ओळख राज्यघटनेची भाग - ३७

राज्ये व केंद्राचे वैधानिक संबंध

घटनेतील भाग ११ प्रकरण १ मध्ये संघराज्ये आणि राज्ये ह्यांमधील संबंध नमूद आहेत. ह्या भागाच्या तरतुदींनुसार संसदेला आणि राज्याला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. काही कायदे हे केंद्राचे असतात आणि संपूर्ण देशव्यापी असतात. मात्र काही कायदे हे त्या त्या राज्यापुरते मर्यादित असतात. अशी राज्यांमध्ये, केंद्रामध्ये किंवा दोघांमध्ये सामायिक अशी विषयांची सूची घटनेमध्ये सातव्या अनुसूचित नमूद आहे. त्यामध्ये संघ, समवर्ती आणि राज्य अशा तीन सूची करून त्याप्रमाणेच कायदे करण्याचा अधिकार दिला आहे.

पहिल्या केंद्र सूचीमध्ये संरक्षण, अणुउर्जा, परराष्ट्र व्यवहार, केंद्रीय गुप्तवार्ता व अन्वेषण, संयुक्त राष्ट्र संघटना, युद्ध, रेल्वे, डाक, राष्ट्रीय महामार्ग, नागरिकत्व बँक, विदेशी कर्जे, चलन, तेलक्षेत्रे, रोखे व वायदे बाजार, पेटंट, जनगणना इ. बाबी येतात. दुसऱ्या राज्य सूचीमध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस, कारागृहे, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, कृषी, पाणी, पशुधनाचे जतन, जमिनी व इमारतींवरील कर, राज्य लोकसेवा व आयोग, कृषी वरील प्राप्तीकर, संपदा शुल्क, करमणूक कर इ. असे काही विषय आहेत. तर सूची तीन म्हणजे समवर्ती सूचीमध्ये फौजदारी कायदा, राज्याची सुरक्षितता, विवाह व घटस्फोट, कैदी, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक विमा, रोजगार व बेकारी, खाद्य पदार्थातील व अन्य मालातील भेसळ, लोकसंख्या नियंत्रण व कुटुंब नियोजन, विधी व वैद्यकीय व्यवसाय, वीज, किमतीचे नियंत्रण इ. बाबी अंतर्भूत आहेत.

मात्र संसदेला अर्थात केंद्राला ह्यासंदर्भात थोडे व्यापक अधिकार आहेत. संसदेला समवर्ती आणि राज्य सूचीमध्ये नमूद न केलेल्या बाबींसंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे. कलम २४९ मधील इतर तरतुदींना अधीन राहून संसदेला राष्ट्रीय हितार्त आवश्यक वाटेल अशा राज्य सूचित नमूद केलेल्या बाबीवर कायदा करण्याचा अधिकार आहे. तसेच कलम २५० प्रमाणे आणीबाणीची उद्घोषणा जरी असताना राज्य सूचित नमूद केलेल्या बाबींसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार आहे. मात्र संसदेला एरवी असा अधिकार नसताना केलेला कायदा हा आणीबाणी संपुष्टात आल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच निष्प्रभावी होतो.  

वरील कलम २४९ व २५० प्रमाणे राज्याला त्याच्या अधिकार बाबींवर कायदा करण्यास निर्बंध येणार नाही परंतु जर राज्य आणि संसद ह्यांच्या कायद्यात विसंगती निर्माण झाल्यास  संसदेचा कायदा हा अधिभावी ठरेल. आणि संसदेने केलेला कायदा प्रभावी असेतोवरच राज्याचा कायदा अंमलरहित असेल. संसदेच्या कलम २४९ किंवा २५० मधील अधिकारांखेरीज अन्य बाबींचे कायद्याने नियमन करणे आवश्यक आहे असे दोन किंवा अधिक राज्यांना दिसून आले आणि राज्य विधानमंडळांच्या सर्व सभागृहांनी तसा ठराव केल्यास संसद अशा अन्य बाबींवरही कायदा करू शकते. त्यानंतर ती राज्ये किंवा इतर कोणतेही राज्य,   प्रत्येक सभागृहाने पास केलेल्या ठरावाप्रमाणे तो कायदा त्या राज्याला लागू करू शकते.

संसदेला आंतरराष्ट्रीय करार कार्यान्वित करण्यासाठीदेखील भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरिता वा त्याच्या भागाकरिता कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार आहे.  

कलम २५४ प्रमाणे ह्याव्यतिरिक्त संसदेने सक्षम आहे अशा कोणत्याही विषयावर कायदा केल्यास तो जर राज्याच्या कोणताही तरतुदीस प्रतिकूल असेल तर आधी झालेला असो वा नंतर, संसदेचा कायदाच प्रभावी राहील आणि राज्याचा प्रतीकुलतेच्या मार्यादेपुरता शून्यवत होईल.

समवर्ती सूचित नमूद केलेल्या विषयांपैकी राज्याने केलेला कायदा हा संसदेने केलेल्या पूर्वीच्या किंवा विद्यमान कायद्यास प्रतिकूल आहे मात्र राज्याचा कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवून त्यास अनुमती मिळाली आहे तर राज्याचा कायदा अधिभावी ठरेल.

मात्र संसदेला त्याच बाबीसंबंधी कोणताही कायदा, भर घालणारा, सुधारणा करणारा, बदल वा निरसन करणारा कायदा पुन्हा करण्यास मनाई नाही. ह्या तरतुदीची अंमलबजावणी चांगलीच गोंधळात टाकणारी वाटू शकते मात्र बऱ्याच न्यायनिर्णयांमध्ये ह्याबद्दल मार्गदर्शन केले गेले आहे.

राज्ये व केंद्राचे प्रशासकीय संबंध

कायद्यांचे पालन व्हावे ह्याकरिता राज्याचा कार्यकारी अधिकार वापरला जाईल आणि त्याकरीत्या राज्याला आवश्यक निदेश देणे हे केंद्राच्या कार्यकारी अधिकारात असते. एखाद्या राज्याला राष्ट्रीय किंवा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण म्हणून घोषित केलेल्या दळणवळण साधनांची उभारणी व देखभाल यासंबंधी, रेल्वेमार्गाच्या रक्षणाकरिता उपायांसाठी निदेश देणे हे संसद करू शकते. राष्ट्रपती त्या त्या राज्यांच्या संमतीने संसदेच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल अशी कोणतीही कार्ये त्या राज्याला सोपवू शकतो. तसेच राज्यपालदेखील भारत सरकारच्या संमतीने राज्याच्या व्याप्तीतील कार्यकारी अधिकार भारत सरकारकडे सोपवू शकतो.

संसद आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप किंवा नियंत्रण ह्यासंदर्भात कोणत्याही तंट्याच्या किंवा तक्रारीच्या अभिनिर्णयाकरिता तरतूद करू शकते. तसेच अशा तंट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता वापरता येणार नाही अशीदेखील तरतूद करू शकते.

राज्याराज्यांमधील तंटे ह्याबाबत चौकशी करणे, त्यावर सल्ला देणे, चर्चा करणे वा शिफारशी करणे, त्याबाबत धोरण आणि कारवाई ह्यासाठी शिफारशी करणे तसेच ह्यासाठी एखादी परिषद स्थापन करणे आणि तिची कर्तव्ये, रचना आणि कार्यपद्धती निश्चित करणे ह्या गोष्टी राष्ट्रपती आदेशाद्वारे करू शकतो.

- विभावरी बिडवे