ओळख राज्यघटनेची भाग-३६

पंचायती

ग्राम पातळीवर, मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर पंचायती निर्माण करण्यात येतात. पंचायातीमधील सर्व जागा पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरण्यात येतात. पंचायतीच्या रचनेसंदर्भात राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करू शकते. राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे ग्राम पातळीवरील पंचायतींच्या व मध्यम पातळीवरील पंचायतींच्या सभाध्यक्षांना, लोकसभा सदस्यांना आणि राज्याच्या विधानसभा सदस्यांना, राज्यसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य ह्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासंदर्भात तरतूद करू शकते. निवडून आलेले किंवा न आलेले (प्रतिनिधित्व मिळालेले) सर्व म्हणजे पंचायतीचे सभाध्यक्ष आणि इतर सदस्य हे पंचायतीच्या बैठकीत मतदान करू शकतात. ग्राम पातळीवरील पंचायतीचा सभाध्यक्ष हा राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करेल अशा रितीने  तर मधल्या आणि जिल्हा पातळीवरील  पंचायतीचा सभाध्यक्ष तिच्या सदस्यांमधून निवडण्यात येतो. अनुसूचित जाती आणि जनजातींसाठी प्रत्येक पंचायतीमध्ये जागा राखून ठेवण्यात येतात. तसेच राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करेल अशा रितीने सभाध्यक्षांची पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि महिला ह्यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येतात. पंचायतीचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो. राज्य विधानमंडळ पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे असे आवश्यक अधिकार देऊ शकते. राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे पंचायतींना कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास व विनियोजित करण्यास अधिकार देऊ शकते. राज्य शासनाने आकारलेला व वसूल केलेला तसा कर वगैरे पंचायतीकडे नेमून देऊ शकते तसेच सर्व पैसे  जमाखाती टाकण्यासाठी आणि तेथून काढून घेण्यासाठी निधी स्थापन करण्याची तरतूद करू शकते. राज्याचा राज्यपाल प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी एक वित्त आयोग निर्माण करतो जो  राज्यपालाकडे आपल्या शिफारशी करतो  जसे की करांचे वाटप, कर शुल्क फी यांचे निर्धारण, राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना द्यावयाचे सहायक अनुदान, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना इ. पंचायतींच्या लेख्यांसंदर्भात राज्य विधानमंडळ तरतूद करते. पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांच्या बाबी राज्य निवडणूक आयोगाकडे असतात. ह्या सर्व तरतुदी संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असतात मात्र कलम २४३ ड मध्ये विस्तृतपणे नमूद केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रांना लागू होत नाहीत.

नगरपालिका

घटनेत पुढे नगरपालिकांची तरतूद आहे. ग्रामीण क्षेत्रामधून नागरी क्षेत्रामध्ये ज्याचे संक्रमण होत आहे अशा क्षेत्रासाठी एक नगर पंचायत, थोड्या लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगर परिषद, अधिक मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी एखादी महानगरपालिका असते. मात्र राज्यपालाने जे क्षेत्र औद्योगिक वसाहत म्हणून घोषित केले असेल अशा नागरी क्षेत्रात नगरपालिका निर्माण करता येत नाही. नगरपालिका क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघांमधून प्रत्यक्ष निवादानुकीद्वारा नगरपालिकेतील जागा भरण्यात येतात. राज्य विधानमंडळ विशेष ज्ञान वा अनुभवी व्यक्तींना, त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकसभा सदस्यांना, राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांना, त्या नगरपालिका क्षेत्रात मतदार असलेल्या  राज्यसभा सदस्यांना आणि विधान परिषद सदस्यांना, समित्यांच्या सभाध्याक्षांना नगरपालिकेत प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तरतूद करू शकते. अनुसूचित जाती, जमाती व महिला ह्यांसाठी राखीव जागांची तरतूद आहे. नगरपालिकेचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो.

राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे नगरपालिकांना  कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास व विनियोजित करण्यास अधिकार देऊ शकते. राज्य शासनाने आकारलेला व वसूल केलेला तसा कर वगैरे नगरपालिकांकडे नेमून देऊ शकते तसेच सर्व पैसे  जमाखाती टाकण्यासाठी आणि तेथून काढून घेण्यासाठी निधी स्थापन करण्याची तरतूद करू शकते. राज्याचा राज्यपाल नगरपालिकांच्या  आर्थिक स्थितीचे  पुनर्विलोकन करण्यासाठी एक वित्त आयोग निर्माण करतो  जो राज्यपालाकडे आपल्या शिफारशी करतो जसे की करांचे वाटप, कर शुल्क फी यांचे निर्धारण, राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना द्यावयाचे सहायक अनुदान, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना इ. नगरपालिकांच्या लेख्यांसंदर्भात राज्य विधानमंडळ तरतूद करते. नगरपालिकांच्या  निवडणुकांच्या संदर्भात बाबी राज्य निवडणूक आयोगाकडे असतात. ह्या सर्व तरतुदी संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असतात मात्र कलम २४४ (१)  मध्ये विस्तृतपणे नमूद केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रे व (२) मधील जनजाती क्षेत्रांना लागू होत नाहीत.

प्रत्येक राज्यामध्ये पंचायती आणि नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी एक जिल्हा नियोजन समिती निर्माण करण्यात येते. तसेच प्रत्येक महानगर क्षेत्रामध्ये एक प्रारूप विकास योजना करण्यासाठी महानगर नियोजन समिती निर्माण करण्यात येते.

सहकारी संस्था

राज्य विधानमंडळ स्वेच्छेने रचना, लोकशाही सभासद नियंत्रण, सभासदांचा आर्थिक सहभाग व स्वायत्तपणे कार्य करण्याच्या तत्त्वांवर आधारित असलेल्या सहकारी संस्थांचे संस्थापन, नियमन व बंद  करण्याच्या बाबतीत कायद्याद्वारे तरतूद करते. असे नियमन करण्यासाठी एक नियामक मंडळ असते जे संचालकांचे मिळून बनलेले असते तसेच त्यामध्येही अनुसूचित जाती, जमाती व महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद राज्य विधानमंडळ करू शकते. तसेच राज्य विधानमंडळ विशेष ज्ञान असणाऱ्या मंडळाच्या सदस्य असणाऱ्या व्यक्तींची मंडळाचे सभासद म्हणून स्वीकृती करून घेण्यासाठी तरतूद करू शकते. मंडळाचा कार्यकाल पाच वर्षे असतो. मंडळाची निवडणूक मंडळाचा पदावधी समाप्त होण्यापूर्वी घेण्यात येऊन  निवडणुकीच्या कामांबाबत सर्व अधिकार राज्य विधानमंडळाकडे आहेत. पंचायती, नगरपालिका ह्यांच्याप्रमानेच सहकारी संस्थांबद्दलच्या लेखापरीक्षा, विवारांपात्र, सदस्यांचे अधिदमन, निलंबन इ. विषयक तरतुदी २४३ उपकालामांमध्ये विस्तृतपणे नमूद आहेत.

अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे

घटनेच्या भाग १० कलम २४४ अनुसार अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे यांच्या प्रशासनासंदर्भात काही तरतुदी आहेत. परंतु त्या सूची ६, ७ तसेच राज्यांसाठी विशेष तरतुदी ह्यांच्यासोबत बघू.

- विभावरी बिडवे