सध्या भारतातली सर्व प्रसारमाध्यमे पूर्णपणे योगीमय झालेली दिसत आहेत. देशात केवळ उत्तर प्रदेश हे एकमेव राज्य असून त्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे दखल घेण्याजोगे देशातले एकमेव राजकारणी उरलेले आहेत अश्या थाटात सध्या पारंपरिक प्रसारमाध्यमे वावरत आहेत. त्यामुळे एक बरे झाले आहे, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांतपणे त्यांना हवे तसे काम करू शकतील. किंबहुना प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहून असे काम त्यांना करता यावे म्हणूनच त्यांनी योगी आदित्यनाथांची उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड केली आहे असे काही चतुर लोकांचे म्हणणे आहे.
सध्या योगीं आदित्यनाथांनी घेतलेला प्रत्येक राजकीय निर्णय प्रसारमाध्यमांकडून शंभर वेळा तपासला जातोय. योगीं आदित्यनाथांनी सरकारी कचेऱ्यांमधून पान-गुटखा खायला बंदी आणलेली आहे. ह्या लोकशाहीविरोधी कृत्याचा निषेध म्हणून सर्व इंग्रजी न्यूज अँकर्स लवकरच गुटखा आणि पान खाणे सुरु करणार आहेत अशी जोरदार अफवा सध्या प्रसारमाध्यमांमधून फिरते आहे. योगी आदित्यनाथांचा दुसरा महत्वाचा निर्णय म्हणजे अवैध कत्तलखान्यांवर आणलेली बंदी. अवैध कत्तलखान्यांवर ही बंदी आणल्यामुळे गरीब बिचाऱ्या मुसलमान खाटकांचे काय होईल हा मानवतावादी प्रश्न प्रसारमाध्यमांना सतावू लागलाय. मागे जल्लीकट्टू ह्या तामिळनाडूमधल्या बैलांबरोबरच्या खेळावर सुप्रीम कोर्टाने आणलेल्या बंदीच्या वेळी जे पत्रकार बैलांच्या बाजूने मोठ्या अहमहिकेने बोलत होते, तेच प्राणीप्रेमी पत्रकार आता खाटकांच्या बाजूने बोलत आहेत. तामिळनाडू मध्ये जेव्हा हिंदू सणांची वेळ येते तेव्हा जनावरांना अधिकार असतात पण उत्तरप्रदेश मध्ये जेव्हा अवैध कत्तलखाने बंद करायची वेळ येते तेव्हा मात्र सगळे अधिकार खाटकांच्या स्वाधीन असतात असे प्रतिपादन करणे म्हणजेच आजकालची पुरोगामी पत्रकारिता आहे.
योगी आदित्यनाथ ह्यांच्यावर गेल्या आठवड्याभरात जे ढीगभर लेख छापून आलेत त्या सगळ्या लेखांमध्ये योगी आदित्यनाथ यांना 'पोलरायजिंग' म्हणजे ध्रुवीकरण करणारे आणि डिव्हिसिव्ह म्हणजे समाजामध्ये फूट पाडणारे, ही दोन शेलकी विशेषणे लावली गेलेली आहेत. त्यांचे राजकारण हिंदूंचे तुष्टीकरण करणारे आहे असं त्यांच्या मीडियामधल्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. आता योगी आदित्यनाथ हे पाच वेळेला निवडून आलेले खासदार आहेत. त्यांचे संसदेमधले काम आणि हजेरी वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करता दिसून येतं की त्यांनी हिंदूहिताचा विचार करणारे खूपच कमी प्रश्न विचारलेले आहेत ह्या सगळ्या मुद्दयांचा सगळ्यांना सोयीस्करपणे विसर पडलाय. त्यात संन्यासी राजधर्म कसा स्वीकारू शकतो हा एक खूप अध्यात्मिक प्रश्न झाडून सगळ्या निधर्मी मंडळींना पडलेला दिसतो. हा प्रश्न पडणाऱ्या ह्या लोकांना मौलाना आझाद नावाचा माणूस हा स्वतंत्र भारताचा पहिला शिक्षण मंत्री होता, तोही तब्बल दहा वर्षे, ह्या इतिहासाचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतोय.
