तीन तलाक, समान नागरी कायदा व डॉ. आंबेडकर

गेल्या काही वर्षांपासून मुस्लीमसमाजातील स्त्रियांच्या संदर्भातील ‘तीन तलाक’ व त्याद्वारे होणारा विवाह विच्छेद हा प्रश्न भारतात ऐरणीवर आला आहे. ही पद्धत घटनाबाह्य, स्त्री-पुरुष समानतेच्या मूलभूत तत्त्वाला हरताळ फासणारी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने उद्घोषित केलेल्या मानवी अधिकारांना पायदळी तुडविणारी आहे. या अनिष्ट परंपरेचे अघोरी परिणामया देशातील लक्षावधी मुस्लीमभगिनींना आजही भोगावे लागत आहेत. आश्र्चर्य म्हणजे, मुस्लीमसमाजातील पुरुषप्रधान संस्कृतीत हा अधिकार फक्त आणि फक्त पुरुषांनाच आहे, स्त्रियांना तो अधिकार नाही हे अन्यायकारक आहे.

२५-३० वर्षांपूर्वी शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात क्रांतिकारी निर्णय देऊन समाजसुधारणेचा नवा अध्याय लिहिला होता. त्या निर्णयाने तत्कालीन राजीव गांधी सरकारला यासंदर्भात सकारात्मक, पुरोगामी व मुस्लीममहिलांना न्याय देणारा कायदा करण्याची संधी मिळाली होती; परंतु त्या सरकारने घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणारी घटना दुरुस्ती करून ती संधी अक्षरश: वाया घालविली. याचे एकमेव कारण म्हणजे, कॉंग्रेसचे मुस्लीमअनुनयाचे धोरण आणि त्यांच्या एकगठ्ठा मतपेठीची असलेली चिंता हे होते. तत्कालिक लाभ ही बाब सार्वकालिक समाजपरिवर्तनापेक्षा बलवत्तर ठरली. आज सायराबानो प्रकरणामुळे हा प्रश्र्न पुन्हा एकदा देशाच्या विषयसूचीवर आला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाचे गठन केले असून या प्रश्र्नाची व्यापक व सर्वांगीण चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. मे महिन्यात उन्हाळी सुट्टी असूनही या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, त्या काळात या विषयाची सुनावणी होणार आहे. सुदैवाने सध्याच्या केंद्र सरकारने याबाबतीत मानवी हिताची व सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. समाजपरिवर्तनाच्या दृष्टीने ही चर्चा होताना पुढील तीन मुद्द्यांचा विचार होईल, अशी अपेक्षा आहे.

१) धर्मस्वातंत्र्य किंवा कोणतेही मूलभूत हक्क हे अनिर्बंध, निरपवाद किंवा निरपेक्ष नसतात.

२) संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या मानवी हक्काच्या तरतुदींना छेद देता येणार नाही

३) भारतीय राज्यघटनेतील स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला वा मूलभूत हक्कांना दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

या व्यापक समस्येच्या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या कलमावर चर्चेत काय भूमिका घेतली होती, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षीय भूमिकेतून भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा, संविधान समितीसमोर दि. ४ नोव्हेंबर, १९४६ रोजी मांडला. त्यावेळी आपले विचार पुरेशा विस्ताराने मांडताना डॉ. आंबेडकरांनी प्रदीर्घ भाषण केले. त्यात त्यांनी या मसुद्यावर घेतलेल्या अनेक आक्षेपांची दखल घेतली व ते खोडून काढणारी तर्कशुद्ध उत्तरेही त्यात दिली. त्यांचे हे भाषण त्यांनी संविधान समितीसमोर केलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण भाषणांपैकी एक आहे.

