भारताचं पाकिस्तान धोरण सेहवाग प्रमाणे फ्रंट फूटवर येऊन खेळण्याचं असलं पाहिजे - मेजर गौरव आर्य 

हातात एके-४७ असलेला सीआरपीएफचा जवान  मुकाट चालतोय आणि काही निर्लज्ज तरुण त्याला दगड मारत आहेत, असा तो व्हिडियो पाहून कुठल्याही राष्ट्रवृत्तीच्या माणसाचे रक्त खवळल्याखेरीज राहणार नाही. मी सीआरपीएफच्या काही जवानांशी बोललो ह्या बाबतीत आणि त्यांच्यामध्ये राग नुसता खदखदतोय. 

हे असले दगडफेकीचे प्रकार काश्मिरी लोकांनी आर्मीच्या सैनिकांच्या बाबतीत पण ट्राय केले. पहिल्या वेळी मेजर दहिया हुतात्मा झाले. दुसऱ्या वेळीही हा प्रकार झाला, पण तिसऱ्या वेळी मात्र सैनिकांनी सरळ प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार सुरु केला. तीन दगडफेक करणारे लोक मारले गेले. तेव्हापासूनआर्मीच्या वाट्याला कोणी जात नाही. पण हे सीआरपीएफच्या बाबतीत घडत नाही. त्यात दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की आपल्याच देशातल्या काही तथाकथित लिबरल पत्रकारांनी ह्या दगडफेकीच्या घटनांना रोमँटीसाईझ केलंय आणि त्यांना इंटलेक्चुअल मुलामा दिलाय. आता व्हिडियो बाहेर आलेत की ज्यातस्पष्ट दिसतंय की हे लोक सरळ सरळ पैसे घेऊन दगडफेकीचा 'धंदा' करतात, पण तरीही आपले काही पत्रकार त्या कृत्याला उदात्ततेचा बुरखा घालतात. काश्मिरी लोकांचं व्हिक्टीमहूड हे एक खूप पद्धतशीरपणे पसरवण्यात आलेलं नेरेटिव्ह आहे. मी जेव्हा एका सामान्य काश्मिरी नागरिकाला विचारतो की 'आझादी मिळाली तर काय करशील'? त्याच्याकडे उत्तर नसतं. तो तेच काश्मिरीयत, आझादी ह्यासारखे घासून घासून गुळगुळीत झालेले शब्द घोळवत असतो, आणि गेल्या पन्नास-साठ वर्षातल्या सरकारांनी हे नेरेटिव्ह तोडण्यासाठी फार कमी प्रयत्न केले. 

म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की काश्मीर मध्ये बळाचा वापर करण्यात काही गैर नाही?

कसं आहे, जेव्हा तुम्ही राजकीय सत्ता लागू करता, एक देश घडवता तेव्हा काही वेळेला बळाचा वापर अपरिहार्य असतो. यूनोच्या सुरक्षा मंडळाचे जे पाचही पर्मनन्ट सदस्य आहेत ते कोण आहेत? त्यांनी कधी सैन्यबळाचा वापर केलेला नाहीये का? मानवाधिकार वगैरे गोष्टी सेमिनारमध्ये बोलण्यासाठी ठीक आहेत पण मानवाधिकारांच्या बळावर तुम्ही एक प्रबळ देश नाही बनू शकत. त्यासाठी तुम्हाला दोन गोष्टी लागतात, एक आर्थिक बळ आणि दुसरं, सैन्यबळ. आम्हाला एका कुलभूषण जाधवला सोडवता येत नसेल, इतके हल्ले होऊनसुद्धा पाकिस्तानला दहशतवादी देश जाहीर करता येत नसेल, काश्मीरमध्ये कठोर निर्णय घेता येत नसतील तर जगात कोण आम्हाला गंभीरपणे घेणार? जग फक्त सामर्थ्य जाणतं. योग्य असेल तिथे बळाचा वापर करता यायलाच पाहिजे. 

तुम्ही आधीच्या प्रश्नाच्या उत्तरात भारतीय सैन्य आणि सीआरपीएफ मधला फरक सांगितलात. आर्मीने कडक कारवाई  केल्यावर दगडफेकीचे प्रकार कसे थांबले वगैरे. सीआरपीएफ ला हे स्वातंत्र्य का दिले जात नाही?

