बोगस व्यसनमुक्ती केंद्रांची नशा आता उतरणार!

 

बोगस व्यसनमुक्ती केंद्रांना आळा घालण्यासाठी एक नियमावली तयार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परिणामी आता गल्ली-गल्लीमध्ये या दहा ते पंधरा दिवसांमध्ये व्यसनापासून सुटका करण्याचा खोटा दावा करणार्‍या मंडळींवर संक्रांत येणार हे निश्चित. आज देशात व्यसनाच्या जाळ्यात अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांचे मित्रपरिवार, नातेवाईक कोणत्याही गोष्टींची खातरजमा न करता अशा बोगस व्यसनमुक्ती केंद्राकडे वळतात आणि त्यांची फसवणूक होते. आतापर्यंत व्यसनमुक्ती केंद्रांना मान्यता देण्याचे अधिकार सामाजिक न्याय विभागाकडे देण्यात आले होते. मात्र, आता त्यांना मार्गदर्शक सूचना करण्यासाठी आरोग्य विभागाने या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मानसोपचारतज्ज्ञ, मानसिक आरोग्याच्या विषयावर कामकरणार्‍या सामाजिक संस्था व तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात व्यसनापासून बाहेर पडण्याची इच्छा असलेल्यांना योग्य मार्गदर्शन, सल्ले मिळू शकतील, अशी अपेक्षा करूया. आज शहरात तसेच ग्रामीण भागामध्ये दारूच्या नशेत बुडून या मद्यप्रेमींचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. आज राज्यात खालच्या दर्जाच्या, कमी किमतीमध्ये उपलब्ध केल्या जाणार्‍या दारूमुळे जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. साधारण दोन वर्षांपूवी मुंबईतील मालवणीमध्ये विषारी दारू प्यायल्याने ९७ जणांचे बळी गेले होते. परंतु, अद्यापही या प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली नाही. सध्या व्यसनमुक्ती ही एक जटिल समस्या बनली आहे. व्यसनाधीन व्यक्तीला तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना त्याचा त्रास भोगावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेत बोगस व्यसनमुक्ती केंद्र उभारण्याचे मधल्या काळात पेव फुटले. काही भोंदू व्यक्तींकडून व्यसनमुक्ती केंद्रे चालवली जात होती. रीतसर कोणत्याही गोष्टींचा अभ्यास केला जात नाही. या केंद्रात वापरण्यात येणार्‍या उपचारपद्धतींमध्ये वैद्यकीय सल्ल्याचा आधार घेतला जात नाही आणि केवळ पैसे उकळले जातात. आज व्यसनमुक्ती ही काळाची गरज बनली असली तरी चुकीच्या पद्धतीने व्यसनमुक्तीचे धडे घेतले, तर ते घातक ठरू शकते. त्यामुळे या बोगस व्यसनमुक्ती केंद्रापासून बचावासाठी व्यसनमुक्ती केंद्रांची सविस्तर चौकशी करूनच योग्य तो निर्णय घ्यावा. तसेच एखाद्या व्यसनमुक्ती केंद्राच्या कारभाराबाबत शंका वाटल्यास त्वरित आवाज उठवणे, हे हितावह ठरेल.

 

-----------

 

    

कराच्या मोबदल्यात प्राथमिक सोई-सुविधा मुंबई महानगरपालिकेने आपल्याला द्याव्यात, अशी माफक अपेक्षा मुंबईकरांची असते. करधारकांना आपल्या हक्काच्या सोई-सुविधा न मिळाल्यास होणारा अन्याय सहन न झाल्याने काही जागरुक नागरिक त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवतात. परंतु, त्याची साधी दखल घेण्यासही पालिकेला पुरेसा वेळ नसल्याचे सध्या दिसत आहे. रस्ते आणि खड्‌ड्यांच्या तक्रारींमध्ये सन २०११ नंतर मोठी वाढ झाल्याचा निष्कर्ष ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने काढला आहे. २०११ मध्ये मुंबईतील रस्त्यांवर १,५३८ तर २०१३ मध्ये सर्वाधिक म्हणजेच ३८ हजार २७९ खड्डे होते. पालिकेने २०११ मध्ये खड्‌ड्यांच्या तक्रारींसाठी ‘व्हॉईस ऑफ सिटिझन्स’ हे मोबाईल ऍप सुरू केले. हे ऍप बंद करण्यात आल्यानंतर पुन्हा तक्रारींमध्ये घट झाली. म्हणजेच, मुंबईकर त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुढे येतात खरे, मात्र त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी ऍपसारखी माध्यमे बंद करून चुकांवर पांघरूण घातले जाते. यासंदर्भातील ’प्रजा फाऊंडेशन’च्या निष्कर्षांचा अहवाल खरंच प्रकाश टाकतो. नागरी समस्यांचा लेखाजोखा मांडणारा हा अहवाल ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने सोमवारी प्रसिद्ध केला. त्यातून या सर्व बाबी उघडकीस आल्या आहेत. वर्षभरात पालिकेकडे मलनिस्सारण वाहिन्या तुंबणे, मॅनहोलचे झाकण गायब होणे, दूषित पाणीपुरवठा, जलवाहिनी फुटणे, कचरा उचलला गेला नाही, कचरागाडी आली नाही अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी दाखल होत असतात. या समस्या एका दिवसात सोडवणे अपेक्षित असते. मात्र, या समस्या सोडविण्यासाठी पालिकेला २०१४ मध्ये सरासरी १७ दिवस लागले, तर २०१६ मध्ये १६ दिवस लागले. त्यातून पालिकेचा कामचुकारपणा आणि कामातील दिरंगाई स्पष्टपणे दिसून येते. एखाद्या करदात्याने कोणताही कर वेळेच्या आधी न भरल्यास त्याला तशी नोटीस पाठविण्यात येते. कर भरला नाही, तर त्यांची सुविधा खंडित केली जाते. मग अशावेळी नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणार्‍या पालिकेला मुंबईकरांच्या समस्या का बरं दिसत नाहीत? स्थानिक नगरसेवकदेखील मतदारांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सहसा पुढाकार घेत नाहीत आणि जरी घेतला तरी त्यामध्ये ९९ टक्के राजकारण आणि एक टक्का समाजकारण असते. त्यामुळे सामान्य मुंबईकरांनी नक्की दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्न पडतो.