बाबरी खटल्यातील गुंतागुंत

 

    राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीसाठी चर्चेत असलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचे नाव पुन्हा एकदा वेगळ्या कारणाने चर्चेत आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी व केंद्रीय मंत्री उमा भारती व इतर १३ जणांविरोधात कट रचण्याच्या आरोपाचे पुनरुज्जीवन करून खटला चालू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद कारसेवकांकडून पाडल्याच्या घटनेनंतर दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाल्याचे दिसून येतात. एक म्हणजे लाखो निनावी कारसेवकांविरुद्ध आयपीसीच्या कलम१५३ ए, २९५, २९७, ३३२, ३३७, ३३८, ३९५ आणि ३९७ अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले; ज्याची कारवाई लखनौ विशेष न्यायालयात, तर वरील नेत्यांविरुद्ध प्रत्यक्ष मशीद पाडण्याचा गुन्हा दाखल नसून राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणे, जाती-धर्माच्या आधारावर दोन समूहात शत्रुत्व वाढीस लावणे, चिथावणीखोर वक्तव्ये, सार्वजनिक हानी इ. कलम १५३ ए, १५३ बी, ५०५ आयपीसी खालील आरोपांसाठी रायबरेली कोर्टात केस चालू होती. सुरुवातीला सर्वच खटले हे ललितपूर येथील विशेष न्यायालयामध्ये चालणार होते. मात्र, ९ सप्टेंबर १९९३ रोजी उच्च न्यायालयाच्या सल्लामसलतीने या केसेस लखनौ येथील सेशन कोर्टात चालविण्यात याव्यात, असे उत्तर प्रदेश सरकारने नोटिफिकेशन काढले. त्याप्रमाणे कारसेवकांविरुद्धची केस लखनौ सेशन कोर्टात गेली. त्यानंतर राज्य सरकारने सदर नोटिफिकेशनमध्ये बदल करून त्यामध्ये ज्येष्ठ नेत्यांविरुद्धची केसदेखील अंतर्भूत केली. थोडक्यात, उच्च न्यायालयाबरोबर सल्लामसलतीची क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम ११(१) मध्ये नमूद असलेली कार्यपद्धत दुसर्‍या खटल्यांसाठी राज्य सरकारने अनुसरली नाही. थोडक्यात, लखनौ सेशन कोर्टात ज्येष्ठ नेत्यांविरुद्धची केस वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयाशी कोणतीही सल्लामसलत केली गेली नाही. सीबीआयने त्यानुसार लखनौ कोर्टात एकत्रित चार्जशीट दाखल केली. त्यानंतर आयपीसी कलम१२० बी म्हणजे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी (कट रचणे) हा अडवाणी व इतर यांच्यावर अजून एक आरोप सीबीआयने पुरवणी चार्जशीट लखनौ कोर्टात दाखल करून वाढवला. सदर कोर्टाने हा आरोप वरकरणी (प्रायमा फेसी) योग्य असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर त्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल झाले. उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत न करता केस वर्ग केल्यामुळे राज्य सरकारचे ९ सप्टेंबर १९९३ मध्ये बदल केलेले नोटिफिकेशन निराधार ठरविण्यात आले. ज्येष्ठ नेत्यांविरुद्धची पहिल्या तीन आरोपांखालची केस लखनौ कोर्टाच्या अखत्यारीत येत नाही, त्यामुळे मूळ आरोपांची चार्जशीट रद्द ठरवली. मात्र, एकत्रित आरोपनिश्चिती कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला. नोटिफिकेशनमधील अनियमितता ही दुरुस्त करण्यायोग्य आहे असे म्हटले. त्यावर सीबीआयने सदर निकाल मान्य करत राज्य सरकारला नोटिफिकेशन दुरुस्त करण्याची विनंती केली, जी राज्य सरकारने फेटाळून लावली. या गोष्टीस सीबीआयने आव्हान देण्याऐवजी सीबीआयने पुन्हा रायबरेली मॅजिस्ट्रेटसमोर कलम१५३ ए, १५३ बी, ५०५, १४७, १४९ यामधील आरोपांखाली नवीन पुरवणी चार्जशीट दाखल केली. मात्र, कट हा आरोप त्यामध्ये लिहिला गेला नाही. लखनौ स्पेशल कोर्टाने आपल्या ४ मे २००१ सालच्या निकालाने अडवाणी, सिंघल, उमा भारती इत्यादी २१ जणांविरुद्धचा कट संबंधीचा आरोपही वगळला. त्याविरुद्ध केलेल्या रिविजनमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने खालच्या कोर्टाचा निकाल योग्य असल्याचा दि. २२ मे २०११ रोजी निर्णय दिला.

 

    सीबीआयने त्याविरोधात केलेल्या अपिलामध्ये मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण न्याय हे कारण देत घटनेतील कलम १४२ अन्वये स्वनिर्णयाचा अधिकार वापरून आरोपांना पुनर्जीवन देत खालील महत्त्वाचे आदेश दिले.

 

१) रायबरेली मॅजिस्ट्रेट येथे मूळ आरोपांखाली चालू असलेला खटला लखनौ सेशन कोर्टात वर्ग व्हावा.

