ओळख राज्यघटनेची भाग - ३१

वैधानिक कार्यपद्धती

विधेयके प्रस्तुत आणि पारित करणे

सर्वसाधारण विधेयक

संसदेची रचना तर आपण बघितली. विधेयके कशी पास होतात ह्याबद्दलही आपल्याला उत्सुकता असते. सर्वसाधारण विधेयकाची सुरुवात कोणत्याही एका सभागृहात होऊ शकते. दोन्ही सभागृहांनी पास केल्यानंतरच ते राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतीने संमती दिल्यानंतरच त्याचा कायदा होतो. संसदेच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे बिलाचे तीन टप्पे असतात. पहिल्या टप्प्यात त्याचे वाचन केले जाते आणि ओळख करून दिली जाते, दुसऱ्या टप्प्यात त्यावर विचारविमर्श केला जातो जेव्हा काही दुरुस्त्याही सुचवल्या जातात आणि तिसऱ्या टप्प्यात संक्षिप्त चर्चा होऊन बिल पास होते. पण जर दोन्ही सभागृहात बिलावर एकमत झाले नाही तर होणारी कोंडी टाळण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावली जाते.

संयुक्त बैठक

एका सभागृहाने विधेयक पास करून दुसऱ्या सभागृहाने ते फेटाळल्यास, विधेयक सुधारणेसंदर्भात दोन सभागृहात मतभेत झाल्यास, दुसऱ्या सभागृहाला विधेयक मिळून ते पास न होता सहा महिन्यांहून अधिक काळ गेला किंवा लोकसभेचे विसर्जन झाल्यामुळे विधेयक उलटून गेले असल्यास राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांची एकत्रित बैठक भरवतात. असा उद्देश राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केल्यानंतर लोकसभेचे विसर्जन दरम्यानच्या काळात झाले तरी संयुक्त बैठक भारावून त्यामध्ये विधेयक पास करता येऊ शकते.

धन विधेयक

धनविधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत केले जात नाही. लोकसभेने ते पास केल्यावर राज्यसभेकडे तिच्या शिफारशींकरिता पाठवले जाते आणि ते मिळाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत शिफारशींसह लोकसभेकडे परत पाठवते ज्या लोकसभेला स्वीकारता किंवा फेटाळता येतात.  त्या स्वीकारल्या किंवा स्वीकारल्या नाही तरी विधेयक दोन्ही सभागृहांनी पास  केले आहे असे मानले जाते. जर वरीलप्रमाणे १४ दिवसांच्या कालावधीत राज्यसभेने ते परत पाठवले नाही तर लोकसभेने जसे पास केले होते तसेच दोन्ही सभागृहांनी पास केले आहे असे मानले जाते.

कोणती विधेयके धन विधेयके असतात?

खालीलपैकी बाबींशी संबंधित तरतुदी असलेली विधेयके धन विधेयक असल्याची मानली जातात  –

ए) करासंदर्भात – बसविणे, माफ करणे, फेरफार, विनियमन

बी) भारत सरकारने पैसा कर्जाऊ घेणे, हमी देणे, त्याचे नियमन

सी) Consolidated किंवा Contigency  फंड मधून पैसे काढणे किंवा भरणे आणि त्याचा ताबा

डी) Consolidated फंडचा (एकत्रित निधीचा) उपयोग

इ) एखादा खर्च भारताच्या Consolidated फंडवरील खर्च म्हणून घोषित करणे किंवा अशा खर्चाची रक्कम वाढवणे.

एफ) Consolidated फंड किंवा भारताच्या सार्वजनिक खात्यातील रकमेची प्राप्ती किंवा ताबा किंवा केंद्र अथवा राज्याच्या खात्याचे लेखापरीक्षण

जी) वरीलपैकी अनुषंगिक अशी कोणतीही बाब.

एखादे विधेयक हे दंड, लायसन्स फी किंवा सेवेसाठीची फी मागणी ह्याची तरतूद करते एवढ्याच कारणाने किंवा कर  बसविणे, रद्द करणें माफ करणे त्यात फेरफार किंवा विनियमन करणे ह्याची तरतूद करते एवढ्याच कारणाने ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही.

एखादे विधेयक हे धन विधेयक आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास लोकसभेच्या अध्यक्षाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.

वार्षिक वित्तीय अंदाजपत्र

वार्षिक वित्तीय अंदाजपत्र हे राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवतो. हे अंदाजपत्र म्हणजे भारत सरकारची त्या वर्षापुरती अंदाजित जमा व खर्च ह्याचे विवरणपत्र असते. खर्चाच्या अंदाजपत्रकात भारताच्या Consolidated फंडवर भारित ह्या घटनेत नमूद केलेला खर्च आणि अशा निधीतून करावयाचा प्रस्तावित खर्च ह्या रकमा वेगवेगळ्या दाखविण्यात येतात. आणि महसुली लेख्यावरील खर्च अन्य खर्चाहून वेगळा दाखविण्यात येतो. कलम ११२ मध्ये ए ते जी ह्या उपकलमात अशा Consolidated फांद्वर भारित खर्च कोणते आहेत ते नमूद केले आहेत.

ह्या अंदाजपत्रकापैकी Consolidated फंडवर भारित असलेला भाग संसदेच्या मतासाठी/अनुमतीसाठी दिला जात नाही मात्र अन्य खर्चाशी संबंधित भाग लोकसभेला मागणी स्वरुपात सदर केला जातो आणि त्याला अनुमती देण्याचं नाकारण्याचा किंवा त्यात कपात करून अनुमती देण्याचा अधिकार लोकसभेला असतो. मात्र अशी मागणी ही राष्ट्रपतीच्या शिफारशीने केली जाते.

अनुदाने मंजूर केल्यावर अशी अनुदाने आणि Consolidated फंड वरील खर्च भागवण्यासाठी विनियोजन करण्याची तरतूद करण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तुत केले जाते आणि कलम ११५ व ११६ ह्या तरतुदींच्या अधीन राहून ११४ कलमानुसार पास झालेल्या कायद्याद्वारे विनियोजन असल्याखेरीज भारताच्या Consolidated फंड मधून कोणतीही रक्कम काढली जात नाही. तरीसुद्धा कलम ११६ मधील तरतुदींप्रमाणे  लोकसभेला ह्या फंडमधून रकमा काढण्याचे विविक्षित प्रकरणी अधिकार आहेत.

- विभावरी बिडवे