लखनौ करार ते नियतीचा करार

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या बाजूने लागलेले निकाल काहींच्या पोटदुखीचे, काहींच्या आनंदाचे, तर काहींसाठी कुतूहलाचे ठरले आहेत. नियतीच्या मनात काय असते आणि प्रत्यक्षात काय घडते, हे घडल्याशिवाय कळतच नाही. देशाचे सध्याचे राजकारण हे असेच आहे. निवडणुका येतात, जातात. नेते जिंकतात आणि हरतात. ‘राष्ट्र’ ही संकल्पना निरंतर असते. राष्ट्राला जसा भूगोल असतो तसा इतिहासही असतो. या राष्ट्राला तर भलामोठा इतिहास आहे. राष्ट्राच्या संदर्भात नित्यनेमाने काही घडत असले तरी त्याचे संदर्भ आपल्याला इतिहासातच शोधावे लागतात; किंबहुना मन जागृत असेल तसे संदर्भ फुटून फुटून समोर यायला लागतात. भारताच्या फाळणीची आणि तुष्टीकरणाची बीजे रोवणार्‍या ’लखनौ करारा’ला काही महिन्यात शंभर वर्षे पूर्ण होतील. ज्या उत्तर प्रदेशातील लखनौमध्ये हा निर्णय झाला, त्या उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकीत यावेळी मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या कुप्रथेला पूर्णपणे फाट्यावर मारण्यात आले. लोकमान्य टिळक आणि मुस्लीम लीग यांच्यात हा करार झाला होता. मुस्लिमांना सोबत घेण्यासाठी हा करार झाला होता.

खरंतर कॉंग्रेसच्या अधिकृत स्थापनेच्या आधीच मुसलमानांनी आपले हितसंबंध संरक्षित करायला सुरुवात केली होती. १८८३ साली ब्रिटिश सरकारने नगरपालिकांच्या लोकांमधून निवडून आलेल्यांच्या आधारावर कारभाराला सुरुवात केली. त्यावेळच्या संयुक्त प्रांतात मुसलमान जमीनदारांनी चांगले प्राबल्य प्राप्त केले होते. मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार हे नेतृत्व हळूहळू हिंदूंच्या ताब्यात जाईल, अशी भीती वाटत असल्यानेच सर सय्यद अहमद खान यांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळच्या मुसलमानांनी कांगावा सुरू केला. सोबत येण्याच्या नाटकाच्या बदल्यात त्यांनी हव्या तशा खिरापती पदरात पाडून घेतल्या. मुस्लिमांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षाही विविध मतदारसंघात त्यांना प्रतिनिधित्व दिले गेले. विभक्त मतदारसंघाची कल्पनाही इथेच पुढे आली. त्यावेळच्या सेक्युलर जीनांनी या प्रकरणाला विरोध केला होता. कॉंग्रेसच्या वतीने हा करार टिळकांनी केला असला तरी टिळकांची यामागची भूमिका नक्कीच विचार करायला लावणारी होती. टिळकांच्या लेखी इंग्रजांच्या विरोधातला लढा तिरंगी होता आणि दोन पक्षांनी एकत्र येऊन लढल्याशिवाय ब्रिटिशांपासून आपल्याला मुक्ती मिळणार नाही, अशी त्यांची मांडणी होती. कमी-अधिक प्रमाणात तसे घडलेही. मात्र, रणनीती म्हणून मान्यता दिलेला हा करार महात्मा गांधींनी अप्रत्यक्ष नियमच करून टाकला. हा नियम झाल्यानंतर जीना वगैरेंसारख्या नेत्यांनी त्याची पुरेपूर किंमतही वसूल करायला सुरुवात केली. ज्याचा अंत देशाच्या फाळणीत झाला. कॉंग्रेस मुसलमानांच्या नादाला इतकी लागली की, मुसलमान सोबत नसतील तर आपण हतप्रभच होऊन जाऊ, असे नंतरच्या काळात महात्मा गांधींना वाटायला लागले. हिंदू-मुस्लीम ऐक्याच्या नादात कुणी हिंदूंचा विचारही करेनासे झाले.

