आत्मियतेमुळेच आत्मचिकित्सा

सध्या महाराष्ट्रात महापालिकांच्या व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी बाजार मांडला आहे. हाती असलेला पैसा, विशिष्ट गटाचे पाठबळ आणि निवडून येण्याची क्षमता यावर या बाजारात बोली लावल्या जात आहेत. यात काही जणांना सगळीकडे ‘काळेच काळे’ दिसत आहे. पण यात काळेपणाचे कारण काय? ही स्थिती कशामुळे उद्भवली? ती अपरिहार्य आहे का? यावर उपाय कोणता? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केवळ ताशेरे मारून मिळण्यासारखी नाहीत. या प्रश्नांचे दोन भाग पडतात. पहिला भाग हा मूल्यांचे भान ठेवणारा व त्याचा आग्रह धरणारा आहे व दुसरा भाग यशस्वितेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा असतो. समाजामध्ये या दोन्हींचा संघर्ष सातत्याने सुरू असतो. लोकशाहीमध्येही त्याचे स्वरूप तेच असते. ‘राज्य कोणी करावे?’ या प्रश्नाचे उत्तर आजवर समाजाला सापडू शकले नाही. एक काळ असा होता की, राजाला देवाचा अंश मानून त्याच्या आज्ञेचे पालन करणे हे सर्वोच्च मूल्य मानले जात असे. परंतु, जसजसे राजे अत्याचारी होऊ लागले आणि समाजाला आपल्या हक्कांचे भान येऊ लागले, तेव्हा परिस्थितीत बदल झाला. राजामागे दैवीपणाचा अंश असल्याची भावना लोप पावली आणि लोकांनी आपले हक्क जपण्यासाठी, आपण निवडलेल्या प्रतिनिधींमार्फत आपला राज्यकारभार चालविणे ही लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली. परंतु, तिच्यामुळे प्रश्न सुटले असे नाही. प्राचीन काळी ग्रीक संस्कृतीत अनेक गणराज्ये होती. भारतातही गणराज्यांची मोठी परंपरा होती. परंतु, ही गणराज्ये चालवत असताना मूल्ये जपण्याच्या संदर्भात जे प्रश्न येत, त्यांचा ऊहापोह सॉक्रेटिस, प्लेटो आदी ग्रीक विचारवंतांनी आणि भीष्माचार्यांनी शांतीपर्वात केला आहे.

लोकशाहीमध्ये लोकप्रियता हा जर यशस्वितेचा निकष असेल, तर अनेक वेळा लोकप्रियता आणि चांगुलपणा किंवा मूल्याधिष्ठितता या दोन्ही गोष्टी एकाच व्यक्तीमध्ये असतील असे घडत नाही. समाजाची सामूहिक मानसिकता ताब्यात घेण्याचे अनेक मार्ग असतात आणि आज माहिती व तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे ते अधिक सोपे झाले आहे. लोकशाहीमध्ये संख्येला महत्त्व आहे आणि ज्यांचे अल्पमत असते त्यांना व्यावहारिकदृष्ट्या काही किंमत उरत नाही. त्यामुळे संख्येचे गणित जुळवत असताना कशा आणि किती तडजोडी करायच्या, याचे गणित प्रत्येक राजकीय नेत्याला व पक्षाला घालावे लागते. आज तशीच गणिते घातली जात आहेत. ती किती प्रमाणात व कशी यशस्वी ठरतात, हे निवडणुकीनंतर दिसेलच. एकदा लोकशाहीचा स्वीकार केल्यानंतर लोकांचा जो स्तर असतो, त्यापेक्षा वेगळा स्तर राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित करणे हे भाबडेपणाचे आहे. राजकारण्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला राहून चालत नाही. हा मुख्य प्रवाह बदलण्याची शक्ती इतिहासामध्ये फारच कमी नेत्यांमध्ये असलेली आपण पाहतो. दर पिढीला असा कोणी नेता येईल आणि सारा प्रवाह बदलून टाकेल असे घडत नाही. ज्या ज्या देशांत क्रांती घडली, तिथेही क्रांतीनंतर समाजात क्रांतिकारक बदल घडले, असा अनुभव नाही. फक्त राज्यकर्ते बदलले, प्रश्नांचे स्वरूप बदलले आणि मागच्या पानावरून पुढे तसाच क्रमसुरू राहिला. याचा अर्थ मानवी संस्कृतीचा प्रवाह निराशाजनक झाला असा होत नाही. भारताचाच विचार केला, तर ज्यांना आजवर मतदान करण्याचा आणि त्याद्वारे राजकीय प्रक्रियेत भाग घेण्याचा फारसा अनुभव नव्हता त्यांनीसुद्धा एका पिढीनंतर राजकीय बदल घडविण्याची शक्ती आपल्यात आहे याचा प्रत्यय देण्यास सुरुवात केली. आणीबाणीनंतर झालेला कॉंग्रेसचा पराभव ही एका अर्थी लोकशाहीच्या चौकटीत झालेली जनक्रांतीच होती. त्याची चुणूक १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दिसली होती. त्यानंतर लोकांनी कितीतरी पक्षांना, स्वतःला प्रबळ समजणार्‍या नेत्यांना घरी पाठविले आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये राजकारणाबाबत इतके नकारात्मक लिहिले जाऊनही लोक मोठ्या संख्येत येऊन मतदान करीत आहेत. आज प्रत्येक सरकारवर लोकमताचा जाणवेल असा दबाव दिसतो. केजरीवाल यांच्यासारखे पोरकट नेतृत्व असूनही आज ‘आप’ला जो जनाधार मिळत आहे, त्याचे कारण आज जी राजकीय पक्षांनी कोंडी निर्माण केली आहे, ती फोडण्याचा लोकांचा प्रयत्न आहे. हा सामाजिक अंतःप्रवाहच पुरेसा बोलका आहे. असे असूनही राजकारणाचा स्तर अधिक उंचावत का नाही? याचे उत्तर राजकीय नेते आणि लोक यांच्या पलीकडे शोधण्याची गरज आहे. व्यवस्था अशी असली पाहिजे की, ज्यामुळे मूल्यात्मक जीवन जगूनही यशस्वी होता येऊ शकते, असा समाजात विश्वास निर्माण झाला पाहिजे.

