E-Paper Download App

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

19-May-2017

Total Views | 4

सर्वोच्च न्यायालयात तिहेरी तलाकवर युक्तिवाद सुरू आहे व यात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची बाजू कपिल सिब्बल मांडत आहेत. कपिल सिब्बल हे केवळ एक वकील नाहीत, तर कॉंग्रेसचे एक नेतेही आहेत. ’’तिहेरी तलाकची प्रथा गेली चौदाशे वर्षे सुरू असल्याने त्याला घटनात्मक नैतिकता आणि समानता या कसोटीवर पारखता येणार नाही,’’ असा त्यांनी युक्तिवाद केला. तो करीत असताना ’’श्री राम जन्मभूमी हा जसा श्रद्धेचा विषय आहे, तसाच तिहेरी तलाकचाही,’’ असाही मुद्दा त्याला जोडला. ’’आपल्या अशीलाची बाजू मांडण्याकरिता आपण हा युक्तिवाद केला,’’ असे जरी त्यांनी स्वतःचे समर्थन केले असले तरी आपल्या युक्तिवादातून त्यांनी अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेने उपासना स्वातंत्र्य मान्य केले असले तरी मूलभूत मानवी हक्कांची पायमल्ली करून त्या स्वातंत्र्याला मान्यता द्यायची का? हा कळीचा मुद्दा आहे. आज जिहादी दहशतवादीही त्यांना जी धर्मतत्त्वे पटतात, त्यासाठीच लढत आहेत. कपिल सिब्बल यांच्या वक्तव्याप्रमाणे त्यांनाही जिहादी युद्धाचा धार्मिक हक्क असला पाहिजे, ही गोष्ट मान्य करता येईल काय? आणि जर श्री राम जन्मभूमीचा हिंदूंचा धार्मिक हक्क मुस्लीम लॉ बोर्ड मान्य करीत असेल, तर ते स्थान हिंदूंना दिले पाहिजे, अशी भूमिका मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने कधीतरी घेतली होती का? उद्या धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी कोणी ’’अस्पृश्यतेची रुढी एवढे वर्षे चालत होती म्हणून तिचे पुनरुज्जीवन करा,’’ अशी मागणी केली, तर तो जेवढा मानवतेच्या विरोधातील अपराध ठरेल तेवढाच तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर या चालीचे समर्थन करण्याचा अपराध ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम लग्नाच्या वेळी जो करार केला जातो, त्यात तिहेरी तलाकला मान्यता नाही, या मुद्द्याचा समावेश करता येईल का? अशी विचारणा केली. वास्तविक हेही चुकीचे होते. कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. तो कोणत्यातरी कराराने देणे किंवा काढून घेणे हे घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाचा भंग करणारे ठरेल. तिहेरी तलाकची प्रथा कमी होत असताना न्यायालयाने ती रद्दबातल केली, तर तिला पुनरुज्जीवन मिळेल, असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात चिथावणी देण्यासारखे आहे, याचाही कपिल सिब्बल यांना विसर पडलेला दिसतो.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने जी राज्यघटना स्वीकारली त्यात धार्मिक स्वातंत्र्यही आहे व त्यात मानवी हक्कांच्या मूल्यांच्या रक्षणाची तरतूदही आहे. त्याचबरोबर या राज्यघटनेने सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वाचा अंगीकारही केलेला आहे. याचा अर्थ असा की, घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेले असले तरी ते अनिर्बंध नाही. जिथे मानवी हक्कांचा संकोच होतो तिथे व्यक्तीच्या हक्कांना प्राधान्य दिले पाहिजे, परंतु कॉंग्रेसने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जे मुस्लीम अनुनयाचे धोरण स्वीकारले होते त्याचा परिणाम व्यवहारात मुस्लीम समाजातील परंपरावादी व जातीयवादी शक्तींना पाठिंबा देण्यात झाला. पहिल्या महायुद्धात तुर्कस्थानचा खलिफा जर्मनीच्या बाजूने लढला व पराभूत झाला. त्यानंतर इंग्रजांनी खलिफाचे साम्राज्य विसर्जित केले. तुर्कस्थानमध्ये केमाल पाशाने ‘खिलाफत’च विसर्जित करून टाकली. त्यावेळी भारतात ‘खिलाफती’ची पुन्हा स्थापना करावी, असे मुस्लिमानी आंदोलन सुरू केले. खरेतर तुर्की लोकांनाच खलिफा नको असेल, तर त्यांच्यावर ती लादणारे आपण कोण? असा प्रश्न विचारणे आवश्यक होते आणि त्याचबरोबर खलिफाचे साम्राज्य पुन्हा स्थापन करणे म्हणजे स्वतंत्र झालेल्या लोकांना पुन्हा पारतंत्र्यात टाकणे झाले असते. स्वातंत्र्यासाठी लढणारी कॉंग्रेस अशा आंदोलनाला कशी पाठिंबा देऊ शकली असती? परंतु, असा कोणताही विचार न करता हिंदू-मुस्लीम ऐक्यासाठी कॉंग्रेसने खिलाफत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यातून हिंदू-मुस्लीम ऐक्य तर झालेच नाही, पण त्याचा परिणामसेक्युलर जीना ‘लीगवादी’ होण्यात झाला. स्वातंत्र्यानंतरही कॉंग्रेसने मुस्लिमांमधील सुधारणावादी शक्तींना पाठिंबा देण्याऐवजी पुराणमतवादी जातीय शक्तींना पाठिंबा देणेच पसंत केले. त्यामुळे मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याच्या नावे महिलांवर अन्याय करणार्‍या अनेक प्रथा कायम राहिल्या. त्यात सुधारणा करण्याचा विचारही कोणी केला नाही.

