ओळख राज्यघटनेची भाग ३४

घटनेने कलम १६८ नुसार  प्रत्येक राज्याकरिता एक विधानमंडळ असेल अशी तरतूद केली आहे. त्यानुसार ते काही राजज्यांमध्ये दोन तर काही राज्यामध्ये एक सभागृह मिळून बनलेले असते.  एक ‘विधानपरिषद’ तर दुसरे ‘विधानसभा’ म्हणून ओळखले जाते. एखाद्या राज्यात विधानपरिषद निर्माण करणे किंवा नाहीशी करणे हे राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश कमी नाही इतक्या बहुमताने तसा ठराव पास केल्यास संसदेस कायद्याद्वारे तरतूद करता येते.

लोकसभा आणि राज्यसभेप्रमाणे घटनेत पुढील कलमांमधून विधानसभा आणि विधानपरिषदांची रचना, त्यांचा कालावधी, सदस्यत्वाकरिता अर्हता, सत्रे, विसर्जन, विधानमंडळाचे अधिकारी सदस्यांच्या अपात्रता आणि मंडळाची वैधानिक कार्यपद्धती अशा तरतुदी आहेत.

विधानसभा ही राज्यातील क्षेत्रीय मतदारसंघांमधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले जास्तीत जास्त पाचशे तर कमीत कमी साठ इतके सदस्य मिळून बनलेली असते. विधानपरिषदेतील सदस्यांची एकूण संख्या त्या राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या एक तृतीयांशहून अधिक असत नाही. विधानपरिषदेतील सदस्य हे वेगवेगळ्या मतदारगणांकडून उदा. नगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरणे यांचे सदस्य, पदवीधर, शिक्षक अशा मतदारगणांकडून निवडून दिले जातात. विधानसभेचा कालावधी पाच वर्षे असतो तर विधानपरिषदेचे एक तृतीयांश सदस्य दर दुसऱ्या वर्षाच्या अखेरीनंतर निवृत्त होतात. विधानपरिषद विसर्जित होत नाही.

विधानमंडळांची सत्रे भरवणे, समाप्ती करणे, विधानसभा विसर्जित करणे हे अधिकार राज्याच्या राज्यपालाला असतात. राज्यपाल कोणत्याही सभागृहास किंवा एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करू शकतो. तो विधानसभेत किंवा विधानपरिषदेत सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी अभिभाषण करतो.  

विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे अधिकारी असतात जे आपल्या सदस्यांमधून निवडले जातात. विधानपरिषद आपल्या सदस्यांना सभापती व उपसभापती म्हणून निवडते. प्रत्येक सभागृहाला अलग अलग साचीवालयीन कर्मचारीवर्ग असतो.

धन अथवा अन्य वित्तीय विधेयकांव्यतिरिक्त इतर विधेयाकांचा  प्रारंभ राज्याच्या कोणत्याही सभागृहात होऊ शकतो. धनविध्याकाहून इतर कोणतेही विधेयक विधानसभेने पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवल्यास ते -

• विधानपरिषदेने फेटाळले किंवा
• पारित न करता तीन महिन्यांहून अधिक काल लोटला किंवा
• काही सुधारणांसह पारित केले परंतु त्या सुधारणा विधानसभेने संमत केल्या नाहीत तर

त्या सूचनांसह अथवा विरहित विधानसभेला ते पुन्हा पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवता येते.

ह्याप्रमाणे जर दुसऱ्यांदा आलेले विधेयक –

• विधानपरिषदेने फेटाळले किंवा
• पारित न करता एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला किंवा
• काही सुधारणांसह पारित करून त्या विधानसभेने संमत केल्या नाहीत तर विधानसभेने ते दुसऱ्यांदा ज्या स्वरुपात पारित केले त्या स्वरुपात राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाते.

धनविधेयक मात्र विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जात नाही. विधानसभेने ते पारित केल्यानंतर विधानपरिषदेकडे तिच्या शिफाराशींकरिता पाठवले जाते. आणि १४ दिवसांच्या आत सदर शिफारशींसहित ते विधेयक पुन्हा विधानसभेकडे पाठवले जाते. विधानसभेला सर्व किंवा त्यापैकी काही शिफारशी स्वीकारता किंवा फेटाळता येतात आणि ते त्यासह किंवा त्यांच्याविना दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाते. उक्त १४ दिवसांच्या कालावधीत जर विधानपरिषदेकडून ते पाठविण्यात आले नाही तर विधानसभेने जसे पारित केले होते तसेच दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाते. कलम १९९ प्रमाणे ‘धन विधेयके’ ह्याची व्याख्या केली आहे.

विधेयके पारित झाल्यानंतर ती राज्यापालास सदर केली जातात आणि त्यावर राज्यपाल अनुमती देत आहेत किंवा अनुमतीसाठी रोखून ठेवीत आहेत किंवा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवीत आहेत असे घोषित करतात.

कलम २०२ प्रमाणे राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्षाबाबत राज्याच्या त्या वर्षापुरती अंदाजित जमा व खर्च यांचे ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’ म्हणून विधानमंडळांच्या सभागृहांसमोर ठेवण्यास लावतो. घटनेत  २०२ ते २०७ ह्या कलमांनुसार वित्तीय अंदाजपत्रकाबाबत कार्यपद्धती, विनियोजन विधेयके, अनुदाने तसेच त्यासंदर्भात काही विशेष तरतुदी आहेत.

 - विभावरी बिडवे