तोंडी तलाक व सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ

 

 

   आपला देश हजारो वर्षांपासून बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुवांशिक राहिलेला आहे. त्यामुळे येथे अनेक प्रकारची विविधता आढळते. यात सामाजिक विविधता जशी आहे तशीच धार्मिक व कायद्यांच्या संदर्भातही विविधता आहे. मात्र, देशात आधुनिक मूल्यांवर आधारित शासनव्यवस्था सुरू झाल्यापासून अनेक प्रसंगी ही विविधता अडचणीची ठरत आहे. यातीलच एक समस्या म्हणजे, मुस्लीमसमाजातील तोंडी तलाकची पद्धत. मुस्लीम समाजात पुरुष पत्नीला तोंडी तलाक देऊ शकतो, पण पत्नीला हा हक्क नाही. दुसरीकडे २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू करण्यात आलेल्या राज्यघटनेत स्त्री व पुरुष समान आहेत, असे मान्य करण्यात आले आहे. याचा अर्थ आता मुस्लीम समाजात अनेक काळापासून चालत आलेली तोंडी तलाकची पद्धत व ’स्त्री-पुरुष समानता’ हे आधुनिक मूल्य आज एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. आता हा मुद्दा देशातील सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेलेला आहे.

 

 मुस्लीम पुरुष ’तलाक’ हा शब्द तीनदा उच्चारून मुस्लीम स्त्रीला घटस्फोट देऊ शकतो. आता प्रजासत्ताक भारतात ही पद्धत रद्द करावी, या मागणीने चांगलाच जोर धरला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले असून अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निर्णयानुसार हे प्रकरण आता पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवले जाणार आहे. हे घटनापीठ मुस्लीम समाजातील महिलेला ’तलाक’ हा शब्द उच्चारून तोंडी घटस्फोट देण्याची प्रथा, तसेच अन्य काही प्रथा कायद्याच्या कसोटीवर टिकतात की नाही, याची छाननी करणार आहे.

 

  या सुनावणी दरम्यान तलाकबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. याशिवाय समाजातील अन्य काही घटकांनीसुद्धा प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर ’’सर्व घटकांनी आपापले प्रश्न ३० मार्चपर्यंत लेखी स्वरूपात भारताच्या ऍटर्नी जनरल यांच्याकडे द्यावेत,’’ असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हे प्रश्न बहुआयामी आहेत. यात व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य, धार्मिक कायदे व निधर्मी कायदे यांच्यातील संबंध, घटनेच्या १३व्या कलमानुसार व्यक्तिगत कायदा हा कायदा ठरतो की नाही वगैरेंचा समावेश आहे. शिवाय तीनदा तलाक, बहुपत्नीत्व वगैरे मुद्दे भारताने मान्य केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी संवादी आहेत का, हासुद्धा मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला आहे. यातील गुंतागुंत बघता सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द केला आहे.

 

  या संदर्भात महत्त्वाचा निकाल म्हणजे, २००२ साली आलेला ’शमीमआरा विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ या खटल्यात दिलेला निकाल. या निकालात असे म्हटले होते की, ’तोंडी तलाक’ तत्काळ ग्राह्य धरला जाऊ नये. त्या आधी घटस्फोट का हवा आहे, हे नमूद करावे. शिवाय लग्न वाचवण्यासाठी दोन समुपदेशकांची नेमणूक करावी वगैरे व यानंतरही जर लग्न वाचवता येत नसेल, तरच घटस्फोट मान्य करावा. या निर्णयानंतर भारतातील अनेक उच्च न्यायालयांनी असेच निकाल दिलेले आहेत. असे असून आजही भारतात सर्रास तोंडी तलाक होत असतात. याचे कारण अनेक मुस्लीम महिलांना या निकालांची माहितीच नाही. समजा माहिती असली तरी मुस्लीम समाजावर अजूनही पुराणमतवाद्यांचा प्रचंड प्रभाव आहे. म्हणून तोंडी तलाकची प्रथा बंद झालेली नाही.

 

   ही प्रथा खरोखरच बंद व्हावी म्हणून शायरा बानो या तरुण महिलेने ङ्गेब्रुवारी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून ’ऑल इंडिया मुस्लीमपर्सनल लॉ बोर्ड’ या संस्थेने दुसरी याचिका दाखल केलेली आहे. बोर्डाने दाखल केलेल्या याचिकेतील मुद्दे वाचले तर बोर्डाची मानसिकता कशी आहे हे लक्षात येईल. बोर्ड म्हणते की, ‘‘तोंडी तलाकची प्रथा आहे म्हणून मुस्लीम पुरुषाला कोर्टाकोर्टी करण्यात वेळ न घालवता चटकन घटस्फोट मिळतो. जर ही प्रथा काढून टाकली तर मुस्लीम पुरुषाला तलाक मिळायला फार वेळ घालवावा लागेल. या दरम्यान जर तो चिडला तर रागाच्या भरात पत्नीला जिवंत जाळेल किंवा जिवंत मारेल,’’ हा युक्तिवाद किती भयानक आहे!

