कौन बनेगा राष्ट्रपती ?

राष्ट्रपती निवडणुकीची तारीख निवडणूक आयोगाकडून जाहीर झाली असली तरी अजूनही सत्ताधारी भाजप अथवा विरोधी गटांचे नेतृत्व करणार्‍या कॉंग्रेसने राष्ट्रपती उमेदवाराबाबत ‘वेट ऍण्ड वॉच’ची भूमिका घेतलेली दिसते. काही नावं चर्चेत असली तरी शेवटी राष्ट्रपतीपदी कोण विराजमान होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

विद्यमान राष्ट्रपती डॉ. प्रणव मुखर्जी पुढच्या म्हणजे जुलै महिन्यात निवृत्त होत आहेत. परिणामी, सध्या देशात राष्ट्रपती भवनातील ‘पुढची व्यक्ती कोण’ याबद्दलची चर्चा रंगात आली आहे. ही चर्चा रंगण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आज सत्तारूढ भाजपकडे स्वतःच्या मर्जीतील व्यक्तीला निवडून आणण्यासाठी आवश्यक असलेली मतं नाहीत. म्हणून भाजपचे शिवसेनेसारखे मित्रपक्ष सध्या भाव खात आहेत व जमेल तेव्हा भाजपची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

भारतात राष्ट्रपतीपद असले तरी अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष पदासारखे हे पद शक्तिशाली नाही. आपल्या देशात राष्ट्रपतीपद हे बरेचसे शोभेचे आहे. असे असले तरी सत्ताधारी पक्ष आपल्या पसंतीची व्यक्ती निवडून आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असते. याचे कारण, जरी राष्ट्रपतींना फारसे अधिकार नसले तरी या पदावर बसलेली व्यक्ती जर सरकारच्या मर्जीतील नसली, तर ती व्यक्ती त्या पदाला असलेले नाममात्र अधिकार वापरून सत्ताधारी पक्षाच्या नाकी नऊ आणू शकते. म्हणूनच या पदावर आपल्या मर्जीतील व्यक्ती येणार नाही हे लक्षात आल्यावर इंदिरा गांधी यांनी १९६९च्या जुलैमध्ये कॉंग्रेस फोडली व आपल्या आवडीच्या व्यक्तीला म्हणजे व्ही. व्ही. गिरी यांना राष्ट्रपती पदावर निवडून आणले होते. तेव्हाच्या सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षात दोन उघड गट होते. एक म्हणजे जुन्या नेत्यांचा, ज्यात कामराज, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा वगैरे होते. यांना इंदिरा गांधी जुमानत नव्हत्या. या जुन्या नेत्यांच्या लक्षात आले होते की, आपल्यापैकी जर एखाद्याला राष्ट्रपती केले, तर इंदिरा गांधींची कोंडी करता येईल. म्हणूनच इंदिरा गांधींनी पक्ष फोडला.

या संदर्भात काही घटनात्मक तरतुदी समोर ठेवाव्या लागतात. आपल्या देशातील राष्ट्रपतीपद म्हणजे इंग्लंडच्या राजेपदासारखे आहे. हे पद घटनाप्रमुख असले तरी या पदावरील व्यक्तीला थेट असे अधिकार फारसे नसतात. इंग्लंडमध्ये हे पद वंश परंपरेने मिळते, तर आपल्या देशात निवडणुकीद्वारे या पदासाठी व्यक्ती निवडली जाते. नेमके यामुळेच घटना १९५० साली लागू झाल्यापासून १९७६ पर्यंत पंतप्रधान व राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबद्दल संदिग्धता होती. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपती नाकारू शकतात का, हा होता. जरी पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी कधी असा सल्ला नाकारला नसला तरी याबद्दल त्यांच्या मनात नाराजी होती. त्यांच्या मते, भारतीय राष्ट्रपती म्हणजे एक साधा रबर स्टॅम्प होय.