आज वेगळ्या वातावरणात सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला सुरू आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो खटल्यात पोटगीच्या संदर्भात निकाल दिल्यानंतर देशभरात मुल्ला-मौलवींनी जी भावना भडकविणारी भाषणे केली, त्यामुळे देशातील वातावरण ज्वालाग्राही बनले होते. भारतीय राज्यघटनेला, सर्वोच्च न्यायालयाला, संसदेला आव्हान देणारी भाषणे केली जात होती. त्यांना नमून राजीव गांधी सरकारने हा निर्णय रद्द करणारा कायदा केला. याउलट यावेळच्या केंद्र सरकारने, जर न्यायालयाने तयारी दाखविली, तर तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व या सर्वांचा समावेश असलेला कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जी कॉंग्रेस स्वतःला मुस्लिमांची संरक्षक म्हणवून घेत होती तिची धोरणेच त्या समाजाच्या मागासलेपणाला कारणीभूत ठरत आहेत. ज्या भाजपवर मुस्लीमद्वेषाचा आरोप केला जातो, त्या भाजपच्या पुढाकारामुळेच मुस्लीम समाजात सुधारणावादाला बळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यावेळच्या मुस्लीम विरोधाचा विखार आता दिसत नाही, याची अनेक कारणे आहेत. देशातील बदललेले वातावरण हे त्यातील एक प्रमुख कारण आहे. आपल्या विखारी भाषणांनी या सरकारवर दडपण आणता येणार नाही, हे अशा मुस्लीम नेत्यांच्या लक्षात आले असून या समाजात परिवर्तन करू पाहाणार्‍या शक्तींना अधिक धैर्य आले आहे. त्याचबरोबर जगभरात, विशेषतः युरोप व अमेरिकेत वाढत्या इस्लामी दहशतवादाने चिंता उत्पन्न केली आहे. अरब देशातही जी यादवी माजली आहे व त्यातून ‘इसिस’चे भयंकर संकट निर्माण झाले आहे, त्यामुळे मुस्लीमसमाजही चिंताग्रस्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्ययुगीन धार्मिक श्रद्धांच्या बाहेर येऊन, एकविसाव्या शतकातील जीवनमूल्यांच्या आधारावर मुस्लीम समाज जीवन जगू लागला तर ते त्या समाजाच्या व जगाच्या भल्याचेच ठरेल. त्यामुळे आता खरी कसोटी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे.

या पार्श्वभूमीवर कपिल सिब्बल यांच्यासारखा एक राजकीय नेता असलेला वकील जातीयवाद्यांची बाजू मांडतो, त्यावेळी चकित व्हायला होते. सिब्बल यांना नेमके काय हवे आहे? त्यांनी एक वकील म्हणून फी साठी हा खटला लढला काय? तसे असेल तर त्यांनी आपला सामाजिक दृष्टिकोन पैशासाठी बाजूला ठेवला काय? हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे आणि जर पैशासाठी नव्हे, तर ती मते पटतात म्हणून तो लढला असेल तर ती आणखी चिंतेची बाब आहे. सिब्बल व त्यांच्या पक्षाला देश कोणत्या अवस्थेत हवा आहे? केवळ एक वकील म्हणून आपण बाजू मांडली, हे पटण्यासारखे नाही. कारण, एका समाजातील कोट्यवधी स्त्रियांच्या सुखदुःखाशी व भारतीय समाजाचे भविष्यातील स्वरूप कसे असेल, याच्याशी निगडित असलेला तो मुद्दा आहे.

- दिलीप करंबेळकर

दिलीप करंबेळकर

https://www.mahamtb.com/authors/dilip_kalambekar.html

बीएससी, एम बी ए पर्यंत शिक्षण. मुंबई तरुण भारत, विवेक समूहाचे प्रबंध संपादक, मूळचे कोल्हापूरचे, आणीबाणीत तुरुंगवास, शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर काही वर्षे गोव्यात रा. स्व. संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक. महाराष्ट्र शासनाच्या विश्वकोश मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष. धोरण, मानवी संस्कृतीचा विकास, बौद्धिक जगत असे लिखाणाचे विषय.