हर हर गंगे ...

नुकत्याच  आपल्या  महत्त्वपूर्ण निकालात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंगा आणि यमुना ह्या नद्यांना स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून दर्जा घोषित केला आहे. न्युझीलंड पाठोपाठ जगातला अशा प्रकारे नद्यांना व्यक्तीचा दर्जा देणारा दुसरा देश ठरला आहे. न्युझीलंडने आपल्या वांगानुई  ह्या नदीला असा दर्जा दिला आहे.

काय आहे ह्या निकालामागाची पार्श्वभूमी?

तर गंगा ही भारतातली सर्वात मोठी नदी! गंगोत्री ह्या आपल्या उगमापासून  सुमारे २५०० कि.मी. प्रवास पार करत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमधून बंगालच्या उपसागराला मिळेपर्यंत ती लाखो लोकांना पाणी देत आणि कितीतरी खोरी  सुपीक करत जाते. लक्षावधी भारतीयांची ती जीवनदायिनी आहे. सुंदरबन हा जगातील सर्वात मोठा त्रिभुज प्रदेश तिच्यामुळे आहे. प्रयाग येथे येऊन मिळणारी यमुना ही तिची सर्वात मोठी उपनदी. परंतु अनेक कारणाने तिचे प्रदूषण ही एक मोठी समस्या झाली आहे. दर दिवशी सुमारे १.५  अब्ज लिटर प्रक्रिया न केलेले मैलापाणी सोडले जाते.  तर ५० कोटी लिटर औद्योगिक सांडपाणी नदीत सोडले जाते जे एकूण सांडपाण्याच्या १२% आहे.  धार्मिक विधींमुळे अस्वच्छता वाढीस लागतेच. सिंहस्थ आदी सणांच्या दिवसात ७ कोटीहून जास्त माणसे नदीत स्नान करतात. मानवी आणि इतर प्राण्यांची शवे नदीत सोडली जातात. नदीतील विषारी घटकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

गंगा नदीतील पाणी आता अतिप्रदूषित वर्गात मोडते. तिच्यातील माश्यामध्ये ५० ते ८४% विषारी पाऱ्याचे  प्रमाण आढळले. धरणातील पाणी सोडल्यामुळे आजूबाजूची जीवसृष्टी धोक्यात आली असून नदीच्या प्रदूषणामुळे  असाध्य आजार तसेच माणसे मृत्युमुखी पडतात.  नदी स्वच्छतेसाठी २००९ मध्ये  भारत सरकारने राष्ट्रीय नदी गंगा खोरे मंडळ (नॅशनल रिव्हर गंगा बेसीन ऍथॉरिटी) स्थापले व त्याकरता रु. १५,०००  कोटी खर्चाचा अंदाज केला.'नमामि गंगे' ह्या प्रकल्पांतर्गत आत्ताच्या सरकारने २०१९-२० पर्यंत २०,०००  कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे. तसेच विविध स्तरावरून स्वच्छता मोहिमेला देणग्या व अन्य निधी उपलब्ध होत आहे.

ही झाली पार्श्वभूमी. २०१६ मधील एका निकालाद्वारे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंगा व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्यात येऊन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यरत व्हावे असा आदेश दिला होता. मात्र उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड ह्या दोन्ही राज्यांची सरकारे केंद्रसरकारला सदर गोष्टीसाठी सहकार्य करत नसल्याच्या कारणामुळे ह्या निकालाद्वारे जस्टीस राजीव शर्मा आणि जस्टीस अलोक सिंघ ह्यांच्या बेंचने मंडळ स्थापनेस ८ आठवड्यांची मुदत देत राज्यसरकारची सदर बाब ही नॉन गव्हर्नन्स आहे असे म्हटले. गंगा आणि यमुना ह्या नद्यांबाबत असामान्य अशी स्थिती निर्माण झाली असल्यामुळे असामान्य उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे असे म्हणत आपल्या निकालाद्वारे दोन्ही नद्यांना स्वतंत्र जीवित व्यक्तीचा दर्जा बहाल केला.