जेव्हा इंदिरा गांधींच्या लक्षात आले की, राष्ट्रपतीपदावर बसलेली व्यक्ती आपल्या मर्जीतील असली तरी तेथे बसल्यानंतर आपल्या मर्जीनुसार वागेल याची काय खात्री? म्हणूनच त्यांनी १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना दिलेला सल्ला स्वीकारणे बंधनकारक केले. यानंतर जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी १९७८ साली ४४ व्या घटनादुरुस्ती करून ’राष्ट्रपती एखादा सल्ला परत पाठवू शकतात,’ अशी दुरुस्ती केली. मात्र, दुसर्‍यांदा जर सल्ला आला, तर राष्ट्रपतींना तो मानणे बंधनकारक केले. आजही हीच स्थिती आहे.

राष्ट्रपती पदाचे काय महत्त्व आहे, याचा अंदाज प्रत्येक राजकीय पक्षाला असतो. म्हणून राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर झाली की, प्रत्येक राजकीय पक्षाचा भाव वाढतो. याचे कारण राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होत असते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, येथे राजकीय पक्षांना आपल्या आमदार, खासदारांनी अमुक एका उमेदवारालाच मतदान केले पाहिजे, अशी सक्ती करणारा पक्षादेश जारी करता येत नाही. अशी सक्ती १९८५ साली आलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार इतर वेळच्या मतदानाच्या प्रसंगी करता येते. मात्र, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत आमदारांना, खासदारांना त्यांच्या मतानुसार मतदान करता येते. येथे पक्षनेतृत्वाला बळजबरी करता येत नाही. याचाच दुसरा व नकारात्मक अर्थ म्हणजे, मतं फुटू शकतात. यामुळेच आपल्या देशांतील राष्ट्रपतींची निवडणूक रंगतदार होत असते.

आजघडीला भाजपकडे स्वतःची व मित्रपक्षांची मिळून ५ लाख ३१ हजार ४४२ मतं आहेत, पण विजयासाठी कमीत कमी पन्नास टक्के म्हणजे ५ लाख ४९ हजार ४४२ मतांची गरज आहे. याचा अर्थ असा की, भाजपला सुमारे १८ हजार मते कमी पडत आहेत. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला याचा अंदाज असल्यामुळे अलीकडेच शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी जुलै महिन्यात (म्हणजे राष्ट्रपतींची निवडणूक असलेल्या महिन्यात) शिवसेना राजकीय भूकंप घडवून आणेल, असे सूचक वक्तव्य केलेले आहे. यामागचे इंगित हेच आहे.

याचा भाजपलासुद्धा अंदाज आहे. म्हणून भाजपधुरीण इतर मित्रपक्षांशी तसेच इतर पक्षांशी पडद्यामागे चर्चा करीत आहे. यातील गणित समजून घेतले पाहिजे. भाजपच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने जर काही पक्षांची मदत मिळवली, तर हे शक्य होऊ शकते. हे मित्रपक्ष म्हणजे तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुक, तेलंगणातील तेलंगण राष्ट्रीय समिती व ओडिशातील बिजू जनता दल. यातील अण्णा दुमकने जर पाठिंबा दिला, तर भाजपला सुमारे ५९ हजार मते मिळतील, जर बिजू जनता दलाने पाठिंबा दिला तर ३६ हजार ५०० मतं मिळतील व जर तेलंगण राष्ट्रीय समितीने पाठिंबा दिला तर २२ हजार मतं मिळतील. थोडक्यात म्हणजे, यातील एकाही पक्षाने जर भाजपला मदत केली, तर भाजपचा उमेदवार सहज निवडून येईल.

यातील गृहितक म्हणजे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील प्रत्येक घटक पक्ष भाजपच्या उमेदवाराला मत देईल. या मित्रपक्षांपैकी शिवसेना आजच वेगळा सूर लावत आहे. शिवसेनेच्या एकूण आमदार, खासदारांच्या मतांची बेरीज केली, तर ती २५ हजार ८९३ एवढी भरते. म्हणजे जर शिवसेनेने भाजपच्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान करायचे ठरवले तर भाजपला सुरुवातीला असलेली १८ हजार मतांची तूट व शिवसेनेच्या विरोधामुळे निर्माण होणारी वेगळी २५ हजार ८९३ मतांची तूट अशी एकूण ४३ हजार ८९३ मतांची व्यवस्था करावी लागेल.

