मोदी सरकारची तीन वर्षे - अच्छे दिन की असेच दिन?

२०१४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जेव्हा लागले तेव्हा मी केरळमधल्या एका खेड्यात होते. ज्यांच्याकडे मी रहात होते ते स्नेही डाव्या विचारसरणीचे. जसजसे निकाल जाहीर होत होते तसतसे माझ्या चेहऱ्यावरचे हसू फुलत होते आणि त्या स्नेह्यांचा चेहेरा पडत होता. शेवटी भाजपने २८२चा आकडा पार केला आणि मी जोरात ओरडले, 'येस्स', त्यावर एकदम आंबट तोंड करून ते स्नेही मला म्हणाले, 'तू का इतकी खुश होते आहेस'? 'कारण मला मोदी पंतप्रधान व्हावेत आणि त्यांना पूर्ण बहुमत मिळावं असं मनापासून वाटत होतं म्हणून', मी उत्तर दिलं. त्यावर एकदम कडवटपणे त्यांनी शापवाणी उच्चारली, 'आता हसतेस, दोन-तीन वर्षानंतर बघ तू, हे सरकार कसं रडवेल तुला. काँग्रेस सरकार बरं म्हणशील तू तेव्हा'. 

आज २६ मे २०१७. नरेंद्र मोदी ह्यांच्या सरकारला सत्तेवर येऊन आज तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. ह्या सरकारची तीन वेळा ह्या आधीच्या कुठल्याही सरकारहून वेगळी आहेत, सगळ्याच क्षेत्रात नवा पायंडा पडणारी आहेत ह्याबद्दल भाजप समर्थक आणि विरोधक ह्यांपैकी कुणाचेही दुमत नसावे. २०१४ चा निकाल साधा निकाल नव्हता. भारतीय जनतेला फक्त सरकारमध्ये बदल नको होता. भारतीय जनतेला बदल हवा होता देशात, त्यांच्या जीवनात, देशाच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीत. म्हणून त्यांनी दहा वर्षे रुटूखुटू चाललेल्या, भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असलेल्या काँग्रेस सरकारला पायउतार करून नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्त्वाखालील नव्या सरकारला संधी दिली. तीन वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून दैदिप्यमान कामगिरी करून दाखवलेल्या नरेंद्र मोदी ह्यांच्यासाठी ही फार मोठी संधी होती. त्या संधीचे त्यांनी काय केले ह्याचा लेखाजोखा घेण्यासाठी तीन वर्षे हा योग्य काळ आहे. 

ह्या तीन वर्षात मोदींनी हे दाखवून दिलेले आहे की ते धाडसी, प्रवाहाविरुद्ध भासणारे निर्णय घ्यायला कचरत नाहीत. लाल किल्ल्यावरच्या त्यांच्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी स्वच्छ भारताचा मुद्दा उचलून धरला होता. उघड्यावर शौच करू नये ह्यासारख्या मूलभूत, काहीश्या खासगी, लाजिरवाण्या समजल्या जाणाऱ्या विषयाला जाहीरपणे भिडणारे ते देशाचे पहिले पंतप्रधान. गेल्या तीन वर्षात शहरांमधले, गावांमधले कचऱ्याचे ढीग नाहीसे झाले आहेत का? तर त्याचे उत्तर नाही असेच असेल, पण लोकांमध्ये जागृती जरूर दिसते आहे. विशेषतः उघड्यावर शौच करणे बरेच कमी झालेले आहे. मी गेल्या तीन वर्षात मध्य प्रदेश, सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ, गोवा आणि महाराष्ट्र ह्या राज्यांमधून बराच प्रवास केला. सगळीकडे मला स्वच्छ भारतचा लोगो असलेले नवीन संडास मोठ्या प्रमाणात बांधलेले दिसले. अगदी छोट्या छोट्या गावांमधून देखील पिट टॉयलेट्स दिसले. हे संडास वापरताना अत्यंत कमी पाणी लागत असल्यामुळे आणि सफाई घरचीच लोकं करू शकत असल्यामुळे दुर्गम भागांमधून देखील ह्या संडासांचा वापर होतोय. हळूहळू पण निश्चितपणे भारत 'ओपन डीफेकेशन फ्री' होतोय. 