मानसशास्त्र असे सांगते की, गुन्हे करणारे माणसांतील बहुतांश लोक त्यांच्या दृष्टीने ‘चांगल्या वाटणार्‍या’ कारणांसाठीच ‘गुन्हेगारी’ कृत्य करीत असतात. अनेकांना असे वाटते की, केवळ कडक कायदे करून किंवा अधिक कायदे करून समाज नियंत्रित केला जाईल. परंतु, कडक कायदे किंवा अधिक कायदे हे समाजाच्या स्वाभाविक स्वातंत्र्यावर बंधने आणीत असतात. त्यामुळे स्वातंत्र्यासाठी ते तोडणे अपरिहार्य बनले की समाजात कायद्यांबद्दलचा आदर व भीती राहत नाही. भारतामध्ये भारंभार कायदे आहेत आणि त्यात नित्य नव्या कायद्यांची भर पडत आहे. नीतिमत्ता आणि कायद्यांचा धाक या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. नैतिकता ही माणसाच्या ऊर्जेला सकारात्मक प्रवाही बनविते, तर कायदा हा मानवी सक्रियतेवर बंधन घालत असतो. जर सकारात्मक सामाजिक सक्रियता कायमठेवायची असेल आणि वाढवायची असेल, तर नैतिकतेचे भान आणि कायद्याचा धाक याच्यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. एकेकाळी या संतुलनाचे कामधर्मसत्ता करीत असे. पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक आदी संकल्पना सर्वसामान्य माणसाला नीतीच्या मार्गाने जाण्यास साहाय्यभूत होत असे. याचा अर्थ धर्मपीठे भ्रष्ट झाली नाहीत असे नाही; किंबहुना आज जो इहवादी विचारांचा उदय झाला आहे, त्याचे प्रमुख कारण धर्मपीठे भ्रष्ट होऊन ती संदर्भहीन बनली त्यातच आहे. युरोपिय प्रबोधन काळानंतर मध्यमवर्गाकडे समाजाचे वैचारिक आणि सांस्कृतिक नेतृत्व आले आणि त्याचा प्रभाव राजसत्तेवर आणि समाजावर पडला. त्यामुळे ज्यांनी आजवर मध्यमवर्गाचे सांस्कृतिक आणि वैचारिक नेतृत्व केले आहे, त्यांच्यावर भारतातील विद्यमान परिस्थितीची प्रमुख जबाबदारी आहे. लोकांच्या किंवा राज्यकर्त्यांच्या आत्मपरीक्षणापेक्षा या वर्गाने आपले आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. आज जे सांस्कृतिक अराजक दिसते आहे, त्याचे प्रमुख कारण एकेकाळच्या धर्मपीठाप्रमाणे विद्यमान विचारपीठे संदर्भहीन झाली आहेत आणि नवी विचारपीठे प्रभाव पडू शकेल इतकी समर्थ बनलेली नाहीत हे आहे. जीवनामध्ये जी गोष्ट यशस्वी होते त्या प्रत्येक यशस्वितेची काही कारणे असतात. मोकळेपणी ती कारणे शोधून त्यावर जर उपाययोजना करता आली, तर त्यातून काही ना काही मार्ग काढता येतील.

वैफल्यग्रस्ततेने केलेल्या शेरेबाजीलाच जेव्हा वैचारिकता मानली जाते, तेव्हा सामाजिक सुधारणेचा प्रवाह कुंठित होणे स्वाभाविक असते. ‘राजकारण’ नावाची काही वेगळी स्वतंत्र बाब नसते, तर तिथे घडणार्‍या घडामोडी या सर्व सामाजिक अंतःप्रवाहाची गोळाबेरीज असते. आपल्यावर अग्रलेख मागे घेण्याची पाळी का आली, यावर आत्मचिंतन न करता, आपण जणू काही आपल्या तत्त्वासाठी विषाचा प्याला घेतलेल्या सॉक्रेटिसचे वारस आहोत अशा आविर्भावात केलेल्या शेरेबाजीला ‘वैचारिक प्रगल्भता’ समजली जाते आणि त्यातच बौद्धिक शौर्य आहे, असा देखावा केला जातो आणि हे करूनही जेव्हा वैचारिक नीतिमत्तेच्या नावे पुरस्कार स्वीकारले जातात, तेव्हा समाजाकडूनही अपेक्षा करण्यास अर्थ उरत नाही.

दिलीप करंबेळकर