मूलभूत हक्कांच्या तरतुदीसंदर्भात जे आक्षेप घेण्यात आले, त्यात हे हक्क आपल्या या मसुद्यात निरपवाद, निरपेक्ष नाहीत, असा एक आक्षेप होता. त्याचे खंडन करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, ‘‘घटनेमध्ये मूलभूत हक्क आणि मूलभूत नसलेले हक्क असा जो भेद केलेला आहे, तो योग्य नाही. ‘मूलभूत नसलेले हक्क’ असा जो भेद केलेला आहे, तो योग्य नाही. मूलभूत हक्क निरपेक्ष असतात आणि मूलभूत नसलेले हक्क निरपेक्ष नसतात, हे म्हणणे चुकीचे आहे.’’ आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ डॉ. आंबेडकर दाखला देतात. ते म्हणतात, ‘‘अमेरिकेत मूलभूत हक्क निरपेक्ष आहेत, असे समजणे चुकीचे आहे. ते निरपेक्ष नाहीत याबद्दल शंकाच नको. घटनेच्या कायद्यातील अनुच्छेद १३ मधील भाषण स्वातंत्र्यावर घातलेल्या बंधनाच्या समर्थनार्थ अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार पुरेसा ठरेल! ‘अराजक गुन्हेगारी’ या कायद्याच्या घटनात्मकतेच्या बाबतीतील एका खटल्यात अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘‘घटनेने प्रदान केलेले भाषण, मुद्रण वा अन्य कोणतेही स्वातंत्र्य जबाबदारीची जाणीव न ठेवता, कोणीही आपल्या मर्जीनुसार त्याचा उपभोग घेऊ शकते किंवा त्याचा दुरुपयोग करण्याला शिक्षा नाही, असा अनिर्बंधित वा बेलगामी परवाना नाही, हे दीर्घकाळापासून प्रस्थापित झालेले मूलभूत तत्त्व आहे. सारांश, अमेरिकेत मूलभूत हक्क निरपेक्ष आहेत आणि आमच्या घटनेत ते निरपेक्ष नाहीत, असे म्हणणे चुकीचे आहे.’’ डॉ. आंबेडकरांनी केलेले हे विश्र्लेषण कोणत्याही मूलभूत स्वातंत्र्याला लागू आहे. ते धर्मस्वातंत्र्यालाही तितकेच लागू आहे, हे स्वयंस्पष्ट आहे.

राज्यघटनेच्या प्रस्तावित मसुद्यातील चौथ्या भागात राज्याच्या धोरणनिश्र्चिती संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यातील ३५व्या अनुच्छेदात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधीचा उल्लेख आहे.‘‘The state shall endeavor to secure for the citizens an uniform civil code throughout the territory of India’’ असे त्यात म्हटले आहे. त्या अनुच्छेदाला मोहम्मद इस्माईल यांनी एक दुरुस्ती सुचविली ती अशी, ‘‘provided that any group, section or community of people shall not be obliged to give up its own personal law in case it has such a law.'' ही दुरुस्ती सुचविताना त्यांच्या डोळ्यासमोर मुस्लीमसमाज व मुस्लीमव्यक्तिगत कायदा होता हे अगदी सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. ही दुरुस्ती फेटाळून लावताना डॉ. आंबेडकरांनी जे महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे, ते आजही विचार करायला लावणारे आहे.

२३ नोव्हेंबर, १९४८ रोजी केलेल्या आपल्या जबाबी भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणतात,‘‘या खंडप्राय देशात समान नागरी कायदा असणे शक्य व दृष्ट आहे का, हा प्रश्र्न ऐकून मी चकित झालो. याचे साधे कारण म्हणजे, या देशात मानवी संबंधातील जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात समान नागरी कायदा आहे. संपूर्ण देशात एकमेव व पूर्व फौजदारी संहिता आहे. याचा समावेश दंड संहिता फौजदारी प्रक्रिया संहितामध्ये आहेच. मालमत्तेच्या बाबतीत विचार करणारा मालमत्ता हस्तांतरण कायदा संपूर्ण देशाला लागू आहे. तसेच परिक्राम्य लेखा अधिनियमआहेत आणि असे असंख्य कायदे मी दाखवून देईन की, या देशात प्रत्यक्षात असे नागरी कायदे आहेत की, जे समान आशयाचे आहेत आणि ते संपूर्ण देशात कार्यान्वित आहेत.’’ कायद्याचा सखोल अभ्यास असणार्‍या डॉ. आंबेडकरांना हे माहीत होते की, इ. स. १८५० ते १८७२ या काळात ब्रिटिश सरकारने शरियतचा गुन्हेगारी व सामाजिक कायदा टप्प्याटप्प्याने रद्द केला होता. नागरी कायद्याने अद्याप जो प्रांत काबीज केला नाही तो म्हणजे विवाह, तलाक आणि दत्तक व वारसा. हा छोटासा भाग आपण काबीज करू शकलेलो नाही. घटनेमध्ये अनुच्छेद ३५ ज्यांना आणावयाचा आहे, त्यांच्या मनातील हेतू एवढाच बदल घडवून आणणे हा आहे.