मुळात भारतीय सैन्य 'आफस्पा' ह्या कायद्याच्या अखत्यारीत काम करतं. आफस्पा ह्या कायद्याने सैन्याला संविधानात्मक संरक्षण दिलेले आहे. आर्मीला कारवाई करताना स्थानिक राजकीय नेतृत्वाला विश्वासात घ्यायची किंवा त्यांची परवानगी घ्यायची गरज भासत नाही. एखाद्या घटनेला प्रत्युत्तर कसं द्यायचं ह्याचा निर्णय सैन्य स्वतंत्रपणे घेऊ शकतं. सीआरपीएफ हे निमलष्करी दल आहे. त्यांचे काम आफस्पाच्या अखत्यारीत येत नाही. त्यांना नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली जाते. पाच एप्रिलला सीआरपीएफची एक तुकडी प्रवास करत होती. त्यांना रात्री मुक्काम करायला एक शाळा दिली गेली, जिथे न दिवे होते ना इतर साधनं. त्या तुकडीत एक एएसआय होता, वर्षभरात रिटायमेन्टला आलेला. ज्या शाळेत ते उतरले होते तिथे इतकी दुरवस्था होती की रात्री दिवे नसताना जिने उतरताना तो पडला कारण जिन्याला कठडा नव्हता आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. एका सैनिकाचा मृत्यू जिन्यावरून पडून होतो, तोही लाईट नसल्यामुळे ही किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे? दगडफेक करणाऱ्या जमावातले आठ लोक मेले ही बातमी सगळीकडे आली. सीआरपीएफचे किती जवान हुतात्मा झाले, कुणी विचारलंय? 

आता मी जे तुम्हाला सांगणार आहे ते मुद्दाम ह्या मुलाखतीत छापा. आजच्या घडीला सीआरपीएफ आणि लोकल पोलिस जखमी झाले तर त्यांच्यावर काश्मीरमध्ये सिव्हिल इस्पितळात उपचार होऊ शकत नाहीत, कारण त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये देखील हल्ले होतात. त्यांना आर्मी इस्पितळातच यावं लागतं उपचारासाठी, इतकी परिस्थिती भीषण आहे. हे तुम्हाला कुणी सांगणार नाही, पण मी सांगतोय. सिव्हिल हॉस्पिटल मधले डॉक्टर सीआरपीएफच्या जवानांवर उपचार करायला नकार देतात कारण त्यांना स्वतःच्या जीवाची भीती वाटते. सीआरपीएफ अश्या वातावरणात काम करतेय आणि त्यांना प्रतिकार करायची मुभा नाहीये. मला तर भीती वाटते की ह्या भयाण परिस्थितीत एक दिवस कुणी सीआरपीएफचा जवान भडकून कायदा आपल्या हातात घेईल. कसं शक्य आहे अश्या ताणाखाली दिवसरात्र वावरणं?

तुम्ही जे सांगताय ते फार धक्कादायक आहे. पण मीडियामध्ये ही बाजू कधीच का येत नाही?

मीडियामध्ये सीआरपीएफ बद्दल कधीच काही येणार नाही कारण पत्रकारांना गिलानीचे लांगुलचालन करायचे असते. त्यांना दाल लेक पत्रकारिता करायची असते. बहुसंख्य भारतीय पत्रकार काश्मीरला येतात, दल लेकवर शिकाऱ्यात बसतात, शेरोशायरी करतात आणि मानवाधिकारांवर भाषणे ठोकतात. मी असं म्हणत नाही की, मानवाधिकारांचं सरसकट उल्लंघन क्षम्य असावं. एखाद्या सैनिकाने मर्यादा ओलांडली तर त्याला शिक्षा व्हावीच, पण हे फुटीरतावाद्यांचं मीडियामधलं उदात्तीकरण थांबलं पाहिजे. बुऱ्हाण वणीच्या एन्काऊंटरनंतर जे काही झालं त्यात ३५०० सैनिक जखमी झाले होते. त्यांच्या कहाण्या पाहिल्या कधी तुम्ही मीडियामध्ये आलेल्या? तिथे फक्त पेलेट गनचीच चर्चा होती. मीडियासाठी सैनिक कुणीच नाहीत. 