योगी आदित्यनाथ ह्यांना ध्रुवीकरण करणारे आणि समाजामध्ये फूट पाडणारे म्हणणाऱ्या ह्या पत्रकारांपैकी किती लोकांनी सलमान खुर्शीद ह्या काँग्रेसच्या नेत्याला खुलेआम मुसलमानांचे तुष्टीकरण केल्याबद्दल दोषी ठरवलं होतं? सलमान खुर्शीद हे माजी राष्ट्रपती झाकीर हुसेन ह्यांचे नातू. २०१२ मध्ये केंद्रात कायदा मंत्री असताना त्यांच्यावर मुसलमानांसाठी राखीव जागा मागून मतपेटीचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल खुद्द निवडणूक आयोगाने ठपका ठेवला होता. हेच ते सलमान खुर्शीद ज्यांनी सिमी ह्या इस्लामी दहशतवादी संघटनेची बाजू कोर्टात मांडली होती. त्यांना कुणी ध्रुवीकरण करणारे म्हटल्याचे आठवत नाही. काँग्रेसचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग ह्यांनी २००६ मध्ये 'देशाच्या संपत्तीवरती पहिला हक्क अल्पसंख्यांकांचा आहे' असे जाहीर प्रतिपादन केले होते. त्यांनाही कुणी समाजामध्ये फूट पडणारे असे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. बाटला हाऊसची एन्काउंटर खोटी आहे म्हणून सोनिया गांधी रडल्या असे म्हणणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांना कुणी कधी विचारले नाही की तुम्ही समाजात फूट का पाडता?
उत्तरप्रदेशमध्ये इतकी वर्षे बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती ह्यांनी केवळ दलित-मुस्लिमांचे राजकारण केले. त्यांनाही कधी कुणी सामाजिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या नेत्या म्हणून त्यांची हेटाळणी केल्याचे ऐकिवात नाही. समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी तर यादव आणि अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण एवढ्याच दोन मुद्द्यांवर निवडणूक लढवल्या. आह योगी आदित्यनाथांवर समाजामध्ये फूट पाडणारी व्यक्ती असा ठपका ठेवणारे सारे पत्रकार उत्तरप्रदेश मध्ये निवडणुकांच्या आधी जाऊन भेटेल त्याला 'कौन जात हो' हा एकच प्रश्न विचारत होते, अगदी शाळकरी मुलांना देखील. तिकडे बंगाल मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी खुलेआम नमाज पढतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्याविरुद्ध फतवा काढणाऱ्या इमामाला त्यांच्या शेजारी आदराचे स्थान असते. बंगालमध्ये सरकारी शाळांमध्ये सरस्वती पूजा बंद करून नबी दिवस साजरा केला जातो. धुलागढ आणि मालदा इथे मुसलमान हिंदूंची घरे पेटवून देतात तरी शासन त्याकडे काणाडोळा करते आणि त्याबद्दल राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे सोयीस्कर मौन बाळगतात. पण ममता बॅनर्जींवर कुणी समाजात फूट पाडल्याचा आरोप करत नाही. दक्षिणेत द्रविड मुनेत्र कळघम हा पक्ष द्रविड अस्मितेच्या नावाखाली उघडपणे जातीचेच राजकारण करतो तरीही त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा करुणानिधी ह्यांना कुणी पोलरायजिंग म्हणत नाहीत. आपचे अरविंद केजरीवाल पंजाब मध्ये खुलेआम खलिस्तानी लोकांबरोबर वावरतात आणि गोव्याला जाऊन तिथल्या ख्रिश्चन सणाला फुलाफुलांची टोपी घालून बीफचे राजकारण करतात. पण त्यांच्यावर कधी तुष्टीकरणाचे वा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करण्याचे आरोप मीडियामधून होत नाहीत.
म्हणजे जात हे अस्त्र वापरून समाजात फूट पडली तर चालतं. भाषेच्या नावाने राजकारण केले तर ते चालतं. अल्पसंख्यांकांच्या राजकारणाच्या नावाने समाजाचे ध्रुवीकरण केले तर ते पुरोगामी राजकारण असते पण हिंदूहिताचे नाव जरी कुणी घेतले तर तो मात्र आपल्या पुरोगामी पत्रकारांच्या दृष्टीने अक्षम्य जातीयवादी गुन्हा ठरतो! ह्या अश्या उघड पक्षपाताला कंटाळूनच तर उत्तर प्रदेश च्या जनतेने भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. २००२ पासून ते आत्तापर्यंत मोदींवरतीही हेच आरोप सतत झालेले आहेत आणि त्या आरोपांचा त्यांना फायदाच झालेला आहे. आता योगी आदित्यनाथांच्या बाबतीतही नेमके तेच घडतेय. त्याचा परिणाम काय होईल ते काळच ठरवेल, पण असल्या घातक दुटप्पीपणामुळे पारंपारिक प्रसार माध्यमांची विश्वासार्हता मात्र पार रसातळाला जात आहे हेच खरे.
- शेफाली वैद्य