समान नागरी कायद्याचा विषय निघाला की, आपल्या देशातील हितसंबंधी मंडळी व तथाकथित पुरोगामी विचारवंत जो हलकल्लोळ माजवतात, तो किती निरर्थक आहे, हे डॉ. आंबेडकरांच्या या भाषणावरून स्पष्ट व्हावे. समान नागरी कायद्याच्या तरतुदी संबंधात मोहम्मद इस्माईलसाहेबांनी जी दुरुस्ती आणली तिचा अनुल्लेखित शेख हा मुस्लीमव्यक्तिगत कायद्यावर आहे हे न समजण्याइतके डॉ. आंबेडकर दुधखुळे नव्हते. त्याचा प्रतिवाद करताना बाबासाहेब म्हणाले, ‘‘ज्या सदस्यांनी या दुरुस्त्या मांडल्या आहेत त्यांच्या मते या देशात मुस्लीमव्यक्तिगत कायदा संपूर्ण देशभर अपरिवर्तनीय व समान आहे. त्यांच्या या विधानालाच आव्हान देण्याची माझी इच्छा आहे. या दुरुस्तीवर विचार मांडणारे बरेच जण हे विसरतात की, १९३५ पर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांत हा शरियतखाली येत नव्हता. वायव्य सरहद्द प्रांताशिवाय १९३७ पर्यंत भारताच्या इतर भागांत म्हणजे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मुंबई प्रांत यासारख्या विविध भागांत वारसा हक्काच्या बाबतीत मुस्लिमांना मोठ्या प्रमाणात हिंदू कायदाच लागू होता. उत्तर मलबारमध्ये मरुमक्कथयम् कायदा सर्वांनाच, केवळ हिंदूंनाच नव्हे मुस्लिमांनासुद्धा लागू होता. हा कायदा मातृसत्ताक प्रकारचा कायदा होता तो पितृसत्ताक पद्धतीचा नव्हता. याचाच अर्थ मुस्लीमव्यक्तिगत कायदा (शरियत) अपरिवर्तनीय असून प्राचीन काळापासून त्याचे पालन होत आहे, असे बेधडक विधान करून काहीही उपयोग नाही. काही भागांत तो लागू नव्हता, तर काही भागांत तो दहा वर्षांपूर्वी अमलात आला आहे. म्हणून धर्माचा विचार न करता एकच नागरी कायदा सर्व नागरिकांना लागू करण्यासाठी तयार करावयाचा असल्यास हिंदू कायद्यातील काही भाग-हिंदू कायद्यातील ते भाग आहेत म्हणून नव्हे, तर ते योग्य आहेत म्हणून अनुच्छेद ३५ मधील नव्या नागरी संहितेत समाविष्ट केले, तर माझी खात्री आहे की, नागरी संहिता तयार करणारे मुसलमानांच्या भावनांशी खेळतात अशी तक्रार करण्यास मुस्लिमांना जागाच राहणार नाही.’’

