ओळख राज्यघटनेची भाग - ३३

केंद्राच्या संरचनेनंतर राज्ये आणि त्याच्या यंत्रणेच्या तरतुदी बघुयात. घटनेच्या भाग सहामध्ये कार्यकारी यंत्रणा, राज्यांचे विधानमंडळ त्याचे सदस्य आणि अधिकारी, उच्च व दुय्यम न्यायालये ह्याविषयक तरतुदी येतात. ह्या संपूर्ण प्रकरणात सुरुवातीलाच ‘राज्य’ ह्या शब्दप्रयोगात जम्मू व काश्मीर राज्याचा समावेश नाही असे म्हटले आहे. ते का व कसे हे आपण नंतर बघूच.

कलम १५३ प्रमाणे प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल. एक किंवा दोन राज्यांसाठीपण एका व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नेमणूक होऊ शकते. राष्ट्रपतीच्या तरतुदींप्रमाणेच राज्यपालासाठीपण आवश्यक तरतुदी जसे की नियुक्ती, पदावधी त्याची अर्हता, पदाच्या शर्ती, त्याचे शपथ घेणे आणि कार्यकारी अधिकार हे पुढील कलमांत नमूद आहेत. घटनेने राष्ट्रपतीप्रमाणेच राज्यपालालाही राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणाऱ्या संबंधित अपराधाबद्दल दोषी व्यक्तीस क्षमा करण्याचा, शिक्षा तहकूब करण्याचा, शिक्षेस स्थगिती किंवा सूट किंवा शिक्षा निलंबित अथवा सौम्य करण्याचा अधिकार आहे असे म्हटले आहे.  

आपण राज्यपालाचे अधिकार बघत आहोत. नुकतीच गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर राज्यपालांनी विधानसभेच्या जागा जिंकणाऱ्या सगळ्यात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी न विचारता, बहुमत सिद्ध करू हे सांगणाऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला शपथ दिली. त्यावरून काँग्रेस लेजिस्लेटिव्ह पार्टीच्या नेत्याने सुप्रीम कोर्टात पिटीशन दाखल केले. ह्यासंदर्भात प्रथम घटना काय म्हणते बघुयात.

कलम १६३ प्रमाणे राज्यापालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कमी साहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रीपारिषद असते. एखादी बाब ज्याबाबत राज्यपालाने या संविधानानुसार किंवा त्याखाली स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे अशा स्वरुपाची आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर राज्यपालाने स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असतो आणि त्याने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधीग्राह्यता त्याने स्वविवेकानुसार कृती करावयास हवी होती किंवा नको या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येत नाही. तसेच मंत्र्यांनी राज्यापालास काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येत नाही.

ह्यासंदर्भात राव वि. इंदिरा ह्या १९७१ सालच्या एका याचिकेतील निकालामध्ये म्हटले की ‘राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ नेहमी अस्तित्वात असले पाहिजे. (जरी विधानसभा भंग झाली असली किंवा मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला असला तरी) म्हणून विश्वस्त मंत्रिमंडळ हे त्याच्या उत्तराधिकाऱ्याने पदग्रहण करेपर्यंत नियमितपणे राहील.”

आता कलम १६४ मध्ये म्हटलं आहे की मुख्यमंत्री हा राज्यपालाकडून नियुक्त केला जातो आणि इतर मंत्री त्याच्याकडूनच पण मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त केले जातात.  

ह्याचाच अर्थ मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाला नियुक्त करायचे ह्याचे निर्णयअधिकार हे राज्यपालांना दिले आहेत. त्यासाठी स्वविवेकाचा वापर करण्याचे अधिकार आहेत. सल्ला देण्यासाठी मंत्रीपरिषद आहे. तिने काय सल्ला दिला ह्याची चौकशी करता येत नाही, स्वविवेकानुसार केलेली कृती प्रश्नास्पद करता येऊ शकत नाही.

अर्थातच सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचा स्वविवेकाचा अधिकार मान्य करत घटनेतील कलमांप्रमाणे आणि आधीच्या निर्णयांप्रमाणे कॉंग्रेसने दाखल केलेले पिटीशन निकालात निघाले आहे आणि गोव्यात इतर पक्षांच्या पाठींब्यावर सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा होऊन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधीही झाला आहे.