नक्की काय अर्थ होतो एखाद्या अजीवित गोष्टीला असे  जीवित व्यक्ती म्हटल्याचा? का गरज भासते अशा प्रकारे घोषित करण्याची? गंगा आणि यमुनासंदर्भात त्याचे महत्त्व काय?

आपल्या निकालामध्येच आधीच्या काही निकालातील संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

कायदेशीर व्यक्ती (legal entity) म्हणजे नैसर्गिक व्यक्तीहून वेगळी, कृत्रिमरीत्या निर्माण केलेली व्यक्ती. सर्वसाधारण संकल्पनेत आपण जिवंत माणसाला व्यक्ती म्हणतो. मात्र वेगवेगळ्या काळात, वेगवेगळ्या देशांत प्रत्येक जिवंत मानवास व्यक्तीचा असा दर्जा नव्हता. रोमन कायद्यानुसार गुलाम हा माणूस नव्हता. त्याला कुटुंब असण्याचा अधिकार नव्हता. त्याला प्राण्याप्रमाणे वागणूक मिळत असे. गुलामगिरी नष्ट झाल्यानंतर त्याला माणसाचा दर्जा मिळाला. अमेरिकेत आफ्रिकन अमेरिकन्सना अनेक कायदेशीर हक्क नव्हते त्यांनाही गुलाम समजले जायचे. स्त्रियांना आपल्या मानवीय हक्कांसाठी लढा द्यावा लागला आहे.

समाज प्रगत होत गेल्यानंतर गरजांनुसार माणसांच्या मोठ्या समूहांच्या सहकार्यातून अनेक  संस्था, प्राधिकरणे, नोंदणीकृत श्रमिक संघ, कंपन्या, धर्मादाय, निगम, मंडळे ह्यांचा उगम आणि विकास होत गेला. समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्या कार्यरत राहिल्या. ‘माणसांचा समूह’ असा त्यांच्याबरोबर व्यवहार करण्याखेरीज कायद्याने त्याचं स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केलं गेलं.  सालमंड ह्या प्रख्यात कायदेतज्ञाच्या म्हणण्यानुसार ‘व्यक्ती म्हणजे कोणतीही अशी हस्ती जिला हक्क आणि कर्तव्ये लागू होतात.’ वर उल्लेखलेल्या अशा संस्थांकडून कर्तव्यांची अपेक्षा केली गेली बरोबरच त्यांना हक्क देण्याची गरज निर्माण झाली. स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून अशा संस्था स्वतःची मालमत्ता बाळगू शकतात, हस्तांतर करू शकतात, विनियोग करू शकतात. ह्या संस्था स्वतःच्या नावाने करारनामे करू शकतात, दावे, प्रतिदावे, फिर्यादी करू शकतात तसेच त्यांच्यावरही फिर्याद केली जाऊ शकते. अर्थातच सह्या किंवा इतर औपाचारिकतेसाठी त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी नैसर्गिक माणसे असतात. व्यवस्थापकाची नेमणूक केली जाते. परंतु अशा कृत्रिम व्यक्तीचे अस्तित्व कायद्याने मान्य केले आहे किंबहुना ती कायद्याचीच निर्मिती आहे. कित्येक दाव्यांमध्ये किंवा करारनाम्यांमध्ये आपण बघतो की त्यावर क्ष प्रा. लि. असे प्रत्यक्ष नाव आहे आणि केवळ व्यवस्थापक म्हणून संचालक ह्या नात्याने  एखाद्या व्यक्तीने त्यावर सही केली आहे. असा करारनामा हा आपण त्या संचालकाशी करत नाही कारण संचालक बदलत राहतात. मात्र पूर्ण संचालक मंडळ बदललं तरी कंपनी तिच राहते जिच्याबरोबर आपण करार केलेला असतो. गुंतागुंतीच्या समाजात अशा कृत्रिम व्यक्ती ही एक अपरिहार्य बाब आहे हे आत्तापर्यंत आपण मान्य केलं आहे.