पाकिस्तानमधून एक रिपोर्ट लीक झालेला आहे, त्यामध्ये काश्मीरमधल्या हिंसाचारासाठी आणि अस्थिरतेसाठी एक पाकिस्तान सोडलं तर बाकी सगळ्याला जबाबदार धरलेलं आहे. तो तर पाकिस्तानी रिपोर्ट होता, पण भारतातला मीडिया, विशेषतः इंग्रजी मीडिया ही तीच री ओढतो. अगदी बाबरी पासून ते अलीकडच्या योगी पर्यंतची सगळी कारणं सांगितली जातात पण पाकिस्तानचं नाव मात्र कुठेही येत नाही. ह्या पंचमस्तंभी माहिती युद्धाला भारताने कसं तोंड द्यावं?

कठीण प्रश्न आहे कारण भारतातल्याच काही लोकांनी जाणीवपूर्वक हा पाकिस्तानी प्रोपागंडा पसरवलेला आहे. काश्मीरचं इस्लामीकरण जेकेएलेफने नव्वदच्या दशकात सुरु केलं, पण आता काश्मीरमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सगळ्या दहशतवादी संघटनांची नावं अरबी भाषेत आहेत. लष्करे तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मुहम्मद वगैरे. काश्मिरीयतच्या कितीही बाता झाल्या तरीही आज काश्मीरमधले फुटीरतावादी झेंडा उभारतात तो पाकिस्तानचा किंवा इसिसचा, स्वतंत्र काश्मीरचा नव्हे. काश्मीर खोऱ्यात आझादीच्या नावाखाली जे चालू आहे ते निव्वळ पाकिस्तानचे प्रॉक्सी युद्ध आहे आणि आपल्यातलेच काही लोक त्या युद्धाचे छुपे सैनिक आहेत. 

हे माहितीयुद्ध जिंकण्यासाठी भारत सरकार काय करू शकतं? गेल्या स्वातंत्र्यदिनाला जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून बलुचिस्तान संबंधी वक्तव्य केलं तेव्हा भारतीय मीडियाने त्यांना सल्ले दिले की बलुचिस्तान आपला प्रश्न नाही, तुम्ही काश्मीरबद्दल बोला. त्यांना कळात नाही का की बलुचिस्तानआपल्यासाठी किती महत्वाचं आहे? 

भारतीय मीडियामध्ये एका स्वतंत्र ताकदवान राष्ट्रीय नेरेटिव्हची सध्या नितांत गरज आहे. नुसतं 'काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे' असं ऑफिशियल पातळीवर म्हणून काही साध्य होत नाही. भारतीय वृत्तपत्रांचे श्रीनगरमधले वार्ताहर त्यांच्या पेपरमध्ये वेगळं लिहितात आणि आपल्या फेसबुक पेजवरून अत्यंत विखारी भारतविरोधी प्रचार करतात. सीरियातल्या रडणाऱ्या मुलांचे फोटो काश्मीरमधल्या मुलांचे म्हणून खपवलेले मी बघितले आहेत. पाकिस्तानचा उदोउदो करणाऱ्या ह्या लोकांना समजलं पाहिजे की, पाकिस्तान त्यांच्याच देशातल्या लोकांवर वझिरीस्तान मध्ये एफ-१६ विमानातून बॉम्ब टाकतं. कॅप्टन तुषार महाजन हुतात्मा का झाला माहित आहे? तो ओलीस ठेवलेल्या काश्मीरी लोकांना जिवंत सोडवायला म्हणून स्वतःच्या प्राणाची पर्वा न करता दहशतवाद्यांनी घेरलेल्या बिल्डिंगमध्ये शिरला. अमेरिकन सैन्यातील एखादा ऑफिसर असता त्याच्या जागी तर त्याने ओलीसांची पर्वा न करता अख्खी बिल्डिंग उडवून टाकायचा निर्णय घेतला असता. काश्मिरी लोकांना वाचवण्यासाठी, त्यांची मदत करण्यासाठी आपलं सैन्य किती कष्ट घेतं हे लोकांना कळायला हवं. 

