नव्याचे आगमन आणि जुन्यांचा कोलाहल

    12-May-2017   
Total Views | 4


 

केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार लवकरच एक हजार दिवस पूर्ण करेल. ज्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी निवडून आले त्याच्या पलीकडे जाऊन एका नव्या भारताचे स्वप्न त्यांनी भारतीयांना दाखविले. मोदींचे कष्ट आणि करिष्मा या दोन गोष्टी आजतागायत कुणालाही नाकारता आलेल्या नाहीत. मोदींनी दिल्लीच्या बाबतीत असलेले काही खास समज आणि त्यातून काहींना मिळणारी खास वागणूक पूर्णपणे बदलून टाकली. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत त्याचे परिणाम पाहायला मिळाले. समाजातल्या बहुजनांनी हे बदल प्रामाणिकपणे स्वीकारले असले तरी सत्तेच्या अवतीभवती गोळा झालेल्या तथाकथित अभिजनांना मात्र ते पचवता आले नाहीत. ‘ऍवॉर्डवापसी’ची अख्खी मोहीम चालून थंड पडली तरी अद्याप काही लोकांना कसल्याशा भाबड्या आशा आहेत. युपीएच्या दोन्ही सरकारांमध्ये अशा ‘नॉन स्टेज ऍक्टर्स’ना मोठे महत्त्व होते. यात काही नावाजलेले पत्रकार होते, संपादक होते, तथाकथित कलाकार होते, साहित्यिक होते, माजी सनदी अधिकारी होते. तिस्ता सेटलवाड, इंदिरा जयसिंगसारख्या कुठेही काहीही नसूनसुद्धा सर्वकाही असणार्‍या तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही यात समावेश होता. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासारख्या मंत्रालयाला तर यातल्या काही मंडळींनी गिळूनच टाकले होते. डाव्यांची कॉंग्रेससोबतची वाटणी तर ठरलेलीच होती. ‘सत्ता तुमची बौद्धिकक्षेत्रे आमची!’ खरंतर आता या जुन्यापुराण्या गोष्टी पुन्हा सांगण्याची गरज नाही, कारण दिवसेंदिवस या मंडळींचा दिल्लीवरचा प्रभाव केजरीवालांप्रमाणे धूसरच होत चालला आहे. मात्र, हे सारे तपशील पुन्हा ताजे होण्याचे कारण म्हणजे एका नव्या चॅनलच्या येण्यामुळे निर्माण झालेली दिल्लीतील अस्वस्थता. वस्तुत: एका माध्यमाने दुसर्‍या माध्यमावर टीका करण्याचे कारण नसते, कारण प्रत्येकाची दिशा, ध्येयधोरणे, बातम्यांकडे पाहाण्याचे दृष्टिकोन निरनिराळे असतात आणि अंतिमनिर्णय लोकांवरच (वाचक किंवा प्रेक्षक) सोडलेला असतो. मात्र, याला अपवाद सध्या दिल्लीत घडतो आहे. त्याचे कारण आहे अर्णब गोस्वामीचे ‘रिपब्लिक न्यूज.’

‘टाइम्स’ समूहाची वृत्तवाहिनी दणक्यात चालविल्यानंतर अर्णब गोस्वामी ‘टाइम्स’पासून विभक्त झाला आणि आता त्याची ‘रिपब्लिक न्यूज’ ही वृत्तवाहिनी सुरू झाली आहे. भारतीय टीव्ही पत्रकारितेला अत्यंत आक्रमक (काही वेळा आक्रस्ताळीसुद्धा) स्वरूप आणण्याचे कामत्याने केले. आज अर्णबवर दिल्लीतील दाणापाणी आटोपलेल्यांपैकी काही लोकांनी आगपाखड करायला सुरुवात केली आहे. त्यांचे म्हणणे अर्णब आता सरकारधार्जिणे चॅनल चालविणार आहे. त्याची पहिली शिकार लालू होती. त्यामुळे मोदींचे स्पर्धक असलेल्या नितीशकुमारांवर त्याचा फरक पडू शकतो. वस्तुत: नरेंद्र मोदींना स्पर्धक होऊ शकेल, असा तगडा तर सोडाच, पण नावापुरताही कुणी स्पर्धक दूरवर दिसत नाही. मात्र ‘एक विरुद्ध दुसरा’ अशीच माध्यमे रंगविणार्‍यांनी इथे आपली सृजनशीलता पणाला लावली आहे. सत्तेत मोक्याच्या ठिकाणी आता आम्हाला शिरकाव नाही म्हणून दिल्लीत ही रडारड सुरू आहे. युपीएच्या काळात जी मंडळी पत्रकारितेतले लखलखते तारे होती, ती आता कुठल्या तरी अंधारात गुडूप झाली आहेत. नीरा राडियाच्या टेप बाहेर आल्यानंतर त्यातल्या काहींच्या कारकिर्दीला तेव्हाच ग्रहण लागले होते. त्यांच्याच काही अनुयायांनी आता ही रडारड सुरू केली आहे. वस्तुत: माध्यमांचे मुख्य कामलोकांचे प्रश्न मांडण्याचे आणि त्यांचे प्रश्न तडीस लावण्याचे. मात्र, सरकार चुचकारत नाही म्हणून दिल्लीत चाललेली रडारड विस्मयकारक आहे. युपीए सरकार आणि त्यावेळच्या बड्या पत्रकारांचे संबंध अत्यंत कुतूहलाचा विषय होते. ’कॅश फॉर व्होट’ प्रकरणात ऐनवेळी स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित न करण्याच्या एका वाहिनीच्या कृतीचाही अर्थ असाच कुणालाच लावता आला नव्हता. वस्तुत: राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या म्हणून अंबार्‍या मिरविणार्‍या बर्‍याच वाहिन्यांची आर्थिक स्थिती खूप वाईट आहे. मध्यंतरीच्या काळात या सगळ्यांच्या ताळेबंदाबाबतचा एक ईमेल असाच व्हायरल झाला होता. तसे असले तरी त्यात कामकरणार्‍यांना गलेलठ्ठ पगार लागतात. जमले तर कंपनीचे शेअर्सही हवे असतात. सत्तेची ऊब आणि त्या उबेचे फायदे यातील काहींनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मिळविले. आता चाललेली तडफड, ही ऊब नाहीशी झाल्यानेच आहे.

