काँग्रेसचा दणदणीत पराभव

उत्तराखंडमधील स्थापनेपासूनच काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात कडवी झुंज सुरू आहे. 2000 मध्ये भारताचे 27 वे राज्य म्हणून उत्तराखंडची स्थापना झाली. पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसनें 36 जागा पटकावल्या होत्या, तर भाजपला 19 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी बहुजन समाज पक्षानंही सात जागा जिंकून लक्ष वेधून घेतले होते. 2007 मध्ये भाजपने सत्ता काबीज केली. मेजर जनरल (निवृत्त) बी. सी. खांदुरी आणि रमेश पोखरीयाल निशांक यांच्यातील संघर्षानं त्यावेळी लोक कंटाळून गेले होते. पक्षाच्या एकूणच प्रतिमेवर आणि प्रशासनावर त्याचे नकारात्मक परिणाम उमटले होते. परिणामी, त्यानंतर 2012 मध्ये काँग्रेसने पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत केली. परंतु 2017 साल उजाडले अणि उत्तरखंडामध्रे चित्र पूर्णतः बदलून गेले. 2012 मध्रे अवघ्रा 31 जागा मिळवणार्रा भाजप सरकारने मुसंडी मारत तब्बल 56 जागा काबीज केल्रा आहेत. 2012 च्रा तुलनेने जवळपास दुप्पट जागा मिळवण्राचा पराक्रम भाजपने करून दाखवला आहे. परिणामी विरोधक आता चांगलेच अडचणीत आले. मोदी सरकारची किमरा, मतदारांनी भाजप सरकारवर दाखविलेल्रा विश्वासामुळे आज हे चित्र निर्माण झाले आहे. त्राउलट केवळ आश्वासना पुरती मर्रादित राहिलेल्रा काँग्रेस सरकारला अवघ्रा 9 जागा मिळाल्रा आहेत. नोव्हेंबर 2016 मध्रे मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णर जाहिर केला. एकीकडे भाजपच्रा जनतेच्रा हिताचे निर्णर घेत असताना सर्वसामान्रांनी त्रांच्रा नोटाबंदीच्रा निर्णराचे स्वागत केले. परंतु रामध्रे विरोधकांना आपला पराभव होण्राचे संकेत मिळू लागल्रामुळे नोटाबंदीच्रा निर्णरावर तोंडभरून टीका करण्राची संधी विरोधकांनी मिळाली. निवडणूकांमध्रे रा निर्णराचे परिणाम पहारला मिळेल असा भाकित त्रांनी वर्तवले होते. पण, भाजप सरकारने घेतलेल्रा हितकारक निर्णरामुळे मतदाराजाने स्वखुशीने भाजपला निवडून दिले.

उत्तराखंडमध्ये बहुमतासाठी 70 पैकी 36 जागांची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या विविध संस्थांनी केलेल्या जनमत चाचण्यांनुसार (ओपिनियन पोल) भाजपला सर्वाधिक जागा मिळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस दुसर्या क्रमांकावर राहण्याचा वर्तवलेला अंदाज अचूक ठरला आहे. उत्तराखंडमध्रेसत्ता टिकविण्यासाठी काँग्रेसने केलेले सर्व प्ररत्न फोल ठरले आहे. निवडणूकीमध्रे तगडी स्पर्धा असतानादेखील भाजपने उत्तरखंडामध्रेही बाजी मारली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्रे मोदीची लाट आली तेव्हापासून सुरू झालेली भाजपची रशाची घौडदोड अद्यापही सुरूच आहे. आता उत्तराखंडामध्रेदेखील भाजपने आपली सत्ता काबील केली आहे. उत्तराखंडमध्ये 2012 च्या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरल्यानंतर काँग्रेसने इतर पक्षांच्या साथीने सरकार स्थापन केले होते. त्रावेळेस काँग्रेसने 32 तर भाजपाने 31 जागा जिंकल्या होत्या. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाच्या खात्यात तीन जागा गेल्या होत्या. अन्य पक्षांनी चार जागांवर विजय मिळवला होता. मागच्रा निवडणुकीत काँग्रेस पहिल्या क्रमांकाचा, तर भाजपा दुसर्या क्रमांकाचा पक्ष होता. कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसताना काँग्रेसने उत्तराखंमध्रे सत्ता स्थापन केली होती. काँग्रेसने त्यावेळी विजय बहुगुणा यांना मुख्यमंत्री पदाची संधी दिली. पण नाराज असलेल्या हरिश रावत यांनी बंडखोरीचे पाऊल उचलले होते. त्रामुळे पक्षश्रेष्ठींना त्यांची दखल घेत बहुगुणा यांना डावलून रावत यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले.
भाजपने यंदा तिकीट देताना रीतसर अभ्यास केल्यामुळे काँग्रेसच्रा चिंतेत अधिकच भर पडली होती. धर्मगुरू सतपाल महाराज, प्रदेशाध्यक्ष व विरोधी पक्षनेते अजय भट्ट, काँग्रेसमधून आलेले भाजपाचे माजी मंत्री डॉ. हरकसिंह रावत, यशपाल आर्य, डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल, सुबोध उनियाल, शैलाराणी रावत, कुंवर प्रणव सिंह चँपियन अशी नावे या यादीत होती. त्रामुळे विरोधकांसमोर तगडे आव्हान निर्माण झाले होते.
हरिश रावत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस भाजपाला कडवी टक्कर देणार, असे संकेत मिळत होते. मात्र भाजपाच्या झंझावातीमध्रे काँग्रेसचे प्ररत्न अखेर अपुरे पडले आहेत. त्याबरोबर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनाही आपला पराभव टाळता आला नाही. रावत यांना हरिद्वार (ग्रामीण) मतदारसंघातून पराभव स्वीकारावा लागला. सोबतच रावत यांना किच्चा मतदार संघातूनही अवघ्या 92 धावांनी निसटता पराभव पत्करावा लागला. काँग्रेसने सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचे सरकार काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसमधील बंडखोरांनी अस्थिर केले होते. या वाहत्या गंगेत केंद्रातील भाजपने हात धुऊन घेण्याचा प्रयत्न केला. अखेर न्यायालयाच्या दणक्यामुळे पुन्हा मुख्यमंत्री रावत खुर्चीत विराजमान झाले. मात्र, तेव्हापासून काँग्रेसमध्रे अस्थिर वातावरण निर्माण झाले होते आणि त्राचे परिणाम 2017 च्रा विधानसभेच्रा निवडणुकांमध्रे बघारला मिळाले.
सोनाली रासकर