१९२५ साली डॉक्टर हेडगेवारांनी रा. स्व. संघाची स्थापना केली. त्यापूर्वी १९२१ साली डॉक्टरांनी असहकार आंदोलनाच्या निमित्ताने कारावास स्वीकारला होता. नागपूर कारागृहात डॉक्टरांना ठेवले गेले होते. गांधींचे खिलाफत प्रेम जगजाहीर होते. खिलाफत चळवळीने मुसलमानांच्या मनात कोणत्या प्रकारच्या वृत्ती निर्माण केल्या आणि ते कसे वागू लागले, याचे तपशीलवार वर्णन डॉक्टर हेडगेवारांच्या नाना पालकरांनी लिहिलेल्या चरित्रातील ‘नागपूर कारागृहात’ या प्रकरणात तपशीलवार सापडते. मुस्लिमांना सोबत घेण्यासाठी त्यांचे केले जाणारे तुष्टीकरण हे देशाच्या एकात्मतेच्या मुळावर उठणार, हे डॉक्टरांना खर्‍या अर्थाने इथेच कळून चुकले. ‘हिंदूंचे संघटन’ या संकल्पनेची मुहूर्तमेढही इथेच रोवली गेली. हा सगळा इतिहास अशा संदर्भासह मांडण्याचे कारण म्हणजे, उत्तर प्रदेशची निवडणूकही अशीच बहुरंगी झाली होती. मुस्लिमांना सोबत ठेवल्याशिवाय सत्ता संपादन करता येणार नाही याची इतकी खात्री प्रस्थापित नेत्यांना होती की, त्यांच्यातील स्पर्धाच मुळी मुस्लिमांना जास्तीत जास्त तिकिटे कोण देतो यावर लागली होती. मायावतींनी शंभर तिकिटे मुसलमानांना दिली होती. अखिलेशनेही गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या मुसलमानांना तिकिटे दिली. आपल्या देशातील सेक्युलर मूखंडांना हिंदूंचे मुद्दे उपस्थित करणारे ‘जातीयवादी’ आणि ‘धार्मिक धु्रवीकरण’ वाटले आणि समाजवादी पार्टी म्हणजे विकासाची गंगोत्री. भाजपने मात्र एकाही मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट दिले नाही. मुस्लीम तुष्टीकरणाची शंभर वर्ष जुनी परंपरा इथेच मोडली गेली. तुष्टीकरणाचा डाव तर मोडलाच, पण दृष्ट लागावा असा विजयही भाजपने संपादन केला. अर्थात, ही गोष्ट सोपी नव्हती. कुठल्याही भारतीय राजकीय नेत्याला करता येणार नाही, असे धाडस नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या दोघांनी केले. मुलायम, अखिलेश, मायावती यांनी हिंदूंच्या मनात पोरकेपणाची भावना निर्माण केली आणि हिंदूंनी भाजपला भरभरून मतदान केले. आरक्षण दिले नाही नाही म्हणून जाट भाजपला मतदान करणार नाहीत, दलित चेहरा दिसत नाही म्हणून दलित मतदान करणार नाहीत, यादवांना स्थान नाही म्हणून यादवही भाजपपासून दूर राहतील, या अशा राजकीय पोंगा पंडितांच्या विश्र्लेषणालाही मतदारांनी कात्रजचा घाट दाखविला. शाहबानो प्रकरण ते रामजन्मभूमी आंदोलन या कालखंडात हिंदूंच्या मतालाही काही किंमत आहे, ही बाब अधोरेखित झाली होती. बनारसमध्ये ठाण मांडून मोदींनी याच मतदाराला विश्वास दिला. हिंदू मतांचे एकत्रित राजकारण हे याच तुष्टीकरणाच्या ऐतिहासिक राजकारणाला दिलेले तडाखेबंद उत्तर होते. त्याच भावनेचा प्रत्यय उत्तर प्रदेशात आला. रमजानला मोफत वीज देणे, सेक्युलर आणि हिंदूंच्या सणाला तशी मागणी केली तर धर्मांधता अशी मांडणी करणार्‍यांचा बुरखाही याच निमित्ताने फाटला. १९ टक्के इतके लक्षणीय मुस्लीम मतदार असतानाही या मोदी-शाह द्वयीने ही जोखीम पत्करली आणि इतिहास घडवून दाखविला. वाजपेयींच्या काळातही असे धाडस करता आले नव्हते. हिंदू महासभेपासून दूर होऊन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी जनसंघाची स्थापना केल्यानंतर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसारख्या द्रष्ट्या नेत्याला त्यांना उद्देशून भाकीत करावे लागले होते. ’’मुस्लिमांचा अनुनय कराल तर जनसंघाचीही कॉंग्रेसच होईल,’’ असे सावरकर १९५० साली म्हणाले होते. सावरकरांचे हे भाकीत १८८३ ते १९१६ या भल्यामोठ्या कालखंडात केल्या गेलेल्या मुस्लीम लांगुलचालनाच्या पार्श्वभूमीवर आहे. तुष्टीकरणाच्या माध्यमातून निर्माण झालेले राजकीय पेच किती गंभीर होते आणि नियतीच्या चक्रात ते कसे सुटत चालले आहेत, हे पाहाणे रंजक आहे. उत्तर प्रदेशातला भाजपचा विजय हा नरेंद्र मोदींची देशाच्या राजकारणावरची पकड घट्ट करणारा आहेच, पण त्याचबरोबर मुस्लीम तुष्टीकरणाची परंपराही मोडून काढणारा आहे.

किरण शेलार
९५९४९६९६३७