आज एवढी एक रकमी मतं तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुककडेच आहेत. हा पक्ष आज भाजपवर नाराज आहे. जयललितांच्या मृत्यूनंतर भाजपने तामिळनाडूत पाय पसरण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. हे या पक्षाला आवडलेले नाही. म्हणून आज तरी हा पक्ष भाजपला पाठिंबा देण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

याचा दुसरा अर्थ असा की, भाजप धुरिणांना बिजू जनता दल व तेलंगण राष्ट्रीय समितीची मदत घ्यावी लागेल. यातील बिजू जनता दल भाजपला मदत करण्याची शक्यता तशी कमी आहे. ओडिशात भाजपला स्वतःचा विस्तार करावयाचा आहे. तसाच प्रकार कमी-अधिक प्रमाणात तेलंगणातही आहे. म्हणूनच भाजपचे काही वरिष्ठ नेते जर पक्षाने सर्वांना किंवा जास्तीत जास्त पक्षांना मान्य होईल, असा उमेदवार दिला तर हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटेल, अशी मांडणी करत आहेत. यासाठी सर्वांना मान्य होईल, असा उमेदवार शोधावा लागेल. हे वाटते तितके सोपे नाही. या संदर्भात रतन टाटा, अझीमप्रेमजी, नारायण मूर्ती किंवा अमिताभ बच्चन यांच्यासारख्यांच्या नावांची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. जर सर्वपक्षीय संमतीचा उमेदवार दिला, तर राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक बिनविरोधसुद्धा होऊ शकते. आपल्या देशांत जनता पक्षाच्या काळात म्हणजे १९७७ साली डॉ.नीलमसंजीव रेड्डी यांची अशी बिनविरोध निवडणूक झाली होती.

याचप्रमाणे काही भाजप नेते तर आपल्या पक्षातील एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदी बसवावे, अशा मताचे आहेत. या पदासाठी सर्वाधिक चर्चा आहे ती द्रौपदी मुरमू यांची आहे. सध्या मुरमू झारखंडच्या राज्यपाल आहेत. त्या ओडिशातील आदिवासी समाजाच्या नेत्या आहेत व तेथे मंत्रिपदीसुद्धा होत्या. त्या जर राष्ट्रपती झाल्या तर देशाची ’पहिली आदिवासी महिला राष्ट्रपती’ अशी इतिहासात नोंद होईल.

मुरमू यांच्याखेरीज दुसरे नाव आहे थावरचंद गेहलोत यांचे. मध्य प्रदेशातील दलित समाजाचे नेते म्हणून गेहलोत परिचित आहेत. ते सध्या भाजपच्या शक्तिशाली संसदीय समितीचे सदस्य आहेत. आज अशी स्थिती आहे की, कुंपणावर बसलेल्या पक्षांकडे १ लाख ४४ हजार ३०२ मतं आहे. म्हणजेच भाजपला अगदी सुरक्षित निवडणुकीसाठी आणखी काही पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. यात आंध्र प्रदेशातील वायएसआर कॉंगे्रसकडे १६ हजार ८४८ मतं आहेत व या पक्षाने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. अर्थात राजकारणात ‘बिनशर्त’ असे काहीही नसते. हा पक्ष योग्य वेळी आपण दिलेल्या पाठिंब्याची पुरेपूर किंमत वसूल करेलच!

ही सर्व गणितं लक्षात घेतली म्हणजे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत आता का रंग भरायला लागले आहेत, हे लक्षात येईल. अर्थात ही तर सुरुवात आहे, खरी धमाल पुढेच आहे.

- प्रा. अविनाश कोल्हे