ओळख राज्यघटनेची भाग ३२

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायाधीश

घटनेने आपल्या कलम १२४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची तरतूद केली आहे. भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती आणि २५ इतके अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे सर्वोच्च न्यायालय  असते.  प्रत्येक न्यायाधीशाची  नियुक्ती ही राष्ट्रपतीकडून  होते  आणि त्यासाठी त्याला सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालये यातील न्यायाधीशांचा आवश्यकतेप्रमाणे विचार घेता येतो. न्यायाधीश वयाच्या  ६५ वर्षापर्यंत पद धारण करतो. न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीशाच्या नियुक्तीच्या बाबतीत भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा नेहमीच विचार घेतला जातो. न्यायाधीश आपला राजीनामा राष्ट्रपतीस संबोधून देतो आणि तरतुदींनुसार त्याला दूरही करता येते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे वय संसदेद्वारे निश्चित केले जाते तसेच तो भारताचा नागरिक असावा, त्याने एखाद्या उच्च न्यायालयाची अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची निदान पाच वर्षे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचा अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांचा निदान सलग दहा वर्षे अधिवक्ता किंवा राष्ट्रपतीच्या मते विक्यात अधिवेत्ता असल्याशिवाय तो सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असत नाही.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस वकिली किंवा कामकाज चालवता येत नाही.

पदमुक्तता

कलम १२४(४) नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास शाबित झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणास्तव पदावरून दूर करता येऊ शकते. त्यासाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाकडून त्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताचा आणि उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतीयांशाहून कमी नाही इतक्या बहुमताचा पाठींबा असणारे निवेदन राष्ट्रपतीस द्यावे लागते. त्यानंतर राष्ट्रपती आपला आदेश देतो आणि नंतरच न्यायाधीशाला दूर केले जाऊ शकते. संसद  गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता यासाठीचा तपास आणि शाबित करणे ह्याबद्दलच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन करू  शकते.

कार्यार्थ आणि तदर्थ न्यायाधीश

मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त असल्यास किंवा अनुपस्थितीमुळे किंवा आपल्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी अन्य एकाची राष्ट्रपती नियुक्ती करतो आणि असा न्यायाधीश त्या पदाची सर्व कर्तव्ये पार पाडतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे सत्र भरण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी एखादेवेळेस गणसंख्या भरेल इतके न्यायाधीश उपलब्ध नसतात. अशा वेळेस मुख्य न्यायाधीश हा राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने आणि संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा विचार घेतल्यानंतर योग्य अर्हता असणाऱ्या व्यक्तीस तदर्थ न्यायाधीश म्हणून आवश्यक तितक्या कालावधीपर्यंत उपस्थित राहण्यास विनंती करू शकतो. अशा वेळेस त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व अधिकार प्राप्त होतात आणि तो त्याची कर्तव्ये पार पाडतो.

मुख्य न्यायमूर्ती राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने कोणत्याही वेळी जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केले आहे अशा व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकतो  आणि अशा व्यक्तीस सर्व अधिकार प्राप्त होतात.  

काही ठळक तरतुदी

• सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असते आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकारही असतात.
• भारत सरकार किंवा राज्य/राज्ये ह्यामधील तंटे किंवा दोन राज्ये ह्यांच्या तंट्यामधील एखाद्या कायदेविषयक किंवा वस्तुस्थितीविषयक अधिकाराचा प्रश्न ही सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारिता असते.
• उच्च न्यायालयांचा कोणताही दिवाणी, फौजदारी वा इतर कार्यवाहीतील  निर्णय ज्यामध्ये संविधानाचा अर्थ लावण्याचा कायदेविषयक प्रश्न आहे अशा निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. अशा अपिलाला उच्च न्यायालयाने हा निर्णय अपिलीय आहे असे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. मात्र सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेकानुसार अपील करण्यास विशेष अनुज्ञा देऊ शकते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाचे त्याला पुनर्विलोकन करता येते.
• संविधानाचा अर्थ लावण्याच्या अधिकारामध्ये of India Act, 1935 तसेच Indian Independence Act, 1947 किंवा त्याखालील कोणताही आदेश ह्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता संसद कायद्याद्वारे ठरवू शकते.
• सर्वोच्च न्यायालयाला विविध प्रधीलेख काढण्याचे अधिकार आहेत.
• उच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ट विविक्षित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय स्वतःकडे घेऊन त्यावर निर्णय देऊ शकते. किंवा अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करू शकते.
• सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो तसेच बजावणीयोग्य असतो.
• एखादा कायदेविषयक किंवा वस्तुस्थितीविषयक प्रश्न राष्ट्रपतीला योग्य वाटल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारार्थ पाठवून न्यायालय त्यावर आपले मत देऊ शकते.

भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक

कलम १४८ ते १५१ नुसार संघराज्य, राज्ये आणि अन्य प्राधिकारी यांच्या लेख्यांच्या संबंधात कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी भारताला एक नियंत्रक व लेखापरीक्षक असतो.  तो संघराज्याच्या लेख्यांविषयक अहवाल राष्ट्रपतीस सदर करतो व राष्ट्रपती ते प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवायची व्यवस्था करतो.

राज्याच्या लेख्यांविषयीचे अहवाल त्या राज्याच्या राज्यापालास सादर केले जातात व राज्यपाल  ते राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवतो.

 - विभावरी  बिडवे