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये घेतलेला १००० आणि ५०० च्या जुन्या नोटा चलनातून काढायचा निर्णय हा मोदी सरकारने घेतलेला सर्वात धाडसी निर्णय होता. त्या निर्णयाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम झाला आणि काळा पैसे किती जमा झाला त्याचे अंतिम आकडे अजून येतच आहेत, पण ह्या निर्णयामुळे हवाला बाजारावर, माओवाद्यांच्या फंडिंगवर आणि पाकिस्तानवरून येणाऱ्या खोट्या चलनाच्या समांतर अर्थव्यवस्थेवर मात्र फार मोठा परिणाम झाला हे निश्चित. रिटर्न्स फाईल करणाऱ्या लोकांची संख्या खूप वाढली. ह्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये त्रुटी निश्चितच होत्या, त्यामुळे लोकांना बराच त्रासही झाला, पण त्यानंतर सर्व निवडणुकांचे निकाल बघता असे दिसून येईल की व्यक्तिगत त्रास सहन करून देखील जनतेने मोदींच्या ह्या निर्णयाला भरभरून पाठिंबा दिलाय. ह्या निर्णयामुळे ई-व्यवहारांना फार मोठा पाठिंबा मिळाला. 

नोटबंदी इतकाच क्रांतिकारी असा मोदी सरकारचा दुसरा निर्णय म्हणजे पंतप्रधान जन धन योजना. ह्या योजनेअंतर्गत जवळजवळ वीस कोटी नवीन लोक बॅंकिंग सिस्टिममध्ये जोडले गेले. हे आकडे तर नेत्रदीपक आहेतच पण ह्या निर्णयामुळे सामान्य जनतेच्या आयुष्यात पडलेला फरक बघण्यासारखा आहे. माझ्या घरी काम करणाऱ्या बाईचं ह्या आधी बॅंकेत खातं नव्हतं. मी आधी तिला घेऊन खातं उघडायला गेले तेव्हा योग्य कागदपत्रं नाहीत ह्या सबबीवरून दोन बॅंकांनी आम्हाला परत पाठवलं होतं. पण आता जन धन योजनेखाली तिचं खातं आहे. तिचं स्वतःचं रूपे कार्ड आहे आणि महिन्याच्या महिन्याला तिचा अख्खा पगार बॅंकेत जमा होत असतो. ह्याआधी तिचे पगाराचे पैसे रोख असल्यामुळे लवकर खर्च व्हायचे, दारुड्या नवऱ्याच्या हाती पडायचे. आता रिकरिंग डिपॉझिट उघडून तिने आतापर्यंत वीस-पंचवीस हजार रुपये शिल्लक टाकलेत आणि स्वतःच्या नावावर असलेल्या त्या रकमेचा तिला खूप अभिमान आहे. जन धन योजनेचा हा सगळ्यात मोठा फायदा. मुद्रा बॅंक लोन घेऊन आपला बिजनेस वाढवणाऱ्या काही छोट्या उद्योजिका मला माहित आहेत. अटल पेन्शन योजना आणि प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना ह्या सारख्या योजनांचा फायदा कित्येक गोरगरिबांना मिळतोय. 

रस्ते बांधणीचे काम जोरात सुरु आहे. दररोज २३ किलोमीटरचे रस्ते देशात बांधले जात आहेत, अर्थात प्रस्तावित ४१ किलोमीटर पेक्षा ते बरेच कमी आहेत, पण युपीएच्या काळात जी मुख्य रस्त्यांची दुर्दशा झाली होती ते चित्र नक्कीच बदलत आहे. गेल्या तीन वर्षात दरवर्षी जवळजवळ एक लाख किलोमीटरच्या नवीन रस्त्यांची भर देशात पडली आहे. नितीन गडकरींसारखे मंत्री धडाकेबाज रीतीने काम करत आहेत. ग्रामीण विद्युतीकरणाचे काम जोरात सुरु आहे. गेल्या तीन वर्षात जागतिक बॅंकेच्या इलेक्ट्रीसिटी एक्सेसीबिलिटी क्रमवारीत भारताने ९९ व्या स्थानावरून २६व्या स्थानावर आगेकूच केली आहे. पियुष गोयल सारखे तरुण, धडाडीचे मंत्री अत्यंत चांगली कामगिरी करून दाखवत आहेत. सुषमा स्वराज किडनी ट्रान्सप्लांट सारखी जीवावरचे शस्त्रक्रिया होऊनसुद्धा परराष्ट्र खाते अत्यंत समर्थ रित्या सांभाळत आहेत. अगदी सामान्य नागरिकांना उत्तर देणे, त्यांच्या समस्यांचे समाधान करणे इथपासून ते परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना दिलासा देणे, त्यांना योग्य ती मदत करणे ही कामे पूर्वीपेक्षा कितीतरी जास्त चांगल्या रीतीने होत आहेत. अगदी कालच उझ्मा अहमद ह्या पाकिस्तानमध्ये फसवून लग्न लावलेल्या भारतीय स्त्रीला सुषमा स्वराज ह्यांच्या नेतृत्वाखाली परराष्ट्र मंत्रालयाने सोडवून भारतात परत आणले.  

