राज्यसभेतील बलाबल

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निकालांनी काय साधले, ते अजून तरी भाजप विरोधकांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. वर्षभरात राज्यसभेच्या किमान ६० खासदारांना निवृत्त व्हावे लागणार असून, त्या जागी नवे सदस्य निवडले जातील. आज भाजपच्या मोदी सरकारची सर्वात मोठी कोंडी राज्यसभेत चालू आहे. कारण, तिथे आजही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस बसलेला आहे आणि दुसर्‍या क्रमांकावर भाजप आहे. बाकी पक्ष कमी-अधिक प्रमाणात आहेत. साहजिकच कुठलाही कायदा वा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करून घेताना, भाजपची कोंडी केली जात असते. वास्तविक, अशा नकारात्मक राजकारणाने त्याच पुरोगामी पक्षांचे नुकसान होत आहे. कारण, संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असते आणि त्यात कामकाज ठप्प करण्यासाठीच विरोधक लोकांच्या नजरेत भरत असतात. जनहिताच्या विषयात सरकारची कोंडी करण्यासाठी असे काही केल्यास गैर मानता येणार नाही, पण सहसा तसे होत नाही. पत्रिकेत असलेल्या कुठल्याही विषयाला बगल देऊन, नित्यनेमाने हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि कामकाज बंद पाडले जात असते. त्याविषयी राष्ट्रपतींनीही वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. पण, त्यातून काही शिकण्याची तयारी विरोधकांत दिसत नाही. नुकत्याच संपलेल्या निवडणुकांत, उत्तर प्रदेशचे दोन्ही प्रमुख पक्ष भुईसपाट झाले. त्यांनीच आजवर राज्यसभेत आपल्या बळाचा सतत गैरवापर केलेला होता. मायावती व मुलायम यांच्या पक्षाचे लक्षणीय प्रतिनिधी राज्यसभेत असूनही त्यांनी काय दिवे लावले?  एफडीआय विधेयकाच्या विरोधात भाषणे ठोकली व नंतर त्याच प्रस्तावाचे समर्थन केले होते. कारण त्यांच्यामागे कॉंग्रेसने सीबीआयचा ससेमिरा लावलेला होता. मात्र, त्याच दोघांनी मोदी सरकारला सतत त्रास दिलेला आहे. आता त्याचीच किंमत त्यांना मोजावी लागणार आहे.

आगामी वर्षभरात राज्यसभेचे ६० सदस्य निवृत्त होतील आणि तिथे येणार्‍या नव्या सदस्यांमध्ये अर्थातच भाजपची संख्या लक्षणीय वाढणार आहे. एकट्या उत्तर प्रदेशातील दहा सदस्य निवृत्त होतील, त्यात स्वत: मायावतींचा समावेश आहे. मात्र, पुन्हा निवडून यायचे, तर आवश्यक तितक्या आमदारांचे पाठबळ मायावतींकडे उरलेले नाही. साहजिकच त्यांना समाजवादी पक्षासह अन्य बारीकसारीक पक्षांची मदत घ्यावी लागणार आहे. समाजवादी पक्षाला दहापैकी एक जागा नक्की मिळू शकेल, इतके पाठबळ त्याच्याकडे आहे. पण, भाजपला मात्र जबरदस्त ताकद मिळणार आहे. त्याचे दहापैकी आठ सदस्य नव्याने आरामात निवडून येतील. हीच गोष्ट इतर अनेक राज्यांच्या बाबतीत होणार आहे. बंगालमध्ये डाव्यांसह कॉंग्रेसची इतकी नाचक्की होऊ घातली आहे की, त्यांचे जे सदस्य निवृत्त होतील, त्याही जागा नव्याने निवडून आणणे त्यांना शक्य होणार नाही. पाच जागा रिकाम्या होणार असून, कॉंग्रेस व डाव्यांना एकत्रित होऊन लढले तरच एक जागा जिंकता येईल. तृणमूलच्या जागा वाढतील तशाच अण्णा द्रमुकच्याही जागा वाढतील. पण, क्रमाक्रमाने कॉंग्रेस मात्र आपल्या जागा राज्यसभेतही गमावत चालली आहे. कदाचित आणखी दोन वर्षांनी कॉंग्रेसला राज्यसभेतही दुसर्‍या क्रमांकाची जागा टिकवणे अशक्य होणार आहे. कारण आता बहुतेक राज्यांतून कॉंग्रेस नामशेष झालेली असून, राज्यसभेचे सदस्य विधानसभेतील आमदार निवडत असल्याने कॉंग्रेसला त्या सभागृहातील आपले संख्याबळ वाढविणे सोडा, टिकवणेही अशक्य होत चालले आहे. पंजाब वगळता हिमाचल, कर्नाटक अशा दोनच राज्यांत कॉंग्रेसची सरकारे आहेत आणि याच वर्षी होणार्‍या निवडणुकांत तिथली सत्ता व बहुमत टिकवले नाही, तर त्या राज्यातून मिळू शकणार्‍या जागाही कॉंग्रेसला गमवाव्या लागणार आहेत. अर्थात, भाजपसाठी रिक्त होणार्‍या ६० जागांमधून मिळणार्‍या जागा संसदेतील बळ वाढविणार्‍या असल्याने आनंदाची गोष्ट आहे. साधारण ६० पैकी २८ जागा भाजप एकहाती जिंकू शकेल, असे जाणकारांचे मत आहे. पण, त्यामुळे भाजपला राज्यसभेतील बहुमताचा पल्ला गाठता येणे शक्य नाही. तरीही सर्वात मोठा पक्ष होण्याची मजल नक्की मारली जाईल. हे २०१८ सालचे समीकरण आहे आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी पुन्हा राज्यसभेचे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होणार असल्याने, त्यानंतर भाजपला बहुमताची अपेक्षा बाळगता येईल. कुठल्याही घटनात्मक बदलासाठी दोन्ही सभागृहांत बहुमत आवश्यक असते. ठामपणे आपली धोरणे पुढे रेटण्यासाठी मोदींना अजून तीन वर्षांची वाट बघावी लागणार आहे. दरम्यान, लोकसभेची पुढली निवडणूक पार पडणार आहे. त्याखेरीज अनेक विधानसभा निवडणुकांनाही सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा अशा अनेक राज्यांच्याही निवडणुका व्हायच्या आहेत. साहजिकच त्यातून कॉंग्रेसला मागे टाकणार्‍या भाजपला राज्यसभेतील आपले बळ वाढविणे शक्य होणार आहे. पुढली म्हणजे २०१९ ची लोकसभा लढताना भाजपला सत्ता टिकविण्यासाठी ङ्गार मोठी लढाई लढावी लागेल, असे नाही. कारण, अजून तरी विरोधकांनी त्यासाठी कंबर कसलेली नाही किंवा मागील तीन वर्षांत विरोधकांचा पराभव कशाला होतो आहे, त्यासाठी काही आत्मपरीक्षणही करण्याची त्यांना गरज भासलेली नाही. आघाडीचे वा सत्ताविरोधी नकारात्मक राजकारण आता कालबाह्य झाल्याचेही भान यापैकी कुणाला आलेले नाही. म्हणूनच पुढली लोकसभाही जिंकणे मोदींना अवघड नाही. कारण, त्यांच्यासमोर कोणीही खमका प्रतिस्पर्धी अजून तरी उभा ठाकलेला नाही. म्हणूनच मोदींना आज तरी लोकसभेपेक्षा राज्यसभेत मोठा पल्ला गाठण्याचाच हिशोब मांडावा लागतो आहे.

वास्तविक, विरोधकांना लोकसभेचे वेध आतापासून लागले पाहिजेत. ज्यांना मोदी वा भाजपला आव्हान द्यायचे आहे, त्यांनी तयारी आतापासून करण्याची गरज आहे. लोकसभेचे आव्हान उभे करण्यापूर्वी मोदींनी अनेक विधानसभा प्रचारांत सहभागी होऊन आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची अन्य राज्यांत ओळख करून दिलेली होती, पण त्यांचे खरे लक्ष तेव्हाही गुजरात विधानसभा तिसर्‍यांदा पूर्ण शक्तिनिशी जिंकण्यावरच होते. तो निकाल २०१२ च्या अखेरीस लागला, तेव्हा विजयाच्या पहिल्याच जाहीरसभेत या नेत्याने अतिशय धूर्तपणे हिंदीतून भाषण केलेले होते. तेव्हा विजयानंतर मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यापूर्वी किंवा पक्षाने त्यांना राष्ट्रीय उमेदवार करण्यापूर्वीच मोदींनी देशातील नागरिकांना उद्देशून भाषण केलेले होते. मग आता पुढल्या लोकसभेत मोदींना आव्हान देणार्‍या कुठल्याही नेत्याने वा पक्ष आघाडीने, आतापासून आरंभ करायला नको काय? पण, त्याचा मागमूस कुठे दिसत नाही. विविध पक्षांत त्याविषयी चर्चा नाही किंवा हालचालीही दिसत नाहीत. कुठल्या विषय वा धोरणासाठी एकत्र यायचे, त्याचा थांगपत्ता नाही वा प्रयासही होताना दिसत नाहीत. उलट, भाजपच्या तमाम लोकसभा सदस्यांना मोदींनी आपापल्या मतदारसंघात पिटाळण्याचा पवित्रा आधीच घेतला आहे. ही बाब लक्षात घेतली, तर मोदींचे आजचे लक्ष्य लोकसभा नसून राज्यसभेतील बहुमताचे आहे, ही बाब लक्षात येते. ते आज लगेच शक्य नाही. पण, येत्या वर्षभरात राज्यसभेचे संख्याबल बदलले की, तिथले विरोधी नेतृत्व कॉंग्रेसच्या हातून अन्य कोणाकडे जावे, त्याची व्यूहरचना बहुधा मोदींच्या डोक्यात चालू असावी. किंबहुना त्या वरच्या सभागृहात सरकारला होणारा कडवा विरोध कमी करून, कारभार सुटसुटीत व्हायला हातभार लागेल, अशी व्यवस्था पंतप्रधानांच्या मनात घोळत असावी. राष्ट्रपती निवडणूक संपली, मगच राज्यसभेचे वेध लागतील आणि त्यानंतर राज्यसभेचे रूप मोठ्या प्रमाणात बदललेले दिसणार आहे.

- भाऊ तोरसेकर