राहिला प्रश्न अर्णब गोस्वामीचा, तर माध्यमकर्मी म्हणून त्याने भारतीय माध्यमविश्र्वातील एक मोठी पोकळी बरोबर हेरली. ही पोकळी भारताच्या भारतीयत्वापासून दूर गेलेल्या माध्यमांनी निर्माण केली होती. ओवेसीसारख्यांना सडेतोड प्रश्न विचारणे म्हणजे मुस्लिमांना दुखावणे आणि पर्यायाने सेक्युलर मूल्यांना हरताळ फासणे, असा गोड गैरसमज काही माध्यमांनी केला होता. गुजरात दंगलीचे विकृत चित्रण रंगविण्यात हीच मंडळी पुढे होती. यांना लोकांना जे ऐकवायचे होते त्याच्या पलीकडे ऐकण्याची प्रेक्षकांची तयारीही होती आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे वेळही होता. अर्णबने ती वेळ अचूक साधली. आजही त्याच्या वृत्तवाहिनीचे प्रमोशन करणार्‍या व्हिडिओेमध्ये तो ओवेसीला पत्र लिहिताना अर्णब दाखविला जातो. तो ओवेसीला उद्देशून म्हणतो, ’’आय ऍम कमिंग.’’ त्याची लढाई त्याने नेमकी कुणाशी लढायची हे ठरविले आहे. तो ‘उजवा’ किंवा ‘डावा’ असण्यापेक्षा भारतीय जनमानसाची माध्यमभूक भागविणारा चाणाक्ष संपादक ठरला. बाकी मंडळी अजूनही स्वत:च निर्माण केलेल्या मोदीद्वेषाच्या चिखलात झटपटत आहेत. आपली जुनी वाहिनी सोडल्यानंतर एका जाहीर कार्यक्रमात अर्णबला एका विद्यार्थ्याने विचारले होते की, ’’आता बरखा दत्त आणि तुम्ही एकत्र येऊन कामकरणार का?’’ त्यावर त्याने चटकन दिलेले उत्तर विचार करायला लावणारे आहे. तो म्हणतो,’’ते काय करतात मला ठाऊक नाही, मी तरी पत्रकारिता करतो.’’


-किरण शेलार

 

 

किरण शेलार

एम सी जे पर्यंत शिक्षण. सध्या मुंबई तरुण भारतचे संपादक. मूळ मुंबईकर आणि बालपणापासून रा. स्व. संघाशी संबंधित. सा. विवेक व तरुण भारत समूहात विपुल लिखाण. वन्यजीव बचावाच्या कामात सक्रिय. महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य. राष्ट्रीय प्रश्न, राजकीय, सामाजिक व धोरणविषयक अभ्यास व लिखाण.
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
अखेर मध्यरात्री वक्फ सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी! सभागृहात काय काय घडलं?

अखेर मध्यरात्री वक्फ सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी! सभागृहात काय काय घडलं?

नवी दिल्ली : (Waqf Amendment Bill Passed in Lok Sabha) केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यांनी बुधवार दि. २ एप्रिल रोजी बहुचर्चित वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले. सभगृहात या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आठ तासांचा कालावधी देण्यात आला होता. पुढे दुपारी १२ वाजल्यापासून ते मध्यरात्रीपर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या दीर्घकाळ चर्चेनंतर झालेल्या मतदानामधून अखेरीस वक्फ दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आले. यावेळी या विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली. तर, विरोधात २३२ मते पडली आहेत...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121