 

  वास्तविक पाहता, ’ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ या संस्थेला काहीही कायदेशीर स्थान नाही. ही संघटना १९७३ साली स्थापन झाली आहे. त्याकाळी इंदिरा गांधींचे सरकार मुस्लीमव्यक्तिगत कायद्यातील कालबाह्य तरतुदी रद्द करण्यासाठी संसदेमार्फत नवे कायदे करण्याच्या प्रयत्नांत होते. तत्कालीन कायदेमंत्री हरिभाऊ गोखले यांनी मुस्लीम स्त्रीच्या मूल दत्तक घेण्याच्या अधिकाराच्या संदर्भात विधेयक सादर केले होते. गोखले तेव्हा संसदेत असे म्हणाले होते की, ’’समान नागरी कायदा आणण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे.’’ या कायद्याच्या माध्यमातून सरकार शरियत कायद्यात ढवळाढवळ करत आहे, म्हणत मुस्लीम समाजातील वेगवेगळे पंथ एकत्र आले व त्यांनी डिसेंबर १९७२ मध्ये मुंबईत एक मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला होता. यातूनच ७ एप्रिल १९७३ रोजी हैदराबाद येथे ’ऑल इंडिया मुस्लीम पसर्नल लॉ बोर्ड’ची स्थापना झाली. आता २०१७ सालीसुद्धा ही प्रतिगामी संघटना मुस्लीम समाजातील कालबाह्य रूढी रद्द करण्यास तयार नाही.

 

  पवित्र कुराणच्या अभ्यासकांच्या मते, कुराणमध्ये तोंडी तलाकची तरतूद नाही. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत तलाक मान्य करण्यात आला आहे व त्यासाठी भरपूर अटी घालण्यात आल्या आहेत. तेथे तोंडी तलाकसारखा झटपट तलाक मान्य नाही. तलाकचा हा प्रकार इंडोनेशिया, ट्यूनिशिया व इराणसारख्या मुस्लीमबहुल देशांत स्पष्टपणे अमान्य केला आहे, तर पाकिस्तानमध्ये याला फारसे प्रोत्साहन दिले जात नाही. ’तलाक’ चा उच्चार झाल्यानंतरसुद्धा चर्चेद्वारे लग्न वाचवण्याचे खूप प्रयत्न केले जावे, अशी तरतूद आहे. आता भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोणता निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

 

 १९७३ साली स्थापन झालेल्या या बोर्डालासुद्धा काही प्रमाणात का होईना काळानुरूप बदलावे लागत आहे. आता बोर्डाच्या एकूण २५१ सभासदांपैकी ४० सभासद महिला आहेत. यापैकी नऊ महिला सभासद बोर्डाच्या कार्यकारिणीवर आहेत. १ डिसेंबर २०१६ रोजी बोर्डाने मुस्लीममहिलांसाठी एक हेल्पलाईन सुरू केली आहे. या हेल्पलाईनवर दररोज सुमारे दीड हजार फोन येतात. ही हेल्पलाईन उर्दू, कन्नड, मल्याळम, तामिळ वगैरे नऊ भाषेत कामकरते. याच्याच बरोबरीने दुसरा उल्लेख केला पाहिजे. मार्च २०१५ मध्ये ’भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ (स्थापना २००७) तर्फे मुस्लीम महिलांचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानुसार ९७ टक्के मुस्लीम महिलांना तोंडी तलाक, बहुपत्नी पद्धत व निकाह हलाल मान्य नाही. याबद्दल बोर्डाने स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे.

 

  भारतासारख्या बहुधार्मिक देशात प्रत्येक धर्माचे कायदे हा प्रकार अस्तित्वात असणे अगदी स्वाभाविक आहे. मात्र, जे काल कदाचित योग्य होते ते आज योग्य आहे का, याचा विचार केला पाहिजे. जे कालबाह्य झाले असेल ते ङ्गेकून देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. हिंदू समाजातही अनेक अमानुष रूढी होत्या. सतीची चाल होती, जी राजा राममोहन रॉय व लॉर्ड विल्यम बेंटिक यांच्या प्रयत्नांनी इ.स. १८२९ साली बंद झाली. १९५० साली बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुढाकाराने व पंडित नेहरूंच्या पाठिंब्याने हिंदूंच्या कायद्यात अनेक पुरोगामी बदल झाले. या प्रक्रियेत दुर्दैवाने मुस्लीम समाज मागे राहिला. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे इंदिरा गांधींनी यासाठी १९७२ साली प्रयत्न केले होते. पण ते सफल झाले नाहीत. त्यानंतर १९८६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने शहा बानो खटल्यात पुरोगामी निर्णय दिला होता, पण तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींना मुस्लीममतं हातातून जातील, अशी भीती घालण्यात आली होती म्हणून त्यांनी घटनादुरुस्ती करून शहा बानो खटल्यातील निर्णयाला बगल दिली होती. आता पुन्हा एकदा मुस्लीमसमाजाचे व्यक्तिगत कायदे हा मुद्दा समोर आला आहे.

 

   मुस्लीम समाजाला आज ना उद्या आधुनिक मूल्यं स्वीकारावी लागतील. याद्वारे मुस्लीम समाजात नवविचारांचे वारे वाहू लागतील; अन्यथा एकविसाव्या शतकातही भारतासारख्या देशांतील मुस्लीम महिलांना केवळ ’तलाक’ हा शब्द तीनदा उच्चारला म्हणून घटस्फोटितांचे जीवन जगावे लागेल. हा घोर अन्याय आहे व तो लवकरात लवकर दूर झाला पाहिजे. आता वाट पाहायची ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयाची.