ओळख राज्यघटनेची भाग- ३५

उच्च व दुय्यम न्यायालये

घटनेतील भाग ६  प्रकरण ५ नुसार प्रत्येक राज्यांसाठी एक उच्च न्यायालयाची तरतूद आहे. उच्च न्यायालये ही अभिलेख न्यायालये असतात आणि त्यांना आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार असतो.

सर्वोच्च न्यायालयाप्रमांणेच उच्च न्यायालयाला प्राधिलेख काढायचे अधिकार असतात. सर्वोच्च न्यायालयाला मुलभूत हक्कांच्या बजावणीकरिता सदर प्राधिलेख काढण्याचे अधिकार आहेत तर उच्च न्यायालयाला त्यापेक्षा अधिक म्हणजे इतर कोणत्याही प्रयोजनाकरिता असे निदेश, आदेश किंवा प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार कलम २२६ नुसार दिला गेला आहे. कलम ३२ म्हणजे घटनात्मक उपाययोजनांच्या अधिकारामध्ये हे प्राधिलेख काय असतात हे आपण बघितले आहे. उच्च न्यायालयाला आपल्या राज्यक्षेत्रांमधील न्यायालयांवर व न्यायाधिकरणांवर देखरेख करण्याचादेखील अधिकार आहे. संसद दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी व एखादे संघ राज्यक्षेत्र यांच्यासाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करू शकते.

राज्यपाल त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदांवर करावयाची नियुक्ती, पदस्थापन व बढती ह्या गोष्टी उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन करते. जिल्हा न्यायाधीश ह्या शब्दप्रयोगात दिवाणी, अप्पर जिल्हा, सहा जिल्हा, सहायक जिल्हा, लघुवाद न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, अप्पर इलाखा शहर दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, अप्पर सत्र न्यायाधीश व सहायक सत्र न्यायाधीश ह्यांचा समावेश आहे.

संघ राज्यक्षेत्रे

कलम २३९ नुसार राष्ट्रपती एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राचे त्याने नियुक्त केलेल्या प्रशासकामार्फत प्रशासन करतो.

पाँडीचेरी - १९६२ च्या संविधान चौदाव्या सुधारणेनुसार संसद कायद्याने पाँडीचेरीकरिता त्याचे विधानमंडळ मग तो निवडून अथवा अंशतः निवडून व अंशतः नामनिर्देशित करावयाचे असो किंवा एखादी मंत्रीपारिषद किंवा दोन्ही निर्माण करू शकते. पाँडीचेरी विधानमंडळ सत्रासीन असताना अथवा प्रशासकाने तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक असेल तेव्हा योग्य ते अध्यादेश प्रशासक राष्ट्रापतीकडून अनुदेश मिळवल्यावर प्रख्यापित करू शकतो. कलम २४० अनुसार राष्ट्रपतीही शासनासाठी विनिमय करू शकतो मात्र  पाँडीचेरीसाठी विधानमंडळ किंवा एखादे निकाय असताना असा विनियम करू शकत नाही. मात्र ते जेव्हा विसर्जित होईल किंवा स्थगित असताना शासन करता यावे यासाठी राष्ट्रपती विनियम करू शकतो.

दिल्ली - १९९२च्या एकोण सत्तराव्या घटना दुरुस्तीनुसार कलम २३९ सी सी नुसार दिल्ली संबंधात विशेष तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. दिल्लीला आता ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र’ असे म्हणण्यात येते. तसेच २३९ नुसार नियुक्त केलेला त्याचा प्रशासक हा उपराज्यपाल म्हणून निर्देशित करण्यात येतो.

• दिल्लीसाठी विधानसभा असते आणि त्यातील जागा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रीय मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरण्यात येतात.
  
  
• जागांची संख्या, राखीव जागांची संख्या, मतदारसंघांमध्ये विभागणी आणि विधानसभेच्या कामकाजासंबंधीच्या सर्व बाबी संसदेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित करण्यात येतात.
  
  
• भाग १५ मधील निवडणुकींच्या संदर्भातील कलम ३२४ ते ३२७ आणि ३२९ मधील तरतुदी राज्य विधानसभा आणि तिचे सदस्य ह्यांना जशा लागू होतात त्याचप्रमाणे लागू होतील आणि त्यातील ‘समुचित विधानमंडळ’ ह्याचा अर्थ संसद असा असेल.
  
  
• सदर कलमात नमूद केलेले अपवाद वगळता दिल्लीला राज्यसुचीमध्ये किंवा समवर्ती सूचीमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही बाबीवर कायदे करण्याचा अधिकार असतो. मात्र संसद घटनेतील इतर तरतुदींना आधीन राहून संघ राज्यक्षेत्र आणि त्याच्या कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदा करू शकते.
  
  
• दिल्लीच्या विधानसभेने केलेला कायदा व त्याचसंबंधी संसदेने केलेला कायदा ह्यात विसंगती असल्यास विधानसभेचा कायदा विसंगतीपुरता शून्यवत ठरतो.
  
  
• विधानसभेला आपली कर्तव्ये पार पडता यावीत यासाठी उपराज्यपालाला मदत करण्यासाठी एक मंत्रीपारिषद असते व मुख्यमंत्री तिचा प्रमुख असतो.  उपराज्यपाल आणि मंत्री यांच्यात मतभेद असल्यास ती बाब निर्णयासाठी उपराज्यपाल राष्ट्रपतीकडे सोपवतात आणि राष्ट्रपतीच्या निर्णयानुसार कृती करतात  अथवा योग्य ती आवश्यक कार्यवाही करतात वा निदेश देतात. 
  
  
• मंत्रीपारिषद विधानसभेला सामुदायिकपणे जबाबदार असते.
  
  
• उपराज्यपालाकडील अहवाल आल्यानंतर अथवा अन्यथा राष्ट्रपतीची खात्री झाली की वरील तरतुदींप्रमाणे दिल्लीचे प्रशासन चालवणे अशक्य झाले आहे तर त्या राष्ट्रपती निलंबित करू शकतो तसेच योग्य वाटतील अशा तरतुदी करू शकतो.

अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नगरहवेली, दमण व दिव, पाँडीचेरी – ह्या संघाराज्यांच्या शासनासाठी राष्ट्रपतीस कलम २४० अनुसार विनिमय करता येतात. त्यास संसदीय अधिनियमाइतकेच बल आणि प्रभाव असतो.

उच्च न्यायालये – संसदेला कायद्याद्वारे एखाद्या संघ  राज्याक्षेत्रासाठी उच्च न्यायालय निर्मिता येते किंवा अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय असल्याचे घोषित करता येते.  तसेच कलम २१४ मध्ये नमूद असलेल्या सर्व तरतुदी इथेही लागू असतात.