योगेन्द्रनाथ नास्कर वि, कमिशन ऑफ इनकम टॅक्स, कलकत्ता,  १९६९ (1) एस.सी. सी. ५५५ ह्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू मूर्ती ही मालमत्ता धारण करण्यास आणि तिच्यावर जी व्यक्ती तिच्या मालमत्तेची व्यवस्था बघत आहे अशा व्यवस्थापकाद्वारे कर लागू करण्यास योग्य कायदेशीर व्यक्ती आहे असा निर्वाळा दिला. ही मूर्ती म्हणजे एखादे बालक असते  आणि त्याच्या मालमत्तेचे  रक्षण आणि खर्च एखाद्या पालकाप्रमाणे घेणे हे त्या व्यवस्थापकाचे कर्तव्य असते असे म्हटले. ह्या याचिकेत एका इंग्रजी केसमधल्या चर्चसंदर्भात दिलेल्या निकालाचा दाखला नमूद केला गेला ज्यामध्ये चर्च हे अज्ञान बालकाप्रमाणे आहे आणि त्याचा व्यवस्थापक हा त्याचा पालक आहे’ असे म्हटले गेले.

पुढे राम जानकीजी डाइटीज व इतर वि. स्टेट ऑफ बिहार व इतर,  १९९९ (५) एस. सी. सी. ५० ह्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की हिंदू धर्माप्रमाणे धार्मिक प्रतिमा ह्या दोन प्रकारे मानल्या जातात. एक स्वयंभू म्हणजे स्वतःहून प्रकट होणारी आणि दुसरी म्हणजे जिची प्रतिष्ठापना केली जाते. ईश्वर हा निराकार  असतो मात्र अशा सर्वशक्तिमान रूपाचे माणसाच्या तर्कशक्तीने, श्रद्धेने मूर्तीमध्ये प्रकटीकरण होते. प्राण प्रतिष्ठा करून तो अनादी परमात्मा मूर्तीमध्ये साकार होतो.

अशा मूर्तीला वाहिलेली संपत्ती ही तात्त्विकदृष्ट्या आणि कायदेशीरदृष्ट्या  प्रथम त्या मूर्तीची होते आणि अशी मूर्ती ही एखादी नैसर्गिक व्यक्ती म्हणजे पुजाऱ्याशी/व्यवस्थापकाशी जोडली जाते जो तिचा विश्वस्त असतो, तिच्या संपत्तीचा रक्षणकर्ता असतो. म्हणजेच मूर्तीला स्वतंत्र व्यक्तीचा दर्जा ही गरज आहे हे ह्या निकालाद्वारे ठळकपणे अधोरेखित झाले.

अशा प्रकारे नैसर्गिक व्यक्तीखेरीज इतर अजीवीत व्यक्तींना स्वतंत्र मानवीय दर्जा हा आपल्या न्यायालयांनी खूप पूर्वीपासून मानला आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रभांडक कमिटी, अमृतसर वि. श्री. सोम नाथ दास आणि इतर ए. आय. आर. २००० एससी १४२१ ह्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कृत्रिम व्यक्तींची वर्गवारी केली आहे.

• प्रथम वर्गात लोकांच्या समूहाने केलेली महामंडळे आणि ज्या लोकांनी ती बनवली आहेत ते तिचे सदस्य.
  
  
• दुसऱ्या वर्गात लोकांचा समूह नाही तर एखादी संस्था जसे की चर्च, हॉस्पिटल, विद्यापीठ, ग्रंथालय.
  
  
• आणि तिसरा म्हणजे अशी कायदेशीर व्यक्ती जिला एखादी देणगी किंवा राशी अर्पण झाली आहे, दान मिळाली आहे.

अशा प्रकारच्या सर्व अजीवीत हस्तींना स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून दर्जा दिला जातो.

