ओळख राज्यघटनेची भाग - ३८

वित्तव्यवस्था

घटनेतील भाग १२ मध्ये अर्थव्यवस्थेसंबंधी तरतुदी आहेत. त्याचा आपण धावता आराखडा घेऊयात. कायद्याने दिलेल्या अधिकाराखेरीज कोणत्याही कराची आकारणी केली जात नाही. कलम १६६ प्रमाणे भारताचा आणि राज्यांचा ‘भारताचा एकत्रित निधी’ ह्या नावाने एक निधी तयार होतो. भारत सरकारने किंवा राज्याने स्वीकारलेला सर्व सार्वजनिक पैसा हा भारताच्या लोक लेख्यात किंवा राज्याच्या लोक लेख्यात टाकला जातो. तसेच ‘भारताचा आकस्मिकता निधी’ ह्या नावानेही निधी स्थापन करण्यात येतो. पुढील काही तरतुदींमध्ये भारताने व राज्याने करावयाची कर आकारणी ह्यावर भाष्य आहे. राज्ये ज्यामध्ये हितसंबंधित आहेत अशा करासंबंधी किंवा शुल्क बसवणारे कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात प्रस्तुत केले जात नाही. संसद कायद्याद्वारे आवश्यक राज्यांना अनुदानाद्वारे सहाय करते.

कलम २८० प्रमाणे राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे वित्त आयोग निर्माण करतो ज्याचा अध्यक्ष राष्ट्रपती नियुक्त करतात आणि अन्य चार सदस्य व अध्यक्ष अशी त्याची रचना असते. राष्ट्रपतींना वित्तव्यवस्था बळकट व्हावी ह्याकरिता व अन्य निरनिराळ्या बाबींवर शिफारशी करणे हे आयोगाचे कर्तव्य असते.

कर्जे

भारताच्या एकत्रित निधीवर कर्जे काढणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या तर राज्याच्या एकत्रित निधीवर कर्जे काढणे हे राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येते.

मालमत्ता, संविदा, हक्क, दायित्व, प्रतीदायीत्व आणि दावे

ह्या प्रकरणानुसार ‘हिज मॅजेस्टी’च्या ठायी असलेली सर्व मालमत्ता संघराज्याच्या व त्या स्थानी असलेल्या राज्याच्या ठायी निहित होईल तसेच डोमिनीअन ऑफ इंडिया सरकारचे आणि गव्हर्नर असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सरकारचे सर्व हक्क, दायित्वे व प्रतिदायित्वे ही भारत सरकारची व त्या स्थानी असलेल्या राज्याची ठरतात. भारताचा क्षेत्रीय जलधी, त्याची सागरमग्न खंडभूमी किंवा त्याचे अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्र याच्या आतील सागराखालील सर्व जमिनी, खनिजे व इतर मौल्यवान वस्तू संघराज्याच्या ठायी निहित आणि धारण केल्या जातात. कोणताही व्यापार चालवणे, मालमत्ता संपादन करणे, धारण करणे व तिची विल्हेवाट लावणे हे संघराज्याच्या व प्रत्येक राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येते. कायद्याने प्राधिकर दिल्यावाचून कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेपासून वंचित करण्यात येत नाही.

व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध

राज्याराज्यामधील अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही भागातील व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध संसदेला घालता येतात. मात्र एका राज्यामध्ये भेदभाव करणारा कोणताही कायदा करण्याचा संसद किंवा राज्य विधानमंडळ ह्यांना अधिकार नाही. तथापि असा कोणताही कायदा त्या भागातील माल टंचाईतून उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी जरुरीचे असल्यास संसदेला करण्यास प्रतिबंध नाही. राष्ट्रपतीच्या पूर्वमंजुरीने प्रस्तुत केलेल्या व पारित झालेल्या विधेयकानुसार राज्य विधानमंडळ पात्र असलेल्या आयात मालावर कर बसवू शकते मात्र उत्पादित व आयात मालामध्ये अशा करासंबंधी भेदभाव करता येत नाही.

संघराज्य व राज्ये ह्यांच्या नियंत्रणाखालील सेवा

ह्या प्रकरणात संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवांमध्ये आणि लोकपदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती, त्यांचा पदावधी, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर सेवानियुक्त केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे ह्यासंबंधी अधिकार ह्याच्या तरतुदी आहेत. विविक्षित पद्धतीने संसदेला त्यासंदर्भात विनियमन करण्याचा अधिकार आहे तसेच भारतीय प्रशासकीय सेवा व पोलीस सेवा इ. अखिल भारतीय सेवा ह्यांच्या विनियमनाचे अधिकार संसदेला दिले गेलेले आहेत. कलम ३१५ नुसार संघराज्याकरिता एक आणि प्रत्येक राज्याकारीत्या एकेक असे लोकसेवा आयोग आहेत. दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एक लोकसेवा आयोगदेखील एकमताने ठरवता येतो. आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सदस्य हे संघासाठी राष्ट्रपतीकडून व राज्यासाठी राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातात. सदस्यांची नियुक्ती, पदावधी, दूर करणे व निलंबित करणे, तसेच कर्मचारी व सेवाशार्तीबाबत विनयम करण्याचा संघराज्यासंबंधी राष्ट्रपतीस आणि राज्यासंबंधी राज्यापालास देण्याचा अधिकार, सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्यास मनाई अशा विविध तरतुदी ह्या प्रकरणात विस्तृतपणे नमूद आहेत. संघराज्यांच्या सेवांमध्ये आणि राज्याच्या सेवांमध्ये नियुक्ती करण्याकरिता परीक्षा घेणे हे अनुक्रमे संघ व राज्य लोकसेवा आयोगाचे कर्तव्य असते. आयोगाचा खर्च, भत्ते हे भारताच्या किंवा यथास्थिती राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जातो. दरवर्षी राष्ट्रपतीला व यथास्थिती राज्यापालाला अनुक्रमे संघ व राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे हे त्या त्या आयोगाचे कर्तव्य असते. लोकसेवा व पदे यांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींची भरती, सेवा-शर्ती याबाबतचे तंटे, तक्रारी यांचा अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी प्रशासकीय न्यायाधीकरणामार्फत व्हावी यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तरतूद करता येते. त्यासाठी संघराज्याकरिता एक व प्रत्येक राज्याकरिता अथवा दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता एक स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी संसद तरतूद करू शकते. राज्याला ज्या बाबींच्या संबंधात कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा संदर्भात कोणतेही तंटे, तक्रारी किंवा अपराध याचा न्यायाधिकरणाकडून अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी व्हावी यासाठी राज्य विधानमंडळ तरतूद करू शकते, क्रमावर्धी न्यायाधिकरणे स्थापन करू शकते. तसेच तिची कार्यपद्धती, अधिकारता व पूरक अनुषंगिक तरतुदी करू शकते.

- विभावरी बिडवे