तोंडी तीन तलाक यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेबांनी न मांडलेले काही तपशील देणे आवश्यक आहे. १) पवित्र कुराणात तोंडी तलाकची तरतूद नाही. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत तलाक मान्य करण्यात आला आहे. त्यासाठी भरपूर अटी घालण्यात आल्या आहेत. तेथे तोंडी तलाक (फोन वा एसएमएसद्वारा दिलेला) झटपट तलाक मान्य नाही. २) तलाकचा हा प्रकार इंडोनेशिया, ट्युनिशिया व इराणसारख्या मुस्लीमबहुल देशात अमान्य करण्यात आला आहे ३) जगातील जवळजवळ ३२ कट्टरपंथी मुस्लीमदेशांनी तीन वेळा तोंडी व लेखी तलाक या पद्धतीचे समर्थन केलेले नाही. डॉ. आंबेडकरांनी शरियत कायद्यासंदर्भात केलेले मतप्रदर्शन महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात, ‘‘अनुच्छेद ३५ एवढेच सुचवतो की, देशाच्या नागरिकांसाठी नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न करावा, असा समान नागरी कायदा आणल्यानंतर राज्याने तो सर्व नागरिकांना केवळ ते नागरिक आहेत म्हणून लागू करावा, असे हा अनुच्छेद सांगत नाही. प्रारंभी जे संहितेशी बांधील राहू, असे जाहीर करतील त्यांनाच ही संहिता लागू होईल. त्यामुळे अशी संहिता प्रारंभी ऐच्छिक राहील.’’ हा मुद्दा अधिक सोदाहरण स्पष्ट करताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘’१९३७च्या शरियत कायद्यामध्ये असे नमूद केले होते की, ज्या मुसलमानाला शरियत कायद्याखाली यायचे असेल, त्याने सरकारी अधिकार्‍याकडे जाऊन तसे प्रतिज्ञापत्र दिले पाहिजे. प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतरच तो कायदा त्याला व त्याच्या वारसदारांना लागू होईल.’’ येथे डॉ. आंबेडकरांनी गृहीत धरलेला मुद्दा असा की, ज्यांना शरियत कायद्याखाली यावयाचे असेल त्यांना केवळ शरियत कायदाच पूर्णपणे पाळावा लागेल. त्यांना प्रचलित फौजदारी कायद्याची संहिता, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, परिक्राम्य लेखा अधिनियमयासारख्या कायद्याचा आधार घेता येणार नाही. फौजदारी गुन्ह्यांसाठी शरियतचे कायदे किती कू्रर, अमानवी व निर्दयी आहेत हे या मंडळींनी लक्षात घेतले पाहिजे. विवाह, विवाहविच्छेद, बहुपत्नीत्व, कुटुंब नियोजनाला विरोध आणि वारसा हक्क एवढ्यापुरते शरियत म्हणजे मुस्लीमव्यक्तिगत कायदा आग्रही राहावयाचे व इतर सर्व बाबतींत देशाचे प्रचलित कायदे मान्य करावयाचे, अशी दुटप्पी व स्वार्थी भूमिका या मंडळींना घेता येणार नाही. समान नागरी कायद्याच्या रूपाने विवाह व वारसा यासंदर्भातील कायद्यांचा अर्ंतभाव करून तो देशातील नागरिकांना सारखाच लागू असला पाहिजे, मग व्यक्तिगत पातळीवर त्याचा धर्म कोणताही असो. कोणत्याही धर्माचे दोन भाग असतात. एक त्याचा तत्त्वज्ञानात्मक भाग आणि दुसरा त्याचा आचारधर्म. तत्त्वज्ञानात्मक भाग हा सार्वकालिक , सनातन आणि चिरनूतन असतो, तर आचारधर्म हा स्थळ, काल, परिस्थितीनुसार बदलणारा म्हणजेच परिवर्तनीय असतो. कालौघात टिकण्यासाठी तसे होणे आवश्यक व अपरिहार्य असते. हा आचारधर्म जसा देशानुकूल हवा, तसा युगानुकूलही हवा. मात्र त्याची नाळ धर्माच्या तत्त्वज्ञानात्मक अंगाशी जोडलेली व सुसंगत अशी असायला हवी. असा आचारधर्म परिवर्तनशील ठेवण्याची जबाबदारी महानुभावांनी केले. हिंदूंचा आचारधर्म प्रवाही व स्वच्छ ठेवण्याचे, तो युगानुकूल करण्याचे कार्य सतत होत राहिले आहे.

मात्र, इस्लामधर्मात एक प्रेषित व त्याने सांगितलेला एक अपरिवर्तनीय धर्मग्रंथ अशी मांडणी असल्यामुळे धर्माच्या आचारात्मक भागात युगानुकूल परिवर्तनाची प्रक्रिया कधीच सुरू झाली नाही. तशी त्याची आवश्यकताही मुस्लीममुल्ला-मौलवींना म्हणजेच त्यातील धर्माचार्यांना वाटली नाही. धर्मपरिवर्तन न झाल्यामुळे समाजपरिवर्तनही होऊ शकले नाही. ज्या मुस्लीमराष्ट्रांनी या धर्माची मूलतत्त्वे वा सिद्धांत कायमठेवून त्याच्या आचारधर्मातील आधुनिकत्व आणण्याचा प्रयत्न केला त्यांची प्रगती झालेली दिसते. भारतात मात्र मुस्लीमसत्यशोधक चळवळीचा क्षीण प्रयत्न वगळता इस्लामच्या आचारधर्मात युगानुकूल परिवर्तन करून तो आधुनिक काळाशी सुसंगत करावा, असे येथील मुल्ला-मौलवींना वाटले नाही. ज्यांनी त्या दिशेने प्रयत्न केले त्यांना धर्मविरोधी, पाखंडी ठरविण्यात आले. मुस्लीमस्त्रियांना आज ज्या समस्या भेडसावत आहेत, त्याचे मूळ इस्लाममधील आचारधर्माच्या या गतीशून्यतेत आहे.