ह्या सर्व ऊहापोहानंतर अगदी स्वाभाविकरीत्या लक्षात येऊ शकते की गंगा आणि यमुना ह्या नद्यांना असा दर्जा देण्याची काय कारणे असू शकतात. तसेच त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात. न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे आणि थोडक्यात बघितलेल्या प्रदूषणाच्या आकडेवारीप्रमाणे नद्यांची असामान्य अशी अवस्था झाली आहे. अशा दर्ज्यामुळे ह्याप्रकारे काही बदल होऊ शकतात –

• सामान्य व्यक्तीप्रमाणे गंगा यमुना आणि त्यांच्या उपनद्यांना अनेक कायदेशीर हक्क प्राप्त होतील.
  
  
• त्या स्वतःच्या वतीने कायदेशीर कार्यवाही करू शकतील. लोकस स्टँडी (दावा करणाऱ्याची पात्रता) हा मुद्दा येणार नाही. प्रदूषण करणाऱ्यांवर नद्यांच्या नावाने दावे, प्रतिदावे, फिर्यादी केल्या जातील. 
  
  
• नद्यांच्या स्वतःच्या नावाने करारनामे करता येतील, त्यातील अटी व शर्ती ह्यांची बजावणी करून घेता येईल.
  
  
• स्वच्छतेसाठी मिळणाऱ्या देणग्या, प्रकल्पांतर्गत मंजूर झालेल्या रकमा इतर साधनसंपत्ती ही नद्यांच्या नावाने तत्काळ ताब्यात घेता येईल, तिची गुंतवणूक, त्यावरचे व्याज सुरु होऊ शकेल, तिचे संपूर्ण व्यवस्थापन बघता येईल.  नमामि गंगे प्रकल्पाचे डायरेक्टर जनरल, उत्तराखंड राज्याचे चीफ सेक्रेटरी आणि अॅडव्होकेट हे त्यांचे व्यवस्थापक म्हणून प्रतिनिधित्व करतील. 
  
  
• सदर प्रतिनिधींचे आणि नद्यांचे लहान बालक आणि त्याचे पालक अशा नात्याने संरक्षण करणे हे कर्तव्य असेल. नद्यांच्या सर्वोच्च भल्यासाठी ते प्रयत्नशील असतील आणि त्यांच्यावर हे कायद्याने बंधन असेल. त्याचा त्यांना जाब द्यावा लागेल.
  
  
• व्यक्ती म्हणून स्वतःचा फायदा जपणे ह्याला प्राधान्य दिले जाईल. अतिक्रमणे, खाणकाम, शव विसर्जन अथवा इतर धार्मिक विधी, मैलापाणी, कारखान्यांचे सांडपाणी ह्या सर्व बाबींविरुद्ध घेतलेली ‘स्वतःची’ कठोर भूमिका न्यायालयात मान्य होईल.
  
  
• सांडपाणी शुद्धीकरणाचे प्रकल्प तात्काळ परिणामकारक रीत्या चालू करता येतील.

अजूनही काही दूरगामी परिणाम होतील.  मात्र न्यायालय कसे अन्वयार्थ लावेल ह्यावर ते  अवलंबून असेल. उदा. मत देणे किंवा इतर नागरी अधिकार नद्यांना नसतील. मात्र भारताचे नागरिक म्हणून सर्व किंवा घटनात्मक अधिकार खासकरून मूलभूत हक्क मिळतील का हा एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय होऊ शकतो. नद्यांचा भाषणस्वातंत्र्याचा हक्क, सन्मानपूर्वक जगण्याचा हक्क, जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क तसेच घटनेनेच दिलेला घटनात्मक उपाययोजनांचा म्हणजे रिट पिटीशनचा हक्क ह्यासंदर्भात न्यायालयांना भूमिका घ्यावी लागेल. आपल्या अनेक याचिकांमधून न्यायालयांनी कालचे स्वप्नरंजन हे आजचे सत्य करून दाखवले आहे. त्यामुळे ही शक्यता नाहीच असे म्हणता येणार नाही.