सुरेश प्रभूंनी रेल्वे मंत्रालयाचा कायापालट केलेला आहे. रेल्वे स्थानके तर जाणवण्याइतपत स्पष्ट झालेली आहेतच, पण रेल्वेचे डबे आता अस्वच्छ दिसले तर आपण तक्रार करू शकतो आणि लगेचच त्या तक्रारीचे निराकरण होते हे मी प्रत्यक्ष अनुभवलेले आहे. वेगळ्या रेल्वे बजेटचा ब्रिटिशकालीन सोहळा आता होत नाही. रेल्वेचे बजेट ही मुख्य बजेटचाच भाग बनलेले आहे त्यामुळे सरकारचे हजारो रुपये वाचलेले आहेत. बायो-टॉयलेट्स असलेल्या तेजससारख्या नव्या गाड्या सोडल्या जात आहेत. दररोज ७.७ किलोमीटरच्या वेगाने नवे रूळ जोडले जात आहेत. रेल्वे मंत्रालयाला भेडसावणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे वाढते अपघात. भारतासारख्या खंडप्राय देशात सर्व रेल्वे रूळ सर्व वेळ तपासणे खूप कठीण आहे त्यामुळे घातपाताचे प्रकार वाढत आहेत. काही ठिकाणी जुने तंत्रज्ञान आणि जुने, वापरामुळे निकामी होत आलेले रूळ ह्यामुळे अपघात होते आहेत. सुरेश प्रभू ह्यांच्या रेल्वे मंत्रालयापुढे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. 

जीएसटी बिल सर्वसंमतीने पास करून घेणे ही ह्या सरकारची खूप मोठी कामगिरी आहे. अर्थात ह्या कराच्या अंमलबजावणीत काही काळ भरपूर गोंधळ उडणार आहे, त्यामुळे काही प्रमाणात चलनफुगवटाही अपेक्षित आहे. नजीकच्या काळात महागाईही वाढू शकते. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल पण ह्या कराचा खरा फायदा २०१९ पर्यंत दिसायला लागेल अशी आशा आहे. जागतिक तेल दरात घट आणि गेल्या वर्षी झालेला दमदार मॉन्सून ह्यामुळे इन्फ्लेशनचे दर आवाक्यात आहेत. ४.९ टक्के इतका कमी चलनफुगवटा दर म्हणजे अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याची निशाणी आहे. जगात सगळीकडे मंदी दिसत असताना भारताचा जीडीपी मात्र ७ टक्क्यांवर स्थिर आहे ही देखील मोदी सरकारसाठी जमेची बाजू आहे. 

पंतप्रधानांची व्यक्तिगत लोकप्रियता अजून जनमानसात टिकून आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी एकही दिवस सुटी घेतलेली नाही. रोज अठरा अठरा तास काम करणाऱ्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या बाबू लोकांना देखील तसेच काम करण्याची शिस्त लावलेली आहे. सरंजामशाही मिजास मिरवणारा मंत्र्यांच्या गाडीवरचा लाल दिवा आता कालबाह्य झालेला आहे. आपल्या 'मन की बात' ह्या रेडियो कार्यक्रमामधून पंतप्रधान मोदी सतत जनतेशी थेट संवाद साधत असतात, तेही त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर, 'विद्यार्थ्यांनी सुट्टीत काय करावे इथपासून ते चिमण्यांना उन्हाळ्यात पाणी ठेवावे' इथपर्यंतचे विषय मोदींनी हाताळलेले आहेत. सामान्य जनतेची नाडी ओळखणारा दुसरा नेता आज भारतात नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की गेल्या तीन वर्षात मोदी सरकारने राजकीय सत्ताकारणात पूर्ण कायापालट घडवून आणलाय. काँग्रेस राहुल गांधी ह्यांच्या कणाहीन नेतृत्वाखाली गटांगळ्या खातेय, उत्तर प्रदेश मधल्या दणदणीत पराभवानंतर समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे दोन प्रादेशिक पक्ष चांगलेच मागे हटलेत. २०१९ मध्ये मोदी ह्यांना आव्हान द्यायची स्वप्ने बघणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल ह्यांना साधी दिल्लीची नगरपालिकाही जिंकता आलेली नाही. आम आदमी पक्ष त्याच्या कर्माने मरतोय. मोदी ह्यांना ठोस आव्हान देणारा दुसरा कुठलाच नेता देशाच्या राजकीय क्षितिजावर सध्या दिसत नाही. 

