विचार कधीच उत्तर देऊ शकणारा नाही. याचबरोबर मिळणारे शेतमजूर आणि न परवडणारी शेतमजुरी व जमिनीचे होणारे तुकडे याचा कसा विचार करणार यावरही काही निर्णय घणे भाग आहे.

  

कृषिप्रक्रिया उद्योगाबरोबरच कृषिमालाची साठवण याही महत्त्वपूर्ण मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. कृषी पतपुरवठ्याचा विचार करीत असताना शेतकर्‍याला आपला माल लगेच न विकता चांगला भाव मिळेपर्यंत थांबायचे किंवा निर्यात करायचा असेल, तर त्याला वाजवी भावात कर्ज मिळण्याचीही व्यवस्था झाली पाहिजे व त्यासाठी उत्तम प्रकारच्या गोदामांची व नाशवंत मालासाठी शीतगृहाची व्यवस्था व्हायला हवी. यावर वर्षानुवर्षे चर्चा होऊनही ठोस उपाय योजना मात्र झालेली नाही. याकरिता जी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल ती कोठून येईल, त्याच्यावर परतावा कसा व किती मिळेल, त्यात सरकार व खाजगी क्षेत्राचा कोणता सहभाग असेल, यावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. पुरेशी गुंतवणूक न केल्याचा कोणत्याही उद्योगावर जो परिणामहोतो तो म्हणजे त्या उद्योगाची उत्पादकता न वाढता केवळ तो उद्योग चालण्यासाठी जो तोटा भरून काढावा लागतो, त्यासाठी गुंतवणुकीपेक्षा अधिक पैसा खर्च करावा लागतो. त्यात उत्पादकता तर घसरतेच, पण तो उद्योग कधीही फायद्यात जात नाही. अन्य उपाय न करता केवळ कर्जमुक्तीवरच भर दिल्याचे जे अनेक दीर्घकालीन तोटे आहेत त्यांचाही याप्रसंगी विचार करणे आवश्यक आहे. एकदा एकामागून एक कर्जमाफी मिळू लागली की, कर्ज फेडणारे बावळट ठरतात व कर्ज न देण्यासाठीच घ्यायचे ही संस्कृती वाढू लागते. कर्ज देत असतानाही भ्रष्टाचार राजमार्ग बनतो. आजवर तेच चालत आले होते. ती परंपरा तोडायची असेल, तर कृषिक्षेत्रातील अनिश्चिततेचे घटक कमी करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. अवघड असला तरी अपरिहार्य आहे. त्याशिवाय अन्य मार्ग म्हणजे आजचे दुखणे उद्यावर ढकलताना नव्या दुखण्याची तयारी करण्यासारखे आहे. तेव्हा, हा प्रश्न केवळ शेतकर्‍यांशी निगडित नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा आणि ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीचा आहे.