राज्यपालांचे हे अधिकार ह्याहूनही पुढे आहेत हे एच. एस. वर्मा वि. टी. एन. सिंघ ह्या १९७१ सालच्या याचिकेत आधीच चर्चिले गेले होते. ह्या निकालात म्हटल्याप्रमाणे घटनेत राज्यपाल मुख्यमंत्री निवडेल एवढेच म्हटले आहे. “अशी निवड होत असलेली व्यक्ती ही विधानसभेची सदस्यसुद्धा असायला पाहिजे असे नाही तर विधानपरिषदेच्या सदस्याला देखील मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करता येऊ शकते.” तो केवळ बहुमत सिद्ध करण्याच्या क्षमतेचा असावा लागतो आणि त्याने तसा दावा करावा लागतो.

साधारण परिस्थितीमध्ये बहुमत असलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री नियुक्त केला जातो. मात्र ज्याला आपण त्रिशंकू स्थिती म्हणतो अशा ह्यापूर्वीच्या काही घटनांत राज्यपालाने वेगवेगळे निर्णय घेतलेले दिसतात. मद्रास १९५१, राजस्थान १९६७, हरियाणा १९८२ ह्यामध्ये सगळ्यात मोठ्या पक्षाची निवड केली गेली तर केंद्र १९७९, पंजाब १९६७, बिहार १९६८ आणि प. बंगाल १९७०, महाराष्ट्र १९७८  ह्यामध्ये संयुक्त आघाडीला निवडले गेले. १९७९ मध्ये केंद्रात जनता पक्ष सिंगल पार्टी होता परंतु त्याच्या नेत्याला सरकार स्थापनेस बोलावले गेले नाही. १९८२ मध्ये करुणाकरण United Democratic Front चे नेते म्हणून सरकार स्थापनेसाठी बोलावण्यात आले. १९९७ मध्ये उत्तर प्रदेशात कोणालाच बहुमत मिळाले नाही तरी भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. परंतु राज्यपालांनी भाजप नेत्यांना संधी न देता राष्ट्रपती राजवट लागू केली जी पुढे अलाहाबाद हाय कोर्टाने असंविधानिक ठरवून भाजप आणि युतीस सरकार स्थापनेची संधी दिली. २००५ मध्ये गोव्यामध्ये राज्यपालांनी लोकशाहीने निवडून आलेल्या सरकारला बरखास्त करून काँग्रेसच्या हाती सत्ता दिली. मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एक महिन्यांची मुदत दिली. मतदानाच्या वेळेस एका प्रादेशिक आमदारास मत देण्यास मनाई केली होती. भाजप आणि कॉंग्रेसला बहुमत चाचणीत समसमान मते मिळाल्यानंतर सभागृहाच्या अस्थायी सभापतींनी निर्णायक मत हे कॉंग्रेस पक्षाच्या बाजूने दिले. परंतु विवादास्पद पद्धतीने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्याच्या कारणावरून गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

अशा वेगवेगळ्या प्रसंगी राज्यपालांनी आपले अधिकार स्वविवेकानुसार वापरल्याची उदाहरणे आहेत. आणि कित्येक प्रसंगी छोट्या पक्षांना संधी दिल्याचीही उदाहरणे आहेत. निवडून न आलेल्या व्यक्तीसही राज्यपाल मंत्रीपदाची शपथ देऊ शकतात. मात्र पुढील सहा महिन्यात निवडणूक लढवून जिंकणे ही त्यासाठी अट आहे.

कलम १६५ प्रमाणे राज्यपालाला उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीस राज्याचा महाधिवक्ता म्हणून नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. वेळोवेळी विधीविषयक बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देणे आणि इतर विधीविषयक कामे हे त्याचे कर्तव्य असते.

कलम २१३ प्रमाणे राज्याची विधानसभा सत्रासीन असेल किंवा दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील अथवा इतर कोणत्याही वेळेस राज्यपालाला तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक आहे अशी खात्री पटल्यास कलमातील इतर तरतुदीस बांधील राहून अध्यादेश काढता येऊ शकतात.  

पुढील लेखात विधानमंडळाची रचना बघुयात.

 - विभावरी बिडवे