आज मुस्लीममहिलांना ज्या अघोरी व अमानुष प्रथांना समोरे जावे लागत आहे, त्याची यादी खूप मोठी आहे. मुलींच्या नैसर्गिक कामभावना नष्ट व्हाव्यात म्हणून या समाजात प्रचलित असलेली ‘खतना‘ ही निर्दयी प्रथा, बहुपत्नीत्व, तोंडी तीन तलाकने स्त्रीचे व तिच्या मुलांचे जीवन उद्ध्वस्त करून टाकणारी परंपरा, मुले ही अल्लाघरची देन आहे, या समजुतीने स्त्रीला मुले जन्माला घालणारे यंत्र समजून कुटुंब नियोजनाला सक्त विरोध, बुरखा पद्धती अशी ही न संपणारी यादी आहे. या सर्व परंपरा शतकानुशतके अगतिकपणे सुरू असून त्या माणुसकीला काळिमा फासणार्‍या नीतिशून्य व व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणार्‍या आहेत. केवळ स्त्रियांना कुराण व शरियतमधील कलमांची भीती दाखवून या पृथ्वीवरच जहन्नूमचा अनुभव देणार्‍या आहेत. शिक्षेच्या अनामिक भीतीमुळे मुस्लीमस्त्रियांनी आपले जीवन पूर्णपणे रुढी व परंपरांच्या अजगरी विळख्यात दडपून टाकलेआहे.