सध्या विरोधी पक्षांचं काम देशातला पारंपरिक मीडिया करतोय. भारतीय समाजात अस्तित्वात असलेल्या संघर्षरेखांचा फायदा घेऊन अत्यंत हीन दर्जाचा प्रचार मीडियामध्ये चालू आहे. दलित विरुद्ध सवर्ण, हिंदू विरुद्ध मुसलमान, स्त्री विरुद्ध पुरुष, अल्पसंख्यांक विरुद्ध बहुसंख्यांक असे वाद मुद्दाम मीडियामधून भडकवले जात आहेत. स्वतःला हव्या त्या घटना अतिरंजित रीतीने लोकांपर्यंत पोचवण्यात विशेषतः इंग्रजी मीडिया आघाडीवर आहे. पण मोदी अश्या प्रकारच्या नकारात्मक प्रचाराचा सामना पार २००२ पासून करत आहेत आणि उलट अश्या प्रकारच्या तद्दन सवंग, भडकाऊ आणि अर्धसत्य सांगणाऱ्या त्यांच्या विरुद्धच्या प्रचाराचा उलट त्यांना फायदाच होतो असं दिसून आलेलं आहे. 

मोदी सरकारचे काम आर्थिक क्षेत्रात चांगले आहे. पण उद्योगातल्या खासगी गुंतवणुकीचे आकडे मनासारखे नाहीत. फक्त सरकारी गुंतवणुकीवर देशाची अर्थव्यवस्था चालणे हे धोक्याचे लक्षण आहे. ग्रोस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन चा जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर ३१.२ टक्क्यांवरून घसरून २९. टक्क्यांवर आलेले आहे. ह्याचा परिणाम म्हणजे देशात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे कमी झालेले आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढणे हे देशासाठी धोकादायक आहे. 'बॅड लोन्स' म्हणजे बुडीत गेलेल्या कर्जाची संख्या मोठी आहे. जवळजवळ १२ टक्के कर्ज हे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्सच्या स्वरूपात आहे. 'सबका साथ सबका विकास' ह्या घोषणेच्या जोरावर सत्तेवर आलेल्या सरकारसाठी हे आकडे निश्चितच भूषणावह नाहीत. कर्जबाजारी लोकांसाठी नवा 'इंसोल्वन्सी आणि बॅंकरप्टसी' कायदा अस्तित्वात येणे जरुरीचे आहे. 

देशांतर्गतच्या आणि बाहेरच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सर्जिकल स्ट्राईक्स मुळे चवताळलेला पाकिस्तान देशांतर्गतच्या शत्रुंना हाताशी धरून कुरापती काढू पाहतोय. नोटबंदीमुळे रसद बंद पडलेले माओवादी चवताळले आहेत आणि आयसिस ही महाभयंकर इस्लामी संघटना भारतात पाळेमुळे रोवू बघतेय. काश्मीरमधला लढा आता 'आजादी के लिये' राहिलेला नसून तो इस्लामी जिहादसाठी चालवलेला लढा बनलाय आणि भाजप-पीडीपीचे सरकार त्या आव्हानाला नीट तोंड देऊ शकत नाही. भारतीय लष्कराला काश्मीर मध्ये जास्त अधिकार देणे ही काळाची गरज आहे, आणि मेजर गोगोई ह्यांचा इश्श्यु सरकारने ज्या प्रकाराने हाताळला त्यावरून तरी दिसतंय की सरकार बचावात्मक धोरण टाकून देऊन आक्रमक होतंय. पण अश्या नाजूक काळात पर्रीकर ह्यांच्या गोवा वापसीनंतर भारताला पूर्ण वेळ रक्षामंत्री नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. 

गेल्या तीन वर्षात मोदी सरकारने अनेक आव्हानांना समर्थपणे तोंड दिलेले आहे. पण बरीच आव्हाने अजून बाकी आहेत. खासगी हिंदू शाळांवर अन्याय करणारे आरटीई विधेयक अजून तसेच आहे. सी.बी.एस.ई आणि आय.सी.एस.ई शाळांमधून आपल्या मुलांना अजून चुकीचा इतिहास शिकवला जातोय. पुरोगामी उदारमतवाद ह्या गोंडस नावाखाली देशद्रोही कारवाया करणारी कन्हैयाकुमार आणि अरुंधती रॉय सारखी वाळवी अजूनही देश पोखरत आहे. केरळमध्ये तिथले साम्यवादी सरकार भाजपच्या आणि संघाच्या लोकांविरुद्ध भयानक अश्या हिंसेचा वापर करत आहे, तर ममता बॅनर्जीच्या उघड मुसलमान धार्जिण्या धोरणांमुळे पश्चिम बंगाल पश्चिम बांगलादेश व्हायच्या मार्गावर आहे. ही सर्व आव्हाने मोठी आहेत, पण त्यामुळे मोदी सरकारने जे करून दाखवले आहे त्याची किंमत कमी होत नाही. मोदी सरकारचा पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे तरी काम अजून खूप व्हायचे आहे. पण जर त्या केरळमधल्या 'वाममार्गी' गृहस्थांनी मला आज विचारलं तर मी म्हणेन अजून तरी ह्या सरकारने रडायची पाळी माझ्यावर आणलेली नाहीये उलट चेहेऱ्यावरचं हसू गेली तीन वर्षे झाली तरी कायम आहे.   

- शेफाली वैद्य