आत्तापर्यंत आपण तर्कीकतेने आणि कायदेशीर विचार करून  गंगा आणि यमुना ह्यांना  नद्या समजून  भाष्य केले.  मात्र भारतात अगदी प्राचीन ऋग्वेद काळापासून गंगेचा उल्लेख हा गंगा माता म्हणून केला जातो. गंगोत्री आणि यमुनोत्रीपासून उगम पावणाऱ्या ह्या नद्या हिंदू धर्मात अतिशय पवित्र मानल्या जाऊन त्यांची देवतेप्रमाणे पूजा केली जाते. त्यांच्या स्नानाने सर्व पापक्षालन होते अशी आंतरिक श्रद्धा हिंदूंच्या मनात आहे. इथे ‘हिंदू’ ह्या  शब्दात सर्व ‘भारतीय’ सामील आहेत.  कारण असं की १९९५ साली सर्वोच्च न्यायालयानेच ‘हिंदुत्व एक जीवनपद्धती’ अशी हिंदुत्वाची व्याख्या केली आहे. आणि  धर्म म्हणजे काही मूल्ये, विश्वास, धारणा ह्यांचा संच. तर अशा व्याख्येप्रमाणे जी व्यक्ती  ही जीवनपद्धती अनुसरेल ती हिंदू. हिंदू तत्वज्ञानात केवळ गंगा यमुना ह्या जीवनदायीनींनाच नाही तर मानवास अत्यंत उपयुक्त  अशा अग्नी, वायू, जल, पृथ्वी, आकाश तसेच वृक्ष, पर्वत, इतर सर्व सजीव ह्यांना उपकृत भावनेने देवता समजले गेले आहे. जी भारतीय व्यक्ती ही जीवनपद्धती अनुसरेल तिला अशा अर्थाने हिंदू म्हणायला हरकत नाही. सर्व जीवनावश्यक बाबींना देवत्व देण्याच्या ह्या  तत्वज्ञानाला  आज न्यायालयाच्या निकालाने अधोरेखित केलं आहे. अतिशय सुसंगती लावून तर्कशुद्ध पद्धतीने न्यायालय गंगा आणि यमुना मातेला स्वतंत्र व्यक्तीचा दर्जा देण्याच्या भूमिकेपर्यंत आज आले,  मात्र इथल्या जीवनपद्धतीनुसार केवळ जीवित स्वतंत्र व्यक्तीच नाही तर त्याहीपुढे जाऊन तिला देवतेचा दर्जा आहे. अर्थात त्यातलं ‘देवत्व’ आपण लक्षात ठेवलं आणि ‘तत्त्व’ विसरलं गेलं. अशा ‘हस्तींचे’ हक्क काळानुसार बदलले असतील मात्र त्यातलं तत्त्व एकच! त्यामुळे नदीला असा दर्जा देणारा  न्युझीलंड नंतर जगात दुसरा देश असे न म्हणता प्राचीन काळापासून आणि जगातील पहिला देश हा भारतच  असे म्हणणे अनाठायी ठरू नये.

न्यायालयांनी ह्यासंदर्भात वर उल्लेखलेल्या अनेक निकालांमध्ये ह्या  तत्त्वज्ञानाची आणि श्रद्धेची  चर्चा केली आहे. धर्म मुक्तपणे आचरण्याचा  आणि प्रकटीकरण करण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे. हिंदू धर्मात गंगा मातेप्रमानेच ‘गाय’ हीदेखील पवित्र मानली जाऊन तिलादेखील पूजण्याची प्रथा आहे. इतकेच नाही तर कलम ४८ नुसार गायींचे रक्षण आणि जतन करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. वरील तर्कानुसार आणि निकालाचा आधार घेऊन गोमातेसंदर्भातही अशी घोषणा नजिकच्या काळात होण्याची शक्यता कमी नाही. तत्पूर्वी गंगा यमुना तसेच इतरही नद्यांच्या ‘मानवी हक्कांचा’ आदर राखणे हे आपले कर्तव्य आहे हे लक्षात ठेवूयात.  

- विभावरी बिडवे