या सर्व प्रश्नांचे मूळ मुस्लीमसमाजाच्या मानसिकतेत लपलेले आहे. हे मुस्लीममन प्रामुख्याने इस्लाममधील कुराण, हदीस व शरियत यातून बनले आहे. या मुस्लीममनाचा सखोल अभ्यास डॉ. आंबेडकरांनी केला होता. यासंदर्भातील त्यांचे अर्थमत जाणून घेण्यासाठी जिज्ञासूंनी डॉ. आंबेडकरांनी ‘बहिष्कृत भारता‘त लिहिलेला ‘मोतीलाल नेहरू कमिटीचा रिपोर्ट व हिंदुस्थानाचे भवितव्य‘ (१८ जानेवारी, १९२९) इ. अग्रलेख व ‘थॉट्‌स ऑन पाकिस्तान‘ हा त्यांचा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ अवश्य वाचावा. स्वातंत्र्योत्तर काळातील ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. शेषराव मोरे यांनी ‘मुस्लीममनाचा शोध‘ इ. ग्रंथ लिहून या विषयाची सखोल, सविस्तर व गंभीर चर्चा केली आहे. ग्रंथाच्या सुरुवातीला आपल्या ‘भूमिकेत‘च त्यांनी मुस्लीममाणसाची चार वैशिष्ट्ये अतिशय स्पष्ट व नेमक्या शब्दांत मांडली आहेत. १) मुस्लीममन अतिशय धर्मनिष्ठ व धर्माबाबत अतिशय आग्रही असते. धर्मटिका व धर्मविरोध ते सहन करत नाही. आपला विरोध ते संघटितपणे व आक्रमक वृत्तीने व्यक्त करतात. २) मुस्लीमसमाज आपले अलगत्व व विशेषत्व टिकविण्याचा अतिशय कसोशीने प्रयत्न करतो. आपल्या धर्म विचारांत व आचारांत इतर धर्मांचे आचार वा विचार येऊ न देता तो विशुद्ध व वैशिष्ट्यपूर्ण ठेवण्याचा ते कटाक्षाने व निग्रहाने प्रयत्न करतात. त्यांच्या मताने गैरइस्लामिक असलेल्या गोष्टींना ते सक्त विरोध करतात. ३) आपला धर्म ईश्वरी, एकमेव सत्य असणारा, सर्व जीवनाचे सर्वकाळ मार्गदर्शन करणारा, परिपूर्ण व आदर्श आहे एवढेच ते मानत नाहीत, तर तो शाश्वत, अंतिमव अपरिवर्तनीय आहे, असेही ते मानतात. आपल्या अंतिमव परिपूर्ण धर्मात सुधारणा करणे मुस्लीमसमाजाला धर्मविरोधी वाटते. ४) आधुनिक विचार मानणारे विचारवंतही धर्मात नसलेल्या, धर्मविरोधी असलेल्या, पण कालसुसंगत सुधारणा स्वीकारताना त्यांना धर्माचा आधार देतात. प्रत्येक अत्याधुनिक गोष्ट धर्माच्या चौकटीत बसवून, त्यावर धर्माचा शिक्का मारून मगच ती स्वीकारली जाते. प्रा. मोरे यांनी उल्लेख न केलेल्या मुस्लीममाणसाच्या दोन-तीन वैशिष्ट्यांचा उल्लेख करायला हवा. १) भारतावर जवळजवळ एक हजार वर्षे मुस्लिमांचे राज्य होते. त्यामुळे ते साम्राज्य लयाला गेल्यानंतरही येथील मुस्लीमधार्मिक नेते व त्या समाजाचे पुढारी आपण राज्यकर्ती जमात आहोत, या मानसिकतेतून बाहेर यायला तयार नाहीत. २) जेथे मुस्लीमबहुसंख्य असतात, तेथे ते अल्पसंख्याकांना जगणे मुश्कील करून टाकतात. काश्मिरी पंडितांचे हाल आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. आज पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक हिंदूंची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मात्र, जेथे ते अल्पसंख्याक असतात तेथे त्यांना अल्पसंख्याक असण्याचे सर्व फायदे व विशेषाधिकार मात्र हवे असतात. ३) जगातील सर्व मुसलमान हे परस्परांचे बंधू आहेत, असे त्यांना अंतःकरणातून वाटते. मात्र, अन्य धर्मियांना ते ‘काफर‘ मानत असल्यामुळे त्यांना तो दर्जा ते कधीच देत नाहीत. या मानसिकतेमुळेच भारतातील हिंदूंपेक्षा भारताबाहेरील मुसलमान त्यांना आपले अधिक जवळचे वाटतात. या मानसिकतेतून युगानुकूल बदल होणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी मुस्लीमसमाज तयार आहे का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. आझमखान यांच्यासारखे कट्टरपंथी मुस्लीमनेते या प्रश्नावर जी प्रतिक्रिया देतात ती पुरेशी प्रातिनिधिक व बोलकी आहे. ते म्हणतात, ‘‘तोंडी तलाकसंदर्भात कायदा बनविण्यापासून तुम्हाला (म्हणजे हिंदूंना) कोणी रोखले, पण आधी मला सांगा की, मुस्लिमांनी सती प्रथेला कधी विरोध केला आहे का, सती प्रथा हा हिंदू संस्कृतीतील एक भाग आहे, तर मग हिंदू धर्मात ती प्रथा आधी लागू करा,’’ त्यांच्या प्रतिक्रियेला कोणा मुस्लीमपुढार्‍याने विरोध केल्याचे वाचनात नाही. २०० वर्षांपूर्वी जी अमानुष प्रथा येथील प्रबोधनकारांनी व समाजसुधारकांनी प्रयत्नपूर्वक बंद केली. ती प्रथा ‘पुन्हा सुरू करा,’ असा आगंतुक सल्ला देणारे आझमखान हा न बदललेल्या मुस्लीममानसिकतेचा सडकट नमुना आहे.

हे सर्व लक्षात घेता मुस्लीमस्त्रियांना आज या अमानुष समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्या मानवी व सामाजिक समस्या आहेत. असे लक्षात घेऊन व घटनेच्या चौकटीत राहून सोडविले जाणे आवश्यक आहे. धर्माचा बुरखा पांघरून कोणत्याही समाजाला स्त्री-पुरुष समानता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी अधिकार यांना पायदळी तुडवता येणार नाही. हे स्पष्टपणे सांगण्याची व कृतीत आणण्याची वेळ आली आहे. डॉ. आंबेडकर आज हयात असते, तर त्यांनीही अशीच तर्कसंगत भूमिका घेतली असती, हे त्यांचे या विषयासंबंधातील साहित्य वाचल्यानंतर स्पष्ट होते.

(संदर्भ: या लेखातील डॉ. आंबेडकरांची सर्व उद्धरणे (quotations) Dr. Babasaheb Ambedkar : Writings and speeches Vol XIII महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मधून भाषांतरीत करून घेतली आहेत.)

प्रा. श्याम अत्रे