पण आर्मीच्या शौर्याच्या, त्यागाच्या ह्या गोष्टी भारतातल्या सामान्य जनतेपर्यंत पोचत का नाहीत? आर्मी इतक्या गुप्ततेच्या आवरणाखाली का वावरते? नियमित ब्रिफिंग्स घेऊन लोकांपर्यंत ह्या बातम्या का पोचवल्या जात नाहीत?

जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा नेहरूंचं मत होतं की देशाला सशक्त सैन्याची गरज नाही. पोलीस पुरे होतील. सरदार पटेलांचा ह्या निर्णयाला सक्त विरोध होता, तरीही सैन्याचं फंडिंग खूप कमी केलं गेलं. नेहरूंच्या 'हिंदी-चिनी भाई भाई' ह्या घोषणेला न जुमानता चीनने आपल्यावर हल्ला केला आणि अत्यंत अपुऱ्या साधनांनिशी भारतीय सैन्याला चिन्यांशी मुकाबला करावा लागला. आजपर्यंतच्या राजकीय नेतृत्वाने सैन्याला अपेक्षित होता तो आदर कधी दिला नाही त्यामुळे सैन्य अत्यंत बंदिस्त वातावरणात काम करतं. दिलेल्या आज्ञांचं पालन करा, आपलं काम करा आणि गप्प बसा ही भारतीय सैन्याची पॉलिसी आहे. सर्विंग ऑफिसरला परवानगी असल्याशिवाय मीडियाशी बोलता येत नाही म्हणून माझ्यासारखे, जनरल बक्षींसारखे सैन्यामधून निवृत्त झालेले लोक सैन्याबद्दल, आपल्या कारवायांबद्दल बोलतात. पण ही परिस्थिती बदलायची गरज आहे. 

परत आपण काश्मीरकडे वळू. तुम्ही म्हणता की काश्मीर प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल तर हुरियतला बोलण्यांमधून पूर्णपणे वगळावं लागेल. पण इतकी वर्षे प्रत्येक भारत सरकारने हुरियतवाल्यांचं सतत लांगूलचालन केलंय. २०१३ मध्ये आसिया अंद्राबीला भारत सरकारने सरकारी खर्चाने खास विमानाने सरताज अजीजशी बोलणी करण्यासाठी पाकिस्तानला नेलं असे रिपोर्ट्स आहेत. आत्ताच्या सरकारनेही हुरियत नेत्यांना बाजूला करायचे प्रयत्न केलेले नाहीयेत, असं का?

काल्पनिक भीती, दुसरं काही नाही. वर्षानुवर्षे हुरियतने स्वतःला काश्मिरी लोकांचं नेतृत्व करणारी संघटना असं पोर्ट्रे करायचा प्रयत्न केलाय आणि आपण त्या प्रचाराला बळी पडलोय. हुरियतवाल्यांना बाजूला काढलं तर काश्मीरमध्ये आझादीचे नारे बुलंद होतील अशी आपणच आपल्याला भीती घालून ठेवली आहे. पण ती खरी नाहीये. पाकिस्तान आणि त्यांचे प्यादे असलेले हुरियतचे लोक शोलेमधल्या वीरू सारखे आहेत जे नेहमी पाण्याच्या टाकीवर चढून जीव देण्याची धमकी देत असतात. आम्ही असं करू तसं करू अशी कितिही धमक्या ते देत असले तरी भारताशी प्रत्यक्ष युद्ध करण्याची पाकिस्तानची हिंमत नाही. आपण सर्जिकल स्ट्राईक्स केले, त्यांनी काय केलं? 'जनाब, ये हुआ ही नही' म्हणाले आणि गप्प बसले ना? मी नेहमीच म्हणत आलोय, राजकीय नेतृत्वाने फक्त तीन दिवस काश्मीरमध्ये सैन्याला कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार द्यावेत, अन मग बघावं काय होतं ते. 

(क्रमश:)

ह्या मुलाखतीचा उत्तरार्ध पुढच्या आठवड्यात प्रसिद्ध होईल. मूळ मुलाखत इथे वाचता येईल  

http://www.opindia.com/2017/04/exclusive-interview-of-major-gaurav-arya-on-pakistan-kashmir-army-war/ 

अनुवाद - शेफाली वैद्य