 

२) आयपीसी कलम१२० बी तसेच एकत्रित चार्जशीटमधील इतर आरोपांखाली अडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा देवी, मुरली मनोहर जोशी आणि दालमिया यांच्याविरुद्ध आरोपनिश्चिती व्हावी. राजस्थानचे राज्यपाल निवृत्त झाल्याबरोबर त्यांच्याविरुद्ध लगेच आरोपनिश्चिती व्हावी.

 

३) लखनौ सेशन कोर्टातला आणि हा खटला एकत्रित करून रोज चालविण्यात येऊन तातडीने दोन वर्षांमध्ये संपवावा. खटले चालू असेपर्यंत ‘डी नोव्हो ट्रायल’ किंवा न्यायमूर्ती बदली होऊ नये. कलम१४२ (१) प्रमाणे...

 

    सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारितेचा वापर करत असताना त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही कामात किंवा बाबीत पूर्ण न्याय करण्याकरिता आवश्यक असेल असा हुकूमनामा करू शकेल आणि याप्रमाणे केलेला कोणताही हुकूमनामा किंवा केलेला आदेश संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली विहित करण्यात येईल, अशा रीतीने आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विहित करील अशा रीतीने भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र बजावणीयोग्य असेल.

 

    संपूर्ण प्रकरणात अनेक त्रुटी आणि उणिवा आहेत. पुरवणी चार्जशीटमध्ये कलम १२० बी म्हणजे कॉन्स्पिरसी (संगनमत) या गुन्ह्याचा अंतर्भाव केलेला नाही. इतर आरोपांसाठी उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत केली नाही. एकच केस किंवा एकाच बाबीवर कोर्ट पुन्हा पुन्हा निकाल देऊ शकत नाही. म्हणजेच, ’Res Judicata'  या कायद्याच्या तत्त्वाची अशा प्रकारच्या निर्णयाला बाधा येत आहे. जस्टिस नरीमन यांनीदेखील सीबीआयला या खटल्यातील तांत्रिक उणिवा कशा पूर्ण करणार, यासंबंधी विचारणा केली आहे. खालच्या कोर्टातील प्रथमअपील म्हणजे केस जर रायबरेली मॅजिस्ट्रेटसमोर चालली असती तर त्याविरुद्धचे प्रथमअपील हे सेशन कोर्टात होते, मात्र जर मूळ केसच सेशन कोर्टात चालली, तर त्याचे अपील मात्र उच्च न्यायालयात होते. ही एक या निकालातील आणखी एक उणीव म्हणावी लागेल. आज घटनेला २५ वर्षे होऊन गेली आहेत. बाळासाहेब ठाकरे किंवा अशोक सिंघल यांच्यासारख्या काही आरोपींचा कालओघात मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर निकालाद्वारे वगळण्यात आलेले आरोप पुन्हा जीवित करून खटला चालविण्याचे व वर्ग करण्याचे आदेश हे घटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदींना बाधा आणण्यासारखे आहे. कोर्टाने अनेक न्यायनिर्णयांमध्ये कलम १४२च्या अधिकारांचा वापर केला आहे. परंतु, पंजाब सरकार वि. रफिक मसिह (२०१४) ८ एससीसी ८८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कलम १४२ ही तरतूद कायद्याला पूरक म्हणून वापरण्यासाठी आहे. मात्र, ती स्वतंत्र कायद्याच्या ऐवजी वापरण्यासाठी नाही. पंजाब सरकार वि. राजेश सयाल एआयआर २००२ एससी ३६८७ (पुरवणी २) यामध्ये देखील संपूर्ण न्यायाकरिता सदर अधिकार वापरतानादेखील कोणत्याही कायद्याविरुद्ध कलम १४२चा वापर करता येऊ शकत नाही. इतरही न्यायनिकालांमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, कोणतीही कायदेशीर तरतूद निरर्थक करण्यासाठी कलम १४२च्या स्वनिर्णयाच्या अधिकाराचा वापर करता येऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र कलम १४२ वाचता क्षणी सर्वात आधी लॅटीनमधला ‘let justice be done though the heavens fall’ हा वाक्प्रचार मनात येतो असं आपल्या निकालात म्हटलंय.

 

    तरीदेखील कोणत्याही चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा कायद्यातील उणीवा भरून काढण्यासाठी ही तरतूद वापरता येऊ शकत नाही, तर एखाद्या बाबीवर कायदाच अस्तित्वात नसल्यास त्यासाठी कलम १४२ अनुसार जन्मजात स्वनिर्णयाच्या अधिकाराची तरतूद केली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा खटला अजून चर्चिला जाणार आहे. त्याबरोबरच न्यायालयीन सक्रियतेवर भाष्य होणे अभिप्रेत आहे. लोकांनी न निवडलेल्या अशा न्यायालयीन व्यवस्थेने पूर्णतः नवीन आदेश देणे आणि त्याद्वारे केलेल्या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे ही न्यायालयीन अति सक्रियतेची बाब भारतामधील लोकशाहीला हानिकारक तर नाही, याची चर्चा या खटल्यात होत राहणार आहे.